आलोचनापछि सांसदले फिर्ता गरे दसैंभत्ता

संघीय संसदन्तर्गत राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका पदाधिकारी र सांसदका लागि मात्रै दसैंभत्ताबापत करिब २ करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालय पठाएको थियो । सचिवालयले उक्त रकम सांसदको खातामा असोज अन्तिममा जम्मा गरिदिएको थियो । सांसदहरूका स्वकीय सचिवहरूलाई पनि दसैंभत्तासहितको रकम दिइएको थियो । यहीबीचमा सरकारले भने कोरोना परीक्षण र उपचार नागरिक आफैंले (अशक्त, असहायबाहेक) गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सांसदहरूलाई दसैंभत्ता बाँडिएको खबर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि चर्को आलोचना सुरु भएको थियो । त्यसपछि आफूलाई जानकारी नदिई संसद् सचिवालयले खोलेको खातामा दसैंभत्ताबापतको रकम जम्मा गरिदिएको भन्दै केही सांसदले फिर्ता गर्न थालेका थिए । केहीले आगामी महिनाको पारिश्रमिकबाट भत्ताबापतको रकम काट्न भनेर सचिवालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका पदाधिकारी सोमबार बिहानदेखि नै दसैंभत्ताबापत आएको रकम कसरी फिर्ता गर्ने भन्ने छलफलमा लागेका थिए । सरकारले जनता मारमा परेका बेला आफूहरूलाई दसैंभत्ता पठाएको र सार्वजनिक रूपमा बदनाम गराएको भन्दै नेकपाकै सांसदहरूले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । यस्तो परिस्थिति आएपछि संसदीय दलले संयुक्त रूपमा दसैंभत्ताबापतको रकमको उपयोग गर्ने जुक्ति निकालेको थियो । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले दलका सांसदहरूलाई प्राप्त रकम सरकारले कोरोनाविरुद्ध लड्न गठन गरिएको कोषमा राख्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । ‘दुवै सदनका दलका अधिकारीबीच भएको छलफलपछि दसैंभत्ताबारे निर्णय गरिएको हो । माननीयहरूले व्यक्तिगत रूपमा फिर्ता गर्नेभन्दा पनि संस्थागत निर्णय गर्न छलफलमा थियौं,’ उनले थपे, ‘कोरोना महामारीका बेला दसैं साधारण ढंगले मनाउने भनेर दसैंभत्ता कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा राख्ने निर्णय गरेका हौं ।’ प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा रहेका नेकपाका सांसदहरूलाई दसैंभत्ताबापत १ करोड २६ लाख ७६ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ गएको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले भने सांसदहरूलाई दसैंभत्ता दिने सरकारको निर्णय उचित नभएको बताएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले कोरोना महामारीले उत्पन्न विषम परिस्थितिमा आम नेपाली जनताले रोग, भोक, अभाव, पीडा र कठिनाइ भोगिरहेका बेला जनप्रतिनिधिलाई दसैंभत्ता वितरण गर्ने सरकारको निर्णय समय सान्दर्भिक नभएकाले आफ्ना सांसदहरूलाई उपलब्ध दसैंभत्ताबापतको रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसरी फिर्ता गरिएको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा राख्ने निर्णय भएको उनले बताए । दसैंभत्ताबापत कांग्रेसका सांसदहरूले ४३ लाख २० हजार ८ सय १० रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टीले पनि दसैंभत्ताबापतको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेको छ । कोरोनाको समयमा यस किसिमको भत्ता नलिने भनेर पार्टीले निर्णय गरेको सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले बताए । जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूको खातामा दसैंभत्ताबापत २२ लाख ५१ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ जम्मा गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सांसदहरूले दसैंभत्ता फिर्ता गर्ने सार्वजनिक रूपमा भनिरहेका बेला कुनै प्रतिक्रिया नदिएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने नेकपा, कांग्रेस र जसपालगायत दलले दसैंभत्ताबापतको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेपछि विज्ञप्ति निकालेका छन् । उनले दसैंभत्ताबारे आएका टीकाटिप्पणीप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘सरकारको गत वर्षको निर्णयले उपलब्ध गराउँदै आएको सुविधाका सन्दर्भमा देशको हालको संकटपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गरी सत्तापक्ष तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले गरेको सुझबुझपूर्ण निर्णयप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । देशको आर्थिक अवस्था संकटपूर्ण रहेको अवस्थामा यस कदमले सरकारको कोरोना प्रकोप नियन्त्रण गर्ने अभियानमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु,’ उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । उनले पनि दसैंभत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम कोरोना कोषमा उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले पनि दसैंभत्ताबापतको रकम कोरोना कोषमा राख्ने जनाएका छन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले दसैंभत्ताबापत जनही ६८ हजार ३ सय २० रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए । उपाध्यक्ष दाहालले भने ७० हजार ७ सय ३० रुपैयाँ प्राप्त गरेकी थिइन् । संसदका पदाधिकारी र सांसदहरूलाई एक महिनाको तलब बराबर दसैंभत्ता दिइएको हो । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब उपसभामुख र राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्षको भन्दा कम छ । सभामुख र अध्यक्षको तलब पुनरावलोकन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नभएकाले उनीहरूको तलब कम हुन गएको हो ।

सांसदका स्वकीय सचिव तथा सहयोगीहरूको खातामा गएको दसैंभत्ताबारे भने दलहरूले केही बोलेका छैनन् । यसबारे सांसदहरूले पनि केही भनेका छैनन् । प्रत्येक सांसदले कम्तीमा एक जना शाखा अधिकृतसरहको सुविधा पाउने गरी स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था छ । सांसद तथा पदाधिकारीको पदअनुसार स्वकीय सचिवको संख्या हुने भएकाले कति जना त्यस्ता कर्मचारी छन् भने सार्वजनिक गरिएको छैन । सांसदका स्वकीयको तलब ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले पनि असोजको पारिश्रमिकसँगै जम्मा भएको दसैंभत्ता कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सोमबार सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भने, ‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले यस वर्षको दसैंभत्ताबापत आएको रकम कोरोना कोषमा राखेर यस रोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउने निर्णय भएको छ ।’ उनले प्रदेशका सरकारहरूलाई पनि कोरोना कोषमा दसैंभत्ताबापतको रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेका थिए ।