संसद्को विवादित लोगो फिर्ता, सुनको खर्च कसले बेहोर्ने भन्‍नेमा विवाद

लोगोमा राखिएको सुन पुनः प्रयोगमा नआउने भएपछि त्यसको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा भने निर्माण गर्ने कार्यालय र संसद् सचिवालयबीच विवाद देखिएको छ ।

संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरूका लागि भन्दै ३ सय ५० लोगोहरू निर्माण गरिएको थियो । ती लोगोप्रति सांसदहरूले नै आपत्ति जनाएपछि निर्माणकर्ता वाग्मती प्रदेश सरकार मातहतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई फिर्ता दिइएको हो ।

मंगलबार साँझसम्म १ सय ९० लोगो फिर्ता गरिएको र बाँकी लोगोहरू पनि फिर्ता गर्ने चरणमा रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सांसदहरूलाई बुझाइएका लोगोहरू फिर्ता मागेर निर्माणकर्तालाई दिन लागिएको हो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, संसदका महासचिव भरतराज गौतम, सचिवहरू र अन्य अधिकारीले लोगो निर्माणको जिम्मा पाएको ललितपुरमा कार्यालय रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलका अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा मंगलबार भएको छलफलमा लोगो फिर्ता गरेर नयाँ बनाउने भन्नेमा सहमति भएपनि लोगोमा प्रयोग भएको सुनको खर्च कसले बेहोर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको थियो ।

प्रत्येक लोगोमा २ लाल सुन लागेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । लोगोमा ८७ ग्राम सुन प्रयोग भएको र त्यसको खर्च '६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ' संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले जानकारी दिए । सुन सरकारी निकाय टक्सार विभागबाट खरिद गरिएको थियो ।

१ तोला चाँदीको बेस राखिएको लोगोको खर्च प्रतिलोगो ५ हजार ५ सय २७ रुपैयाँ लागेको संसद्का महासचिव गौतमले जानकारी दिएका थिए ।

लोगो फेरि बनाउँदा चाँदी काम लाग्ने तर सुन भने काम नलाग्ने निर्माणकर्ता कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिइसकेको छ ।

संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार सभामुखसहित संसद्का अधिकारीहरूसँगको छलफलमा फेरि निर्माण गर्दा लाग्ने सुनको खर्च सचिवालयले तिर्नुपर्ने घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अधिकारीले बताएका थिए ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, ललितपुरका शाखा अधिकृत गणेश राउतले उद्योग विभागका महानिर्देशकसँग आजै छलफल तय भएको र त्यसपछि सुनको खर्च बेहोर्ने कि नबेहोर्ने भन्ने निर्क्यौल हुने बताए । 'महानिर्देशकसँग अहिले छलफल हुन लागेको छ । उहाँसँगको छलफलपछि के गर्ने भन्ने तय हुन्छ,' उनले भने ।

लोगो विवाद र फेरि निर्माण गर्न फिर्ता गरिएको बारे संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जारी गरेको विज्ञप्तिः

संसद् सचिवालयका अधिकारीले भने आफूहरूले सुन र चाँदी खरिद गरेर दिइसकेकाले डिजाइनअनुसार लोगो निर्माण गरेर दिन भन्दै अब सुनको खर्च नबेहोर्ने बताउँदै आएका छन् । 'लोगो उहाँहरूले बिगारेको हो । हामीले त सबै सामग्री खरिद गरेर दिइसकेका छौं । डिजाइनअनुसार लोगो बनाएर दिन भन्दै फिर्त गरिसकिएको छ,' ती अधिकारीले भने । निर्माणकर्ताले भने ३ सय ५० लोगो नै स्वीकार गरेपछि विवादित भनेर फिर्ता भएकाले सुनको खर्च संसद् सचिवालयले नै तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।

भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको नक्सामा समावेश गरेर जेठ ७ गते सरकारले नक्सा अद्यावधिक गरिएको थियो । त्यसपछि जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले संघीय सांसदहरूले प्रयोग गर्दै आएको लोगो नेपालको वास्तविक सीमाअनुरुपको नक्साअनुसार परिमार्जन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

संसद्को लोगोको डिजाइन कलाकार टेकवीर मुखियाले गरेका हुन् । तर, निर्माण भएको लोगोमा उनले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । 'रफ लोगो'लाई नै छानेर अन्तिम रूप दिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नयाँ लोगो साउन ३२ गते सभामुख सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशीकला दाहाललाई महासचिव गौतमले हस्तान्तरण गरेका थिए । सोही दिनदेखि अन्य सांसदहरूलाई पनि वितरण गरिँदै आएको थियो ।

लोगो सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूका साथै सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले नक्सा नमिलेको, झण्डा नमिलेको, भद्दा देखिएको र रङ नमिलेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचारः

• ‘रफ–लोगो’ थियो, मलाई थाहै नदिई फाइनल गरिएछ : मुखिया
• सांसदहरूलाई आजैदेखि चुच्चे नक्सा अंकित लोगो
• संसद्‍को लोगोप्रति सांसदहरूको असन्तुष्टि - नक्सा मिलेन, भद्दा देखियो