घर पठाइएका संक्रमितको अनुगमन भएन- समाचार - कान्तिपुर समाचार

घर पठाइएका संक्रमितको अनुगमन भएन

प्रदेश ५ मा हालसम्म ३,७७७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएकामा १,४०५ जना घर गइसकेका छन् । उनीहरू के गर्दैछन् भन्ने न स्थानीय तहलाई छ, न त प्रदेश सरकारलाई ।
मनोज पौडेल, अमृता अनमोल, ठाकुरसिंह थारु

कपिलवस्तु, रुपन्देही, बर्दिया — कपिलवस्तुको यशोधरा गाउँपालिका–८ खोरियाका ६ जना संक्रमितलाई आइसोलेसनबाट घर पठाएको दुई साताभन्दा बढी भयो । संक्रमण पुष्टि भएपछि १४ दिन आइसोलेसनमा बसे । त्यस क्रममा लक्षण र चिह्न नदेखिएको र बिरामी नभएको जनाउँदै घर पठाइएको थियो । उनीहरूको दोस्रो र तेस्रो पटक पीसीआर परीक्षण गरिएन ।

महाराजगन्ज नगरपालिका हरदौनाका चार जना संक्रमितलाई पनि १४ दिन आइसोलेसनमा राखेर डिस्चार्ज गरियो । बाहिरी रोग र लक्षण नदेखेको भन्दै उनीहरूलाई घर पठाइएको थियो । उनीहरू गाउँघरमा हेलमेल भएर परिवारसँग बसेका छन् । उनीहरूलाई डिस्चार्ज गर्ने बेलामा स्वास्थ्यकर्मीले एक साता घरमा छुट्टै बस्न भनेका थिए । उनीहरूले अटेर गरेका छन् । घर आएपछि अलग्गै बस्नुपर्ने नियम पालना गरे/नगरेको कसैले अनुगमन गरेको छैन । ‘आइसोलेसनबाट पठाएपछि फलोअप छैन,’ मायादेवी गाउँपालिकास्थित भैसकुण्डाका बलिउद्दिन मुसलमानले भने, ‘उनीहरू परिवार र गाउँमा घुलमिल भएका छन् । निस्फिक्री हिँडडुल गरिरहेका छन् ।’ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय पालिकाले परीक्षणबिनै घर पठाइएकाको ‘फलोअप’ गरेका छैनन् । उनीहरूले घर फर्केर के गरिरहेका छन्, कसैलाई सरोकार छैन ।

संक्रमण व्यापक हुन नदिन ‘ट्राभल हिस्ट्री’ लिएर संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुपथ्र्यो । सात सयभन्दा बढी संक्रमित हुँदा पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ध्यान दिइएको छैन । सुरुमा यशोधरा, मायादेवी गाउँपालिका र कृष्णनगर नगरपालिकाका केही सीमित संक्रमितको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरियो । डेढ महिनायता कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको छैन । जिल्ला र स्थानीय तहका जनशक्ति क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन व्यवस्थापनमा खटिनुपर्दा सघन रूपमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न नसकेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख योगेन्द्र भगतले बताए । ‘ट्रेसिङ छुटाउनै नहुने काम हो,’ उनले भने, ‘तर समयमा गर्न सकेनौं ।’ अब सुरु गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । ‘समुदायमा संक्रमणको चिन्ता छ,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘हामी बल्ल योजना बनाउँदै छौं ।’

कपिलवस्तुमा ७१ महिलासहित ७ सय ३६ जना संक्रमित छन् । त्यसमध्ये ६ सय ६९ जना घर फर्किसकेका छन् । यीमध्ये दोस्रो र तेस्रो पटक गरिएको स्वाब परीक्षणमा दुवै रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि संक्रमणमुक्त भएका ४२ जना मात्र हुन् । गत जेठ २४ गते सरकारले १४ दिन आइसोलेसनमा बिताएर लक्षण र बिरामी नभएकालाई घर पठाउने निर्देशिका लागू गर्‍यो । त्यसपछि अधिकांश आइसोलेसन रित्तिएका हुन् । उक्त निर्देशिका जारी हुनुपूर्व संक्रमितको दोस्रो र तेस्रो पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र घर पठाउने गरिएको थियो ।

कोरोना भाइरस हटस्पट मानिएको कपिलवस्तुमा बिहीबारसम्म ६७ संक्रमित मात्र आइसोलेसन सेन्टरमा छन् । ‘स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन खाली गराउन कारण चाहिएको थियो,’ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, ‘सरकारको नयाँ नीति आएपछि सोचेजस्तै भयो ।’ अहिले जिल्लाका १० मध्ये चार स्थानीय तहका आइसोलेसन र पाँच स्थानीय तहका क्वारेन्टाइन खाली भएका छन्् । अहिले पाँच स्थानीय तहका ३६ क्वारेन्टाइनमा ३ सय २६ जना रहेका छन् ।

रूपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका–१, रामनगरका उदयराज लोध र अशोक लोध अहिले घरमै छुट्टै बस्नुपर्थ्यो । एक साता घरमै सामाजिक दूरी कायम गरेर बस्ने सर्तमा पाँच दिनअघि आइसोलेसन सेन्टरबाट डिस्चार्ज भएका थिए । घर पुगेको अर्को दिनबाट काममा खटिएका छन् । दैनिक परिवारका अन्य सदस्यसँगै खनजोतमा व्यस्त हुन्छन् । खेतीपातीको सिजन भएकाले काम नगरी सुख छैन । तर, सामाजिक दूरीको मतलब गर्दैनन् । लोध दाजुभाइजस्तै जिल्लामा घरमा आइसोलेसनमा बस्ने गरी डिस्चार्ज गरिएका धेरै संक्रमितले सामाजिक दूरीको बेवास्ता गरेका छन् । दैनिक काममा खटिएका छन् ।

संक्रमण पुष्टि भएपछि आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएका बाँकेका तीन जनालाई बिहीबार परीक्षण नगरी घर पठाइएको छ । बर्दियाका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएका ५७ जनालाई पनि बुधबार घर पठाइयो । बाँके र बर्दियामा १४ दिन राखेर बिनापरीक्षण घर पठाउन थालेपछि समुदायमा त्रास बढेको छ । यसरी पठाइएका व्यक्तिले भने परीक्षण माग गर्दै आएका छन् । ‘मेरो आरडीटी नेगेटिभ आयो । तर, सँगै बस्ने साथीको पीसीआर पोजिटिभ देखियो,’ बर्दियाको राजापुर नगरपालिको आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिले भने, ‘त्यसपछि मेरो स्वाब जाँदा पोजिटिभ रिपोर्ट आयो । १४ दिन बसेपछि घर पठाए । पीसीआर परीक्षण गरेर घर पठाएको भए ढुक्क भइन्थ्यो ।’

चिकित्सकले बिदाइ गर्दा एक सातासम्म होम आइसोलेसनमा बस्न सुझाव दिने गरेका छन् । यसरी घर गएका व्यक्ति बसे/नबसेको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । खेतीपातीको समय भएकाले उनीहरू परिवारसँग काममा जुटेका छन् । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले नयाँ निर्देशिकाअनुसार संक्रमितलाई घर पठाइरहेको बताए । दुई साता आइसोलेसनमा राखेपछि कुनै लक्षण नदेखिए घर पठाउन सकिने निर्देशिकामा उल्लेख रहेको उनले बताए । ‘निर्देशिकाअनुसार घर पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको अनुगमन पनि भइरहेको छ ।’

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बर्दियाका प्रमुख गोकर्ण गिरीले मन्त्रालयको निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गरिरहेको बताए । ‘घर पठाउँदा आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य अवस्थाबारे सोधपुछ गर्छौं । कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिए घर पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘लक्षणबिना परीक्षण नगर्नु भनेपछि हामीले जाँच गर्ने कुरै भएन ।’ बाँकेका १ सय ११ क्वारेन्टाइनबाट १० हजार ३ सय ५२ जना घर फर्किएका छन् । अहिले ३ सय १६ जनामात्रै क्वारेन्टाइनमा छन् । बाँकेमा ३ सय ६३ जना संक्रमित छन् । तीमध्ये ३ सय २७ घर गइसकेका छन् । बर्दियामा अहिले ८ सय ८ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । १३ हजार १ सय २२ जना क्वारेन्टाइनबाट घर फर्किसकेका छन् । आइसोलेसन सेन्टरमा ३९ संक्रमित छन् । १ सय ३७ संक्रमितलाई घर पठाइएको छ ।

प्रदेश ५ मा चारवटा कोरोना विशेष अस्पताल र १ सय २७ वटा आइसोलेसन सेन्टर रहेका छन् । बिहीबार दिउँसोसम्म प्रदेशभरि ३ हजार ७ सय ७७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । अहिलेसम्म १ हजार ४ सय ५ जना संक्रमित डिस्चार्ज भएर घर गइसकेका छन् । यसरी घर गएका संक्रमितहरू के गर्दैछन्, त्यसको जानकारी न स्थानीय तहलाई छ, न त प्रदेश सरकारलाई । प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीले १४ दिन आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितबाट कोरोना नसर्ने भएकाले निगरानी नगरिएको बताए ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले १० देखि १२ दिनपछि नै शरीरमा कोरोना भाइरस भए पनि नसर्ने पुष्टि गरेको छ । लक्षण नदेखिएका संक्रमितबाट अरूमा नसर्नेसमेत बताएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले ती व्यक्ति कहाँ छन्, के गर्दैछन् भन्नेमा निगरानी गरिएको छैन ।’ उनले मानसिक भय हटाउन आइसोलेसनबाट गएपछि सामाजिक दूरी कायम राखेर नियमित काम गर्दा समस्या नहुने दाबी गरे ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अन्तरप्रदेश विधेयक पारित

तीन तहबीच समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् गठन हुने
प्रदेशले पाएन फौजदारी कसुरका मुद्दा चलाउने अधिकार
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) विधेयक संघीय संसद्का दुवै सभाबाट पारित भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको उक्त विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै लागू हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट आएको संशोधनसहितको प्रतिवेदनलाई राष्ट्रिय सभाले बिहीबार स्वीकार गर्दै पुन: पारित गरेपछि विधेयकले अन्तिम रूप पाएको हो ।

विधेयकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धका आधार, कानुन वा नीति बनाउँदा तीनवटै तहले विचार गर्नुपर्ने विषय, आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको क्षेत्राधिकार तथा सहकार्यका विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, तीन तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न केन्द्रीयस्तरमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र प्रदेशमा प्रदेश समन्वय परिषद् गठनको व्यवस्था विधेयकमा छ ।

संविधानको धारा २३५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय कायम गर्न संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउने उल्लेख छ । कानुन अभावले तीन तहबीच समन्वयका लागि औपचारिक थलो निर्माण हुन सकेको थिएन । त्यस्तै, संविधानको धारा २३४ मा संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तर प्रदेश परिषद् तोकिएको छ । विधेयकमा त्यसको सचिवालय तथा परिषद्को क्षेत्राधिकारलगायत विषय समेटिएका छन् ।

तीन तहबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्धका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा अर्थ, कानुन, गृह र संघीय मामिला मन्त्री सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता वा निजले तोकेका सांसद परिषद्मा सदस्य रहनेछन् । त्यसबाहेक गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष तथा नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वा उपप्रमुखको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीले तोकेका कम्तीमा तीन जना महिलासहित प्रत्येक प्रदेशबाट एक जनाको दरले ७ जना परिषद्मा सदस्य तोकिएको छ । परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्ने उल्लेख छ ।

यसअघि राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको विधेयकमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले मनोनयन गरी पठाएका संघीय संसद्का एक–एक जना सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहका सबै निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी सातवटै प्रदेशबाट तीन–तीन जनाका दरले २१ जनाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो । स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व गराउँदा प्रधानमन्त्रीले गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघसँग परामर्श गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले परिषद्को आकार सानो बनाउन प्रतिनिधित्व घटाउनुका साथै सदस्य मनोनयन गर्दा संघ/महासंघसँग परामर्श गर्नुपर्ने प्रावधानलाई हटाएको छ । प्रतिनिधि सभाको उक्त संशोधनलाई स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय सभाले विधेयकलाई पुन: पारित गरेको हो । विधेयक उत्पत्ति भएको सभाले विधेयक पारित गरेर अर्को सभामा पठाउने तथा अर्को सभाले त्यसमा थपघट गरी सन्देशसहित पठाएको विधेयकलाई उत्पत्ति भएको सभाले पुन: पारित गर्नुपर्ने संसदीय प्रक्रिया छ ।

साझा अधिकारका विषयमा कानुन तथा नीति तर्जुमा, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन हुने राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थसँग जोडिएका विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायत विषयमा गुणस्तर र एकरूपता कायम गर्न आधारभूत मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सेवा प्रवाहका विषयमा सामन्जस्यता कायम गर्नेलगायतका कैयौं विषयमा छलफल तथा समन्वयको अधिकार परिषद्लाई तोकिएको छ ।

प्रदेशस्तरमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाभित्रका स्थानीय तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाले यसअघि तोकेको परिषद् सदस्यको संख्यालाई पनि प्रतिनिधि सभाले घटाएको छ । अब परिषद्मा प्रदेशका २ जना मन्त्री, प्रमुख सचिव तथा स्थानीय तहबाट प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लाबाट मुख्यमन्त्रीले तोकेको एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ ।

कानुन निर्माणका सन्दर्भमा अर्काको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने, कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी तीनवटै तहले भूमिका निर्वाह गर्ने, प्रदेश वा स्थानीय तहले मौलिक हक, संवैधानिक हक वा संघीय कानुनप्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको प्रयोगमा सीमा तोक्ने गरी कानुन बनाउन नपाउनेलगायतका विषय विधेयकमा प्रस्ट पारिएको छ । एकल अधिकारका सन्दर्भमा तीनवटै तहलाई आवश्यक कानुन बनाउन र त्यस्तो अधिकारको कार्यान्वयनको अधिकार दिइएको छ ।

साझा अधिकारका विषयमा कानुन बनाउँदा संघले कसुर र सजायको निर्धारण, राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्त्वका एकभन्दा बढी प्रदेशमा विस्तार भएका पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सबै प्रदेशमा समान रूपमा लागू हुने गुणस्तर वा मापदण्डको निर्धारण र नियमन संघीय कानुनबमोजिम गर्ने भनिएको छ । प्रदेशस्तरका सडक, विद्युत्, खानेपानी सिँचाइजस्ता पूर्वाधार संरचनाको निर्माण र सञ्चालन प्रदेश कानुनबमोजिम हुने छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणजस्ता विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि, रोजगार प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, सामाजिक सुरक्षा, प्रदेश स्तरका सेवा प्रवाह, सार्वजनिक स्वास्थ्य, उपभोक्ता हित, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर सम्बन्धमा प्रदेशस्तरबाट नियमन हुनेछ ।

कुनै कार्यलाई फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गर्ने र सजायको व्यवस्था गर्ने विषय संघीय कानुनबाट मात्रै व्यवस्थित हुनेछ । विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको स्थापना गर्ने वा त्यस्तो अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधीकरणको क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्ने वा अवशिष्ट अधिकारका विषय पनि संघीय कानुनबाट निर्धारित हुनेछ ।

फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको अधिकार प्रदेश प्रहरी वा प्रदेशस्तरका निकायलाई भए पनि अनुसन्धानसम्बन्धी मुद्दा संघ मातहतको महान्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको सरकारी वकिलमार्फत नेपाल सरकारको नाममा दायर हुने प्रावधान राखिएको छ । मुद्दा चलाउने अधिकार नदिइएकामा प्रदेशले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । फौजदारी कसुरका रूपमा कायम गरी कैद सजाय व्यवस्था गर्ने विषयको कानुन संघ सरकारले मात्रै बनाउन पाउने भएपछि प्रदेशले प्रदेश कानुनअनुसार कुनै अपराधमा संलग्नलाई कैद, जरिवानालगायतका सजाय तोक्न पाउने छैनन् । प्रदेश वा स्थानीय तहले आन्तरिक प्रशासनमा नियमन गर्नका लागि दण्ड जरिवाना तोक्न पाउनेछन् । त्यसअनुसार भएका निर्णयउपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । अपराधको अनुसन्धान र दण्ड, सजाय निर्धारणमा प्रदेशको भूमिका खुम्च्याइएको प्रति पनि प्रदेशको विरोध रहँदै आएको हो ।

प्रकाशित : असार १९, २०७७ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×