फर्कन चाहने १० लाख, सरकारको तयारी २५ हजारलाई मात्रै

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक सातादेखि १० दिनभित्र ल्याउने निर्णय
जनकराज सापकोटा, बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — करिब १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले तत्कालका लागि २५ हजारलाई मात्रै फर्काउने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको शुक्रबारको बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक सातादेखि १० दिनभित्र ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा अलपत्र नागरिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यहीअनुसार समितिले नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारत र अन्य देशबाट गरी झन्डै ६ लाख नेपाली तत्काल फर्किन चाहेका छन् । तर मन्त्रालयका अधिकारीसमेत सम्मिलित कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले भने भारत र अन्य मुलुकका गरी १३ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेको तथ्यांक तयार पारेको छ । यसमध्ये प्राथमिकताका आधारमा यूएई, कतार, माल्दिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थी छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार यूएईमा रहेका २८ जना गर्भवती नेपाली महिला र कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएका २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । खाडीमा सुत्केरी हुँदा कम्तीमा पनि ८ लाख जति खर्च लाग्ने र अधिकांश गर्भवती तथा उनीहरू आश्रित परिवारको समेत रोजगारी गुमेकाले प्राथमिकतामा परेका हुन् । एक दिनमा ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय जनालाई नेपाल ल्याउन सकिने अनुमान सरकारको छ । यद्यपि सीसीएमसीले एक दिनमा १० हजारसम्म नेपालीलाई तेस्रो मुलुकबाट उद्धार गर्न सकिने रिपोर्ट तयार पारेको थियो ।

स्रोतका अनुसार आवश्यकताका आधारमा केहीलाई लिन नेपालबाट विमान पठाइनेछ भने केहीलाई सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी ल्याइनेछ । नेपाल आएपछि १४ दिनसम्म उनीहरूलाई काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धुलिखेलका होटलमा राखिनेछ । क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापनको जिम्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई दिइएको छ । यसअघि पनि समितिले क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक भट्टराईलाई नै बनाएको थियो । सोहीअनुसार उनले उपत्यकाका होटल तथा स्कुलहरूको निरीक्षण पनि गरेका थिए । तर सीसीएमसी गठन भएर सबै प्राविधिक काम उसैले गर्ने निधो भएपछि पर्यटन मन्त्रालय निस्क्रिय बनेको थियो ।

तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकको आर्थिक अवस्था हेरी उनीहरूलाई पूरै वा आंशिक सहुलियत दिने या सहुलियत नै दिन नपर्ने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । कतिपयको खर्च उनीहरू फर्किने देश र काम गर्ने कम्पनीले नै बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले नेपाललाई आर्थिक भार कम पर्न सक्ने आकलन सरकारको छ । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर पीसीआर परीक्षण गरेपछि उनीहरूलाई घर पठाइनेछ ।

तीन निकायका फरक आकलन

खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्रै श्रम स्वीकृति प्राप्त १५ लाख नेपाली कामदार छन् । भारतमा दस लाखभन्दा धेरै नेपाली विभिन्न श्रम क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ । जसमध्ये कतिलाई तत्काल नेपाल फर्काउन पर्नेछ भन्नेबारे भने सरकारी निकायका फरक फरक आकलन छन् । संसद्को श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ४ लाख ७ हजारलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा भिसाको म्याद सकिएका र आममाफी पाएका १ लाख २७ हजार र रोजगारी गुमाएर फर्किन सक्ने २ लाख ८० हजारसहित गरेर ४ लाख ७ हजार नेपाली तत्काल स्वदेश फर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

रोजगारी गुमाएर फर्किन सक्नेमा मलेसियाबाट ३० हजार, कतारबाट ७० हजार, साउदी अरबबाट १ लाख, युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट ५५ हजार, कुवेतबाट १५ हजार, बहराइनबाट ७ हजार र ओमानबाट ३ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली सेनासहितको कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने भारत र अन्य देशबाट करिब १३ लाख ५० हजार नेपाली फर्काउनुपर्ने हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । प्रतिवेदनमा हवाईमार्फत तेस्रो देशबाट प्रतिदिन दस हजारको संख्यामा करिब १० लाख नेपाली आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै ३ लाख ५० हजार प्रवेश गर्न सक्ने र तीमध्ये १५ प्रतिशत संक्रमित हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गृह स्रोतका अनुसार वैशाखको मध्यदेखि जेठको पहिलो सातासम्ममा मात्रै विभिन्न नाका हुँदै भारतबाट करिब १ लाखभन्दा धेरै नेपाली भित्रिइसकेका छन् । चैतदेखि वैशाखको मध्यसम्म भने करिब ५ लाख स्वदेश भित्रिइसकेका छन् । जेठको पहिलो साता भारतबाट भित्रिएकाहरूलाई नै राख्न पुग्ने गरी क्वारेन्टाइनमा बेड नपुग्ने अवस्थामा प्रवासबाट उद्धार गरिनेहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने ठोस योजना सरकारसँग देखिन्न । त्यसो त श्रम स्वीकृति भएका, भिसाको अवधि सकिएकाबाहेक विभिन्न देशमा घुम्न, अध्ययन गर्न वा अन्य काममा गएर फसेका नेपालीहरूको पनि उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्ता नेपाली कुन कुन देशमा कति छन् भन्नेबारे सरकारससँग आधिकारिक तथ्यांक छैन ।

एकैचोटि ठूलो संख्यामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरू ल्याउँदा क्वारेन्टाइनको क्षमताले नभ्याउने देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका क्वारेन्टाइनमा १ लाख १७ हजार ४४ बेड मात्रै छन् । सरकारले प्रवासबाट फर्किने व्यक्तिले स्वयं तिर्ने सर्तमा होटलहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन बनाउने भने पनि फर्किएका सबैलाई राख्न बेडको अभाव हुने देखिन्छ । पर्यटन बोर्डका अनुसार देशभरका होटलमा ४० हजारको हाराहारीमा मात्रै बेड छन् । बेडको कमीका कारण सरकारले केही दिनको अन्तर पर्ने गरी कामदारको उद्धार गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा रहेका (भारतबाहेक) : करिब २४ लाख (आईओएम)
  • भारतका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका : करिब १५ लाख
  • भारतबाट फर्किन सक्ने : ३ लाख ५० हजार (क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर)
  • तेस्रो देशबाट फर्किन सक्ने : १० लाख (क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर)
  • तेस्रो देशबाट फर्किन सक्ने: ६ लाख (परराष्ट्र मन्त्रालय)
  • खाडी र मलेसियाबाट तत्काल फर्काउनुपर्ने अनुमानित : ४ लाख ७ हजार (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)
  • खाडी र मलेसियाबाट तत्काल फर्काउन सकिने: २५ हजार (उच्चस्तरीय समिति)
  • क्वारेन्टाइनमा रहेका बेड : १ लाख १८ हजार बेड (स्वास्थ्य मन्त्रालय)
  • होटलमा रहेका जम्मा बेड : करिब ४० हजार

विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले हवाई माध्यमबाट प्रतिदिन दस हजारभन्दा थोरैको संख्यामा नेपाल आउन सक्ने आकलन गरेर सोहीअनुसारको ब्यवस्थापन मोडालिटी बनाएको छ । जसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभागदेखि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मको भूमिका समेटिएको छ । केन्द्रको प्रतिवेदनमा विमानस्थलका हेल्थ डेस्कहरूको ब्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य जाँच गर्ने र सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा पठाउने योजना छ । स्थल तथा हवाईमार्गबाट आउने शंकास्पद संक्रमितहरूलाई भने सीधै प्रदेशस्थित कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनमा लैजाने योजना छ । शंकास्पद संक्रमितलाई कुन अस्पताल लैजाने भन्ने योजना पनि समेटिएको छ । उक्त योजनामा विदेशबाट आएकाहरू २ साता जिल्लास्थित क्वारेन्टाइनमा र एक साता आफ्नै घरको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

सरकारले समन्वयको प्रक्रिया अगाडि बढायो भने प्रवासमा रहेका कति नेपाली तत्कालै स्वदेश फर्किएलान्. भनेर अनुमान गर्न कठिन छ । इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन (आईओएम) को सन् २०१९ मा प्रकाशित कन्ट्री प्रोफाइलका अनुसार २३ लाख ६५ हजार नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका क्रममा छन् । भारतमा रहेका, अवैध रूपमा बसिरहेका, अध्ययन र अन्य कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका गरी करिब ५० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू प्रवासमा भएको अनुमान गरिन्छ ।

तथ्यांक एकरूप नहुँदा सरकारले स्वदेश फर्किन सक्नेलाई राख्न क्वारेन्टाइन र अन्य व्यवस्थापनको क्षमता आकलन गर्न सकिरहेको छैन । गत बुधबार मात्रै प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उक्त प्रदेशका मात्रै करिब १० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन सक्ने सम्भावना उल्लेख छ । प्रदेशको यस्तो आकलनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको आकलनभन्दा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किन सक्ने देखिन्छ ।

भारतबाट फर्किन २० नाका

सरकारले भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल फर्किने नेपालीहरूका लागि २० वटा नाका तोकेको छ । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नाका तोकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले बताए । उनका अनुसार पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, रानी, कुनौली, ठाडी, माडर, भिट्टामोड, मलंगवा, गौर, वीरगन्ज, महेशपुर, बेलहिया, तौलिहवा, कृष्णनगर, जमुनाहा, सुरजपुर, गौरिफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट र दार्चुला नाका मुलुक प्रवेशका लागि तोकिएका छन् । अहिले पनि दक्षिणका विभिन्न नाकाबाट दैनिक १० हजार नेपाली भित्रिइरहेको आँकडा राज्यसँग छ । सरकारले भारतबाट झन्डै तीन लाख नेपाली तत्काल नेपाल आउन चाहेको बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कामदार ल्याउन नेपाललाई खर्च नलाग्‍ने

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उद्योगलाई प्रोत्साहन

नयाँ व्यवसायलाई २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण
पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले नयाँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहनेलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । ब्याजमा अनुदान दिन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बताए । उद्योग व्यवसायीको शीघ्र पुनरुत्थान, नयाँ लगानी प्रवद्र्धन र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न स्रोत परिचालन गर्ने उनले जानकारी दिए ।


‘निजी लगानी प्रोत्साहित गर्न चालु आर्थिक वर्ष सञ्चालनमा ल्याएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रलाई स्वचालित बनाई लगानीकर्तालाई सहज र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिनेछ । कम्पनी, दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक व्यापार सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।’

स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक प्रकृतिका उद्योग स्थापना तथा विस्तारलाई विशेष प्रोत्साहन गरिने, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र एवं औद्योगिक ग्राम स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणालीमार्फत प्रोत्साहन दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राज्य कोषबाट खर्च बेहोरिने सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकको पोसाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्थानीय तहमा थप १ सय ३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा थप लगानी, नवीन प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट पुनरुत्थान गरिनेछ । दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु, औषधि र स्वास्थ्य सामग्री एवं स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था सुरु गरिनेछ । सबै प्रदेशमा गुणस्तर तथा नापतौल कार्यालय स्थापना गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा बताइएको छ । औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि स्थापित राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको पुन:संरचना गरी एकीकृत संस्थाका रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभरको विद्युत्को डिमान्ड शुल्क छुट दिने बताइएको छ । साथै माग कम हुने समयको विद्युत्मा ५० प्रतिशत छुट दिन लागिएको छ । ‘यसले साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । करदेखि विद्युत्सम्ममा छुट दिइएको छ,’ नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका अध्यक्ष सुबोध गुप्ताले भने ।

वैदेशिक व्यापारमा हाल देखिएका अवरोध न्यून गर्दै निर्यात, आयात र आपूर्ति व्यवस्थालाई पुन: सुरु गर्ने जनाइएको छ । ‘विश्व बजारमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धी वस्तुको उत्पादन बढाई निकासी प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विलासी एवं स्वास्थ्य र वातावरणीय दृष्टिले हानिकारक वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गरिनेछ । कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइनेछ ।’

चिया, कफी, अर्गानिक तरकारी, पिउने पानी तथा जडीबुटीजन्य वस्तु उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी निकासी प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिइने, निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने प्रणालीलाई थप सृदृढ बनाई अन्य प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपाली हस्तकलाको प्रचार, प्रसार र बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने तथा निर्यातयोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रवद्र्धन गर्न काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गरिनेछ । यी कार्यक्रम हरेक बजेट भाषणमा सावर्जनिक हुँदै आएका छन् । सीमा नाकामा एकीकृत जाँच चौकी, चोभार र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण, कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणलगायत विषय पुरानै हुन् । ‘केही नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजे पनि औद्योगिक ग्रामको स्थापना, निर्यातजन्य उद्योगलाई प्रोत्साहनलगायत कार्यक्रम विगतकै निरन्तरतामात्र हुन्,’ पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाले भने, ‘सरकारले निजी क्षेत्रका लागि पर्याप्त पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।’

नेपाल आयल निगममार्फत पाइपलाइन विस्तार, पेट्रोलियम भण्डारण तथा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

सहरी विकासमा पुरानैलाई निरन्तरता

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत निर्माणाधीन पूर्वाधारलाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । यसअनुसर संघीय संसद् भवन निर्माण, सबै प्रदेश राजधानीमा व्यवस्थित पूर्वाधार विकासलगायतका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार व्यक्ति क्षमताको सभाहल बनाइनेछ । भक्तपुरमा पनि ५ हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण थालिनेछ । बुटवलमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र प्रदर्शनी केन्द्र तथा चितवनमा सिटी हल निर्माणलाई निरन्तरता दिइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय सहरी विकास रणनीति र एकीकृत सहरी पूर्वाधार विकास गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत पूर्वाधारसहितको सुरक्षित र दिगो सहर निर्माण अघि बढाइनेछ । सहरी करिडोर आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म सुरु गरिएका क्षेत्रको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी मेगा सिटी निर्माण थालिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र चार उपसहर विकास सुरु गरिनेछ । यसमा काठमाडौं र ललितपुरमा एकएक र भक्तपुरमा दुई उपसहर विकास गरिनेछ ।

नागरिकको सुरक्षित आवासको हक सुनिश्चित गर्न तीन वर्षभित्र सबै खर र फुसका छाना भएका घर प्रतिस्थापन गर्ने गरी आगामी आवमा थप १ लाख सुरक्षित आवास निर्माणका लागि ३ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशमार्फत सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ । सहरी पूर्वाधारको एकीकृत विकास गर्न सञ्चालित सघन सहरी विकास कार्यक्रममा ९ अर्ब ६० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवभित्र सबै प्रदेशका २९ सहरमा सहरी पूर्वाधार विकास र चार स्थानीय तहमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा मन्त्रालयका पुरानै योजनालाई नै निरन्तरता दिइएको पूर्वसहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तिहाक राईले बताए । सहरीको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम खासै नआएको उनको भनाइ छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×