कामदार ल्याउन नेपाललाई खर्च नलाग्‍ने- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कामदार ल्याउन नेपाललाई खर्च नलाग्‍ने

खाडी र मलेसियाबाट स्वदेश फिर्न चाहने झन्डै ९० प्रतिशतको खर्च सम्बन्धित कम्पनी वा कामदारले आफैं बेहोर्ने भएका छन्।
कतारका १६ वटा कम्पनी १ हजार १ सय ८७ जनालाई विमान चार्टर गरेर नेपाल पठाउन तयार
होम कार्की

काठमाडौँ — खाडी तथा मलेसियाबाट कामदार स्वदेश फर्ता गर्न सरकारी ढुकुटीमा भार नपर्ने देखिएको छ । रोजगार करार अवधि समाप्त वा बिदामा फिर्ने कामदारको टिकट खर्चको दायित्व सम्बन्धित कम्पनीले बेहोर्ने भएका छन् । खाडी र मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै स्वदेश फिर्न चाहने झन्डै ९० प्रतिशत कामदारको खर्च सम्बन्धित कम्पनी वा कामदार आफैले बेहोर्न तयार भएको जानकारी दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले जेठ १२ मा विस्तृत कार्यविधि बनाएर अप्ठ्यारोमा परेकामध्ये २५ हजार नेपाली कामदारलाई स्वदेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलगत्तै दूतावासमा सम्पर्क गर्नेको चाप बढेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार विदेशबाट नेपाली कामदारलाई ल्याउन बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका थिए ।

गैरआवासीय नेपाली संघका प्रवक्ता डीबी क्षत्रीका अनुसार धेरै कम्पनीले कामदारलाई तलब दिएका छैनन् । कतिपय कामदार कोभिड–१९ ले सिर्जित संकटका कारण बेतलबी बिदामा छन् । कतिपय कामदार खाना खर्चसमेत नपाउँदा समस्यामा छन् ।

यूएईको राजधानी आबुधाबीमा ७ वर्षदेखि कार्यरत खोटाङका नारायण बस्नेतले फेबु्रअरीदेखि तलब नपाएको बताए । ‘रित्तो हात कसरी जाने ? भिसा नवीकरण पनि गरिएको छैन,’ उनले भने । उनले काम भने नरोकिएको जानकारी दिए । काम रोक्दा कम्पनी नै बन्द हुने भएकाले बिनातलब काम गरिरहेको उनले बताए ।

खाने, बस्ने समस्या भएका र रोजगारी समाप्त वा कटौती भएका कामदारले चाँडै घर फर्कने व्यवस्था मिलाउन दूतावासलाई लगातार दबाब दिइरहेका छन् ।

दूतावासलाई दोहोरो दबाब

दूतावासहरू कामदार र कम्पनीको दोहोरो दबाबमा पर्न थालेका छन् । कामदारलाई उद्धार गर्ने व्यवस्था नहुँदा दबाब दिने समूह बढ्न थालेका छन् । यूएईस्थित ट्रान्सगार्ड समूहको सेक्युरिटी कम्पनीमा १२ हजार सुरक्षा गार्ड कामविहीन भएका छन् । जसमध्ये २ हजार ४ सय ९ जना नेपाली छन् । भिजिट भिसामा आएर अलपत्र परेकाको संख्या मात्रै एक हजार छ । त्यसमा अधिकांश गर्भवती छन् जो छोटो समयका लागि श्रीमान् भेट्न यूएई पुगेका थिए । यूएईबाट मात्रै स्वदेश फिर्न ११ हजार जनाले दूतावासको फाराम भरेका छन् ।

कतारको दोहास्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गर्नेले हवाई टिकट र नेपालमा क्वारेन्टाइनमा लाग्ने खर्च आफंै बेहोर्न तयार भएको बताएका छन् । अप्रिल १७ मा कतार एयरवेजको उडान नम्बर ६४४ को टिकट बुकिङ गरेका २ सय ५० जनाले सहजीकरणको अनुरोध गर्दै लिखित निवेदन दिएका छन् । यसबाहेक कतारमा ५ हजार ७ सय ४२ जनाले समस्यामा परेको भन्दै उद्धारका लागि दूतावासलाई खबर गरेका छन् ।

विभिन्न कसुरमा कतारी जेलमा सजाय भोगेर हालै आममाफीमा परेका १७ र कतारको आवासीय कानुनको उल्लंघन गरी डिपोर्ट गर्न पक्राउ परेका १ सय ९ जना नेपालीलाई घर फर्काउने प्रबन्ध मिलाउन कतारको कन्सुलर विभागको नोट दूतावासलाई दिइएको छ ।

बहराइनबाट भने एक सय महिलासहित ६ सय जनाको स्वदेश फिर्ने सूची दूतावाससँग छ । ‘बहराइनमा त्यति धेरै समस्या देखिएको छैन । कम्पनीहरूको व्यवस्थापन चित्तबुझ्दो देखिन्छ,’ बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले भने । कुवेतले नेपाल पठाउन ३ हजार ५ सय जनालाई अस्थायी क्याम्पमा लगेर राखेको छ । कुवेतमा यीबाहेक रोजगारी गुमाएर आफ्नै क्याम्पमा बस्नेहरूको तथ्यांक भने दूतावासले सार्वजनिक गरेको छैन ।

मलेसियामा घर फिर्न ६ हजारले दूतावासको फाराम भरिसकेका छन् । जसमा डिपोर्टेसन सेन्टर, भिजिट भिसाका र गर्भवती गरी ३ सय जना छन् । अन्यमा कम्पनीबाट स्वदेश फिर्न चेकआउट मेमो लिइसकेका र बिदामा जानेहरू रहेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले बताए ।

उडान खर्च कसको ?

साउदी सरकारले संक्रमणको महामारीका कारण र सम्झौता सकिएर स्वदेश फर्कन चाहने कामदरका लागि हवाई व्यवस्था गरेको छ । साउदी विदेश मन्त्रालयले रियादस्थित नेपाली दूतावासलाई पत्र पठाउँदै नेपाल गएर पुन: साउदी आउने गरी एक्जिट भिसा लागेका नेपाली कामदारले मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आवेदन दिएको जानकारी गराएको छ । साउदीले आफ्नो देश फिर्न चाहने आप्रवासीसँग आवेदन माग गरेको थियो । साउदीले नेपाल फिर्न चाहनेको संख्या भने खुलाएको छैन ।

साउदीले आवेदन दिएका नेपालीलाई साउदीको सरकारी विमानसेवा साउदी एयरलाइन्समार्फत फर्काउने जनाउँदै एयरलाइन्सलाई उडान अनुमति दिलाइदिन दूतावासलाई अनुरोध गरेको छ । यूएई सरकारले आफ्नो कम्पनीसँग सम्झौता गरी फर्किन सक्ने गरेर विदेशी कामदारका लागि ‘छिट्टै छाड्नुपर्ने’ नीति ल्याएको छ । यसै नीतिअनुसार नेपाली पनि स्वदेश फिर्न तयार भएको दूतावासले जनाएको छ । यूएईले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै पठाउने भएको छ ।

कतारमा कम्पनीले पूर्वसूचना दिई रोजगार सम्झौता रद्द गर्नसक्ने नीति छ । यसो गर्दा कामदारले पाउनुपर्ने बाँकी सुविधाका साथै हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने र सम्झौता रद्द गरिएका कामदारलाई समेत रोजगारदाताको खर्चमा आफ्नो देश फर्कने प्रक्रिया पूरा नभइन्जेलसम्म खाने, बस्ने सुविधा रोजगारदाताले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

जेठ ८ गतेसम्म कतारका १६ वटा कम्पनीले विमान चार्टर गरेर ११ सय ८७ जनालाई नेपाल पठाउन तयार भएको पत्र दूतावासमा बुझाएका छन् । साउदीमा रोजगारदाताबाट कामदारको रोजगारी तथा करार सम्झौताबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधा गुम्न नदिने नीति लिइएको छ तर रोजगारदाता इमानदार नभए थुप्रै कामदार अलपत्र पर्ने एवं खाना तथा आवासको समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।

खाडी र मसेलियामा नेपाली कामदार संक्रमण हुने क्रम बढिरहेको छ । सबैभन्दा बढी कतारमा ६ हजार ९ सय ११ जना संक्रमित भएका छन् । साउदी अरबमा १ हजार ३ सय ६४ जना, बहराइनमा ३ सय ३१ जना, मलेसिया ८५ जना, कुवेत ८४ जना र ओमनमा ४ जना संक्रमित भइसकेका छन् । यूएईमा १ सय ८० जना नेपाली दूतावासको सम्पर्कमा छन् । संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा समयमै उपचार नपाउने समस्या सिर्जना हुन थालेको भन्दै नेपालीले दूतावासमा गुनासो गर्ने क्रम पनि बढेको छ ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले घर फर्कन चाहने नेपालीका लागि चार्टर उडान गर्नेभन्दा व्यावसायिक उडानलाई सरकारले खुला गर्नुपर्ने बताए । ‘चार्टर उडान गर्न थालियो भने कसलाई उडाउने र नउडाउने छुट्याउन समस्या पर्छ । सबैले आफ्नै खालको समस्या देखाउँछन्,’ उनले भने ।

व्यावसायिक उडानलाई अनुमति दिँदा आफ्नो अनुकूलताअनुसार कामदार स्वदेश फिर्ने उनले बताए । कतारका लागि नेपाली राजदूत नारननाथ भारद्वाजले फर्काउने कामदारको छनोटमा प्रस्ट सीमा तोक्न सके बढी दबाब नपर्ने बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

फर्कन चाहने १० लाख, सरकारको तयारी २५ हजारलाई मात्रै

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक सातादेखि १० दिनभित्र ल्याउने निर्णय
जनकराज सापकोटा, बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — करिब १० लाख नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेका बेला सरकारले तत्कालका लागि २५ हजारलाई मात्रै फर्काउने निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको शुक्रबारको बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकताका आधारमा एक सातादेखि १० दिनभित्र ल्याउने निर्णय गरेको हो ।

गत मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशमा अलपत्र नागरिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेको थियो । त्यहीअनुसार समितिले नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भारत र अन्य देशबाट गरी झन्डै ६ लाख नेपाली तत्काल फर्किन चाहेका छन् । तर मन्त्रालयका अधिकारीसमेत सम्मिलित कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले भने भारत र अन्य मुलुकका गरी १३ लाखभन्दा बढी नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेको तथ्यांक तयार पारेको छ । यसमध्ये प्राथमिकताका आधारमा यूएई, कतार, माल्दिभ्स तथा बंगलादेशमा रहेका विद्यार्थी छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार यूएईमा रहेका २८ जना गर्भवती नेपाली महिला र कुवेतमा लडकडाउनकै अवधिमा माफी पाएका २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार घरेलु कामदारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । खाडीमा सुत्केरी हुँदा कम्तीमा पनि ८ लाख जति खर्च लाग्ने र अधिकांश गर्भवती तथा उनीहरू आश्रित परिवारको समेत रोजगारी गुमेकाले प्राथमिकतामा परेका हुन् । एक दिनमा ३ हजारदेखि ३ हजार ५ सय जनालाई नेपाल ल्याउन सकिने अनुमान सरकारको छ । यद्यपि सीसीएमसीले एक दिनमा १० हजारसम्म नेपालीलाई तेस्रो मुलुकबाट उद्धार गर्न सकिने रिपोर्ट तयार पारेको थियो ।

स्रोतका अनुसार आवश्यकताका आधारमा केहीलाई लिन नेपालबाट विमान पठाइनेछ भने केहीलाई सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी ल्याइनेछ । नेपाल आएपछि १४ दिनसम्म उनीहरूलाई काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर र धुलिखेलका होटलमा राखिनेछ । क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापनको जिम्मा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई दिइएको छ । यसअघि पनि समितिले क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन उपसमितिको संयोजक भट्टराईलाई नै बनाएको थियो । सोहीअनुसार उनले उपत्यकाका होटल तथा स्कुलहरूको निरीक्षण पनि गरेका थिए । तर सीसीएमसी गठन भएर सबै प्राविधिक काम उसैले गर्ने निधो भएपछि पर्यटन मन्त्रालय निस्क्रिय बनेको थियो ।

तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकको आर्थिक अवस्था हेरी उनीहरूलाई पूरै वा आंशिक सहुलियत दिने या सहुलियत नै दिन नपर्ने गरी वर्गीकरण गरिएको छ । कतिपयको खर्च उनीहरू फर्किने देश र काम गर्ने कम्पनीले नै बेहोर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले नेपाललाई आर्थिक भार कम पर्न सक्ने आकलन सरकारको छ । १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर पीसीआर परीक्षण गरेपछि उनीहरूलाई घर पठाइनेछ ।

तीन निकायका फरक आकलन

खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्रै श्रम स्वीकृति प्राप्त १५ लाख नेपाली कामदार छन् । भारतमा दस लाखभन्दा धेरै नेपाली विभिन्न श्रम क्षेत्रमा रहेको अनुमान छ । जसमध्ये कतिलाई तत्काल नेपाल फर्काउन पर्नेछ भन्नेबारे भने सरकारी निकायका फरक फरक आकलन छन् । संसद्को श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पेस गरेको प्रतिवेदनमा ४ लाख ७ हजारलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उक्त प्रतिवेदनमा भिसाको म्याद सकिएका र आममाफी पाएका १ लाख २७ हजार र रोजगारी गुमाएर फर्किन सक्ने २ लाख ८० हजारसहित गरेर ४ लाख ७ हजार नेपाली तत्काल स्वदेश फर्किन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

रोजगारी गुमाएर फर्किन सक्नेमा मलेसियाबाट ३० हजार, कतारबाट ७० हजार, साउदी अरबबाट १ लाख, युनाइटेड अरब इमिरेट्सबाट ५५ हजार, कुवेतबाट १५ हजार, बहराइनबाट ७ हजार र ओमानबाट ३ हजार रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाली सेनासहितको कोभिड–१९ विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भने भारत र अन्य देशबाट करिब १३ लाख ५० हजार नेपाली फर्काउनुपर्ने हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । प्रतिवेदनमा हवाईमार्फत तेस्रो देशबाट प्रतिदिन दस हजारको संख्यामा करिब १० लाख नेपाली आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै ३ लाख ५० हजार प्रवेश गर्न सक्ने र तीमध्ये १५ प्रतिशत संक्रमित हुन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गृह स्रोतका अनुसार वैशाखको मध्यदेखि जेठको पहिलो सातासम्ममा मात्रै विभिन्न नाका हुँदै भारतबाट करिब १ लाखभन्दा धेरै नेपाली भित्रिइसकेका छन् । चैतदेखि वैशाखको मध्यसम्म भने करिब ५ लाख स्वदेश भित्रिइसकेका छन् । जेठको पहिलो साता भारतबाट भित्रिएकाहरूलाई नै राख्न पुग्ने गरी क्वारेन्टाइनमा बेड नपुग्ने अवस्थामा प्रवासबाट उद्धार गरिनेहरूलाई कहाँ राख्ने भन्ने ठोस योजना सरकारसँग देखिन्न । त्यसो त श्रम स्वीकृति भएका, भिसाको अवधि सकिएकाबाहेक विभिन्न देशमा घुम्न, अध्ययन गर्न वा अन्य काममा गएर फसेका नेपालीहरूको पनि उद्धार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर त्यस्ता नेपाली कुन कुन देशमा कति छन् भन्नेबारे सरकारससँग आधिकारिक तथ्यांक छैन ।

एकैचोटि ठूलो संख्यामा प्रवासमा रहेका नेपालीहरू ल्याउँदा क्वारेन्टाइनको क्षमताले नभ्याउने देखिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका क्वारेन्टाइनमा १ लाख १७ हजार ४४ बेड मात्रै छन् । सरकारले प्रवासबाट फर्किने व्यक्तिले स्वयं तिर्ने सर्तमा होटलहरूलाई पनि क्वारेन्टाइन बनाउने भने पनि फर्किएका सबैलाई राख्न बेडको अभाव हुने देखिन्छ । पर्यटन बोर्डका अनुसार देशभरका होटलमा ४० हजारको हाराहारीमा मात्रै बेड छन् । बेडको कमीका कारण सरकारले केही दिनको अन्तर पर्ने गरी कामदारको उद्धार गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।

  • वैदेशिक रोजगारीमा रहेका (भारतबाहेक) : करिब २४ लाख (आईओएम)
  • भारतका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका : करिब १५ लाख
  • भारतबाट फर्किन सक्ने : ३ लाख ५० हजार (क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर)
  • तेस्रो देशबाट फर्किन सक्ने : १० लाख (क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर)
  • तेस्रो देशबाट फर्किन सक्ने: ६ लाख (परराष्ट्र मन्त्रालय)
  • खाडी र मलेसियाबाट तत्काल फर्काउनुपर्ने अनुमानित : ४ लाख ७ हजार (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)
  • खाडी र मलेसियाबाट तत्काल फर्काउन सकिने: २५ हजार (उच्चस्तरीय समिति)
  • क्वारेन्टाइनमा रहेका बेड : १ लाख १८ हजार बेड (स्वास्थ्य मन्त्रालय)
  • होटलमा रहेका जम्मा बेड : करिब ४० हजार

विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले हवाई माध्यमबाट प्रतिदिन दस हजारभन्दा थोरैको संख्यामा नेपाल आउन सक्ने आकलन गरेर सोहीअनुसारको ब्यवस्थापन मोडालिटी बनाएको छ । जसमा परराष्ट्र मन्त्रालय, अध्यागमन विभागदेखि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्मको भूमिका समेटिएको छ । केन्द्रको प्रतिवेदनमा विमानस्थलका हेल्थ डेस्कहरूको ब्यवस्थापन गरी स्वास्थ्य जाँच गर्ने र सम्बन्धित जिल्लाको क्वारेन्टाइनमा पठाउने योजना छ । स्थल तथा हवाईमार्गबाट आउने शंकास्पद संक्रमितहरूलाई भने सीधै प्रदेशस्थित कोभिड अस्पतालको आइसोलेसनमा लैजाने योजना छ । शंकास्पद संक्रमितलाई कुन अस्पताल लैजाने भन्ने योजना पनि समेटिएको छ । उक्त योजनामा विदेशबाट आएकाहरू २ साता जिल्लास्थित क्वारेन्टाइनमा र एक साता आफ्नै घरको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

सरकारले समन्वयको प्रक्रिया अगाडि बढायो भने प्रवासमा रहेका कति नेपाली तत्कालै स्वदेश फर्किएलान्. भनेर अनुमान गर्न कठिन छ । इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन (आईओएम) को सन् २०१९ मा प्रकाशित कन्ट्री प्रोफाइलका अनुसार २३ लाख ६५ हजार नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीका क्रममा छन् । भारतमा रहेका, अवैध रूपमा बसिरहेका, अध्ययन र अन्य कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका गरी करिब ५० लाखको हाराहारीमा नेपालीहरू प्रवासमा भएको अनुमान गरिन्छ ।

तथ्यांक एकरूप नहुँदा सरकारले स्वदेश फर्किन सक्नेलाई राख्न क्वारेन्टाइन र अन्य व्यवस्थापनको क्षमता आकलन गर्न सकिरहेको छैन । गत बुधबार मात्रै प्रदेश २ सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा उक्त प्रदेशका मात्रै करिब १० लाख युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किन सक्ने सम्भावना उल्लेख छ । प्रदेशको यस्तो आकलनले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको आकलनभन्दा ठूलो संख्यामा नेपालीहरू स्वदेश फर्किन सक्ने देखिन्छ ।

भारतबाट फर्किन २० नाका

सरकारले भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल फर्किने नेपालीहरूका लागि २० वटा नाका तोकेको छ । कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नाका तोकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले बताए । उनका अनुसार पशुपतिनगर, काँकडभिट्टा, रानी, कुनौली, ठाडी, माडर, भिट्टामोड, मलंगवा, गौर, वीरगन्ज, महेशपुर, बेलहिया, तौलिहवा, कृष्णनगर, जमुनाहा, सुरजपुर, गौरिफन्टा, गड्डाचौकी, झुलाघाट र दार्चुला नाका मुलुक प्रवेशका लागि तोकिएका छन् । अहिले पनि दक्षिणका विभिन्न नाकाबाट दैनिक १० हजार नेपाली भित्रिइरहेको आँकडा राज्यसँग छ । सरकारले भारतबाट झन्डै तीन लाख नेपाली तत्काल नेपाल आउन चाहेको बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कामदार ल्याउन नेपाललाई खर्च नलाग्‍ने

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७७ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×