कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सीमा अतिक्रमण र कोरोनाबारे सांसदले उठाएका प्रश्‍नमा सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — सांसदहरूले संसदका पछिल्ला बैठकमा भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेर अतिक्रमण गरेको विषयमा लगायतार आफ्ना भनाइ राखिरहेका छन् । भारतसँगको सीमामा काँडेतार लगाउनेदेखि सीमा अतिक्रमणको विषयलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रसंघमा जानुपर्ने उनीहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

सीमा अतिक्रमण र कोरोनाबारे सांसदले उठाएका प्रश्‍नमा सभामुखद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

सांसदहरूका यी कुरामा सरकारले ध्यान नदिएको र आवश्यक कूटनीतिक पहल नचालेको पनि सांसदहरूले कुरा उठाउँदै आएका थिए । सभामुखमार्फत सरकारलाई सीमाका विषयमा सांसदहरूले आफ्ना धारणा र माग राख्दै आएका थिए । मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सांसदका प्रश्नबारे सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसदहरूका कुरा सकिएपछि सभामुख सापकोटाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । 'यो बीचमा शून्य समयमा बहुआयामिक महत्त्वका विषयमा माननीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ । यी प्रश्नहरूमा नेपाल सरकारको विशेष ध्यानाकर्षण गराउँछु,' सभामुख सापकोटाले भने ।

भारतद्वारा भएको सीमा अतिक्रमणबारे सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले संसद र राजनीतिक दलहरूले गत पुस महिनामा नेकपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्नू भन्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 'जमिन नै फिर्ता ल्याउने हो नक्साको के कुरा भयो र?' भनेको तर अहिले नक्सा सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले नक्सा होइन जमिन नै फिर्ता ल्याउने भन्नुभएको थियो के भयो ? नक्सा पनि छैन । झन् नेपाली भूमिमा सडकसमेत निर्माण गरेको छ ।'

नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले भारतले सीमा अतिक्रमण गरेको विषयमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए । दिव्यमणि राजभण्डारीको प्रश्न थियो, 'भारतको रक्षामन्त्री नेपालमा १९ किलोमिटर सडक बनाउने, यताका रक्षामन्त्री सामान खरिदमा नै व्यस्त रहने । नेपाली चेलीको अस्मिताबारे 'टङस्लिप' हुँदा जनजाती मन्त्रीले पद गुमाउनुपर्ने तर नेपाली सार्वभौमिकता लुटिँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत, परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्रीले राजीनामा दिने कि नदिने ?'

देवेन्द्र पौडेलले सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट नेपाली भूमि मिचेकोबारे पहल गरिरहेको कुरा सकारात्मक भन्दै परिणाममुखी कदम चाल्न सुझाव दिए । उनले यसबेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले एकआपसमा बाँझ्ने नभइ मिलेर अगाडि बढ्ने रहेको स्मरण गराए । सांसद धर्मशीला चापागाईंले पश्चिम नेपालको जस्तै सीमा समस्या भारतसँग पूर्वी नेपालमा पनि आउन लागेको जानकारी गराइन् । 'भारतले मेची नदीलाई सीमा मान्दैनौं भनिरहेका कुरा सुनिएका छन्,' उनले भनिन् ।

सांसद थममाया थापाले भनिन्, 'भूमि मिचिएको खबरले नेपाली जनता अत्यन्त चिन्तित छन् । असल छिमेकीको धर्म दुःख दिने होइन । सीमा समस्या थप नबल्झिने गरी सरकारले पहल गरोस् ।'

सांसद नवराज सिलवालले कवितात्मक शैलीमा विगतका शासकहरूका कारण अहिलेको अवस्था आएको आरोप लगाए । उनले अहिलेको सरकारमाथि आक्षेप लगाएर नहुने र आफूले के गरेको हो भन्ने स्मरण गर्न सुझाव दिएका थिए । भारतसँगको सीमा निर्धारण जंगे पिल्लरबाट मत्रै गर्न नहुने सांसद नारायणप्रसाद मरासिनीको धारणा थियो । उनले सीमा नियमन र निर्धाण गर्नका लागि नयाँ योजना ल्याउन सरकारसँग माग गरे । सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले भारतसँग मात्रै नभई सीमाबारे चीनसँग पनि सरकाले कुरा गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । उनले भनिन्, 'भारतको क्रियाकलाप स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकप्रतिको आक्रमण हो । यसबारे कूटनीतिक प्रयासका साथै चीनसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्छ । तत्काल नक्सा सार्वजनिक गरियोस् ।'

नेकपाका सांसद पदम गिरीले भारतसँगको सिमानामा काँडेतार र पर्खाल लगाउनुपर्ने सुझाव दिए । 'भारतले नक्कली तिलौराकोट निर्माण गरेर विश्वलाई भ्रममा पार्ने खोजेको छ । सीमामा बाँध बाधेर नेपालालई डुबानमा पार्ने गरेको छ । भारतले सीमा विवाद समाधान संवादद्वारा नमानेमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नका लागि आग्रह गर्दछु । सीमामा पर्खाल लगाउनका लागि सरकार अगाडि बढोस्, त्यसका लागि नेपालीले छाक काटेर सरकारलाई रकम दिन तयार छन् । म पनि सांसदबापत प्राप्त हुने पारिश्रमिक सबै दिन तयार छु ।'

छिमेकी बदल्न नसकिने भए पनि उसका दुर्व्यवहार भने सहन नसकिने सांसद पार्वतीकुमारी विसुंखेको भनाइ थियो ।

सांसदहरूले कोरोनाले अर्थतन्त्र र जनतामा परेको प्रभावबारे पनि सरकारको ध्यानार्षण गराएका थिए । स्वास्थ्य व्यवस्था पर्याप्त नभएको र स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन सरकार चुकेको सांसदहरूको भनाइ थियो । उनीहरूले सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर व्यवस्थापन गर्न र स्वदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि सुरक्षित राख्दै बिस्तारै श्रम क्षेत्रमा लगाउनका लागि योजना तयार पार्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।

नेकपा सांसद टेकबहादु बस्नेतले नेपालको अर्थतन्त्र कोरोनाले संकटमा पारेको बताए । त्यसको प्रभाव मजदूरमा परेको उनको धारणा थियो । 'कोरोनाले मजदूरहरूलाई संकटमा पारेको छ । सल्लायमा मात्रै २६ हजार मजदूरले आफ्नो श्रम बेच्न पाएका छैनन् । यस्तो आसन्न संकट त छँदैछ कोरोना परीक्षण कीटको अभावमा जनताको स्वास्थ्य परीक्षण रोकिएको छ,' उनले भने ।

विदेशमा उद्दारको अपेक्षा गरिरहेका नेपालीलाई विमान पठाएर ल्याउन सांसद डिला संग्रौलाले सुझाव दिइन् । उनले सीमामा आइपुगेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याएर व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेकी थिइन् । 'सीमामा आइपुगेकालाई ससम्मान ल्याएर सेना र प्रहरीले होटल, स्कुल, कलेजमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।

कोरोना परीक्षणको व्यवस्था ७७ वटै जिल्लामा गर्नका लागि सांसद तिलबहादुर महत क्षेत्रीले माग गरेका थिए । भारतबाट लुकिछिपी आउनेहरूले मुलुकमा कोरोना फैलाउने सम्भावना बढेकोले सीमा सुरक्षा कडा बनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सरकारमा रहेकाहरू कमिसन र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको तर जनताको विषयमा चिन्तित नभएको आरोप सांसद तेजुलाल चौधरीको थियो । 'कोरोनाको कारण देश लकडाउनमा छ । कहाँ के गरिरहेको छ सरकार ? खाडी मुलुकबाट स्वदेश फर्किन चाहनेको लागि सरकार छैन । मालिकहरूको सरकार भन्छ उतै बस भाग्य भए उतै बाँच नभए मर । सीमानामा नेपालीको बिल्लीबाँठ भएको छ । खै उनीहरूको देश ।'

सांसद दलबहादुर रानाले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याएर व्यवस्था पनि गर्ने योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । भारतले क्वारेन्टाइनमा रहेका नेपालीलाई निकालेर दुर्व्यवहार गरिरहेकाले उनीहरूलाई तत्काल उद्धार गरेर ल्याउन सांसद दामोदर भण्डारीले माग गरे ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा पनि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको बारेमा छलफल चलिरहेको छ । सांसदहरूले उठाएका विषयमा आजै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको छ । बजेट अधिवेशनको प्रिबजेट छलफल आजै सम्पन्‍न हुने भएको छ ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : वैशाख ३०, २०७७ १३:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?