सडक आफ्नै भूमिमा बनाइएको हो : भारतीय विदेश मन्त्रालय- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सडक आफ्नै भूमिमा बनाइएको हो : भारतीय विदेश मन्त्रालय

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँदिल्ली — भारतले शुक्रबार उद्घाटन गरिएको सडक आफ्नै भूमिमा निर्माण गरिएको दाबी गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले शनिबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त सडक खण्ड उत्तराखण्डको राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने र तिर्थालुहरुले कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग गर्दै आएको साविककै मार्गअन्तर्गत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

‘अहिलेको परियोजनाअन्तर्गत सोही सडकलाई तीर्थालु, स्थानीय र व्यापारीलाई सहज हुने गरी स्तरोन्नति गरिएको मात्र हो,’ विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ

साथै मन्त्रालयले नेपाल र भारतबीचका सबै सीमासम्बन्धी विषय सम्बोधन गर्न लागि विदेश सचिवस्तरीय संयन्त्र रहेको उल्लेख गर्दै नेपालासँगको सीमा निर्धारण प्रक्रिया चलिरहेको जनाएको छ । साथै भारत सीमासम्बन्धी विषयहरुलाई नेपालसँगको निकट र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धको भावनाअनुरुप समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको समेत वक्तव्यमा उल्लेख छ

त्यसैगरी परराष्ट्र सचिवस्तरीय वार्ताका लागि लामो समयदेखि आनाकानी गर्दै आएको भारतले उक्त बैठक राख्न तयार रहेको समेत जनाएको छ । शनिबार जारी विज्ञप्तिमा कोभिड–१९ को संकट टरेपछि दुवै पक्षबीचको सहमतिमा मिति तय गरेर सीमा विवाद सम्बन्धमा छलफलका लागि परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बस्‍ने जनाइएको छ । ‘दुवै मुलुक र सरकारले कोभिड–१९ को आपत्कालीन चुनौतीलाई सफलतापूर्वक सामना गरिसकेपछि दुवै पक्षको सहमतिमा मिति टुंगो लगाएर विदेश सचिवस्तरीय वार्ता गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया जारी रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यसअघि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपाली भूमिमा गर्दै आइरहेको गतिविधि रोक्नको लागि आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्रले भारतले नेपाली भूमि लिपुलेकमा सडक निर्माण गरेर शुक्रबार उद्घाटन गरेको कुरा खेदका साथ थाहा हुन आएको बताएको थियो । दार्चुलाको लिपुलेक हुँदै तिब्बतस्थित धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडकमार्गको शुक्रबार दिउँसो भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत् उद्घाटन गरेका थिए । भारतले एकतर्फीमा रुपमा नेपाली भूमि हुँदै सडक बनाएको समाचार प्रकाशित भएसँगै नेपालमा भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

लिपुलेकमा भारतको सडक : स्थानीय प्रशासन र बासिन्दा चकित

भारतले खोल्यो नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७७ २२:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मजदुर–मालिक सहमति खोज्‍न डाकियो बैठक

श्रमिक र उद्योगी–व्यवयासीबीच देखिएको मनमुटावलगायत विषयमा छलफल हुने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — उद्योग व्यवसायी तथा श्रमिकबीच सेवासुविधाबारे देखिएको द्वन्द्व समाधान गर्न आइतबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् बैठक बोलाएको छ । बैठकमा कोराना भाइरसका कारण नेपालले गरेको लकडाउनपछि श्रमिक र उद्योगी–व्यवयासीबीच देखिएको मनमुटावलगायत विषयमा छलफल गर्ने सूची बनाइएको छ ।

छलफलका लागि श्रम मन्त्रालयले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई डाकेको छ । बैठकमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोष, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख तथा निर्देशकलाई पनि डाकिएको मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए ।

व्यावसायिक छातासंगठनहरूबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा, महासंघको रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्र ढकाल, उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) की अध्यक्ष सिर्जना राणा र श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघका अध्यक्ष रामेश्वर शाहलाई बोलाइएको छ ।

ट्रेड युनियनका तर्फबाट संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ र पेसागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष तथा प्रमुख पनि बोलाइएका छन् ।

यसैबीच होटल, रेस्टुरेन्टमा कार्यरत नेकपा र कांग्रेसनिकट मजदुर संगठनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारले वैशाख १५ मा प्रकाशन गरेको राजपत्रलाई पर्यटन क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेद्वारा जारी राजपत्रमा संक्रामक रोग ऐनअनुसार चैत ९ पछि जारी लकडाउनको बिदालाई सार्वजनिक बिदा कायम गर्दै कर्मचारी र श्रमिकलाई खाइपाई आएको तलबभत्ता उपलब्ध गराउनू भनिएको छ । तर हानले पछिल्लो समयमा परेको प्रभावका कारण मजदुर तथा कर्मचारीलाई आधारभूत तलबमानको १२.५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न सक्ने अवस्था रहेको जनाउँदै बाँकी सरकारका तर्फबाट कोष स्थापना गरी दिलाइदिन माग गरेको छ ।

तर तीनवटा मजदुर संगठनले २२ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै होटल संघले गरेको निर्णयविरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७७ २१:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×