काठमाडौँ — इ–पासपोर्ट छपाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक महिनाअघि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा १३ कम्पनीले सहभागी हुने सूचना दिएका छन् । तर, लकडाउनका कारण बोलपत्रको अवधि थप हुने संकेत देखिएको छ ।
४५ दिनको अवधि तोकिएको बोलपत्रमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीका प्रतिनिधिसँग मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘भर्चुअल–मिटिङ’ आयोजना गरिएको थियो । ‘अहिले जारी लकडाउनको अवस्था र कोरोना भाइरसको सन्त्रासले सबैतिर असहज देखिएकाले दरखास्त दिने अवधि केही थप्न सकिने देखिएको छ,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले कान्तिपुरसँग भने ।
अहिले तोकिएको बोलपत्रको म्याद वैशाख ५ सम्म मात्रै छ । मंगलबारको ‘प्री–बिड’ बैठकपछि सहभागी हुने कम्पनीले राखेका जिज्ञासाको विभागले ५ दिनभित्र जवाफ दिइसक्नुपर्नेछ । तर, बैठकमा नआउने कम्पनीले पनि बोलपत्रमा सहभागिता राख्न सक्नेछन् ।
परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अहिलेको चरणमा चीन, फ्रान्स, यूएई, सिंगापुर, जर्मनीसहित मुलुकका १३ कम्पनी सहभागी हुँदै छन् । यो बोलपत्रमा तीन वर्षभित्र २० लाख प्रति एमआरपी उत्पादन गर्नुपर्ने सर्त छ । स्रोतका अनुसार अहिले नेपाललाई एमआरपी सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनी ओबरथर (हाल नाम परिवर्तित) र पछिल्लो समय सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा जोडिएर विवादमा आएको फ्रेन्च कम्पनी इन– ग्रुपले पनि बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।
‘कन्फरेन्स–कल’ बैठकमा इन–ग्रुपका नेपाल प्रतिनिधि भने सहभागी थिएनन् । सेक्युरिटी प्रेस मामिलामा जोडिएको इन–ग्रुपको नेपाल प्रतिनिधिको जिम्मेवारी यति होल्डिङ्सले लिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा डेढ महिनाअघि चर्को बहस भएको थियो ।
यसअघि ५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गत कात्तिक २१ मा अन्तिम घडीमा आएर खारेज भएको थियो । मुलुकभित्रै सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री तहको निर्णय भए पनि स्थापनाको प्रक्रिया नै विवादमा परेपछि यो विषय अहिले संसदीय समिति हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको छ । यस्तो अन्योलपछि गत फागुन ९ मा इ–पासपोर्टबारे अर्को चरणको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।
कोरोना सन्त्रासका कारण गत बुधबारबाट सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि अहिले राहदानी विभागले पनि नियमित कामकारबाही बन्द गरेको छ । ‘अब हामीसँग झन्डै ५ लाखजति एमआरपी मौज्दात होला,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै हिसाबमा अब झन्डै ६ महिनाजति यो मौज्दातले सेवाग्राहीको माग धान्नेछ, त्यसपछि राहदानीको संकट देखिने स्थिति छ ।’
यी पनि पढ्नुहोस् :
अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ई–पासपोर्ट छाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द
‘सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि प्राप्त सबै प्रस्तावमा मिलोमतो भएको देखिन्छ’
सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण : यसकारण ई–पासपोर्ट रद्द
प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ ०९:३७
