लकडाउनका कारण इ–पासपोर्टको टेन्डर अवधि बढाइँदै

५ लाख एमआरपी मात्रै मौज्दातमा
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — इ–पासपोर्ट छपाइका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले एक महिनाअघि आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा १३ कम्पनीले सहभागी हुने सूचना दिएका छन् । तर, लकडाउनका कारण बोलपत्रको अवधि थप हुने संकेत देखिएको छ ।

४५ दिनको अवधि तोकिएको बोलपत्रमा सहभागी हुन इच्छुक कम्पनीका प्रतिनिधिसँग मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा ‘भर्चुअल–मिटिङ’ आयोजना गरिएको थियो । ‘अहिले जारी लकडाउनको अवस्था र कोरोना भाइरसको सन्त्रासले सबैतिर असहज देखिएकाले दरखास्त दिने अवधि केही थप्न सकिने देखिएको छ,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले कान्तिपुरसँग भने ।


अहिले तोकिएको बोलपत्रको म्याद वैशाख ५ सम्म मात्रै छ । मंगलबारको ‘प्री–बिड’ बैठकपछि सहभागी हुने कम्पनीले राखेका जिज्ञासाको विभागले ५ दिनभित्र जवाफ दिइसक्नुपर्नेछ । तर, बैठकमा नआउने कम्पनीले पनि बोलपत्रमा सहभागिता राख्न सक्नेछन् ।


परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अहिलेको चरणमा चीन, फ्रान्स, यूएई, सिंगापुर, जर्मनीसहित मुलुकका १३ कम्पनी सहभागी हुँदै छन् । यो बोलपत्रमा तीन वर्षभित्र २० लाख प्रति एमआरपी उत्पादन गर्नुपर्ने सर्त छ । स्रोतका अनुसार अहिले नेपाललाई एमआरपी सेवा प्रदान गरिरहेको कम्पनी ओबरथर (हाल नाम परिवर्तित) र पछिल्लो समय सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा जोडिएर विवादमा आएको फ्रेन्च कम्पनी इन– ग्रुपले पनि बोलपत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् ।


‘कन्फरेन्स–कल’ बैठकमा इन–ग्रुपका नेपाल प्रतिनिधि भने सहभागी थिएनन् । सेक्युरिटी प्रेस मामिलामा जोडिएको इन–ग्रुपको नेपाल प्रतिनिधिको जिम्मेवारी यति होल्डिङ्सले लिएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा डेढ महिनाअघि चर्को बहस भएको थियो ।


यसअघि ५० लाख इ–पासपोर्ट छाप्ने प्रक्रियामा परराष्ट्र मन्त्रालयले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र गत कात्तिक २१ मा अन्तिम घडीमा आएर खारेज भएको थियो । मुलुकभित्रै सुरक्षण मुद्रण प्रेस स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्री तहको निर्णय भए पनि स्थापनाको प्रक्रिया नै विवादमा परेपछि यो विषय अहिले संसदीय समिति हुँदै अख्तियारसम्म पुगेको छ । यस्तो अन्योलपछि गत फागुन ९ मा इ–पासपोर्टबारे अर्को चरणको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।


कोरोना सन्त्रासका कारण गत बुधबारबाट सरकारले लकडाउन घोषणा गरेपछि अहिले राहदानी विभागले पनि नियमित कामकारबाही बन्द गरेको छ । ‘अब हामीसँग झन्डै ५ लाखजति एमआरपी मौज्दात होला,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘अहिलेकै हिसाबमा अब झन्डै ६ महिनाजति यो मौज्दातले सेवाग्राहीको माग धान्नेछ, त्यसपछि राहदानीको संकट देखिने स्थिति छ ।’


यी पनि पढ्नुहोस् :

अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ई–पासपोर्ट छाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द

‘सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि प्राप्त सबै प्रस्तावमा मिलोमतो भएको देखिन्छ’

सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण : यसकारण ई–पासपोर्ट रद्द

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ ०९:३७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अर्को बदमासी : सम्झौताभन्दा २५ हजार बढी किट ल्याएपछि भन्सारमै रोकिएको खुलासा

करिब ५० लाख भन्सार महसुल नतिर्ने ओबीसीआईको दाउ
कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण पहिचान, रोकथाम तथा उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने कम्पनी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ले अर्को बदमासीपूर्ण काम गरेको खुल्न आएको छ ।

सरकारले भन्सार छुट दिएको परिमाणभन्दा २५ हजार बढी द्रुत परीक्षण किट (र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक किट) ल्याएको र त्यसमा ५० लाख रुपैयाँ महसुल लाग्ने भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानास्थल भन्सार कार्यालयले रोकिदिएको छ ।

सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार कोरोना भइरस द्रुत परीक्षण किट भन्सार छुटमा ७५ हजार मात्रै ल्याउनुपर्ने थियो । ओम्नीले २५ हजार बढी किट ल्याई सरकारले दिएको भन्सार छुटको सुविधा उपयोग गरी नेपाल भित्र्याउन खोजेको पाइएको छ ।

सरकारका एक मन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार सम्झौताभन्दा बढी किट ल्याएको र करिब ५० लाख भन्सार महसुल लाग्छ भनेपछि भन्सारबाट ती सामान जाँचपास गराएको छैन । ५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने भएपछि सरकारले खरिद गरेका सामग्रीहरूसँगै थप किट पनि विमानस्थलभित्र रहेको नेपाली सेनाकोमा थन्‍काएर राखिएको छ ।

‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले खरिद गर्ने सामग्रीहरूलाई भन्सार छुट दिने कम्पनीसँगको सम्झौता थियो,’ ती मन्त्रीले भने, ‘सम्झौताअनुसार उसले ७५ हजार द्रुत परीक्षण किट ल्याउनुपर्नेमा २५ हजार बढी अर्थात् एक लाख किट ल्याएछ । २५ हजार किटको करिब ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल लाग्छ भनेपछि त्यो सामान विमानस्थलमै छ ।’

ओम्नी र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच गत शुक्रबार १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दर अनुसार १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) का सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये आइतबार पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार ३१० डलर (हालको विनिमय दरअनुसार ओम्नीले २८ करोड ७३ लाख १७ हजार रुपैयाँ) का १० वटा सामग्री मात्रै ल्याइसकेको छ । तर सम्झौताअनुसार ‘समयमा सामान आपूर्ति गर्न नसकेको’ भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले यो कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी धरौटी जफतको निर्णय गरिसकेको छ । हालसम्म यो कम्पनीले पट, पीपीई गाउन, जाँच गर्ने पन्जा, एन–९५ मास्क, डिस्पोजेबल जुत्ता, पोर्टेबल पीसीआर मेसिन, पोर्टेबल पीसीआर रिएजेन्ट, नमुना संकलन गर्ने ट्युब, छिटो परीक्षण गर्ने किटलगायतका सामग्री ल्याएको छ ।

‘अन्य सबै सामग्री तोकिएको सीमाभन्दा बढी छैनन्,’ ती मन्त्रीले भने, ‘र्‍यापिड किट मात्रै बढी आएको हो ।’ सामान आइसकेपछि आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्ता स्वास्थ्य सामग्री आयातमा भन्सार छूट दिने निर्णय गरिसकेको छ । ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण र उपचारका लागि तोकिएको गुणस्तरबमोजिमको सूचीकृत औषधि, स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार ऐन–२०६४ को दफा २ को खण्ड (म) बमोजिम लाग्ने’ सम्पूर्ण महसुल छुट दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

तर मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय सामान आइसकेपछि भएको हो । सामान आइतबार बिहान साढे ५ बजेट आइपुगेको हो भने मन्त्रिपरिषद्ले भन्सार छुट दिने निर्णय त्यही दिन राति गरेको हो । ‘निर्णय हुनुपूर्वको समयमा भन्सार जाँचपास गर्दा यस्तो थाहा पाई रोकिएको तर त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनाले अब भन्सार छुट दिने कि महसुल लगाउने भन्ने कानुनी संकट आइपरेको छ,’ भन्सार स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे परामर्शमा छौं ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हनुपूर्व नै सामान आइसकेकाले अब उसले भन्सार महसुल नतिरी कम्पनीले छुट सुविधा उपयोग गर्न नपाउने अर्काे भन्सार कार्यालयमा कार्यरत एक अधिकारी बताउँछन् । ‘जाँचपास दिउँसो १२ बजे गरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले राति निर्णय गरेको हो । त्यसकारण उसले छुट सुविधा अझै पनि उपयोग गर्न पाउँदैन । अब सामान अर्डर गरी कसैले तोकिएका स्वास्थ्य सामग्री आयात गरे मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले भनेअनुसारको छुट सुविधा दिनेछौं ।’

बजार मूल्यभन्दा अधिक दरमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने सम्झौता गरिएको ओम्नी कम्पनीले सिंगापुरस्थित विवादास्पद कम्पनीमार्फत सामान खरिद गरेको खुल्न आएको हो, जुन कम्पनी नेपाल र सिंगापुर हुँदै सामान तस्करी गरी भारत पुुर्‍याएको घटनामा मुछिएको थियो । सरकारसँग खरिद सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक डा. सीमा सिटौलासँग यी विवादका विषयमा पटकपटक प्रयास गर्दा कुराकानी गर्न चाहिनन् । ‘हामी प्रेस वक्तव्य तयार पार्दैछौ‌ं,’ उनले मोबाइल म्यासेजमा लेखिन् । मेरा केही प्रश्न छन्, मिल्छ भने तत्काल कुरा गर्न चाहेको भन्ने अनुरोधमा उनले भनिन्, ‘हाम्रो कार्यालयमा आएर भेट गर्नुस ।’

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : चैत्र २०, २०७६ ०९:३५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×