सेक्युरिटी प्रेस प्रकरण : यसकारण ई–पासपोर्ट रद्द 

यो ‘माथि’ बढीमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सचिव शंकर बैरागी वा राहदानीका महानिर्देशक रामकाजी खड्कासम्म होला भन्ने अनुमान थियो । त्यही रनाहामा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई ‘राहदानीको बोलपत्र किन र कसरी रद्द भयो ?’ भनेर सोधिएको थियो । मन्त्रीको जवाफ थियो, ‘यो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो । सबै विषय पछि तपाईंहरूलाई बताउँछौं । नेपालले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लिने प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको छ । आफ्नै प्रेस हुने भएपछि हामी अलिक फरक ढंगले जानुपर्ने भयो । त्यसैले यो संख्या (५० लाख) का लागि टेन्डर गरिराख्नु पर्दैन । प्रेस आउने भन्ने सोचले रिएडजस्ट मात्र गरेको हो ।’

मन्त्री ज्ञवालीले भनेको ‘रिएडजस्ट’ के थियो, त्यो पनि थाहा हुन सकेन । यस बीचमा सतहमा देखिने र नदेखिने काण्ड धेरै भए, विजय मिश्रको नाम चिरपरिचितझैं बन्यो । राज्यसत्ताका विश्वासिला र मुख्य जिम्मेवार पात्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा पदच्युत भए, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल संसदीय समितिसामु ‘नाजवाफ’ बने । यही बीचमा जर्मनीको भेरिडोस, फ्रान्सको इन–ग्रुप, पोल्यान्डको सरकारी कम्पनी पीडब्लूपीडब्लू एसएस, स्विट्जरल्यान्डको केबीए नोटासिस, जापानको कोमोरी कोअपरेसनले नेपालमा सेक्युरिटी प्रेस स्थापना प्रक्रियामा जोडिएर देखिने अथवा नदेखिने गरी प्रस्ताव सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आइपुगे ।

तर, यी सबै प्रस्ताव के, किन, कसरी आइपुगे अथवा यीबीचको तुलनात्मक उपलब्धि के हुन सक्ला भन्ने निधोमा नपुगी गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले एउटा निर्णय गर्‍यो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको हस्ताक्षरमा सार्वजनिक भएको निर्णयमा लेखिएको थियो, ‘फ्रान्सेली र जर्मनी सरकारका तर्फबाट प्राप्त प्रस्तावमध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उपयुक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५(ख) बमोजिम जी–टू–जी विधिबाट सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण खरिद गर्ने ।’

स्विस कम्पनी केबीए नोटासिससँग जोडिएर तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँ कमिसन लिन खोजेको प्रमाण बाहिर आएपछि पुराना सन्दर्भ अहिले तानिएका छन् । विशेषतः ई–पासपोर्टको बोलपत्र रद्द गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था किन आइपर्‍यो ? ‘त्यसबेला स्पष्ट भइसकेको थियो, जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्नुको कुनै तुक नरहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय, राहदानी विभागका प्रमुख पदाधिकारीलाई कात्तिक ६ को साझमा बालुवाटार बोलाएर झाँको झारेका थिए,’ त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको खप्की खाएका परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जी–टू–जीका नाममा जर्मन र फ्रेन्च कम्पनीमा कमिसनको डिल अघि बढिसकेको संकेत पाइसकेका थियौं ।’ उनका अनुसारमा बालुवाटारमा फ्रेन्च र जर्मन कम्पनीका स्थानीय एजेन्टको भेटघाट बढेको एक सातामै ई–पासपोर्टको बोलपत्र रद्द गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले ठाडो र सन्देहास्पद तर्क राखेर त्यसबेला कर्मचारीको ‘सातो लिएका’ थिए । असंलग्न आन्दोलनको बाकु सम्मेलनमा जानु अघिल्लो रात कहींकतै ई–पासपोर्ट प्रक्रिया अघि बढिहाल्ला कि झैं गरेर हतारमै उनले ‘प्रायोजित’ जिज्ञासा राखेका थिए, ‘ई–पासपोर्ट छाप्न कम्तीमा १० वर्ष पुरानो कम्पनी किन चाहियो ?’ बोलपत्र प्रक्रियामा राखिएको प्रस्तावित सेक्युरिटी प्रिन्टिङ कम्पनीको अनुभव कम्तीमा १० वर्ष पुरानो हुनैपर्ने सर्तमा आपत्ति जनाएर प्रधानमन्त्रीले अर्को चरणमा जी–टू–जीबाट जर्मनी सरकारको भेरिडोस कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउने बाटो खोलिदिएका थिए । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा बुझाइएको कम्पनी विवरणअनुसार भेरिडोस सन् २०१५ मा मात्रै स्थापना भएको हो ।

८ महिनापछिको संकट

राहदानी विभागका अनुसार २०६७ मंसिरमा सुरु भएको एमआरपी प्रणालीमा ६४ लाख पासपोर्ट वितरण भइसकेको छ । अब झन्डै ६ लाख एमआरपी कपी विभागमा छ जसले बढीमा ८ महिनासम्म मात्रै थेग्छ । ‘अब ई–पासपोर्ट छपाइ वा सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको सम्भावना तत्काल नरहेपछि ८ महिनापछि आइपर्ने संकट हटाउने तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ लेखा समिति सदस्य सांसद धर्मशिला चापागाईंले भनिन्, ‘यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालय गम्भीर नभए झैं देखिएको छ ।’

राहदानी विभागसम्बद्ध अधिकारीका अनुसार जस्तै आपतकालीन अवस्थामा नियमानुसार अब ओबर्थर कम्पनीलाई समय थप गरेर वा ‘ग्रेस पिरियड’ मानेर एमआरपी उत्पादनमा थप अधिकार दिन सकिने अवस्था छैन ।

अरूभन्दा पनि राम्रै काम गरिरहेका राहदानी विभागका कर्मचारीसमेत कहिले ई–पासपोर्ट त कहिले सेक्युरिटी प्रेसको बाहिरी ‘चलखेल’का कारण अनाहकमा बदनामी खेपिरहेका छन् । ‘यी सबै चलखेलमा राहदानी विभाग र यहाँका कर्मचारीको कुनै भूमिका छैन भन्ने बुझ्ने–बुझाउने बेला पनि भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अन्यथा केही कारणले एक/दुई पासपोर्टमा गल्ती भेटियो भने पनि सेवाग्राहीले करोडौं रुपैयाँ कमिसनको खेलमा यहाँका कर्मचारी

लागे भन्नेछन् ।’