अन्तिम घडीमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि ई–पासपोर्ट छाप्ने अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द
काठमाडौँ — मुलुकभित्रै सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउने भन्दै ५० लाख ई–पासपोर्ट छाप्न परराष्ट्र मन्त्रालयले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र अन्तिम घडीमा आएर सरकारले रद्द गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा बोलपत्र प्रक्रिया बिहीबार राति रद्द गरिएको हो ।
बोलपत्र रद्द गर्नेबारे बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताए । मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) पछि नेपाल आगामी असार महिनादेखि ‘ई– पासपोर्ट’ मा जाने भएपछि नयाँ पद्धतिको पासपोर्ट छपाइका लागि गत भदौ १० मा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सुरुको ४५ दिने बोलपत्रको म्याद टुंगिएपछि २२ दिन र त्यसपछि ७ दिनका लागि म्याद थपेर शुक्रबार दिउँसो बोलपत्रका सबै प्रस्ताव सार्वजनिक गरिने टुंगो भएको थियो । ‘अन्तिम घडीमा रद्द भए पनि विस्तृतमा मलाई जानकारी भएन,’ राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले भने ।
विधानसम्मत बोलपत्र प्रतिस्पर्धालाई अन्तिम घडीमा रद्द गरिएको अवस्थालाई जानकारहरूले अनौठो मानेका छन् । ५० लाख पासपोर्ट विदेशमा एकैचोटि लगेर छाप्ने परराष्ट्रको निर्णयप्रति असन्तुष्ट रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले दुई साताअघि परराष्ट्रका सम्बद्ध अधिकारीलाई आफ्नो धारणा सुनाएका थिए । असंलग्न आन्दोलन सम्मेलनमा भाग लिन गत कात्तिक ८ मा बाकु भ्रमणमा जानुअघि उनले राहदानी विभागका महानिर्देशक खड्कासहितका पदाधिकारीलाई बालुवाटार बोलाएर ई–पासपोर्टको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान प्रक्रियाप्रति चर्को असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई साथमै राखेर ‘मुलुकभित्रै सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना गर्न लागिरहेका बेला पासपोर्ट छाप्न विदेश पठाउनु उचित नरहेको’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘ई–पासपोर्ट छाप्न कम्तीमा १० वर्ष पुरानो कम्पनी किन चाहियो ?’ भन्दै बोलपत्रमा राखिएको सर्तप्रति पनि आपत्ति जनाएका थिए । पुरानो प्रविधिको कम्पनी र मेसिनको औचित्य नरहेको उनको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ई–पासपोर्टमा आउने ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट फोटो’को औचित्य नरहेको र एकैचोटि ५० लाख संख्यामा पासपोर्ट छाप्नुको अर्थ नरहेको पनि उल्लेख गरेका थिए । उनले ई–पासपोर्ट बोलपत्र प्रक्रियामा असन्तोष जनाउँदै लगातार दुई घण्टा ‘निर्देशन’ दिएपछि उक्त प्रक्रिया खारेज हुन सक्ने संशय परराष्ट्र वृत्तमा बढिसकेको थियो ।
सरकारको ‘जी टु जी’ प्रयास
ई–पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र रद्द गरिएपछि सरकारले एक फ्रान्सेली कम्पनीबाट सिधै ‘जी टु जी’ (सरकारी तह) प्रक्रियामार्फत पासपोर्ट छपाएर ल्याउन चाहेको जानकारको भनाइ छ । यसअघि नेपालमा सुरक्षा प्रेस स्थापनार्थ प्राविधिक सहयोग लिने भनेर गत मार्चमा समझदारी गरिएको फ्रान्सेली सरकारको स्वामित्वमा रहेको ‘इन–ग्रुप’ लाई ई–पासपोर्ट छपाइमा अनुमति दिइने स्रोतले जनाएको छ ।
‘यो कम्पनीले सुरुमा १० लाख ई–पासपोर्ट नि:शुल्क छपाइ गरिदिने र बाँकीको हकमा प्रतिपासपोर्ट ८ डलर रकम लिने सेवासर्त अघि बढाएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो । तर, बंगलादेशमा समेत सुरक्षा प्रेस स्थापना गर्ने भनेर सन् २०१६ मा काम थालेको यही इन–ग्रुपले हालसम्म पासपोर्ट छपाइ गर्न नसकेको अवस्था छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ‘खुला प्रतिस्पर्धामा जानैपर्ने’ प्रावधान पछ्याएर पासपोर्ट छपाइमा परराष्ट्रले गरेको बोलपत्र खारेज भएपछि अब १ वर्षपछि पासपोर्ट वितरणमा आउन सक्ने देखिएको छ । राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काका अनुसार अब झन्डै साढे ७ लाख साधारण एमआरपी विभागसँग रहेको छ ।
अहिलेको हिसाबमा यो पासपोर्टले बढीमा १ वर्षको माग धान्न सक्छ । शुक्रबार रद्द भएको पासपोर्ट छपाइको बोलपत्र प्रावधानमा बोलपत्रमा ‘अन्तिम छनोट भएको मितिले २४५ दिनमा ई–पासपोर्ट उत्पादन थाल्ने’ भनिएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना–प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सुरक्षण मुद्रण प्रेसका प्रमुख विकल पौडेलले नेपालमा सुरक्षा प्रेस स्थापनाको भौतिक तयारी भइसकेको अवस्थामा विदेशमा लगेर ५० लाख पासपोर्ट छाप्नुको औचित्य नरहेको बताए । ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छ, यो फास्ट ट्र्याकबाट पारित हुँदै छ,’ पौडेलले भने, ‘बनेपाको आईटी पार्कमा सुरक्षण प्रेस स्थापना हुने टुंगो भइसकेको छ, फ्रेन्च ‘इन–ग्रुप’ कम्पनीसँग सुरक्षा प्रेस स्थापनामा प्राविधिक सहयोग लिने भन्ने समझदारी भइसकेको छ । यसबेला राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर ५० लाख पासपोर्ट विदेशमा छाप्ने बोलपत्र रद्द गरिएको हुन सक्छ ।’ उनले ‘नेपालमा अहिले बर्सेनि बढीमा ८ लाख पासपोर्ट आवश्यक रहेको अवस्थामा तत्काल जति चाहिन्छ, त्यति मात्रै विदेशबाट छपाएर ल्याउन सकिने’ जिकिरसमेत गरे ।
पौडेलका अनुसार आईटी पार्कको जमिन सम्याउनेसम्मको बोलपत्र आह्वान भइसकेको र तदारुकतासाथ सुरक्षण प्रेस स्थापना गर्नेमा सरकारी प्राथमिकता देखिएको दाबी गरे । सुरक्षण प्रेस स्थापना गर्न झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ चाहिनेबारेको लागत पनि सार्वजनिक भइसकेको छ तर यो रकम विनियोजनबारे अर्थ मन्त्रालयले छलफलसम्म थालेको छैन । सुरक्षा प्रेस स्थापनापछि कागजी नोट, हुलाक टिकट, चेकबुक, अन्तशुल्क स्टिकरसहित सम्पूर्ण बायोमेट्रिक कागजात नेपालमै छाप्न सकिने अवस्था रहन्छ ।
पूर्वसचिव एवं सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका विज्ञ कृष्ण देवकोटाले ‘सार्वजनिक निकायले खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया जुनै बेला पनि खारेज गर्न सक्ने भए पनि’ अब कहिले सुरक्षा प्रेस स्थापना हुने हो र कहिले पासपोर्ट छापिन थाल्ने हो भन्ने विषय उत्तिकै टड्कारो रहेको प्रतिक्रिया दिए । २०६७ सालमा एमआरपी प्रक्रिया थाल्ने बेलामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले पासपोर्ट छपाइमा सरकारी तहबाट (जी टु जी) भारतबाट पासपोर्ट छापेर ल्याउने सहमति गरेपछि संसदीय समितिले यो निर्णय उल्ट्याएको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानमा फ्रान्सेली कम्पनी ओभरथर एमआरपी छपाइमा छनोट भएको थियो । ओभरथरले पहिलो चरणमा प्रतिएमआरपी ३ दशमलव ५९ डलर र दोस्रो चरणमा ५ दशमलव १३ डलर लागतमा छपाइ काम गरेको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन निकाय (आईकाओ) ले सज् २०२५ भित्र ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने निर्देशन जारी गरिसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली स्वयं ई–पासपोर्ट कार्यान्वयनको तदारुकतामा लागिपरेका थिए । बोलपत्रका लागि विभिन्न १९ वटा अनर््राष्ट्रिय कम्पनीले प्रस्ताव लगेपनि फ्रान्स, जर्मनी, मलेशिया, अमेरिका, बेलायत, क्यानडा आदि मुलुकका ७ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा आएका थिए ।
‘बायोमेट्रिक’ राहदानीसमेत भनिने इ–पासपोर्ट अमेरिका, बेलायतसहित विश्वका करिब एक सय मुलुकमा प्रयोगमा आइसकेको छ । दक्षिण एसियामा भने भारत, बंगालादेशपछि नेपालले ई–पासपोर्ट प्रकृया अघि बढाएको हो । नेपालमा २०६७ पुसबाट सुरु भएको एआरपी पद्धतिमा अहिलेसम्म झन्डै ६१ लाख पासपोर्ट वितरण भइसकेको छ ।
नेपालले आफ्नै सेक्युरिटी प्रेस ल्याउन लागेको छ
प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री
राहदानीको बोलपत्र किन र कसरी रद्द भयो ?
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो । सबै विषय पछि तपाईंहरूलाई बताउँछौं ।
बोलपत्र हाल्ने क्षमता नपुगेर वा उनीहरूमा केही समस्या भएर रद्द भएको हो ?
होइन । वास्तवमा नेपालले आफ्नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस लिने प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्न लागेको छ । त्यसैले आफ्नै प्रेस हुने भएपछि हामी अलि फरक ढंगले जानुपर्ने भयो । त्यसैले त्यो संख्या (५० लाख) का लागि टेन्डर गरिराख्नुपर्दैन । त्यो प्रेस आउने भन्ने सोचले ‘रिएडजस्ट’ मात्र गरेको हो ।
सेक्युरिटी प्रेस आउने अवस्था बनिसकेको छ र ?
हो । त्यसको सविस्तार पछि तपाईंहरूलाई स्पष्ट पार्नेछौं ।
रद्द गर्दा सार्वजनिक खरिद कानुनको उल्लंघन हुँदैन ?
त्यस्तो हँॅुदैन किनभने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन ।
बोलपत्रमा प्रस्ताव पठाउने कम्पनीले हामीसँग मुद्दामामिलामा गएर क्षतिपूर्ति माग्न सक्दैनन् ?
बिड भइसकेको स्थिति होइन । डिब भइसकेपछि बल्ल लिस्टहरू (छनोट भएका कम्पनी) आउने हो ।
