वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन ! सांसद भन्छन् : हुन्‍न

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्‍ने बाटो खोल्न सत्तारुढ नेकपाको सचिवालयले तीन सदस्यीय संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्‍यो । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । 

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने वातावरण बनाउन नेकपाले उक्त कार्यदल गठन गरेको आइतबार मात्रै खुलासा भयो। संघीय संसदमा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त नेकपाले संविधान संशोधन कार्यदललाई गुपचुप राख्‍न खोजेको थियो। तर, २४ घण्टा नबित्दै कार्यदल गठन भएको कुरा बाहिरियो।


नेकपाले पार्टी विधान संशोधन गरेर वामदेव गौतमका लागि उपाध्यक्ष पद बनाएको थियो। तर, संविधान संशोधन गरेर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कार्यदल गठन गरिएको समाचार बाहिरिएसँगै नेकपा नेतृत्व आन्तरिक र बाह्य विवादमा फसेको छ।


गौतमका लागि संविधान संशोधन तयारी


सोमबार बिहान संयोजक नेपालले सदस्य तोकिएका दुवै नेतालाई आफ्‍नो निवास कोटेश्वरमा बोलाएका थिए। नेम्वाङ र कानुनविद् तथा संविधानसभा सदस्य देवकोटाले जुन उद्देश्य राखेर कार्यदल गठन गरिएको हो त्यसअनुसार काम गर्न नसकिने नेपाललाई बताइसकेका छन्।


बैठकमा नेम्वाङ र देवकोटाले जनतालाई थाहा नदिएरै संविधान संशोधन जस्तो विषयमा कार्यदल गठन गरेको भन्दै सदस्य बन्‍न अस्वीकार गरेका थिए। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा बोकेको नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्‍ने बाटो खोल्ने काम गर्न नसकिने नेम्वाङ र देवकोटाले बताएका थिए। पारदर्शिता र शासकीय स्वरुपलाई लिएर पार्टीको लक्ष्य स्मरण गराउँदै नेता नेपाललाई पनि कार्यदलमा नबस्‍न सुझाव दिएर फर्किएको नेम्वाङले बताए।


प्रतिनिधिसभामा बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतमको संसद प्रवेशको भरमग्दुर प्रयास जारी छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर आफू सांसद बन्‍ने दुईपटकको प्रयासमा असफलता मात्रै भेटेकावामदेवले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका रवीन्द्र अधिकारीको खाली भएको कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट पनि सांसद बन्‍न चाहना राखे। तर, त्यहाँ पनि आफ्‍नो पक्षमा जनताले भोट नहाल्ने आँकलन गरेर पछि हटे।


कतैबाट आफ्‍नो पक्षमा माहौल बन्ने नदेखेका वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोलेर आफूलाई सांसद बनाउन पार्टीमा दबाब बनाइरहे। संघीय संसदका दुई सदनमा विभेद रहेको र त्यो विभेद अन्त्य नभएसम्म आफू राष्ट्रिय सभामा नजाने उनको अड्डी थियो। सोही अडान बमोजिम माघ ९ गतेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनेका उनी सांसद बन्ने अर्को प्रयासमा लागेका हुन्।


राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज खतिवडाको म्याद फागुन २० गते सकिँदै छ। उक्त पदमा आफूलाई मनोनीत गर्नुपर्नेर संविधान संशोधन हुनुपर्ने गौतमको अडानको पछिल्लो प्रकरण हो नेकपाले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदल।


राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कार्यदल गठन गरेको प्रति त्यसका सदस्यहरूले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। अर्कोतिर राष्ट्रियसभामा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले पनि व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्न नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसद र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसदहरूले पनि दुवै सदनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरेमा फरक फरक सदन हुनुको औचित्य सकिने बताएका छन्।


राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न नेकपाले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदल व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्ने तयारीलाई भएको भन्दै राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले इकान्तिपुरलाई दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ :


संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयनको बेला हो : खिमलाल भट्टराई (नेकपा मुख्य सचेतक)


अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन सम्भव छैन। म राष्ट्रियसभाकै सांसद भएकाले, संविधान र कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था हुँदाखेरि राम्रै हुन्थ्यो। तर, विश्वका अन्य मुलुकको अभ्यास के छ? हामीले कस्तो थिति बसाउने?, हाम्रो मौलिक शासन प्रणाली कस्तो हुन्छ?, हाम्रो कार्यकारी भूमिका कस्तोलाई दिने? भन्ने कुरा हो।


राष्ट्रियसभालाई नीति निर्माणमा बौद्धिक ढंगले राष्ट्रलाई योगदान गर्ने सभाका हिसाबले बुझिन्छ। प्रतिनिधिसभाले कार्यकारी भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले कानुन निर्माणमा केही कमीकमजोरी गर्‍यो भने सुधार गर्ने संस्थाको रूपमा राष्ट्रियसभालाई हेरिन्छ। कार्यकारी प्रमुख पनि राष्ट्रियसभाबाट हुने बनाउँदा के प्रभाव हुन्छ भन्ने प्रश्न हो। त्यसपछि राष्ट्रियसभाको भूमिका कस्तो हुने भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रियसभाले पनि प्रधानमन्त्री चुन्‌न पाउने भएकाले शक्तिको हिसाबले भूमिका बढ्छ। संविधान निर्माणका बेला यस्तो कुरा ख्याल गरेरै प्रधानमन्त्री चुन्ने र चुनिने प्रावधान नराखिएकाले अहिले संशोधन गरेर राख्न सम्भव छैन। संविधान संशोधन हुनै नसक्ने भन्ने होइन तर के उद्देश्यले गर्ने भन्ने प्रश्न हो। संविधान अहिले अभ्यासमा गइरहेको भएकाले संशोधनतिर जानु हुँदैन। अहिले संविधानले जे भनेको छ त्यसलाई मानेर अगाडि जाने हो। अहिले संविधान संशोधन एजेन्डा होइन, संविधान कार्यान्वयन एजेन्डा हो।


जनताबाट नचुनिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने नेकपाको सामान्य सिद्धान्तले पनि दिँदैन : रामनारायण बिडारी (राष्ट्रपतिबाट मनोनित)


संसदमा दुई तिहाइ भएपछि जतिबेला पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै भने संविधान संशोधन गर्न हुन्न, मिल्दैन।अहिले राष्ट्रिय सभाले तीन वटा काम गर्दैन- महाभियोग लगाउँदैन, अर्थ विधेयक छलफल गरेर संशोधन गर्दैन र प्रधानमन्त्री चुन्दैन। यी तीन काम नगर्नु राष्ट्रियसभाका विशेष विशेषता हुन्।


राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था कयौँ मुलुकमा छन्। उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म बन्न सक्ने व्यवस्था हाम्रो मुलुकमा पनि छ। प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कुनै न कुनै क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको वा प्रतिनिधिसभा सांसद भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।


नेकपामा शासकीय स्वरुपको प्राथमिकता प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मध्येबाट कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने हो। तर, त्यो कुरा अहिलेको संविधान अन्तर्गत हुन सक्दैन। नेकपाको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गर्न मिल्दैन।कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिभन्दा बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन। अहिले त्यस्तो गर्न लागिएको हो भन्नेमा पनि मलाई विश्वास छैन।


राष्ट्रियसभा सदस्य हुनेले प्रधानमन्त्री हुन्‍न भन्‍ने बुझ्नुपर्छ : राधेश्याम अधिकारी (सांसद, नेपाली कांग्रेस)


राष्ट्रियसभाको सदस्यको हिसाबमा भन्नुपर्दा राष्ट्रियसभाको शक्ति बढ्दा मलाई नाखुस हुनुपर्ने कारण छैन। तर, हामीले अहिलेको संविधान बनाउँदाखेरि मात्रै होइन, २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्दाखेरि यो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिहरू नै प्रधानमन्त्रीका निम्ति योग्य हुनसक्छ भनेर निर्धारण गरेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियसभाको सदस्य कोही हुन चाहन्छ भने पहिल्यै बुझ्नुपर्छ कि 'म प्रधानमन्त्री हुनका लागि सांसद हुन गइरहेको छैन।' यो कुरा सुरुमै उसले मान्नुपर्छ।


संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन नहुने भन्ने होइन। संविधान संशोधन भयो, दुई तिहाइ पुग्यो भने हुन्छ। तर, व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ भन्ने जुन सन्देश गइरहेको छ त्यो धेरै नराम्रो सन्देश हो।


अर्को कुरा मधेसवादी पार्टीहरूले चित्त नबुझाएर लामो समय संविधान बहिष्कार गरे। उनीहरू बल्लतल्ल संविधान मानेर निर्वाचनमा सहभागी भए। उनीहरूले गम्भीर विषयमा संशोधन माग गरिरहेका छन्। यी मागमा संविधान संशोधन नगरीकन सत्तारुढ दलले पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसकेर, पार्टीभित्रको झेल मेललाई साम्य पार्न संविधानको संशोधन गर्नु ठिक होइन।

सुरुदेखि माग उठाएका विषयमा संविधान संशोधन नहुने। संविधान संशोधन गर्ने नगर्ने भन्ने त परको कुरा, छलफल पनि नगर्ने। अहिले आफूलाई पर्ने बित्तिकै पार्टीभित्रको शक्तिको तानातानमा संविधान नै संशोधन गरेर जाने तयारी थाल्नु उचित होइन।


उहाँ (वामदेव गौतम) प्रधानमन्त्री हुने कुरा त परको हो, राष्ट्रियसभा सदस्य नै बन्ने कुरा भविष्यको गर्भमा छ। उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति बाटो खोल्न राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने जुन बहस आएको छ त्यो अनुचित छ। एक पटक चुनाव हार्दा अयोग्य हुने भन्ने हुन्न। पहिले जित्नु पनि भएको थियो। तर, प्रतिनिधिसभा चुनावमा हारेकाले पाँच वर्षका लागि उहाँ अयोग्य हुनुभएको हो। हाम्रो पद्धतिमा उहाँ राष्ट्रियसभा सदस्य हुन पाउनुहुन्छ। तर, उहाँकै निम्ति राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उचित हुन्न।


व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्नै हुन्न : विमला पौडेल राई (राष्ट्रपतिबाट मनोनित)


राष्ट्रियसभा सदस्य जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका होइनन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने कुरा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिबाट नै हुनुपर्छ। अहिले संविधान संशोधन गर्नु ठिक होइन। व्यक्तिलाई हेरेर त झन् संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन।संविधान संशोधनले मुलुकलाई दूरगामी असर गर्छ। संविधान बनाउँदा सहमतिमा बनाएका छौँ। एउटा पार्टीले बनाएको जस्ता कुरा संविधानमा छैनन्। यो सहमतिको दस्तावेज हो। यसको संशोधन पनि सहमतिको आधारमै हुनुपर्छ।

राष्ट्रियसभामा विज्ञताको आधारमा सांसद बनाउने हो। विज्ञहरूको सभा हो। अनुभवले पाका, दलगत धारणाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय धारणा राख्ने खालका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्छ।


प्रतिनिधिसभालाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्ने ढंगबाट हुनुपर्छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हामीलाई मनोनित गर्दा पनि कानुन, विकास र अर्थतन्त्रको विज्ञका आधारमा हेर्नुभएको हो। हामीले काम पनि सोहीअनुसार गरेका छौँ। कुनै दलमा आबद्ध भएका छैनौँ। त्यसो नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभामा कुनै अन्तर नै रहन्न। एउटै खालको सभा बनाउने भए दुई वटा सभा किन बनाउनुपर्‍यो?

राष्ट्रियसभामा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले निर्वाचित गरेका सांसद भएकाले संघ र प्रदेश तथा संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अप्ठ्याराहरूलाई सहजीकरण गर्ने खालको भूमिका हुन्छ। अर्को भनेको अल्पमत र बहुमतको परिपाटीमा कहिलेकाहीँ दलहरूबाट नकारात्मक असर पर्ने खालका कुरा विधेयकका रूपमा पास हुन सक्छन्। त्यस्तोमा राष्ट्रलाई ध्यानमा राखेर, दलभन्दा माथि उठेर रोक्न सक्छ भन्ने अवधारणामा राष्ट्रियसभा बनेको हो। त्यसैले, राष्ट्रियसभाबाट कार्यकारी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन।


पञ्चायती शैली दोहोरिन लाग्यो : रमेशप्रसाद यादव (सांसद, राजपा)


राजपाले संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेर नै चुनाव लडेको हो। संविधान संशोधनकै लागि केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन पनि गर्‍यौँ। पटक पटक कुरा पनि गर्‍यौँ, तर भएन।अहिले नेकपाको जुन कमिटी बनेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ त्यो हाम्रो माग पूरा गराउनका लागि होइन। संविधान संशोधन बनाउन कुनै कमिटी आवश्यक पर्दैन, संविधान संशोधन गर्नु छ। गरौँ। हामीले भनेका थियौँ कि सरकारलाई कति दिन समर्थन चाहिन्छ दिन्छौँ तर संविधान संशोधन हुनुपर्छ।


अहिले संविधान संशोधनको कुरा वामदेव गौतमका लागि भइरहेको हो। अहिले जे जे भइरहेको छ एक व्यक्तिको लागि भइरहेको हो। पञ्चायत कालमा जे हुन्थ्यो त्यो व्यक्तिवाद दोहोरिएको छ। थारु, जनजाति, आदिवासी आन्दोलनले संविधान संशोधन गरेर राज्यका निकायमा हाम्रो पनि पहिचान हुनुपर्‍यो भनेको थियो तर सम्बोधन भएन।


व्यक्तिकै लागि गर्ने हो भने दुई तिहाइ छ गरे भइहाल्यो। पहिला राष्ट्रिय सभाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित सम्म गर्ने व्यवस्था राखिएन। अहिले व्यक्तिको लागि राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री नै बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न खोज्नु राम्रो कुरा होइन। प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ २०:२६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भ्रूण हत्या आरोपपछि फर्किएनन् गाउँपालिका अध्यक्ष

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — एक दलित युवतीको जबर्जस्ती गर्भपतन (भ्रूण हत्या) गराएको घटनाका आरोपीमध्येका पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङ माघ तेस्रो सातादेखि अझै घर फर्केका छैनन् । सोमबार उनले संवाददातासँग फोनमा कुरा गर्दै आफू फरार नरहेको दाबी गरे । प्रहरीले भने उनको नाम फरारको सूचीमा राखेको छ ।

चेम्जोङले काम विशेषले तराईमा रहेको बताए पनि कुन ठाउँ भन्ने खुलाएनन्। ‘मैले मेराविरुद्ध उजुरी परेको भन्ने सुनेको छु, कानुनभन्दा माथि कोही छैन,’ उनले भने, ‘अदालतमा हाजिर भएर कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्छु।’ दोषी ठहरिए सजाय भोग्‍न तयार रहेको उनले बताए। माघ २३ मा उपाध्यक्ष सीता आचार्यलाई जिम्मेवारी दिएर काम विशेषले बाहिर रहेको उनले बताए।

भ्रूण हत्या गराउन दबाब दिएको भन्‍ने किटानी जाहेरी दिएकी युवतीसँग आफ्‍नो टेलिफोन सम्पर्क र भेट पनि नभएको चेम्जोङको दाबी छ। ‘कसैले उक्साएर, प्रलोभन देखाएर मविरुद्ध प्रयोग गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मलाई फसाउन खोज्ने लान्छना लगाउने कार्य पहिल्यैदेखि भएको छ।’ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा पनि अध्यक्षले घर निकाला गर्‍यो भनेर आफूविरुद्ध प्रचार गरिएको गुनासो उनको छ।

१९ वर्षीया युवतीले २१ साताको गर्भपतन गराउन दबाब दिएको भन्दै अध्यक्ष चेम्जोङसहित कुम्मायक गाउँपालिका–५ स्याबरुम्बाका रमेश खड्कासहित सात जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। खड्कासँग आफूले विवाह गरेको ती युवतीको दाबी छ। चेम्जोङसँगै खड्काको नाम पनि फरार रहेकाको सूचीमा छ। युवतीको जाहेरीका आधारमा भ्रूण हत्यामा संलग्नताको आरोप लागेका सदरमुकाम फिदिमको समर्पित अस्पतालका डाक्टरसहितका तीन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ।

जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी उनीहरूको अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक सिद्धराज न्यौपानेले हिरासतमा रहेकाहरूको अनुसन्धानको काम सकिएको र म्यादभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने बताए। ‘फरार रहेकाहरू भेटिएका छैनन,’ न्यौपानेले भने, ‘हिरासतमा रहेकाको अनुसन्धान सकिएको छ, २५ दिनभित्रैमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछौं।’ प्रहरीले युवतीका घरपरिवारसमेतलाई सोधपुछ गरेको थियो।

युवतीले माघ २२ मा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार उनको भ्रूण हत्या पुस २४ मा भएको हो। युवतीले दिएको जाहेरीअनुसार समर्पित हस्पिटलमा गराइएको हो। आलु बारीमा पुरेको अवस्थाको भ्रूण प्रहरीले उत्खनन गरे पनि पीडित युवतीको हो वा अन्य पुष्टि भइसकेको छैन।

परीक्षणका लागि पठाइएको न्यौपानेले बताए। मेघा बैंकको याशोक शाखामा कार्यरत खड्का र युवतीबीच गत साउन २८ मा स्थानीय शिवालय मन्दिरमा विवाह गरेको युवतीको दाबी छ। त्यसपछि बसेको गर्भ पतनका लागि रमेश, उनका दाजु, दिदी, पालिका अध्यक्षसमेतले दबाब दिएको भन्दै प्रहरीले खोजीको सूचीमा राखेको छ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनअनुसार १२ हप्तासम्मको मात्रै गर्भपतन गर्न सकिन्छ। तर यसका लागि गर्भवतीको मन्जुरी अनिवार्य हुनुपर्छ। गर्भवतीको मानसिक र शारीरिक अवस्थामा जोखिम हुन सक्ने तथा विकलांग बच्चा जन्मिने अवस्था भए इजाजतप्राप्त चिकित्सकको रायपछि गर्भवतीकै मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ।

कुम्मायकको गर्भपतनको घटना र उजुरी दिएपछि उनको सुरक्षाका विषयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सांसदले प्रश्न उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ २०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×