वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधान संशोधन ! सांसद भन्छन् : हुन्‍न

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्‍ने बाटो खोल्न सत्तारुढ नेकपाको सचिवालयले तीन सदस्यीय संविधान संशोधन कार्यदल गठन गर्‍यो । शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । 

पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने वातावरण बनाउन नेकपाले उक्त कार्यदल गठन गरेको आइतबार मात्रै खुलासा भयो । संघीय संसदमा झन्डै दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त नेकपाले संविधान संशोधन कार्यदललाई गुपचुप राख्‍न खोजेको थियो । तर, २४ घण्टा नबित्दै कार्यदल गठन भएको कुरा बाहिरियो ।


नेकपाले पार्टी विधान संशोधन गरेर वामदेव गौतमका लागि उपाध्यक्ष पद बनाएको थियो । तर, संविधान संशोधन गरेर उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कार्यदल गठन गरिएको समाचार बाहिरिएसँगै नेकपा नेतृत्व आन्तरिक र बाह्य विवादमा फसेको छ ।


गौतमका लागि संविधान संशोधन तयारी


सोमबार बिहान संयोजक नेपालले सदस्य तोकिएका दुवै नेतालाई आफ्‍नो निवास कोटेश्वरमा बोलाएका थिए । नेम्वाङ र कानुनविद् तथा संविधानसभा सदस्य देवकोटाले जुन उद्देश्य राखेर कार्यदल गठन गरिएको हो त्यसअनुसार काम गर्न नसकिने नेपाललाई बताइसकेका छन् ।


बैठकमा नेम्वाङ र देवकोटाले जनतालाई थाहा नदिएरै संविधान संशोधन जस्तो विषयमा कार्यदल गठन गरेको भन्दै सदस्य बन्‍न अस्वीकार गरेका थिए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा बोकेको नेकपाले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्‍ने बाटो खोल्ने काम गर्न नसकिने नेम्वाङ र देवकोटाले बताएका थिए । पारदर्शिता र शासकीय स्वरुपलाई लिएर पार्टीको लक्ष्य स्मरण गराउँदै नेता नेपाललाई पनि कार्यदलमा नबस्‍न सुझाव दिएर फर्किएको नेम्वाङले बताए ।


प्रतिनिधिसभामा बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ बाट पराजित गौतमको संसद प्रवेशको भरमग्दुर प्रयास जारी छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर आफू सांसद बन्‍ने दुईपटकको प्रयासमा असफलता मात्रै भेटेका वामदेवले हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका रवीन्द्र अधिकारीको खाली भएको कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट पनि सांसद बन्‍न चाहना राखे । तर, त्यहाँ पनि आफ्‍नो पक्षमा जनताले भोट नहाल्ने आँकलन गरेर पछि हटे ।


कतैबाट आफ्‍नो पक्षमा माहौल बन्ने नदेखेका वामदेव गौतमले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोलेर आफूलाई सांसद बनाउन पार्टीमा दबाब बनाइरहे । संघीय संसदका दुई सदनमा विभेद रहेको र त्यो विभेद अन्त्य नभएसम्म आफू राष्ट्रिय सभामा नजाने उनको अड्डी थियो । सोही अडान बमोजिम माघ ९ गतेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबनेका उनी सांसद बन्ने अर्को प्रयासमा लागेका हुन् ।


राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रियसभा सदस्य युवराज खतिवडाको म्याद फागुन २० गते सकिँदै छ । उक्त पदमा आफूलाई मनोनीत गर्नुपर्ने र संविधान संशोधन हुनुपर्ने गौतमको अडानको पछिल्लो प्रकरण हो नेकपाले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदल ।


राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कार्यदल गठन गरेको प्रति त्यसका सदस्यहरूले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । अर्कोतिर राष्ट्रियसभामा नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले पनि व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्न नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रियसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसद र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसदहरूले पनि दुवै सदनबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुला गरेमा फरक फरक सदन हुनुको औचित्य सकिने बताएका छन् ।


राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्न नेकपाले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदल व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्ने तयारीलाई भएको भन्दै राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले इकान्तिपुरलाई दिएको प्रतिक्रिया यस्तो छ :


संविधान संशोधन होइन कार्यान्वयनको बेला हो : खिमलाल भट्टराई (नेकपा मुख्य सचेतक)


अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन सम्भव छैन । म राष्ट्रियसभाकै सांसद भएकाले, संविधान र कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था हुँदाखेरि राम्रै हुन्थ्यो । तर, विश्वका अन्य मुलुकको अभ्यास के छ ? हामीले कस्तो थिति बसाउने ?, हाम्रो मौलिक शासन प्रणाली कस्तो हुन्छ ?, हाम्रो कार्यकारी भूमिका कस्तोलाई दिने ? भन्ने कुरा हो ।


राष्ट्रियसभालाई नीति निर्माणमा बौद्धिक ढंगले राष्ट्रलाई योगदान गर्ने सभाका हिसाबले बुझिन्छ । प्रतिनिधिसभाले कार्यकारी भूमिकालाई प्राथमिकतामा राख्ने भएकाले कानुन निर्माणमा केही कमीकमजोरी गर्‍यो भने सुधार गर्ने संस्थाको रूपमा राष्ट्रियसभालाई हेरिन्छ । कार्यकारी प्रमुख पनि राष्ट्रियसभाबाट हुने बनाउँदा के प्रभाव हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । त्यसपछि राष्ट्रियसभाको भूमिका कस्तो हुने भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्रियसभाले पनि प्रधानमन्त्री चुन्‌न पाउने भएकाले शक्तिको हिसाबले भूमिका बढ्छ । संविधान निर्माणका बेला यस्तो कुरा ख्याल गरेरै प्रधानमन्त्री चुन्ने र चुनिने प्रावधान नराखिएकाले अहिले संशोधन गरेर राख्न सम्भव छैन । संविधान संशोधन हुनै नसक्ने भन्ने होइन तर के उद्देश्यले गर्ने भन्ने प्रश्न हो । संविधान अहिले अभ्यासमा गइरहेको भएकाले संशोधनतिर जानु हुँदैन । अहिले संविधानले जे भनेको छ त्यसलाई मानेर अगाडि जाने हो । अहिले संविधान संशोधन एजेन्डा होइन, संविधान कार्यान्वयन एजेन्डा हो ।


जनताबाट नचुनिएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने नेकपाको सामान्य सिद्धान्तले पनि दिँदैन : रामनारायण बिडारी (राष्ट्रपतिबाट मनोनित)


संसदमा दुई तिहाइ भएपछि जतिबेला पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै भने संविधान संशोधन गर्न हुन्न, मिल्दैन । अहिले राष्ट्रिय सभाले तीन वटा काम गर्दैन- महाभियोग लगाउँदैन, अर्थ विधेयक छलफल गरेर संशोधन गर्दैन र प्रधानमन्त्री चुन्दैन । यी तीन काम नगर्नु राष्ट्रियसभाका विशेष विशेषता हुन् ।


राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्छ भन्ने व्यवस्था कयौँ मुलुकमा छन् । उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म बन्न सक्ने व्यवस्था हाम्रो मुलुकमा पनि छ । प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कुनै न कुनै क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको वा प्रतिनिधिसभा सांसद भएको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।


नेकपामा शासकीय स्वरुपको प्राथमिकता प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मध्येबाट कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, त्यो कुरा अहिलेको संविधान अन्तर्गत हुन सक्दैन । नेकपाको सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गर्न मिल्दैन । कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर निर्वाचित प्रतिनिधिभन्दा बाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न मिल्दैन । अहिले त्यस्तो गर्न लागिएको हो भन्नेमा पनि मलाई विश्वास छैन ।


राष्ट्रियसभा सदस्य हुनेले प्रधानमन्त्री हुन्‍न भन्‍ने बुझ्नुपर्छ : राधेश्याम अधिकारी (सांसद, नेपाली कांग्रेस)


राष्ट्रियसभाको सदस्यको हिसाबमा भन्नुपर्दा राष्ट्रियसभाको शक्ति बढ्दा मलाई नाखुस हुनुपर्ने कारण छैन । तर, हामीले अहिलेको संविधान बनाउँदाखेरि मात्रै होइन, २०४७ सालको संविधान निर्माण गर्दाखेरि यो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिहरू नै प्रधानमन्त्रीका निम्ति योग्य हुनसक्छ भनेर निर्धारण गरेको हो । त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियसभाको सदस्य कोही हुन चाहन्छ भने पहिल्यै बुझ्नुपर्छ कि 'म प्रधानमन्त्री हुनका लागि सांसद हुन गइरहेको छैन ।' यो कुरा सुरुमै उसले मान्नुपर्छ ।


संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउन नहुने भन्ने होइन । संविधान संशोधन भयो, दुई तिहाइ पुग्यो भने हुन्छ । तर, व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्न लागिएको छ भन्ने जुन सन्देश गइरहेको छ त्यो धेरै नराम्रो सन्देश हो ।


अर्को कुरा मधेसवादी पार्टीहरूले चित्त नबुझाएर लामो समय संविधान बहिष्कार गरे । उनीहरू बल्लतल्ल संविधान मानेर निर्वाचनमा सहभागी भए । उनीहरूले गम्भीर विषयमा संशोधन माग गरिरहेका छन् । यी मागमा संविधान संशोधन नगरीकन सत्तारुढ दलले पार्टीभित्रको व्यवस्थापन गर्न नसकेर, पार्टीभित्रको झेल मेललाई साम्य पार्न संविधानको संशोधन गर्नु ठिक होइन ।

सुरुदेखि माग उठाएका विषयमा संविधान संशोधन नहुने । संविधान संशोधन गर्ने नगर्ने भन्ने त परको कुरा, छलफल पनि नगर्ने । अहिले आफूलाई पर्ने बित्तिकै पार्टीभित्रको शक्तिको तानातानमा संविधान नै संशोधन गरेर जाने तयारी थाल्नु उचित होइन ।


उहाँ (वामदेव गौतम) प्रधानमन्त्री हुने कुरा त परको हो, राष्ट्रियसभा सदस्य नै बन्ने कुरा भविष्यको गर्भमा छ । उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति बाटो खोल्न राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने जुन बहस आएको छ त्यो अनुचित छ । एक पटक चुनाव हार्दा अयोग्य हुने भन्ने हुन्न । पहिले जित्नु पनि भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा चुनावमा हारेकाले पाँच वर्षका लागि उहाँ अयोग्य हुनुभएको हो । हाम्रो पद्धतिमा उहाँ राष्ट्रियसभा सदस्य हुन पाउनुहुन्छ । तर, उहाँकै निम्ति राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उचित हुन्न ।


व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन गर्नै हुन्न : विमला पौडेल राई (राष्ट्रपतिबाट मनोनित)


राष्ट्रियसभा सदस्य जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका होइनन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने कुरा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिबाट नै हुनुपर्छ । अहिले संविधान संशोधन गर्नु ठिक होइन । व्यक्तिलाई हेरेर त झन् संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन । संविधान संशोधनले मुलुकलाई दूरगामी असर गर्छ । संविधान बनाउँदा सहमतिमा बनाएका छौँ । एउटा पार्टीले बनाएको जस्ता कुरा संविधानमा छैनन् । यो सहमतिको दस्तावेज हो । यसको संशोधन पनि सहमतिको आधारमै हुनुपर्छ ।

राष्ट्रियसभामा विज्ञताको आधारमा सांसद बनाउने हो । विज्ञहरूको सभा हो । अनुभवले पाका, दलगत धारणाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय धारणा राख्ने खालका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपर्छ ।


प्रतिनिधिसभालाई 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्ने ढंगबाट हुनुपर्छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हामीलाई मनोनित गर्दा पनि कानुन, विकास र अर्थतन्त्रको विज्ञका आधारमा हेर्नुभएको हो । हामीले काम पनि सोहीअनुसार गरेका छौँ । कुनै दलमा आबद्ध भएका छैनौँ । त्यसो नगर्ने हो भने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभामा कुनै अन्तर नै रहन्न । एउटै खालको सभा बनाउने भए दुई वटा सभा किन बनाउनुपर्‍यो ?

राष्ट्रियसभामा प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले निर्वाचित गरेका सांसद भएकाले संघ र प्रदेश तथा संघ र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अप्ठ्याराहरूलाई सहजीकरण गर्ने खालको भूमिका हुन्छ । अर्को भनेको अल्पमत र बहुमतको परिपाटीमा कहिलेकाहीँ दलहरूबाट नकारात्मक असर पर्ने खालका कुरा विधेयकका रूपमा पास हुन सक्छन् । त्यस्तोमा राष्ट्रलाई ध्यानमा राखेर, दलभन्दा माथि उठेर रोक्न सक्छ भन्ने अवधारणामा राष्ट्रियसभा बनेको हो । त्यसैले, राष्ट्रियसभाबाट कार्यकारी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।


पञ्चायती शैली दोहोरिन लाग्यो : रमेशप्रसाद यादव (सांसद, राजपा)


राजपाले संविधान संशोधनको एजेन्डा बोकेर नै चुनाव लडेको हो । संविधान संशोधनकै लागि केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई समर्थन पनि गर्‍यौँ । पटक पटक कुरा पनि गर्‍यौँ, तर भएन । अहिले नेकपाको जुन कमिटी बनेको भन्ने कुरा बाहिर आएको छ त्यो हाम्रो माग पूरा गराउनका लागि होइन । संविधान संशोधन बनाउन कुनै कमिटी आवश्यक पर्दैन, संविधान संशोधन गर्नु छ । गरौँ । हामीले भनेका थियौँ कि सरकारलाई कति दिन समर्थन चाहिन्छ दिन्छौँ तर संविधान संशोधन हुनुपर्छ ।


अहिले संविधान संशोधनको कुरा वामदेव गौतमका लागि भइरहेको हो । अहिले जे जे भइरहेको छ एक व्यक्तिको लागि भइरहेको हो । पञ्चायत कालमा जे हुन्थ्यो त्यो व्यक्तिवाद दोहोरिएको छ । थारु, जनजाति, आदिवासी आन्दोलनले संविधान संशोधन गरेर राज्यका निकायमा हाम्रो पनि पहिचान हुनुपर्‍यो भनेको थियो तर सम्बोधन भएन ।


व्यक्तिकै लागि गर्ने हो भने दुई तिहाइ छ गरे भइहाल्यो । पहिला राष्ट्रिय सभाले प्रधानमन्त्री निर्वाचित सम्म गर्ने व्यवस्था राखिएन । अहिले व्यक्तिको लागि राष्ट्रियसभाबाट प्रधानमन्त्री नै बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्न खोज्नु राम्रो कुरा होइन । प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ २०:२६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भ्रूण हत्या आरोपपछि फर्किएनन् गाउँपालिका अध्यक्ष

आनन्द गौतम

ताप्लेजुङ — एक दलित युवतीको जबर्जस्ती गर्भपतन (भ्रूण हत्या) गराएको घटनाका आरोपीमध्येका पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङ माघ तेस्रो सातादेखि अझै घर फर्केका छैनन् । सोमबार उनले संवाददातासँग फोनमा कुरा गर्दै आफू फरार नरहेको दाबी गरे । प्रहरीले भने उनको नाम फरारको सूचीमा राखेको छ ।

चेम्जोङले काम विशेषले तराईमा रहेको बताए पनि कुन ठाउँ भन्ने खुलाएनन् । ‘मैले मेराविरुद्ध उजुरी परेको भन्ने सुनेको छु, कानुनभन्दा माथि कोही छैन,’ उनले भने, ‘अदालतमा हाजिर भएर कानुनी प्रक्रियामा सहयोग गर्छु ।’ दोषी ठहरिए सजाय भोग्‍न तयार रहेको उनले बताए । माघ २३ मा उपाध्यक्ष सीता आचार्यलाई जिम्मेवारी दिएर काम विशेषले बाहिर रहेको उनले बताए ।

भ्रूण हत्या गराउन दबाब दिएको भन्‍ने किटानी जाहेरी दिएकी युवतीसँग आफ्‍नो टेलिफोन सम्पर्क र भेट पनि नभएको चेम्जोङको दाबी छ । ‘कसैले उक्साएर, प्रलोभन देखाएर मविरुद्ध प्रयोग गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘मलाई फसाउन खोज्ने लान्छना लगाउने कार्य पहिल्यैदेखि भएको छ ।’ गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको निर्णयमा पनि अध्यक्षले घर निकाला गर्‍यो भनेर आफूविरुद्ध प्रचार गरिएको गुनासो उनको छ ।

१९ वर्षीया युवतीले २१ साताको गर्भपतन गराउन दबाब दिएको भन्दै अध्यक्ष चेम्जोङसहित कुम्मायक गाउँपालिका–५ स्याबरुम्बाका रमेश खड्कासहित सात जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । खड्कासँग आफूले विवाह गरेको ती युवतीको दाबी छ । चेम्जोङसँगै खड्काको नाम पनि फरार रहेकाको सूचीमा छ । युवतीको जाहेरीका आधारमा भ्रूण हत्यामा संलग्नताको आरोप लागेका सदरमुकाम फिदिमको समर्पित अस्पतालका डाक्टरसहितका तीन स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ ।

जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी उनीहरूको अनुसन्धान भइरहेको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक सिद्धराज न्यौपानेले हिरासतमा रहेकाहरूको अनुसन्धानको काम सकिएको र म्यादभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने बताए । ‘फरार रहेकाहरू भेटिएका छैनन,’ न्यौपानेले भने, ‘हिरासतमा रहेकाको अनुसन्धान सकिएको छ, २५ दिनभित्रैमा सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउँछौं ।’ प्रहरीले युवतीका घरपरिवारसमेतलाई सोधपुछ गरेको थियो ।

युवतीले माघ २२ मा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार उनको भ्रूण हत्या पुस २४ मा भएको हो । युवतीले दिएको जाहेरीअनुसार समर्पित हस्पिटलमा गराइएको हो । आलु बारीमा पुरेको अवस्थाको भ्रूण प्रहरीले उत्खनन गरे पनि पीडित युवतीको हो वा अन्य पुष्टि भइसकेको छैन ।

परीक्षणका लागि पठाइएको न्यौपानेले बताए । मेघा बैंकको याशोक शाखामा कार्यरत खड्का र युवतीबीच गत साउन २८ मा स्थानीय शिवालय मन्दिरमा विवाह गरेको युवतीको दाबी छ । त्यसपछि बसेको गर्भ पतनका लागि रमेश, उनका दाजु, दिदी, पालिका अध्यक्षसमेतले दबाब दिएको भन्दै प्रहरीले खोजीको सूचीमा राखेको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनअनुसार १२ हप्तासम्मको मात्रै गर्भपतन गर्न सकिन्छ । तर यसका लागि गर्भवतीको मन्जुरी अनिवार्य हुनुपर्छ । गर्भवतीको मानसिक र शारीरिक अवस्थामा जोखिम हुन सक्ने तथा विकलांग बच्चा जन्मिने अवस्था भए इजाजतप्राप्त चिकित्सकको रायपछि गर्भवतीकै मन्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

कुम्मायकको गर्भपतनको घटना र उजुरी दिएपछि उनको सुरक्षाका विषयमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश १ को प्रदेशसभामा सांसदले प्रश्न उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ २०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×