गौतमका लागि संविधान संशोधन तयारी

संयोग नै भनौं, जसरी गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव नेकपाको विधानविपरीत थियो, उसैगरी उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा संविधानविपरीत हो । असार अन्तिम सातातिर आफूविरुद्ध खडा भएको अर्को गुटलाई तितरबितर पार्न गौतमलाई उपाध्यक्ष ‘अफर’ गरेका ओलीका लागि शनिबार साँझको प्रस्ताव भने ‘अनपेक्षित’ थियो ।

‘अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ बैठकबारे सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीज्यू असहमत हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ मौन बस्नुभयो ।’ बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो भनेर सोधेपछि दाहालले उक्त प्रस्ताव गरेका थिए । दाहाल र गौतमको सहमतिबमोजिम नै उक्त प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ । ‘भैंसेपाटी भेलामा भएका सहमतिअनुसार पूर्वमाओवादीलाई सभामुख बनाउनुपर्ने विषयमा सहमत भइयो, एमसीसीको छलफल त्यहीअनुसार अघि बढेको छ,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले शनिबार साँझ भनेको थियो, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न बनेको सहमतिबारे खास छलफल नभएकाले विषय उप्काएको हुँ, निर्णय भएको छैन ।’

गौतम निवास भैंसेपाटीमा गत पुस २३ गते अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूको भेला भएको थियो । स्रोतका अनुसार भेलामा राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको समान हैसियत हुने गरी संविधान संशोधनको पहल गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यही सहमतिलाई इमानदारीका साथ पालना गरेको देखाउन दाहालले उक्त प्रस्ताव ल्याएको ओली पक्षधरको बुझाइ छ ।

दाहालले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने प्रस्तावका साथमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउनुपर्ने अर्को प्रस्ताव पनि ल्याएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल राजपाले गर्दै आएको थियो । अहिले राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् । फागुन २१ मा पदावधि सकिन लागेका राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने ओलीको चाहना सम्बोधन गर्न उक्त प्रस्ताव ल्याइएको हुन सक्ने सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

गौतमले कुरा उठाएपछि दाहालले कार्यदल बनाउने र त्यसको संयोजक माधव नेपाल तथा सदस्यहरू संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालाई बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । नेम्वाङ र देवकोटा दुवै कानुनी पृष्ठभूमिका हुन् । सचिवालय बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई छलफलबारे जानकारी गराउन राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए ।

नेम्वाङले भने सचिवालयको उक्त निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘मलाई सोधिएको छैन, यस्तो बनाइयो र तपाईंलाई राखियो भनेर कसैले भनेको पनि छैन,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन बालुवाटार पुगेका नेम्वाङले आफूलाई नसोधी उक्त कार्यदलमा किन राखेको भन्दै ओलीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । देवकोटालाई भने अध्यक्ष दाहालले कार्यदलको सदस्य बनेको जानकारी गराएका छन् ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य दुई तरिकाले बन्न सकिन्छ । पहिलो प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतबाट निर्वाचित भएर । दोस्रो, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएर । गौतमको चाहना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएर राष्ट्रिय सभामा जाने हो । त्यससँगै जोडिएको पूरक चाहना प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो तय गर्नु पनि हो । गौतमको त्यही चाहनामा नेकपाका अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

गत पुस १८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वयले गौतमलाई माघ ९ गतेको राष्ट्रिय सभा चुनावमा उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिखेर उनले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी संवैधानिक दृष्टिकोण एउटै भयो भने मात्रै आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने बताएका थिए । ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दुवै अध्यक्षले पटक–पटक दिएको बचन पूरा गर्ने उचित मौका यही हो,’ गौतमले भनेका थिए ।

ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य नबन्ने जवाफ फर्काएका थिए । ओलीको जवाफबाट रुष्ट गौतमले त्यसपछि ओलीविरुद्धको गठबन्धन ब्युँत्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । शक्ति र सत्ताबाहिर बस्ने आफ्नो स्वभावै नभएको बताउने गौतमले बारम्बार आफूलाई दुवै अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको बताउँदै आएका छन् ।

तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतम २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल हुँदा पनि पराजित हुने गौतम एमालेका एक मात्र शीर्ष नेता थिए । उनी पहिले डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढा र पछि काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरको ठाउँबाट चुनाव लड्ने प्रयत्नमा पनि लागे । मानन्धरले ठाउँ छाडिदिन पार्टी अध्यक्ष दाहालसमक्ष राजीनामापत्र पेस गरेका थिए ।

गत वर्ष असोजमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र नेता गौतमको गठबन्धन थियो । त्यतिखेर गौतम दाहालसँगकै सल्लाहमा चुनावमा उठ्ने पक्का गरेर मानन्धरको राजीनामापत्रसहित सचिवालय बैठकमा पुगेका थिए । तर ओलीले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । गौतमको सांसद बन्ने आकांक्षा पूरा भएन । दाहाल, नेपाल र गौतमको गठबन्धन झन् बलियो बन्दै गयो । ओलीले सचिवालयमै आफ्ना विरोधीहरूको संख्या बढिरहेको संकेत पाएपछि गत असार २६ गते गौतमलाई सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर जन्मदिनको केक काटिदिए । उपचुनावमा कास्की २ बाट उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरे । अनि विधान संशोधन गरेरै भए पनि पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिए ।

ओलीको आश्वासनले ‘पुलकित’ गौतमले दाहाल–नेपाल क्याम्प छाडे । पार्टी कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुनुपर्छ भन्दै लेख लेखे । जबकि नेकपाले पार्टीको कार्यक्रम ‘जनताको जनवाद’ पारित गरिसकेको थियो । केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गरेपछि गौतम उपाध्यक्ष भएका छन् । तत्कालीन एमालेले २०५१ सालमा पनि गौतमलाई उपमहासचिव बनाउन पार्टी विधान संशोधन गरेको थियो । गौतमले राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत पटकपटक भेटेर आफ्ना लागि प्रधानमन्त्री बन्ने माहौल मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

‘उल्टो बाटोमा नेकपा’

गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तत्कालीन उपप्रधान एवं कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेका थिए । यादवको प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘संविधान दोबाटोमा राखेको मादल होइन, जसले जसरी जतिखेर मन लाग्छ बजाओस् ।’ लगत्तै यादवसहित समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरू सत्ताबाट बाहिरिए ।

नेकपासँग २०७५ जेठ १४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय आपसी सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने समझदारी भएपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर संविधान संशोधनका विषयमा

कुरै गर्न नचाहेपछि समाजवादीले करिब १८ महिनापछि गत पुसमा सरकार छाड्यो ।

नेकपा शीर्ष नेताले ‘हामी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्छौं’ भन्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा आइतबार नेकपाका ३ जना सचिवालय सदस्यलाई ‘अहिले त्यस्तो आवश्यकता र औचित्य के पर्‍यो जसले गर्दा कार्यदल बनाउने छलफल गर्नुपर्‍यो ?’ भने सोध्दा उनीहरूले गौतमलाई मनाउनेबाहेक अरू कारण नरहेको समान प्रतिक्रिया दिए ।

केही संविधानविद् र कानुन तथा राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताले भने संविधानको प्रक्रियागत कुरालाई नेकपाले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि नगरी यस्तो निर्णय गर्नुलाई नेकपामा देखिएको शासन क्षमता अभाव भनी टिप्पणी गरे । ‘पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका लागि संविधान दुरुपयोग गरिनु हुँदैन,’ कर्णले भने, ‘जनजाति, थारू, मधेसीलगायतले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दा नसुन्नु तर आफूलाई मन लागे जस्तो पनि निर्णय गरेर शक्तिको उन्माद देखाउनु राम्रो भएन ।’

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्ने मागसहित सशस्त्र संघर्ष थालेको तत्कालीन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि यो अडानमा लामो समयसम्म रह्यो । पुष्पकमल दाहाललाई देशको पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपति भन्दै तत्कालीन माओवादीले गरेको भित्तेलेखनको अवशेष कतैकतै अहिले पनि भेटिन्छन् । तत्कालीन एमालेले पनि पहिलो संविधानसभा चुनाव यता प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखकै कुरा उठाउँदै आएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको नेकपाभित्र प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णयमा पुग्नु उल्टो बाटो मात्रै भएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ छ । ‘संविधानका थुप्रै अन्तरवस्तुमा असहमत समुदायको कुरा नसुनेर यो उद्देश्यले मात्रै संविधान संशोधन गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य र मान्यताभन्दा एक कदम पछाडि हट्नु हुनेछ,’ शाक्यले भने ।

ल क्याम्पसका एक प्राध्यापकको भनाइमा संविधानले जे कुरा स्पष्ट रूपमा गर्न मिल्दैन भनेको छ, त्यो कुरा घुमाउरो रूपमा पनि मिल्ने हुँदैन । ‘जबर्जस्ती गरियो भने संविधानमाथि जालसाजी हुनेछ,’ उनले भने । संवैधानिक कानुनका विषयमा संविधानमाथिको जालसाजीलाई महत्त्वका साथ हेरिएको बताउँदै उनले त्यस्ता क्रियाकलाप भए मुलुकमा कानुनी शासन कमजोर हुने प्रतिक्रिया दिए । संविधानले प्रत्यक्षतः अस्वीकार गरेको मूल्यमान्यतालाई वाक्य वा अनुच्छेद संशोधन गरेर जबर्जस्ती स्थापित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘व्यक्ति विशेषका लागि संविधान त के, पार्टीको विधानसमेत फेरबदल गर्न हँॅदैन,’ उनले भने ।

२०४७ सालदेखि जननिर्वाचित प्रतिनिधि नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने परिकल्पना गरिँदै आइएको छ । संविधान र कानुनको मर्मविपरीत मनोनीतलाई कार्यकारी पदमा पुर्‍याउने हो भने संविधानकै अर्थ नरहने वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल बताउँछिन् । ‘एउटा मान्छेका लागि संविधानलाई त्यसरी चलाउन हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘एउटा पार्टी आउँछ, आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाउँदै जान्छ । देशमा संविधान नै चाहिन्न कि भन्ने पर्न सक्छ, यसले अस्थिरता ल्याउँछ ।’

संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने कुरा नेताहरूले शनिबार गोप्य नै राख्न चाहेका थिए । यसबारे आइतबार समाचार सार्वजनिक भएसँगै व्यक्ति विशेषका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न थालिएको भन्दै आलोचनाहरू भए । त्यसपछि नेकपाकै केही नेताले यसबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको दावी समेत गरेका छन् ।