गौतमका लागि संविधान संशोधन तयारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गौतमका लागि संविधान संशोधन तयारी

'प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णयमा पुग्‍नु उल्टो बाटो हो ।'
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गत असार २६ गते वामदेव गौतमको जन्मदिन पारेर उनलाई पार्टी उपाध्यक्ष पद ‘अफर’ गरेका थिए । आठ महिनापछि ओली शनिबार आफ्नो जन्मदिन मनाउने तयारी गरिरहँदा उनै गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्रीसमेत बनाउन मिल्ने संविधान संशोधन प्रस्तावको साक्षी बने । 

संयोग नै भनौं, जसरी गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव नेकपाको विधानविपरीत थियो, उसैगरी उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा संविधानविपरीत हो । असार अन्तिम सातातिर आफूविरुद्ध खडा भएको अर्को गुटलाई तितरबितर पार्न गौतमलाई उपाध्यक्ष ‘अफर’ गरेका ओलीका लागि शनिबार साँझको प्रस्ताव भने ‘अनपेक्षित’ थियो ।


‘अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने र राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याउनुभयो,’ बैठकबारे सचिवालयका एक सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीज्यू असहमत हुनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ मौन बस्नुभयो ।’ बैठकमा उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने कुरा कहाँ पुग्यो भनेर सोधेपछि दाहालले उक्त प्रस्ताव गरेका थिए । दाहाल र गौतमको सहमतिबमोजिम नै उक्त प्रस्ताव सचिवालय बैठकमा पुगेको स्रोतको भनाइ छ । ‘भैंसेपाटी भेलामा भएका सहमतिअनुसार पूर्वमाओवादीलाई सभामुख बनाउनुपर्ने विषयमा सहमत भइयो, एमसीसीको छलफल त्यहीअनुसार अघि बढेको छ,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै उनीनिकट स्रोतले शनिबार साँझ भनेको थियो, ‘राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधन गर्न बनेको सहमतिबारे खास छलफल नभएकाले विषय उप्काएको हुँ, निर्णय भएको छैन ।’


गौतम निवास भैंसेपाटीमा गत पुस २३ गते अध्यक्ष दाहालसहितका नेताहरूको भेला भएको थियो । स्रोतका अनुसार भेलामा राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको समान हैसियत हुने गरी संविधान संशोधनको पहल गर्ने सहमति बनेको थियो । त्यही सहमतिलाई इमानदारीका साथ पालना गरेको देखाउन दाहालले उक्त प्रस्ताव ल्याएको ओली पक्षधरको बुझाइ छ ।


दाहालले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने प्रस्तावका साथमा राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउनुपर्ने अर्को प्रस्ताव पनि ल्याएका छन् । यसअघि राष्ट्रिय सभा सदस्यको संख्या बढाउनुपर्ने प्रस्ताव मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल राजपाले गर्दै आएको थियो । अहिले राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य छन् । फागुन २१ मा पदावधि सकिन लागेका राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई निरन्तरता दिने ओलीको चाहना सम्बोधन गर्न उक्त प्रस्ताव ल्याइएको हुन सक्ने सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।


गौतमले कुरा उठाएपछि दाहालले कार्यदल बनाउने र त्यसको संयोजक माधव नेपाल तथा सदस्यहरू संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ र केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटालाई बनाउने प्रस्ताव गरेका थिए । नेम्वाङ र देवकोटा दुवै कानुनी पृष्ठभूमिका हुन् । सचिवालय बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई छलफलबारे जानकारी गराउन राष्ट्रपति कार्यालय गएका थिए ।


नेम्वाङले भने सचिवालयको उक्त निर्णयबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । ‘मलाई सोधिएको छैन, यस्तो बनाइयो र तपाईंलाई राखियो भनेर कसैले भनेको पनि छैन,’ उनले भने । स्रोतका अनुसार आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री ओलीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिन बालुवाटार पुगेका नेम्वाङले आफूलाई नसोधी उक्त कार्यदलमा किन राखेको भन्दै ओलीसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । देवकोटालाई भने अध्यक्ष दाहालले कार्यदलको सदस्य बनेको जानकारी गराएका छन् ।


संविधानको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य दुई तरिकाले बन्न सकिन्छ । पहिलो प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतबाट निर्वाचित भएर । दोस्रो, राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएर । गौतमको चाहना राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भएर राष्ट्रिय सभामा जाने हो । त्यससँगै जोडिएको पूरक चाहना प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो तय गर्नु पनि हो । गौतमको त्यही चाहनामा नेकपाका अध्यक्ष दाहालले संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् ।


गत पुस १८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्षद्वयले गौतमलाई माघ ९ गतेको राष्ट्रिय सभा चुनावमा उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । त्यतिखेर उनले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी संवैधानिक दृष्टिकोण एउटै भयो भने मात्रै आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने बताएका थिए । ‘मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दुवै अध्यक्षले पटक–पटक दिएको बचन पूरा गर्ने उचित मौका यही हो,’ गौतमले भनेका थिए ।


ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने जवाफ दिएपछि उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य नबन्ने जवाफ फर्काएका थिए । ओलीको जवाफबाट रुष्ट गौतमले त्यसपछि ओलीविरुद्धको गठबन्धन ब्युँत्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । शक्ति र सत्ताबाहिर बस्ने आफ्नो स्वभावै नभएको बताउने गौतमले बारम्बार आफूलाई दुवै अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको बताउँदै आएका छन् ।


तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष गौतम २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा बर्दिया १ बाट पराजित भएका थिए । तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेल हुँदा पनि पराजित हुने गौतम एमालेका एक मात्र शीर्ष नेता थिए । उनी पहिले डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढा र पछि काठमाडौं ७ का सांसद रामवीर मानन्धरको ठाउँबाट चुनाव लड्ने प्रयत्नमा पनि लागे । मानन्धरले ठाउँ छाडिदिन पार्टी अध्यक्ष दाहालसमक्ष राजीनामापत्र पेस गरेका थिए ।


गत वर्ष असोजमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता नेपाल र नेता गौतमको गठबन्धन थियो । त्यतिखेर गौतम दाहालसँगकै सल्लाहमा चुनावमा उठ्ने पक्का गरेर मानन्धरको राजीनामापत्रसहित सचिवालय बैठकमा पुगेका थिए । तर ओलीले उनको प्रस्ताव अस्वीकार गरे । गौतमको सांसद बन्ने आकांक्षा पूरा भएन । दाहाल, नेपाल र गौतमको गठबन्धन झन् बलियो बन्दै गयो । ओलीले सचिवालयमै आफ्ना विरोधीहरूको संख्या बढिरहेको संकेत पाएपछि गत असार २६ गते गौतमलाई सरकारी निवास बालुवाटारमै बोलाएर जन्मदिनको केक काटिदिए । उपचुनावमा कास्की २ बाट उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गरे । अनि विधान संशोधन गरेरै भए पनि पार्टी उपाध्यक्ष बनाउने आश्वासन दिए ।


ओलीको आश्वासनले ‘पुलकित’ गौतमले दाहाल–नेपाल क्याम्प छाडे । पार्टी कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद नै हुनुपर्छ भन्दै लेख लेखे । जबकि नेकपाले पार्टीको कार्यक्रम ‘जनताको जनवाद’ पारित गरिसकेको थियो । केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधन गरेपछि गौतम उपाध्यक्ष भएका छन् । तत्कालीन एमालेले २०५१ सालमा पनि गौतमलाई उपमहासचिव बनाउन पार्टी विधान संशोधन गरेको थियो । गौतमले राष्ट्रपति भण्डारीलाई समेत पटकपटक भेटेर आफ्ना लागि प्रधानमन्त्री बन्ने माहौल मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।


‘उल्टो बाटोमा नेकपा’

गत पुस ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा तत्कालीन उपप्रधान एवं कानुनमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव लगेका थिए । यादवको प्रस्ताव सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘संविधान दोबाटोमा राखेको मादल होइन, जसले जसरी जतिखेर मन लाग्छ बजाओस् ।’ लगत्तै यादवसहित समाजवादी पार्टीका मन्त्रीहरू सत्ताबाट बाहिरिए ।


नेकपासँग २०७५ जेठ १४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषय आपसी सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने समझदारी भएपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर संविधान संशोधनका विषयमा

कुरै गर्न नचाहेपछि समाजवादीले करिब १८ महिनापछि गत पुसमा सरकार छाड्यो ।


नेकपा शीर्ष नेताले ‘हामी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधान संशोधन गर्छौं’ भन्दै आएका छन् । यस सन्दर्भमा आइतबार नेकपाका ३ जना सचिवालय सदस्यलाई ‘अहिले त्यस्तो आवश्यकता र औचित्य के पर्‍यो जसले गर्दा कार्यदल बनाउने छलफल गर्नुपर्‍यो ?’ भने सोध्दा उनीहरूले गौतमलाई मनाउनेबाहेक अरू कारण नरहेको समान प्रतिक्रिया दिए ।


केही संविधानविद् र कानुन तथा राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताले भने संविधानको प्रक्रियागत कुरालाई नेकपाले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको बताए । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक विजयकान्त कर्णले संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि नगरी यस्तो निर्णय गर्नुलाई नेकपामा देखिएको शासन क्षमता अभाव भनी टिप्पणी गरे । ‘पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनका लागि संविधान दुरुपयोग गरिनु हुँदैन,’ कर्णले भने, ‘जनजाति, थारू, मधेसीलगायतले संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्दा नसुन्नु तर आफूलाई मन लागे जस्तो पनि निर्णय गरेर शक्तिको उन्माद देखाउनु राम्रो भएन ।’


प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख हुनुपर्ने मागसहित सशस्त्र संघर्ष थालेको तत्कालीन माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि पनि यो अडानमा लामो समयसम्म रह्यो । पुष्पकमल दाहाललाई देशको पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपति भन्दै तत्कालीन माओवादीले गरेको भित्तेलेखनको अवशेष कतैकतै अहिले पनि भेटिन्छन् । तत्कालीन एमालेले पनि पहिलो संविधानसभा चुनाव यता प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखकै कुरा उठाउँदै आएको थियो । यस्तो पृष्ठभूमिबाट आएको नेकपाभित्र प्रतिनिधिसभामा पराजित व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै लागि राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने निर्णयमा पुग्नु उल्टो बाटो मात्रै भएको संविधानविद् पूर्णमान शाक्यको भनाइ छ । ‘संविधानका थुप्रै अन्तरवस्तुमा असहमत समुदायको कुरा नसुनेर यो उद्देश्यले मात्रै संविधान संशोधन गर्नु कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य र मान्यताभन्दा एक कदम पछाडि हट्नु हुनेछ,’ शाक्यले भने ।


ल क्याम्पसका एक प्राध्यापकको भनाइमा संविधानले जे कुरा स्पष्ट रूपमा गर्न मिल्दैन भनेको छ, त्यो कुरा घुमाउरो रूपमा पनि मिल्ने हुँदैन । ‘जबर्जस्ती गरियो भने संविधानमाथि जालसाजी हुनेछ,’ उनले भने । संवैधानिक कानुनका विषयमा संविधानमाथिको जालसाजीलाई महत्त्वका साथ हेरिएको बताउँदै उनले त्यस्ता क्रियाकलाप भए मुलुकमा कानुनी शासन कमजोर हुने प्रतिक्रिया दिए । संविधानले प्रत्यक्षतः अस्वीकार गरेको मूल्यमान्यतालाई वाक्य वा अनुच्छेद संशोधन गरेर जबर्जस्ती स्थापित गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘व्यक्ति विशेषका लागि संविधान त के, पार्टीको विधानसमेत फेरबदल गर्न हँॅदैन,’ उनले भने ।


२०४७ सालदेखि जननिर्वाचित प्रतिनिधि नै मुलुकको कार्यकारी प्रमुख हुने परिकल्पना गरिँदै आइएको छ । संविधान र कानुनको मर्मविपरीत मनोनीतलाई कार्यकारी पदमा पुर्‍याउने हो भने संविधानकै अर्थ नरहने वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल बताउँछिन् । ‘एउटा मान्छेका लागि संविधानलाई त्यसरी चलाउन हुन्न,’ उनले भनिन्, ‘एउटा पार्टी आउँछ, आफ्नो अनुकूलको संविधान बनाउँदै जान्छ । देशमा संविधान नै चाहिन्न कि भन्ने पर्न सक्छ, यसले अस्थिरता ल्याउँछ ।’


संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न कार्यदल बनाउने कुरा नेताहरूले शनिबार गोप्य नै राख्न चाहेका थिए । यसबारे आइतबार समाचार सार्वजनिक भएसँगै व्यक्ति विशेषका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रयत्न थालिएको भन्दै आलोचनाहरू भए । त्यसपछि नेकपाकै केही नेताले यसबारे सामान्य छलफल मात्रै भएको दावी समेत गरेका छन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जो बाँस्कोटाका योजनाकार थिए

विजय तिमल्सिना

काठमाडौँ — सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि घूस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएसँगै अर्का एक पात्र पनि चर्चामा छन्– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल । उनी चर्चामा आउनुको कारण हो– प्रेस स्थापनाका लागि खेलेको शंकास्पद भूमिका ।

सेक्युरिटी प्रेसमा उनको भूमिकाका विषयमा संसद्को लेखा समिति बैठकमा बिहीबार सांसदहरूले प्रश्न गर्दा पौडेल नाजवाफ भएका थिए । त्यसको केही समयमै सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । थप यस्तै प्रश्नको सामना गर्नुपर्ला भनेर हुन सक्छ, त्यही राति पौडेल अमेरिका उडे ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पौडेलकी पत्नी, छोरा र छोरी अमेरिकामै बसोबास गर्छन् । १० दिने बिदा स्वीकृत गराएर गएको भए पनि चिकित्सक पत्नीको अमेरिकी ग्रिनकार्ड रहेकाले उनी उतै बस्ने अनुमान छ । ‘उनको पनि ग्रिनकार्ड हुन सक्छ,’ उनीसँगै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा काम गरेका एक पूर्वकर्मचारीले भने ।

पौडेल २०७४ असारमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । त्यसअघि उनी केही वर्ष राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको सहायक निर्देशक थिए । केन्द्रको सहायक निर्देशकका रूपमा उनी मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) खरिद प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । त्यतिबेला पनि उनको भूमिका शंकास्पद रहेको लेखा समिति सदस्य धर्मशिला चापागाईंले बताइन् । ‘म पहिला पनि लेखा समितिमा बसेकी सांसद हुँ,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘एमआरपी खरिद गर्ने क्रममा फ्रान्सेली कम्पनी ओबर्थरलाई ठेक्का दिलाउन उनी सक्रिय भएर लागेका थिए ।’

ओबर्थरले एमआरपीको ठेक्का पाएपछि कम्पनीको प्रतिनिधिका रूपमा काठमाडौं बसेका फ्लोरियन प्याकुलिन नामक व्यक्तिसँग पौडेल नजिक रहेको उनीसँग काम गरेका कर्मचारीहरू बताउँछन् । प्याकुलिन ओबर्थर छाडेर केही समयअघि जर्मन कम्पनी भेरिडोसमा काम गर्न थालेका छन् । प्याकुलिनसँगको सम्बन्धकै कारण पौडेलले जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम दिन पहल गरेको स्रोतको दाबी छ ।

फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्थामा पौडेलकै पहलमा जर्मन कम्पनीले प्रेस स्थापनाका लागि प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटा युरोप भ्रमणमा गएका बेला गत वर्ष माघमा फ्रान्सको आईएन ग्रुपसँग प्रेस स्थापनाका लागि समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । उक्त समझदारीमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकका हैसियतमा पौडेलले नै हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन् २००२ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा बीई सकेका उनले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट मास्टर्स गरेका छन् । बीई सकेलगत्तै उनले सूचना प्रविधि केन्द्रमा काम थालेका थिए । उनले एमबीएको अध्ययन पनि सकेका छन् । प्राविधिक विषयका ठेक्कापट्टामा सरकारले सूचना प्रविधि केन्द्रको पनि राय लिने भएकाले उनी सरकारको सूचना प्रविधिसम्बन्धी ठेक्कामा जोडिन पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । प्राविधिक एवं व्यावसायिक दुवै विषयमा जानकार भएकाले केन्द्रको राय लिने प्रायः ठाउँमा उनलाई प्रतिनिधि तोक्ने गरिन्थ्यो । ‘प्रायः ठेक्कापट्टामा संलग्न हुने व्यक्ति भन्ने थाहा भएपछि धेरै कम्पनीका एजेन्टले उनीसँग सम्पर्क बढाए,’ पौडेललाई नजिकबाट चिनेका केन्द्रका एक कर्मचारीले भने, ‘ठेक्का सम्झौताअघि नै नीतिगत व्यवस्था मिलाउन उनी माहिर छन् ।’

यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स र प्रिन्टर खरिदका लागि गरेको ठेक्कामा पौडेलले भारतीय मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सलाई भित्र्याउन भूमिका खेलेका थिए । सरकारी ठेक्का प्राप्त गर्न सहयोग गरेका कारण उनले गाडी उपहार पाएपछि केही वर्षअघि अख्तियारमा उजुरीसमेत परेको थियो । ‘अख्तियारलाई दिएको बयानमा उनी आफूलाई ससुरालीले गाडी उपहार दिएको दाबी गरेर उम्किएका थिए,’ सूचना प्रविधि केन्द्रका एक कर्मचारीले भने । उनका सासू–ससुरा पनि अमेरिकी ग्रिनकार्डधारी हुन् ।

नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्ता निकायले गर्ने हरेक ठेक्कामा पौडेलले सक्रियता देखाएका थिए । गत वर्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गरेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम, एक हजार सामुदायिक विद्यालयमा आईटी ल्याब स्थापनाजस्ता ठेक्कामा उनी सक्रिय थिए ।

नेपाल टेलिकमले दुई कम्पनीलाई दिएको फोरजीको ठेक्कामा पनि पौडेलले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । १९ अर्बको फोरजी ठेक्का सम्झौता हुनुअघि कम रकम कबोल गर्ने हङकङस्थित सीसीएसआईका प्रतिनिधिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री बाँस्कोटा र पौडेलले छलफल गरेको कर्मचारी स्रोतले जानकारी दियो । ‘नेपाल टेलिकमबाट हुनुपर्ने छलफलमा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सहभागी हुनुपर्ने कारण थिएन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले बढी विश्वास गरेका कारण उनी सहभागी हुन पाएका हुन् ।’

नेपाल टेलिकमको फोरजी विस्तारका क्रममा रेडियो एक्सेस नेटवर्कको जिम्मा पाएको हङकङस्थित सीसीएसआई कम्पनीले हुवावेको उपकरण प्रयोग गर्ने भन्दै प्रस्ताव हालेको थियो । यो थाहा पाएर मन्त्री बाँस्कोटा र पौडेलले हुवावेका नेपालस्थित कर्मचारीलाई बोलाएर एक वर्षभित्र काम सक्ने भए मात्रै ठेक्का दिन्छौं भनेका थिए । ‘३६ महिनामा सकाउने गरी ठेक्का आह्वान गर्ने र सम्झौता गर्ने बेलामा एक वर्षमा गर्ने भए गर, नत्र दिन्न भन्नु कानुनसम्मत थिएन,’ छलफलमा सहभागी मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिएर कमिसन लिन यसो गरिएको थियो ।’

गत वर्ष नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गर्दा मन्त्री बाँस्कोटाको निर्देशनमा एउटा योजना थप गरिएको थियो । एक हजारवटा सामुदायिक विद्यालयमा कम्प्युटर र इन्टरनेटसहितको आईटी ल्याब स्थापना गर्ने उक्त योजनाको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार पार्नसमेत पौडेल सक्रिय थिए । उक्त ठेक्काअघि अनुमानअनुसारै म्याक्स र ओम्नी नामक दुई कम्पनीको जेभीले पायो । दुवै कम्पनीले आपूर्ति गर्ने सामानसँग मिल्ने गरी आईटी ल्याबका लागि स्पेसिफिकेसन तयार पारिएको थियो । साढे तीन अर्बमा गरिएको ठेक्का सम्झौता लागतभन्दा दोब्बर बढी भएको प्राधिकरणकै प्राविधिकहरूको बुझाइ छ ।

टेन्डरमा यी दुई कम्पनीले मात्र भाग लिन सकून् भनेर सुरुमा सरकारी निकायलाई पछिल्लो ५ वर्षमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि समान सप्लाई गरेको कम्पनी हुनुपर्ने सर्त टेन्डर सूचनामा राखिएको थियो । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र निर्वाचन आयोगलाई सामान सप्लाई गरेका आधारमा यी दुई कम्पनी मात्रै टेन्डर प्रक्रियामा भाग लिन योग्य थिए । अन्य कम्पनीले यो सर्तप्रति आपत्ति जनाएपछि प्राधिकरणले ठेक्का हाल्ने मिति सकिनु एक साताअघि सर्त फुकुवा गरेको सूचना निकालेको थियो ।

‘यति ठूलो परियोजनाको कागजपत्र एक सातामा कसैले बनाउन सक्दैन,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘अरू कम्पनीले पनि भाग लिन पाउने गरी बाटो खोलेजस्तो गरिदिएर विवादबाट बच्न त्यस्तो सूचना जारी गरिएको थियो ।’

पौडेल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएदेखि नै केन्द्रका प्रायः ठेक्का यी दुई कम्पनीले पाउँदै आएका छन् । म्याक्स इन्टरनेसनल र ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको बढी ठेक्का पाउने कम्पनी हुन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मोहनबहादुर बस्नेत सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुँदा पौडेल खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका हुन् । खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि उनलाई केन्द्रमा ल्याउन पहिल्यै तयारी थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७६ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×