एकै दिनको संयोग : महरा रिहा, तुम्बाहाङ्फे मन्त्री ! 

आइतबार नै महराविरुद्धको अन्तिम सुनुवाइ सकिएको थियो र त्यसै दिन फैसला आउने अनुमान थियो । तर, अन्तिम समयमा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीले सुनुवाइ सकिए पनि मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको जानकारी दिएका थिए ।

त्यही मुद्दामा अदालतले सोमबार महरालाई सफाई दियो । र, उनी रिहा भए । जिल्ला अदालतले महराविरुद्ध अभियोग दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ ।

सोमबार नै तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे मन्त्री भइन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेकी तुम्बाहाङ्फेले सोमबार नै सपथ लिइन् । सभामुखमा दावी गरे पनि अन्तिम समयमा पार्टी निर्देशनपछि राजीनामा गरेकी तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बनाउने आश्वसन दिएका थिए । त्यसैअनुसार उनलाई मन्त्री बनाइएको हो । तर, मन्त्री बनाउन जुन दिन रोजियो त्योचाहिँ अर्थपूर्ण रहेको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलेको छ ।

माथिका दुई घटनाक्रम देख्दा अलगअलग लाग्छन् तर यी एकअर्कासँग जोडिएका छन् । त्यसैले प्रश्न उठेको छ– महरा निर्दोष भएर रिहा हुने र तुम्बाहाङ्फे मन्त्री हुनु एउटै दिन पर्नु कस्तो संयोग ? यी दुवै घटनालाई नजिकबाट हेरेका नेकपा नेताहरु यसलाई योजनाको रुपमा हेर्छन् । यद्यपि अदालतको फैसलाको विषय भएकाले औपचारिक रुपमा टिप्पणी दिन भने उनीहरु तयार देखिएनन् ।

‘महरा रिहा हुने दिन महिला अधिकारकर्मीहरुले तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख नबनाएको मुद्दा उचालेर सरकारमाथि दबाब बनाउने सम्भावना थियो । त्यसलाई रोक्ने अस्त्रका रुपमा तुम्बाहाम्फेलाई महरा छुट्ने दिन नै मन्त्री बनाइएको हो,’ नेकपाका एक नेताको दाबी छ ।

कतिपय महिला अधिकारकर्मी र महिला नेतृ तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री बनाउन लबिइङमा लागेका थिए । तुम्बाहाङ्फेमाथि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीकोसमेत सद्भाव रहेको चर्चा थियो । तुम्बाहाङ्फेले महराको गल्तीमा आफूलाई किन सजाय दिने भन्दै सभामुख बन्न पाउनु पर्ने अडान लिएकी थिइन् ।

राष्ट्रियसभामा नयाँ सदस्यको प्रवेशपछि अर्थात् फागुन २० पछि मन्त्रीमण्डल पुन: एकपटक हेरफेर गर्ने र त्यहीबेला तुम्बाहाङ्फेलाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहालको योजना थियो । सरकारबाट समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनपछि रिक्त रहेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सम्हाल्दै आएका थिए ।

महरामाथि तुम्बाहाम्फेको निरन्तर प्रहार

महराको रिहाइ र तुम्बाहाङ्फे मन्त्री बन्ने विषय एक अर्कासँग कसरी जोडिएका थिए भन्ने बुझ्न सभामुख चयनका बेला तत्कालीन उपसभामुखको हैसियतमा तुम्बाहाङ्फेले लिएको अडानलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । उनले निरन्तर महराले गरेको गल्तीको सजाय आफुले नभोग्ने भन्दै अन्तिममसमयसम्म आफूलाई सभामुख बनाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएकी थिइन् ।

पार्टी सचिवालयको निर्णय र दुवै अध्यक्षको आग्रहमासमेत उनले राजीनामा दिन आनकानी गरेकी थिइन् । सभामुख चयन प्रक्रियामा उनले श्रृंखलाबद्धरुपमा महरामाथि आक्रमण गरेकी थिइन् । पुस २५ गते तत्कालीन उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । तर तुम्बाहाङ्फेले निर्वतमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको गल्तीको आफू भागीदार नहुने भन्दै राजीनामा नदिने बताइन् । उनले आफू सभामुखका लागि योग्य पात्र भएको भन्दै योग्यताको लिस्ट नै अध्यक्षद्वयलाई पेस गरिन् । र, मिडियासँग भनिन्, ‘म राजीनामा दिन्नँ, हटाउने भए महाअभियोग लगाएर हटाउनुस् ।’

त्यसको भोलीपल्ट अर्थात् पुस २६ मा नेकपाको सचिवालय बैठक बस्यो । बैठकले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा दिन निर्देशन दियो । पार्टीको त्यो निर्देशनलाई पनि सिधा–सिधा चुनौती दिइन् । र, त्यहाँ पनि त्यही कुरा दोहोर्‍याइन् । त्यसको भोलीपल्ट अर्थात पुस २७ गते फेरि उनलाई अध्यक्षद्वयसहित महासचिव विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाए । र, पार्टीको निर्णय मान्न आग्रह गरे । तर, तुम्बाहाङ्फेले त्यहाँ पनि महराको दोषको भागिदार आफू नहुने भन्दै पार्टीको निर्णय फिर्ता लिन सुझाव दिइन् । त्यसपछि पटक–पटक संसद स्थगित भएको थियो ।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत एक महिलाले आफ्नो कोठामा पुगेर पूर्वसभामुख महराले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै १३ असोजमा आरोप लगाएकी थिइन् । त्यसलगत्तै अर्को दिन महराले सभामुखबाट राजीनामा दिएका थिए । घटना भएको पाँच दिनपछि असोज १८ मा प्रहरी वृत्त बानेश्वरमा उनले महराविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन् । त्यसलगत्तै प्रहरीले महरालाई सभामुख निवासबाटै पक्राउ गरेको थियो । तर, पछि उनले महराले आफूलाई कुनै दुर्व्यबार नगरेको बताएकी थिइन् ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएपछि कात्तिक १८ मा उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश अदालतले दिएको थियो । महराले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गर्दै मुद्दा एक महिनाभित्र टुंगो लगाउन आदेश दिएको थियो । त्यसैअनुसार जिल्ला अदालतबाट सोमबार मुद्दाको टुंगो लागेको हो ।

योसँगै महरा प्रकरणमा तत्कालका लागि पूर्णविराम लागेको छ । मुद्दा दर्ता भएपछि उनको सांसद पद निलम्बनमा थियो । उनले सभामुखबाट राजीनामा दिए पनि सांसदबाट दिएका थिएनन् । यसैले अदालतबाट सफाइ पाएपछि संविधानको व्यवस्था अनुसार उनी सांसद पदमा पुनःबहाल हुनेछन् । यो संसदमा महरा बस्दै आएको सभामुखको आसनमा भने उनकै पार्टीका अग्नि सापकोटा आसिन भइसकेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्ः

खुमलटारले ‘मिस’ गरेका ती पात्र

उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले किन पार्टी निर्णयलाई चुनौती दिइन् ?