स्वास्थ्य बिमामा झमेला
(वीरेन्द्रनगर), (मुगु) र (रुकुम) — पायल्स देखिएपछि भेरीगंगा नगरपालिका–१ लेकपराजुलकी तुलसी सुनार प्रदेश अस्पताल पुगिन् । स्वास्थ्य बिमा गराएकाले सहज उपचार पाउनेमा उनी ढुक्क थिइन् । तर अस्पताल पुगेपछि उनी खिन्न भइन् ।
‘बिमा गराउँदा जति फाइदाका कुरा सुन्न पाइएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसअनुसार मैले सजिलै सेवा पाउन सकिनँ । २५ सयको बिमा गराएर यति ठूलो उपचार गराउन आउने भनेर मलाई हपारे ।’ बिमा गराए पनि उपचारमा निकै झन्झट बेहोर्नुपरेकाले यो वर्ष नवीकरण नगरेको उनको भनाइ छ ।
लेकबेंसी–१ की देवीसरा ठाडा पत्थरीको समस्या भएपछि दशरथपुर स्वास्थ्य केन्द्रबाट सिफारिस लिएर प्रदेश अस्पताल पुगिन् । उनले पनि सहजै उपचार पाउन सकिनन् । प्रक्रियागत झमेला देखाएर एक वर्षपछि मात्रै आफ्नो अपरेसन भएको उनले बताइन् । ‘पोहोर साल गएकी हुँ,’ उनी भन्छिन्, ‘खै के हो एक वर्ष लगाइदिए ।’
स्वास्थ्य बिमा गराएकाहरूले झन्झट व्यहोरेको गुनासो गरिरहँदा अधिकांश स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नै आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्य बिमा गराएका छैनन् । चिंगाड गाउँपालिका अध्यक्ष देवबहादुर चन्द बिमा गरेको पैसाले आफ्नो उपचार हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘कि काठमाडौं कि त इन्डिया नै गएर उपचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सानो बिराम लागे पो बिमा गर्नु, धेरै खर्च हुने बिराम लाग्छ त्यही भएर गर्दिनँ ।’
गुर्भाकोट–१२ दहचौरकी पार्वती थापाले कार्यक्रम सुरु हुनासाथ स्वास्थ्य बिमा गराइन् । तर उनले अस्पतालमा पैसा तिरेरै औषधि लिनुपर्यो । बिमा गरे पनि सुविधा नपाएपछि उनले नवीकरण गर्न छाडिन् । उक्त वडामा बिमा दर्ता सहयोगीका रूपमा खटिएकी जमिना गुरुङ सुरुसुरुमा बिमा गर्नेको संख्या धेरै भए पनि अहिले घटेको बताउँछिन् । ‘बिमा गराएकालाई अस्पतालमा निकै हेप्छन् भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर होला, अहिले त कसैले पनि बनाउन मान्दैनन् ।’ आफ्नो वडाका तीन जना जनप्रतिनिधिले मात्रै बिमा गराएको गुरुङको भनाइ छ । वडाध्यक्षबाहेक अरूले नवीकरण नै गर्न नमानेको उनले बताइन् ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक अर्जुन पण्डितको बुझाइमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले समन्वय नगर्दा बिमा कार्यक्रम कतिपय स्थानमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । ‘जनप्रतिनिधि नै बिमा गराउँदैनन्,’ उनले भने, ‘आफ्नै कार्यक्रम ठानेर स्थानीय सरकारले पनि काम गरिदिएको भए प्रभावकारी हुने थियो ।’ वीरेन्द्रनगरमा शनिबार बोर्डले आयोजना गरेको प्रदेश सांसदसँगको अन्तरक्रियामा संयोजक पण्डितले कर्णालीका आठवटा जिल्लामा लागू भएको बिमा कार्यक्रममा १९ प्रतिशत नागरिक सहभागी भएको जनाए । आठ जिल्लाको १० लाख ६५ हजार ९३ जनसंख्यामध्ये १ लाख ९९ हजार ९ सय ४ जनाले स्वास्थ्य बिमा गराएको उनले बताए ।
अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४१ हजार ४ सय ६०, जुम्लामा ३८ हजार ६ सय ३७, जाजरकोटमा ३५ हजार २९ जनाले बिमा गराएका छन् । त्यस्तै, रुकुम पश्चिममा ४२ हजार ७ सय ३४ र कालीकोटमा ३२ हजार ८७ जना बिमित छन् । बोर्डका अनुसार हुम्लामा ५ हजार ७ सय २९, डोल्पामा १ हजार ९ सय ६१ र मुगुमा २ हजार ३ सय ३ जनाले बिमा गराएका छन् । दैलेख र सल्यानमा पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यक्रम सुरु गर्ने तयारी छ । कर्णालीमा बिमा कार्यक्रम सुरु भएपछि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ५४ लाख र गत वर्ष ९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विभिन्न अस्पताललाई भुक्तानी गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
बिमाबापतको रकम सबै प्रकारका रोगलाई दिइन्छ । ओपीडी, ल्याब, भर्ना, औषधि र परामर्शलगायत सेवामा रकम पाइने बोर्डले जनाएको छ । परिवारले वार्षिक २ हजार ५ सयको बिमा गरेबापत वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको सेवा बिरामीले पाउँछन् ।
बिमितको गुनासैगुनासो
बिमापछि ढुक्क भई अस्पताल जाने बिरामी औषधि किन्नुपर्ने बाध्यताले खिन्न हुने गरेका छन् । कतिपयले स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारले चित्त दुख्ने बताएका छन् । बिमा गरेकाहरू भनेर बेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । रुकुम पश्चिमको मुसीकोट–१ का चन्द्रप्रसाद शर्माले बिमाबापत ५० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार पाउनुपर्ने भए पनि आफूलाई नभई नहुने औषधि किन्नुपर्दा दु:ख लाग्ने बताए । ‘बिमा गरिएको छ भनेर ढुक्क भइएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर यो औषधि छैन किन्नुपर्यो भन्दा असजिलो हुन्छ नै ।’
ल्याब २४ घण्टा नखुल्ने र परिसरभित्रै फार्मेसी नहुँदाको गुनासो भने जिल्ला अस्पतालले सम्बोधन गरेको छ । त्यसभन्दा बढी सम्बोधन गर्न सक्ने ठाउँ नभएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका संयोजक भरतबहादुर खड्काले बताए । स्वास्थ्य बिमाका लागि रुकुमका ७३ वडामा ७३ जना दर्ता सहयोगी कार्यकर्ता छन् । जिल्लाभर १० हजार ६ सय ९३ इकाईका ४२ हजार ६ सय ८४ जना स्वास्थ्य बिमित छन् । मुगुमा स्वास्थ्य बिमाबारे अधिकांश स्थानीय अनभिज्ञ हुँदा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । जिल्लामा गत जेठ १० देखि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।
खत्याड गाउँपालिकामा बिमाबारे बिरामीलाई अझै बुझाउन नसकिएको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रातापानीका डा. किशोर खड्काले बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारी र व्यवसायीले समेत बिमा गर्न मान्दैनन् । गाउँपालिकाभरि हालसम्म २५ जनाले मात्रै बिमा गराएका छन् । सोरु गाउँपालिकाको नार्थपु स्वास्थ्यचौकीमा अहिलेसम्म एक जनाले पनि बिमा गराएका छैनन् । सदरमुकाम रहेको छायानाथ रारा नगरपालिकामा अहिलेसम्म ७० जनाले मात्र बिमा गराएको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डा. निर्मल नगरकोटीले बताए । ‘नगरपालिकामा अहिले कतिले बिमा गराए थाहा त छैन, तर ज्यादै कमको मात्र बिमा भएको पाएको छु,’ उनले भने, ‘बिमा कार्ड बोकेर कोही उपचार गर्न आए नि:शुल्क उपचार सेवा दिने गरेका छौं ।’
प्रदेश सांसदकै छैन बिमा
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य अमृता शाहीलाई स्वास्थ्य बिमापछिको उपचार प्रक्रिया निकै झन्झटिलो लाग्छ । आफ्नो क्षेत्रका जनताले सजिलै उपचार नपाएको गुनासो गरेपछि आफूले स्वास्थ्य बिमा नगराएको उनले बताइन् ।
‘ठूलो रोगका लागि खासै केही उपलब्धिमूलक नभएजस्तो लाग्यो,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य बिमाबारे बुझे पनि अहिलेसम्म बनाएकी छैन ।’ कालीकोटकी सांसद सोशिला शाहीलाई स्वास्थ्य बिमाबारे थाहै छैन । वीरेन्द्रनगरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमबाट बिमाबारे बल्ल थाहा पाएको उनले बताइन् । ‘स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम कसले लागू गरेको हो भन्नेबारे नै थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘अब बिमा कार्ड बनाउँछु ।’ मुगुकी सांसद झोवा विकले पनि थाहा नपाएका कारण बिमा नगराएको बताइन् । मुगुकै प्रदेश सांसद दानसिं परियारले स्वास्थ्य बिमाको महत्त्वबारे जनतालाई बुझाउँदै हिँडे पनि आफूले बिमा नगराएको बताए ।
स्वास्थ्य बिमा गराउन पाँच जनासम्मको परिवारले वार्षिक प्रतिपरिवार २५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य थप ४ सय २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बोर्डले जनाएको छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारले प्रतिसदस्य थप १० हजार रुपैयाँबराबरको सुविधा पाउने गरेका छन् ।
