स्थानीय तहमा विकास : योजना छनोट नगरी हचुवामा काम

प्रदेश २ का धेरैजसो स्थानीय तहलाई बजेट सक्ने चटारो छ । कहीं मेयर–उपमेयरको विवादले सभा हुन सकेको छैन । केहीले योजना छनोटै नगरी हचुवामा पैसा बगाइरहेका छन् । कतै कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार अभावले काम अल्भिएको छ । 
शिव पुरी, शाहीमान राई, ओमप्रकाश ठाकुर

रौतहट,  जनकपुर, सर्लाही — रौतहटको देवाही गोनाही नगरपालिकामा अहिलेसम्म नगर सभा सम्पन्न हुन सकेको छैन । जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत सभा नभएपछि नगरपालिकाको झन्डै ३५ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

समाजवादी पार्टीका मेयर धर्मेन्द्र पटेल र नेकपाका उपमेयर परनिया देवीबीचको विवादले यो वर्षका लागि योजना छनोट हुनै सकेन । मेयर पटेल नगरसभामा अल्पमतमा छन् भने उपमेयर देवीको पक्षमा बहुमत वडाध्यक्ष छन् ।

योजना छनोटलगायत विषयमा विवाद हुँदा दुई दिनअघि उपमेयर परनिया देवीको अगुवाइमा नगरपालिकामा तालाबन्दीको प्रयास भएको थियो । स्थानीय प्रशासनले ठूलो संख्यामा प्रहरी खटाएकाले उक्त समूह कार्यालय घेराउ गरेर फर्कियो । मेयर पटेल कडा सुरक्षाबीच कार्यालय प्रवेश गरे ।

उपमेयर परनियाले मेयरका कारण नगरपालिकाको कामकाज अस्तव्यस्त भएको आरोप लगाइन् । ‘मेयर विकासको बाधक भएकाले काम हुन सकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘मेयरकै कारण नगर सभासमेतबस्न सकेन ।’

मेयर पटेलले आफ्नो बहुमत नभएकाले सभा हुन नसकेको बताए । ‘सभा गरौं, विकास–निर्माणको काम समयमा सकौं भनेको हुँ’, उनले भने, ‘उपमेयर, वडाध्यक्षलगायत साथीहरूले विवाद मात्र निकाल्न थाल्नुभयो । नगरसभा गर्नै दिनुभएको छैन ।’

मेयर पटेल समाजवादी पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष पनि हुन् । नगरपालिकामा ९ वटा वडामध्ये ६ वटामा नेकपाका वडाध्यक्ष छन् । कार्यपालिकामा पनि नेकपाकै बहुमत छ । बहुमतका आडमा उनीहरूले सभालगायत काम हुन नदिएको पटेलले आरोप लगाए । गत वैशाखमा सभा उद्घाटन भयो तर नीतिगत निर्णय र योजना छनोट हुन सकेन । हुँदै नभएको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न आफूलाई दबाब दिएपछि सभा स्थगित गरेको उनले बताए ।

नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज रजकले उपमेयरलगायत जनप्रतिनिधिसँग मिलोमतो गरी तय भएका योजनासमेत हटाएको पटेलको दाबी छ । छलफल भएका योजना हटाई आफूखुसी नयाँ योजना निर्णय पुस्तिकामा राखेर सभा सम्पन्न भएको भ्रम फैलाएको उनले दाबी गरे ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र सभा अनिवार्य सम्पन्न गरी प्रदेश र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासमेत नगरपालिकाभित्रको विवाद मिलेको छैन । सभा हुन सकेन भने ३५ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुन्छ ।

त्यसैगरी विकास बजेटको योजना बनाउँदा मनोमानी गरेको भन्दै गुजरा नगरपालिकाकी उपमेयर रोशन खातुनले कार्यालयको ल्यापटप फुटाइन् । उनले पत्रकार सम्मेलन गरी मेयर सन्तलाल चौधरीले पटक–पटक दुर्व्यवहार गरेको आरोपसमेत लगाइन् । ‘भुइँमा खसेर फुटेको ल्यापटपलाई फुटाएको भनेर मेयर चौधरीले जबर्जस्ती माफी माग्न लगाए,’ उनले भनिन्, ‘विकास निर्माणका विभिन्न शीर्षकको रकम हिनामिना गरेकाले त्यसको उजागर हुने डरले आफूमाथि दुर्व्यवहार गरिएको हो ।’

बजेट बाँडफाँट विवादका कारण यो नगरपालिकामा पनि तीन महिनापछि मात्रै सभा भएको थियो । उपमेयरले ३/४ करोड बजेट माग गरेको तर आफूले त्यसरी दिन नमिल्ने भनेपछि विवाद निकालेको मेयर चौधरीले आरोप लगाए । ‘मैले कुनै दुर्व्यवहार गरेको छैन,’ चौधरी भन्छन्, ‘यो झूटो र कपोकल्पितआरोप हो ।’

जिल्लामा १८ स्थानीय तह छन् । १७ स्थानीय तहको प्रमुखमा पुरुष र उपप्रमुखमा महिला छन् । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनसम्बन्धी आदेशमा उपप्रमुखलार्ई सम्बन्धित कार्यपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक, योजना अनुगमन मूल्यांकन समितिको संयोजक, बजेट परामर्श समितिको संयोजक, विकास बजेट सिलिङ गर्ने समितिको संयोजकलगायत महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ । यही अधिकारबाट मेयरले वञ्चित गरेको आरोप लागेको छ । स्थानीय तहभित्र सञ्चालन भएका विभिन्न योजनाको अन्तिम अनुगमन तथा भुक्तानीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार उपमेयरलाई दिइएको छ ।

अधिकार प्रयोग गर्न मेयर बाधक भएको राजदेवी नगरपालिकाकी उपमेयर अंशु सिंहले बताइन् । ‘हामीप्रति पनि जनताको आकांक्षा धेरै छन्,’ उनले भनिन्, ‘मेयर एक्लैले नगरपालिका हाँक्छु भन्नु मूर्खता हो । यसले भविष्यमा परिणाम राम्रो हुँदैन । सबैजसो स्थानीय तहले धमाधम उपभोक्ता समिति गठन गरी विकास निर्माणको नामको बजेट खर्च गरिरहेका छन् ।’

गत वर्ष आन्तरिक विवादको कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको धनुषाको कमला नगरपालिकाले यस वर्ष दुवै आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारी थालेको छ । ०७४/७५ को ३० करोड रुपैयाँ बजेट जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको तलब, इन्धन खर्च र मसलन्दबाहेक खर्च हुन सकेको छैन । यो बजेटमा २०७५/७६ को २७ करोड रुपैयाँ थपेर ५७ करोडका योजना तय गर्न लागिएको हो ।

सडक, कल्भर्ट, भवन निर्माणलगायत पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिइएको कमला नगरपालिकाका प्रमुख रामउदगार गोइतले दाबी छ । इन्जिनियर, योजना अधिकृत र लेखा अधिकृतको दरबन्दी भए पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी नपठाएपछि छिमेकी गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकाका कर्मचारीमार्फत काम चलाउनुपरेको नगरप्रमुख गोइतले जनाए । मेयरले काम भएको दाबी गरे पनि बजेट करिब १० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।

नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत उमेशकुमार यादवले पूरा भइसकेका योजनाको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन आइनसकेको र लेखाअधिकृत नभएकाले पुँजीगत बजेट दश प्रतिशत मात्र खर्च भएको बताए । ‘कर्मचारी नभएपछि ढिलो काम सुरु गर्नुपरेकाले वित्तीय प्रगति दस प्रतिशत मात्र छ,’ उनले भने, ‘काम सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानी दिँदा ७५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ ।’

कमला नगरपालिकाका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, इन्जिनियरलगायत २९ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भए पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सबइन्जिनियर, खानेपानी सबटेक्निसियन मात्र कार्यरत छन् । नौवटा वडा कार्यालयमा १८ सचिवमध्ये ५ जना मात्रै कार्यरत छन् ।

प्रदेश राजधानी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, उपसचिव ९ जना, अधिकृत ५० जना, नायब सुब्बा ४५ र अन्य खरिदार गरी २ सय ७३ जनाको दरबन्दी छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सीता परियारले पुग्ने जनशक्ति नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताइन् । ‘कर्मचारी अभावका कारण उपमहानगरपालिकाबाट सेवाग्राहीलाई सन्तोषजनक सेवाप्रवाह गर्न कठिन भएको छ’ उनले भनिन् ।

बजेट सक्न हतार
सर्लाहीका दक्षिणी क्षेत्रका केही स्थानीय तह बजेट सक्ने हतारोमा छन् । केही स्थानीय तहमा योजनाको काम सुरु हुन सकेको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव र राजनीतिक द्वन्द्वका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रको धनकौल गाउँपालिकामा ९० प्रतिशत योजना सम्झौता हुन बाँकी छन् । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी छँदा १ सय ८४ वटा योजनामध्ये १ सय ६५ वटा सम्झौता भएका छैनन् । सम्झौता भएका पनि अधिकांश पूरा भएका छैनन् । धनकौलमा पनि कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारी नभएका कारण योजना अडकिएको अध्यक्ष रामआश्रय साहले बताए ।

‘नेपाल सरकारले कर्मचारी पठाएन, गाउँपालिकामा एक जना पनि निजामती कर्मचारी छैनन्,’ अध्यक्ष साहले भने, ‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि पटक–पटक छेउछाउका अर्को स्थानीय तहका प्रमुखलाई थप जिम्मेवारी दिँदा काम अगासड बढेन ।’ एक वर्षदेखि कर्मचारी अभाव खेप्दै आएको गाउँपालिकाका अन्य कर्मचारीले तलब खान नपाउने अवस्था आएपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले छेउको रामनगर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशान्तकुमार बर्मालाई धनकौल पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो । गत वैशाख २७ मा बर्माको सरुवा भएसँगै धनकौल पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन बनेको छ ।

साताअघि मन्त्रालयले पुनः छेउकै बसबरिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रञ्जित रायलाई धनकौल पनि हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । तर उनले मन्त्रालयले तोकेको जिम्मेवारी बुझेकै छैनन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष साहलगायत नेतृत्व भने गत जेठ २७ गते तोकिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रायलाई हाजिर गराएर जसरी पनि सबै योजना केही दिनभित्र सक्ने योजनामा छन् । ‘उपभोक्ता समितिबाट भटाभट भयो भने असारभित्र सबै योजना सकिन्छ,’ साहले भने ।

रामनगर गाउँपालिकामा कर्मचारी अभावकै कारण योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । करिब ९० प्रतिशत योजनाको सम्झौता भए पनि केही योजना मात्र पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । गाउँपालिकाको काम निमित्तको भरमा हुँदै आएको छ । आर्थिक मसान्त सकिन लाग्दा पनि योजना अधुरै रहने भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा अन्य स्थानीय तहका कर्मचारीलाई ल्याएर काम गराइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण बर्माले बताए ।

‘योजनाको इस्टमेट गर्ने कर्मचारी थिएनन्, स्थानीय प्रशासनलाई धेरै अनुरोध गरेपछि गोडैता र कविलासी नगरपालिकाका कर्मचारी आएर काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नो स्थानीय तहको पनि काम सम्पन्न गर्ने भएकाले उहाँहरू हप्ताको दुई दिन हाम्रो काम गर्नुहुन्छ, यसले काम गर्न कठिनाइ भएको छ । समयमा काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।’

हरिपूर्वा नगरपालिकामा यस आर्थिक वर्षको विकास निर्माणको काम सुरु हुनै सकेको छैन । लामो समयदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच विवादका कारण योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । नगरमा विवाद बढदै गएपछि मेयर सियाराम राय ४ महिनादेखि कार्यालय आउनै छाडेका छन् । नगर प्रमुख नभएपछि विकासे योजना प्रभावित बनेको छ ।

योजनाका लागि आएको बजेट त्यत्तिकै थन्केको छ । हरिपूर्वामा गत वर्ष विवादकै कारण करिब ५ करोड बराबरको काम हुन सकेको थिएन । यस वर्ष पनि विवाद समाधान हुन नसकेपछि योजनाका लागि विनियोजित बजेट खर्च हुने सम्भावना न्यून रहेको हरिपूर्वा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मोहम्मद महफुज अहमदले बताए ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०८:१५
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बजेटमा सत्तापक्षकै सांसद असन्तुष्ट

ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना जिल्लामा मात्र बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै सत्तापक्षकै सांसदले आलोचना गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा भइरहेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा बुधबार उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलगायतले गृह जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।

सांसदहरूले संघीयताको मर्मविपरीत साना–साना योजनामा बजेट विनियोजन गरेको र मन्त्रीहरूले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए । बुधबार ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र श्रम मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा छलफल भएको थियो । तीनवटै मन्त्रालयका बजेटमा प्रश्न उठाएका सांसदहरूले आफ्नो जिल्लाका लागि विनियोजित बजेट पनि रकमान्तर गरेर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीकै जिल्लामा लैजान भन्दै व्यंग्य गरे । बजेटमाथि जति छलफल भए पनि परिवर्तन नहुने प्रणालीले विरोध गर्नुको औचित्य नरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सत्तापक्षीय सांसद जनार्दन शर्माले विद्युतीकरणका लागि आफ्नो जिल्ला रुकुमका लागि विनियोजित रकम प्रधानमन्त्री ओलीको गृह जिल्लामा लैजान अनुरोध गरे । ‘सभामुखज्यू, म प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्न चाहन्छु, मेरो जिल्ला रुकुमका लागि भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा विनियोजित रकम झापा लगियोस्,’ उनले भने, ‘मेरो जिल्लाका लागि बजेट किताबमा २४० लेखिएको छ । त्यो करोड हो कि लाख हो, म जान्दिनँ । सभामुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, रकमान्तर गरेर प्रधानमन्त्रीको जिल्ला झापा लगियोस् ।’ उनले भौतिक योजनामन्त्रीप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘झापा मात्र भन्यो भनेर दुःख मान्नुहुन्छ भने केही प्रतिशत त्यसैबाट कटौती गरेर जनकपुर लगियोस्,’ शर्माले भने ।

सांसद शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा लोडसेडिङ अन्त्य भएबापत गृह जिल्ला रुकुमले अँध्यारो उपहार पाएको बताए । बजेट कटौती गरेकामा ऊर्जामन्त्री पुनलाई ‘धन्यवाद’ भन्दै शर्माले त्यो रकम अन्यत्र लैजान सुझाव दिए । ‘मेरो जिल्लाका लागि विनियोजित २ करोड अन्यत्र लगेर ४ करोड बनाउनुहोस्,’ शर्माले भने, ‘कतै अधुरो योजना भए पूरा हुन्छ ।’

उनले गत वर्ष रुकुमका लागि भूलवश बजेट काटिएको बताए । ‘अहिले पनि काटिएछ,’ शर्माले भने, ‘जनताले थाहा पाएर फोन गरेको, अब के जवाफ दिने, संघीयतामा सन्तुलित विकास हुने आशा थियो । तर केन्द्रीकृत रूपमा बजेट बनाएकामा धन्यवाद ।’ उनले बजेटमा छलफल गरेर समय मात्र खेर जाने गरेको, उपलब्धि नदेखिएको बताए ।

मुलुकमै रोजगारी सिर्जना हुने अवस्थाको बजेट नआएको उनको भनाइ थियो । ‘हजारौं युवाले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो भएन,’ शर्माले भने । विदेशमा रोजगारी सम्झौता गरेर छाती फुलाउनुको अर्थ नभएको भन्दै उनले रोजगारीका लागि गरिएको प्रयासले मुलुकको शिर निहुरिएको बताए ।

सत्तापक्षकै अर्का सांसद टेकबहादुर बस्नेतले आफूले भनेका योजना नपरेकामा आपत्ति जनाउँदै जनप्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री महासेठले बेवास्ता गरेको बताए । चोर ढोकाबाट आएको योजनालाई प्राथमिकता दिइएको उनको आरोप छ । सत्तापक्षकै सांसद भवानीप्रसाद खापुङले बजेट स्वागतयोग्य भए पनि जिल्लाका कार्यक्रम हेर्दा विरक्त लाग्ने खालका रहेको बताए । ‘तेह्रथुममा तीन करोडका तीन वटा सडक भए पनि प्रदेशले टेन्डर गरिसकेको छ । फेरि त्यो सडक कसरी केन्द्रमा पर्‍यो,’ उनले भने ।

सांसद गंगा चौधरीले मन्त्रीले आफ्ना लागि दुई योजना मागे पनि बजेटमा समावेश नभएको बताइन् । पहुँच नहुने सांसदले सिफारिस गरेको योजना समावेश नगरिएकामा उनको आक्रोश थियो । जसको लट्ठी उसकै भैंसी भन्दै उनले मन्त्रीको जिल्लामा मात्र योजना परेको बताइन् । देउखुरीमा बिजुलीका पोल अस्तव्यस्त रहेको साबिक ११ वटा गाविस एउटामा पनि विद्युत् योजना नपरेको गुनासो गरिन् ।

सांसद मेटमणि चौधरीले दाङका विभिन्न भागमा यातायात समस्या विकराल रहेको बताए । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कम बजेट विनियोजन भएको भन्दै उनले असन्तुष्टि जनाए । सांसद अञ्जना विशंखेले भौतिक मन्त्रालयले नयाँ योजना समावेश नगरेको गुनासो गरिन् । ऊर्जा मन्त्रालयले काठमाडौं नजिकैको फर्पिङको योजना किन नपारेको भनी प्रश्न गर्दै उनले आफ्नो क्षेत्रमा एउटा पनि योजना नपरेको बताइन् ।

सांसद कमला रोकाले अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्दाको ‘स्पिरिट’ योजनामा नदेखिएको बताइन् । खोला नभएको स्थानमा पुल र कालोपत्रे भएको ठाउँमा फेरि बजेट पारिएको उनको गुनासो छ ।

प्रकाशित : असार ५, २०७६ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT