कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २२९

काष्ठमण्डप फेरि पुनर्निर्माणको माग 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा हेलचेक्य्राइँ र भ्रष्टाचार भएको भन्दै फेरि पुनर्निर्माणको माग गरिएको छ । शताब्दीयौं पुरानो संरचनाको संवेदनशील अवस्थाको बेवास्ता गरी बनाइएको भन्दै अभियन्ता वीरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले पुन: पुनर्निर्माण गर्न माग गरेका हुन् ।

काष्ठमण्डप फेरि पुनर्निर्माणको माग 

'पुनर्निमाणका क्रममा भएका विसंगतिको छानबिन गरेर कारण पहिचान गरी सच्याउनुको भने विकल्प छैन । यसैले पुरातत्त्वविद् तथा सरोकारवाला स्थानीय बासिन्दा र अभियानका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाएर पुनर्निर्माणका क्रममा भएको हेलचेक्य्राइँ तथा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र अब काष्ठमण्डपलाई कसरी पुरानै रूपमा फर्काउन सकिन्छ भन्ने विस्तृत अध्ययन गरी पुनर्निर्माण फेरि सुरु गर्न हामी जोडदार माग गर्छौँ,' श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डप (मरु सत्तल)को पुनर्निर्माणपछि ०७८ चैत २१ गते लोकार्पण गरिएको थियो । तर त्यसको केही महिनापछि नै काष्ठमण्डपमा ताल्चा लगाइएको छ ।

पुनर्निर्माणको जिम्मा लिएको काठमाडौं महानगरपालिकालगायत काष्ठमण्डप भएको क्षेत्रबाट स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्ममा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मौन र संवेदनहीनता देखिनु आपत्तिजनक एवं खेदजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अभियानका बीचमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि सम्झौतामा काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरुदेखि नै असहयोग र हस्तक्षेप गरेर अभियानलाई निर्माण प्रक्रियाका सबै चरणबाट पन्छाउने काम भएको भन्दै अभियन्ता श्रेष्ठले पुनर्निर्माणका क्रममा सक्रियतापूर्वक संलग्न हुनुपर्ने पुरातत्त्व विभाग पनि काष्ठमण्डपका हकमा असफल सिद्ध भएको दाबी गरे । काष्ठमण्डपलाई पुनर्निर्माण गरेर पूर्ववत् अवस्थामा खडा गर्न सरोकारवाला स्थानीय जनता सक्षम र प्रतिबद्ध रहेको भन्दै श्रेष्ठले राज्यले केही नगरे स्थानीय जनता काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि अगाडि सर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०८० २०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विश्व बैंकसँग सैद्धान्तिक सहमति जुटेपनि अहिले भारतले नै निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । यसबारे तपाईंको के राय छ ?