'ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ, मिनाहा हुँदैन'

सहभागीहरूले लघुवित्तलाई सामाजिक संस्थाबाट वित्तिय संस्थामा रुपान्तरित गरेका कारण पनि धेरै समस्या देखिएको दाबी गरेका छन् ।

'एनजीओबाट 'घ' वर्गको वित्तिय संस्थामा रुपान्तरित भएपछि यसमा धेरै वेथिति आएको हो,' जिवनविकास लघुवित्तका सीईओ सञ्जय मण्डलले, 'सामाजिक संस्थाबाटबाट वित्तिय संस्थामा परिवर्तन भएपछि बैंकहरूले नै लघुवित्तमा लागनी गरेर नाफा कमाउन सकिन्छ कि भनेर आए । त्यसले गर्दा पनि धेरै समस्या भएको हो ।' यस्तै, लघुवित्तले ग्रामिण भेगमा रहेका गरिब महिलालाई स्वरोजगार हुन सहयोग पुर्‍याएको उनले बताए । देशभरका लघुवित्तमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको सहभागिता रहेको दाबी उनले गरे ।

लघुवित्तकी ऋणी तथा सफल साना व्यवसायी नाशिमा खातुनले आफ्नो आर्थिक हैसियतमा लघुवित्तकै ऋणका कारण परिवर्तन आएको बताइन् । 'मैले पहिला ८ हजार लिएँ र श्रीमानले कवाडीको व्यापार सुरु गर्नुभयो । त्यो रकम मैले एक वर्ष लगाएर तिरें र पछि २० हजार लिएँ । त्यसरी नै मेरो क्षमता बढ्दै गयो,' उनले भनिन्, 'मैले ऋण काढेरै बालबच्चालाई पनि पढाएँ । अहिले उनीहरू पनि आफ्नै व्यापार गरेर बसेका छन् ।'

लघुवित्तले महिलाहरूलाई पहिला सीपमुलक तालिम दिएर अनि मात्रै लगानी गर्ने गरेकोमा सामाजिक संस्थाबाट वित्तिय संस्थामा रुपान्तरित भएपछि धेरै समस्या सिर्जना भएको मण्डलले बताए । फरवार्ड लघुवित्तका सीईओ रामदयाल राजवंशीका अनुसार बुझाइमा कमिका कारणले गर्दा अहिले लघुवित्तमा समस्या देखिएको हो । 'लघुवित्त भनेको सानो बैंक हो । यो कानुन अनुसार वित्तिय संस्था हो सामाजिक संस्था होइन । बैंक तथा वित्तिय ऐन अन्तर्गत नै लघुवित्त पनि दर्ता हुने भएकाले यो पनि कमर्सियल बैंक जस्तै नै काम गर्छ,' उनले भने, 'लघुवित्त व्यक्ति वा लगानीकर्ताकै पुँजीबाट स्थापना भएको हुन्छ । तर लघुवित्तले बिना धितो ग्रामिणभन्दा ग्रामिण क्षेत्रमा गएर घरदैलोमा गएर ऋण लगानी गरेको हुन्छ । जुन निकै जोखिमयुक्त कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ । लघुवित्तले महिलाहरूमा वचत गर्ने बानी पारेको छ । खर्बौं रुपैयाँ महिलाहरू बचत गर्नुभएको छ ।'

यस्तै, अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमलाले पनि मोहम्मद युनुसले ग्रामिण क्षेत्रका गरिब किसानको उथ्थन गर्नका लागि स्थापना गरेको लघुवित्त कार्यक्रमलाई नाफामुलक कार्यक्रमका रुपमा रुपान्तरित गर्न खोज्दा समस्या सुरु भएको बताए । 'अहिले वित्तिय संस्थाका रुपमा संचालन हुने भएकाले नाफामुलक भएको हो । यो गरिबमा नै केन्द्रित भएर संचालित हुन्छ,' उनले भने, 'विश्वका लघुवित्तमा ८० प्रतिशत महिलाकै सहभागिता छ ।'

सबै सहभागीका अनुसार लघुवित्त वा कुनै पनि वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबैले स्पष्ट रुपमा बुझ्न जरुरी रहेको पनि बताए । 'ऋण लिएपछि ऋण तिर्नुपर्छ । लघुवित्तले ऋण दिएको पैसा व्यक्तिकै हो । त्यसैले संस्थाले यसलाई मिनाह गर्न सक्दैन,' मण्डलले भने, 'त्यसैले कुनैपनि संस्थाले ऋण मिनाह गर्ने कुरै आउँदैन त्यो सम्भव पनि छैन । सरकारका अर्थमन्त्रीले नै ऋण मिनाह गर्न सकिँदैन भनिसक्नुभएको छ । त्यसैले ऋण नतिर्ने अभियानमा लाग्नु आफैंमा गलत हो । जसले क्षमता भएर पनि अहिले माफी हुन्छ भन्ने भ्रममा परेर ऋण तिरेको छैन उसलाई भविष्यमा ठूलो समस्या पर्नेवाला छ ।'

यस्तै, सीईओ राजवंशीका अनुसार ऋण मिनाह गर्न भनेर सुरु गरेको आन्दोलन हुन थालेको २ वर्षभन्दा बढी भयो र यसले लघुवित्तलाई समस्या परिररहेको छ । 'यस्तो नचाहिने आन्दोलनले गर्दा लघुवित्त बन्द भयो भने विपन्नहरूलाई नै समस्या हुन्छ । सरकारले पनि अब ऋण मिनाह गर्ने विषयमा बोल्नुपर्छ,' उनले भने, 'किनभने यो कुनैपनि हिसाब ठिक छैन । यदि लघुवित्त बन्द भयो भने ६० लाख वचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्छ ।'

अर्थशास्त्री धमलाका अनुसार ऋण मिनाह कुनैपनि रूपमा सम्भव छैन । 'लघुवित्तमा भएका समस्याहरूका बारेमा राष्ट्र बैंकका साथै संस्था आफैंले पनि समाधान गर्दै सुधार गरेर लैजानुपर्छ । विश्वका अन्य मुलुक पनि यस खाले समस्याबाट गुज्रिएका छन् । यसका समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'ऋण मिनाह गर्ने विषयमा सोच्न पनि सकिन्न ।'

नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त संस्था पर्यवेक्षण विभागकी सिर्जना बास्तोलाले लघुवित्तमा कर्जा विस्तार भएअनुसार दुरुपयोगको घटनामा पनि वृद्धि भएको बताइन् । 'जथाभावी ऋण दिँदा ऋणग्रस्तता बढी भयो । अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि बढ्यो । जथाभावी ऋण विस्तार भयो तर अनुगमनमा कमजोरी हुँदा त्यो खराब ऋणमा परिवर्तन भए,' उनले भनिन्, 'हामीले समस्याहरूलाई पहिचान गरेर त्यसका समाधानका उपयाहरू पनि अवलम्बन गर्न सहयोग गर्नुका साथै नियमन पनि गरिरहेका छौं । खासमा यो आफैं नियमन हुनुपर्ने क्षेत्र हो । तर वित्तिय पहुँच बढाउने नाममा यो धेरै विस्तार भएपछि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपरेको हो ।'

उनले हालको समस्यालाई समाधान गर्न कर्जा सूचना केन्द्रबाट सूचना नलिइ कर्जा लगानी गर्न नदिन राष्ट्र बैंकले कडाइका साथ अनुगमन गरिरहेको पनि बताइन् ।