कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३७

लघुवित्त सामाजिक अभियान हो : अर्थशास्त्री धमला

काठमाडौँ — अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमलाका अनुसार मोहम्मद युनुसले ग्रामीण क्षेत्रका गरिब किसानको उथ्थान गर्नका लागि स्थापना गरेको लघुवित्त कार्यक्रमलाई नाफामूलक कार्यक्रमका रुपमा रुपान्तरित गर्न खोज्दा समस्या सुरु भएको बताएका छन् ।

लघुवित्त सामाजिक अभियान हो : अर्थशास्त्री धमला

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको सहप्रकाशन नारी मासिकले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको निर्भीक नारी कार्यक्रमको चौथो सत्र 'लघुवित्तले उद्यमी बनायो, ऋण तिर्न नसक्दा समस्या निम्त्यायो'मा बोल्दै उनले पहिला लघुवित्त एनजीओ मोडलमा मुनाफारहित संस्था रहेको बताए । 'अहिले वित्तिय संस्थाका रुपमा संचालन हुने भएकाले नाफामुलक भएको हो । यो गरिबमा नै केन्द्रित भएर संचालित हुन्छ,' उनले भने, 'विश्वका लघुवित्तमा ८० प्रतिशत महिलाकै सहभागिता छ ।'

लघुवित्तका कारणले गर्दा ग्रामिण भेगका गरिब महिलाको हातमा पुँजी पुगेको उनले बताए । 'यसले महिलालाई मात्रै नभएर समाजलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गरिरहेको छ,' उनले भने, 'देशले श्रम सुनिश्चित गर्न नसकिरहेको बेलामा लघुवित्तले नै बिना धितो सस्तोमा ऋण दिए व्यक्तिलाई स्वरोजगार हुने अवसर पनि प्रदान गरेको छ ।'

उनका अनुसार एनजीओको मोडलमा हुँदा लघुवित्तका सबै नियमको पालना हुने भएपनि हाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न थालेपछि यसमा नाफा छ भनेर कमर्सियल बैंकहरु नै आवद्ध हुन थालेपछि गाह्रो पर्न थालेको हो । उनका अनुसार नाफामुलक संस्था भएपछि नै लघुवित्तलाई पनि मिटरब्याजी वा सहकारीसँग जोडेर हेर्न थालिएकोले समस्या ठूलो देखिएको हो ।

'पाँच सात वर्ष अघिसम्म हाम्रो वित्तिय व्यवस्थापन दक्षिण एसियामा राम्रो थियो । तर अहिले यो भद्रघोल भएको छ । लघुवित्तको कुरा छोड्नुस् एकै व्यक्तिले २० भन्दा बढी कमर्सियल बैंकबाट ऋण लिनेहरू पनि छन् । त्यसले गर्दा आर्थिक जोखिम बढ्दै गएको हो,' उनले भने ।

अर्थशास्त्री धमलाका अनुसार ऋण मिनाह कुनैपनि रूपमा सम्भव छैन । 'लघुवित्तमा भएका समस्याहरूका बारेमा राष्ट्र बैंकका साथै संस्था आफैंले पनि समाधान गर्दै सुधार गरेर लैजानुपर्छ । विश्वका अन्य मुलुक पनि यस खाले समस्याबाट गुज्रिएका छन् । यसका समाधानका उपायहरू अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ,' उनले भने, 'ऋण मिनाह गर्ने विषयमा सोच्न पनि सकिन्न ।'

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०८० १९:१४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?