कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३७

ऋण मिनाहाको विषयमा सरकारले स्पष्ट बोल्नुपर्छ : सीईओ राजवंशी

काठमाडौँ — फरवार्ड लघुवित्तका सीईओ रामदयाल राजवंशीका अनुसार बुझाइमा कमीका कारणले गर्दा अहिले लघुवित्तमा समस्या देखिएको हो ।

ऋण मिनाहाको विषयमा सरकारले स्पष्ट बोल्नुपर्छ : सीईओ राजवंशी

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको सहप्रकाशन नारी मासिकले बुधबार विराटनगरमा आयोजना गरेको निर्भीक नारी कार्यक्रमको चौथो सत्र 'लघुवित्तले उद्यमी बनायो, ऋण तिर्न नसक्दा समस्या निम्त्यायो'मा बोल्दै लघुवित्त साना खाले कमर्सियल बैंक भएपनि यसले सामाजिक उथ्थानको काम गरिरहेको बताए ।

'लघुवित्त भनेको सानो बैंक हो । यो कानुन अनुसार वित्तिय संस्था हो सामाजिक संस्था होइन । बैंक तथा वित्तिय ऐन अन्तर्गत नै लघुवित्त पनि दर्ता हुने भएकाले यो पनि कमर्सियल बैंक जस्तै नै काम गर्छ,' उनले भने, 'लघुवित्त व्यक्ति वा लगानीकर्ताकै पुँजीबाट स्थापना भएको हुन्छ । तर लघुवित्तले बिना धितो ग्रामिणभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गएर घरदैलोमा गएर ऋण लगानी गरेको हुन्छ । जुन निकै जोखिमयुक्त कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको हुन्छ । लघुवित्तले महिलाहरूमा वचत गर्ने बानी पारेको छ । खर्बौं रुपैयाँ महिलाहरू बचत गर्नुभएको छ ।'

उनका अनुसार हाल लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले नै निगरानी गरिरहेकाले धेरै समस्या भने छैन । 'जुन संस्थाहरूमा आन्तरिक सुशासनको समस्या थियो त्यसलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गरिरहेको छ,' उनले भने, 'पहिला कर्जा सूचना केन्द्र थिएन त्यसैले एकै व्यक्तिले धेरै ऋण लिए त्यसैले समस्या भएको हो । तर अहिले त्यो समस्या पनि कम हुँदै गएको छ ।'

उनले लघुवित्तले बिना धितो ऋण दिनुका साथै ऋणीहरूमा वित्तिय साक्षरता कार्यक्रमहरू संचालन गरेर उनीहरूलाई ऋणको सदुपयोग गर्न पनि सिकाउने गरेको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय धेरै लघुवित्त संस्थाहरु नाफा कामाउने मात्रै उद्देश्यका साथ स्थापना भएपछि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको हो ।

सीईओ राजवंशीका अनुसार ऋण मिनाह गर्न भनेर सुरु गरेको आन्दोलन हुन थालेको २ वर्षभन्दा बढी भयो र यसले लघुवित्तलाई समस्या परिररहेको छ । 'यस्तो नचाहिने आन्दोलनले गर्दा लघुवित्त बन्द भयो भने विपन्नहरूलाई नै समस्या हुन्छ । सरकारले पनि अब ऋण मिनाह गर्ने विषयमा बोल्नुपर्छ,' उनले भने, 'किनभने यो कुनैपनि हिसाब ठिक छैन । यदि लघुवित्त बन्द भयो भने ६० लाख वचतकर्ताको रकम जोखिममा पर्छ ।'

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०८० १९:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१० प्रतिशत अग्रिम आयकरको व्यवस्थाले खाद्यान्न आयात बन्द भइ कालोबजारी सुरु भएकोमा के भन्नुहुन्छ ?