काठमाडौँ — हामी पहिचानको लडाइँमा एउटा खुड्किलो पार गर्न सफल भएका छौं । जति पनि प्रदेशका नाम आए, धेरै खोलानालाका नाम राखिए । मधेश नाम मात्रै संघीयताको पहिचानका आधारमा तय भयो । ‘मधेश’ शब्दलाई पहिले अलि नकारात्मक तरिका (डेरोगेटिभ वे) ले बुझिन्थ्यो । हामीले संघर्ष गरेर मधेश नामाकरण गर्न सक्यौं । अहिले मधेश शब्द सबैले लेख्न, बोल्न र स्विकार्न बाध्य भएका छन् । यसलाई मैले ऐतिहासिक सफलताका रुपमा लिएको छु । 

मधेश आन्दोलनको नारा ‘अपन सरकार, अपन शासन’ भन्ने थियो । त्यो धेरै टाढा पुगिसकेको छ । हामी चिच्याइरहेको, कोसिस गरिरहेको तर पाउन नसकेको अवस्था छ । संविधानमा स्पष्ट रुपमा प्रहरी प्रशासन प्रदेशको हुने भनेर लेखिएको छ । तर संघीय सरकारले दुई वर्षअघि प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन बनायो । हामी यस सम्बन्धमा दुई पटक अदालत गइसक्यौं । अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ । विनाप्रहरी प्रशासन स्वायत्तताको सुनिश्चित हुन सक्दैन । मुल रुपमा हुनुपर्ने प्रशासनिक अधिकार हो ।

मधेश प्रदेशले मात्रै यहाँभित्रको विविधतालाई सम्बोधन गर्न महिलालाई निजामती र प्रहरी कानुनमा ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । जुन अन्य प्रदेश र संघमा छैन । यो प्रदेशले नै पहिले दलित सशक्तिकरणसम्बन्धी कानुन ल्याएको छ ।

प्रदेश समन्वय परिषद् सम्बन्धमा स्थानीय सरकारको एउटा संरचना प्रस्तावित भयो । त्यो प्रदेशको कानुनमा हुनुपर्ने हो, तर संघले स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा राखिदियो । परिषदको अध्यक्षता प्रदेशले गर्नु पथ्र्यो । त्यो कनेक्सन तोड्न संघीय सरकारले भरपुर प्रयास गरेको छ । बजेट पनि प्रदेशमा पठाएर स्थानीय तहसँग जोडिनु पथ्र्यो । सरकारको अन्तरसम्बन्ध लिंक गर्न संविधानले पनि प्रयास गरेको छ । स्थानीय सरकारसँग चाहेर पनि धेरै सहकार्य गर्न सक्ने अवस्था रहेन । कतिपय एउटै पार्टीका मेयरहरु भएको पालिकामा प्रदेशबाट जाने अनुदान गएको छ ।

चार वर्षको दौरानमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ६–७ जना प्रमुख सचिवसँग काम गर्ने मौका जुर्‍यो । यो अवधिमा एउटा प्रमुख सचिवको कार्यावधि साढे ५ महिना रह्यो । यो हालत भनेको सबै मन्त्रालयको हो । अहिले एक वर्षका लागि भनेर पठाउन थालिएको छ । काठमाडौंबाट मधेश प्रदेशमा सचिव सरुवा हुँदा मधेश प्रदेश काम नलाग्ने अवस्थाको छ र त्यहाँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने एउटा मनोविज्ञान छ । आग्रह/पूर्वाग्रह बढी हुन्छ भन्ने छ । काठमाडौंमा हुनेलाई यो अनुभुति हुन्छ । मधेशमा हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने सकरात्मक बुझाइ भयो भने टिक्नलाई गाह्रो छैन । काठमाडौंले कर्मचारी पठाउँदा पनि प्रदेशमा राम्रो काम गरोस् भन्ने हिसावले पठाउँछ जस्तो लाग्दैन ।

प्रदेश सरकारभन्दा बढी शक्तिको अभ्यास प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले गर्छन्, बढी पावरफुल भइरहेका छन् । संविधानले स्पष्ट रुपमा तीन तह स्थानीय, प्रदेश र संघको परिकल्पना गरेको छ । तर यहाँ चौथो पावर अभ्यास कहाँबाट भइरहेको छ, थाहा छैन । स्थानीयलाई त प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखले व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन् । प्रदेशलाई व्यवस्थापन गर्न धेरै गाह्रो छ । मन्त्री, मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभा व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ । जिल्लामा भएका संरचनाको नाम फेर्दै विकेन्द्रीकृत गरेर लैजाँदा पनि सेवा प्रवाहसँग जोड्न सकिएको छैन ।

- मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश