‘उद्योगका काम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँबाट गराउने ?’ 

संघीयताको ठूलो विशेषता भनेको पहलकदमी, खबरदारी र प्रणाली निर्माण हो । हामी यी सबै कुराको कार्यान्वयनमा छौं । हाम्रो कमजोर पक्ष नै कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने फेरि संघीयताले नै हो । तर हाम्रो संघीयतामा हचुवापन आयो, गुणात्मक आएन । यसको दुई वटा पक्ष छन् । एक, हाम्रा ६/७ हजार जनप्रतिनिधिमा लोकतन्त्र, संघीयताको अभ्यास छैन । उनीहरू अचानक जनप्रतिनिधि भइदिए । उनीहरूलाई के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने जानकारी पनि छैन । उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ, दीक्षित र शिक्षित गर्नुपर्छ । यसको मारमा उद्योगी पनि परेका छन् ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ब्रिटिसकालीन छ । दुनियाँमा ठूला–ठूला व्यवसाय, उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनले आफ्नो व्यवस्थापनको तरिका फेरेका छन् । हिजोको जस्तो छैन । हिजोको तरिका तहगत थियो, माथिल्लाले तल्लोलाई आदेश दिन्थे । अहिले आदेशबाट काम हुँदैन । नेपालमा ६० हजार उद्योग रहेको तथ्यांक छ, तिनको सम्पत्ति ६ खर्ब रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा एउटाको सम्पत्ति औसतमा १ करोड रुपैयाँ हुन्छ । ती उद्योगमा कुल ३ लाख ८० हजार कामदार छन् । यसरी हेर्दा एउटा उद्योगमा औसत सात जना कामदार हुँदा रहेछन् । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने हामीकहाँ उद्योगिकीकरण भएकै छैन । अहिले भएका घरेलु र लघु उद्योगले औद्योगिकीकरण हुँदैन ।

जसलाई सस्तो ब्याजमा ऋण चाहिएको थियो, उसैलाई ३६ प्रतिशतमा दिइएको छ । यो चित्त बुझ्ने कुरा होइन । सरकारी नीतिमा यस्तो छैन, राष्ट्र बैंकले यस्तो भनेको छैन । तर, समस्या त्यही हो– कार्यान्वयनमा कमजोरी । यहाँ भनिएको आधारमा कानुन कार्यान्वयन हुँदैन ।

हामीकहाँ कति उद्योग दर्ता भए वा कति खर्ब लगानीका निवेदन परे भन्ने विषयले कुनै अर्थ राख्दैन । कतिवटा उद्योग वास्तवमा सञ्चालित छन् र उनीहरूको लगानी मात्रै नभई भ्यालु एडिसन कस्तो छ, भन्ने विषय यहाँ महत्वपूर्ण छ । नेपालबाट अरबौं रुपैयाँको तेल निर्यात भयो भन्ने सुनिन्छ । त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कति भयो भन्ने मुख्य विषय हो । ९८ अर्ब रुपैयाँको कच्चा तेल आयात गरेर एक खर्बको निर्यात गर्नु भनेको वास्तविक निर्यात होइन । तसर्थ हाम्रो उद्योगको क्षमता र शैलीमा प्रभावकारी परिवर्तन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारको जनतासँग हातेमालो हुन्छ । औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण, जलवायु परिवर्तनका सबै विषय प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मा लगाइएको छ । तर अहिले निजी क्षेत्रले यो रुचाएन । उद्योग वा व्यवसायको कामका लागि हामी काठमाडौं धाउँथ्यौं । अब सायद काठमाडौंबाट प्रदेशमा पनि धाउनुपर्‍यो र स्थानीय तहमा पनि धाउनुपर्‍यो । यस्तो परिस्थितिमा मधेश सरकारले के गर्ने ? मधेश सरकारले ऐन, कानुन र नियमावली त बनाएको छ । तर उद्योग हेर्ने काम काठमाडौंबाट भइरहेको छ । त्यो कानुनी हो कि गैरकानुनी हो ?

-व्यवसायी अग्रवालले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश