संघीयताको पक्षमा बोलिदिने आवाजको अभाव छ- मधेश मन्थन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयताको पक्षमा बोलिदिने आवाजको अभाव छ

प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई चुलेसी दिइएको छ । तर जति तिखारे पनि त्यसले दाउरा चिर्नेवाला छैन । तिखारेर मिहिनेत खेर फाल्ने मात्र हो ।
सीके लाल

काठमाडौँ — राज्य व्यवस्थाको सबभन्दा पुरानो वाद भनेको केन्द्रीयतावाद हो । चाहे राजा होस्, सम्राट् होस् कि सैनिक शासकै किन नहोस् । त्यसले के खोज्छ भने रैती अर्थात् प्रजा सबै एकै किसिमको होस् । र मेरो प्रतिनिधिले त्यसमा शासन गरोस् । त्यसमा संघीयताको अवधारणा छैन । राजतन्त्रबाट दोस्रोमा हामी आउँछौं सामान्तवादमा । त्यसमा के हुन्छ भने राजाको प्रतिनिधिले त शासन गर्ने तर अधिकार नदिने । संघीयताको अवधारणा त्यहाँ पनि छैन ।


तेस्रोमा आउँछ पुँजीवाद । पुँजीवादले के भन्छ भने सबै उपभोक्ता हुनुपर्छ । उत्पादक मेरो नियन्त्रणमा हुनुपर्छ । प्रत्येक जनतालाई इकाईका रूपमा मात्र प्रयोग गर्छ । त्यहाँ पनि संघीयताको अवधारणा छैन । त्यसपछि समाजवाद वा साम्यवादको कुरा गरौं । त्यसमा पनि के हुन्छ भने सीमित स्वायत्तता त दिने तर सबै सर्वहारा एकैथरी बनाउनुपर्छ । सर्वहाराहरूको नेता त्यसको स्वरूपमा हुनुपर्छ । अहिलेसम्म स्थापित जति राजनीतिक वाद हामीले देख्यौं, त्यो कुनै पनि वादमा संघीयताको अवधारणा छैन ।

संघीयताको अवधारणा कहाँबाट सुरु भयो भन्दा पहिलो कुनै राज्य भत्कन लागेको छ भने सँगै बस्ने उपाय के गर्ने ? उपनिवेशबाट नवस्वतन्त्र छ भने जुन किसिमको उपनिवेशन थियो, त्यसबाट राज्य कसरी कायम गर्ने ? आधुनिकतावादी त्यो अवधारणामा थियो । हाम्रोमा ती दुवैबाट फरक छ । हाम्रो संघीयताको अवधारणा उत्तरआधुनिक हो । यो अवधारणा नै नयाँ हो । तर हाम्रो राज्य समाजमा राजावादी, पुँजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी सोच छ । संघीयतावादी सोच नभएकाले हामीले बाध्यताले संघीयता स्वीकार गरेका हौं । मधेस आन्दोलनको सुरुवात त एक मधेस एक प्रदेशबाट भएको हो । त्यो भनेको संघीयताको अवधारणाको बिलकुल फरक हो । त्यसको विरोध गर्नेहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको कुरा गरौं, तिनलाई त झन् संघीयता स्वीकार्य नै थिएन । माओवादी स्वायत्त प्रदेशसम्म स्विकार्नेवाला थियो । उसलाई त्योभन्दा स्वीकार्य थिएन । संविधान संघीयता आयो त्यो मधेश विद्रोहको दबाब थेग्न नसकेर त्यसको व्यवस्थाका लागि आएको हो ।

दोस्रो कुरा, जुन बेला नेपालमा संविधान बन्यो, त्यो बेला एउटा विजयी पक्ष थियो, अर्को पराजित पक्ष । अब पराजित पक्षका लागि ३ वटा मात्र बाटो हुन्छन् । पहिलो भाग्नुपर्‍यो । क्रान्ति/आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । दोस्रो, यहीँभित्र आवाज उठाउनुपर्‍यो । र तेस्रो चाहिँ चाकडी बफदारी गरेर यसैमा सबैभन्दा बढी जति पाउन सकिन्छ, त्यसैमा लाग्नुपर्‍यो । अनि संघीयताका पक्षधरहरू क्रान्ति गर्न सक्ने भएनन् । सीके राउतजी यहीँ आउनुभयो । आवाज उठाउनेहरू पनि कमजोर भए । किनकि आवाज उठाउनुका पनि जोखिम धेरै छन् । त्यसैमा सबै बफदारीतर्फ नै लागे । बफदारीमा केही उठाऔं भनेर लागेपछि तिनको पक्षधरमा यो संघीयता केही मान्छेहरूका लागि मात्रै आएको रहेछ । त्यसैले अहिलेको अवस्था संघीयताको पक्षमा बोलिदिने आवाजको अभाव भएको छ । यो भद्रगोल देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरू संघीयताको अभ्यास गरिरहनुभएको छ । त्यसैले उहाँहरू मानसिकताको कुरा उठाउनुहुन्छ । तर म चाहिँ फेरि प्राथमिक सिद्धान्तमै जान्छु । राज्य भनेको के हो ? राज्य हुनका लागि निर्दिष्ट सिमाना हुनुपर्‍यो । स्थायी जनता हुनपर्‍यो । आफ्नो निर्णय लिने स्वायत्त अधिकार हुनुपर्छ । र स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने संस्था र संयन्त्र पनि हुनुपर्‍यो । नेपालको संविधानले तीन तहको राज्यको कल्पना गरेको छ । एउटा हो, संघीय सरकार, जसको मुख्य जिम्मा भनेको सुरक्षा हो । एउटा राज्य सरकार प्रदेश होइन । तर चलनचल्तीमा प्रदेश भनेर चल्यो । यसको मूल जिम्मा भनेको सम्मान हो । तेस्रो भनेको स्थानीय सरकार । यो पनि राज्य नै हो । यसको जिम्मा भनेको सेवा र सुविधा पुर्‍याउने हो । अब यी तीनै विषय बुझ्नलाई राज्य र नागरिकबीचको अन्तरसम्बन्धमा जाऔं । राज्यले के भन्छ भने तिमी मैले तोकेको कर तिर । मलाई हतियारमा एकाधिकार देऊ । मैले बनाएको कानुन मान । मैले भनेको ठाउँमा सहभागिता देखाऊ । त्यसबापत म तिम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छु । जीवनको सुरक्षा, न्याय पनि दिन्छु । सम्पत्तिको सुरक्षा पनि गर्छु । अनि तिम्रो सम्मान सुनिश्चित गर्छु । देशभित्र हो भने बराबरीको सम्मान सुनिश्चितता गर्छु । देशबाहिर जाने हो भने राहदानीमार्फत तिम्रो नागरिक अधिकारको म पनि सुरक्षा गर्छु । र मेरो मित्रराष्ट्रलाई पनि सुरक्षा देऊ भनेर राहदानीमा लेखेर दिन्छु । र तेस्रो न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्छु । चाहे सफा पानी, सास लिने सफा हावा, न्यूनतम खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालगायत सबै ।

अब तीन वटा राज्यमा हेर्नुहोस् । सेवा र सुविधाका लागि स्थानीय राज्य छ । जोसँग विधायिकी कार्यपालिका र न्यायपालिकाको सीमित अधिकार छ । सुरक्षाका लागि संघीय सरकार छ, जोसँग कूटनीतिक सम्बन्ध, मुद्रामा एकाधिकार, सेना र प्रहरीमा एकाधिकार छ । सर्वोच्च कानुन बनाउने एकाधिकार छ । त्यसैले यो पनि राज्य हो । यसबीचको राज्यले सम्मान सुरक्षित गर्ने भनिएको छ । सम्मान सुनिश्चित गर्ने एउटा मात्रै राज्य परेको छ मधेश । बाँकी त अञ्चलहरूको नयाँ रूपको नामसँग मिल्छ । त्योभन्दा धेरै त छैन । अञ्चल पञ्चायतभन्दा कम अधिकार छ । त्यसैले यो मानसिकताले मात्र असफल भएको होइन कि यो डिजाइन डिफेक्ट हो । डिजाइन नै के हिसाबले गरियो गरियो । सामान्तवादी सोच, राजावादी सोच हाबी, उदारवादीले पनि स्वीकार गर्न नसकेको साम्यवादले पनि स्वीकार गर्न नसकेको बाध्यताको संघीयता हो । संघीयता कति प्रकारको हुन्छ ? राजनीतिक संघीयता भयो भने पहिचानको कुरा हुन्छ । प्रशासनिक संघीयता भयो भने प्रशासन चलाउने हुन्छ— सामान्तवादको सुब्बा वा अञ्चालाधीश जस्तो । त्यसै आर्थिक संघीयतामा औद्योगिकीकरण, कल असुलीको कुरा आउँछ । सामाजिक, सांस्कृतिक संघीयता हो भने संस्कृतिका लागि आउँछ । नेपालको संघीयता चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाको हावापानी, माटो सुहाउँदो थियो । यो संघीयता पनि त्यही हावापानी माटो सुहाउँदो छ । त्यसैले यसलाई पञ्चायत संघीयता नामकरण गर्ने हो भने फिटिक्कै फरक पर्दैन ।

प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्रीजीहरूलाई चुलेसी दिइएको छ । तर जति तिखारे पनि त्यसले दाउरा चिर्नेवाला छैन । तिखारेर मिहिनेत खेर फाल्ने मात्र हो । अलि तिखारेको भयो भने अलि माथि ताछ्न काम लाग्ला । त्यो तरकारी काट्ने कुराले दाउरा चिर्दैन । त्यसो भए यो संघीयता जान्छ त ? जान चाहिँ गाह्रो छ । सिकेको कुरा नसिकेको जस्तो गर्न सकिन्छ । तर नसिक्न चाहिँ सकिँदैन । किनकि राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ता व्यवस्थापनका लागि सोच काम गर्नु छ भने सोझै पालिकामा पठाउने, अनि अलि धेरै चाकर किसिमको छ भने संघमा राख्ने अलि भनेको पनि मान्दैन, टेर्दा पनि टेर्दैन भने प्रदेशमा राख्ने भन्ने किसिमको कार्यकर्ता व्यवस्थापनको संरचना बनेको छ । त्यसले पनि संघीयता समाप्त हँुदैन । यो त डायालसिस भयो । अब इलाज केही छ भने प्रतिस्पर्धात्मक संघीयता यहाँ चल्दैन । किनभने संघमा जति मुद्दा गरे पनि सबैभन्दा राजनीति गर्ने अदालतले देशमा के गर्छ र ? सबैभन्दा बढी अदातलले राजनीति गर्छ । सदन विघटनमा र पुन:स्थापनामा सांसदसँग लेनादेना केही थिएन । तर सबै अदालतले नै त गर्‍यो ।

अहिलेको अभ्यासबाट आशावादी हुन सकिन्छ । राजनीतिमा आशावादी भइएन भने राजनीति हँुदैन । धेरै आशावादी भयो भने भाग्यवादी हुन जान्छ । प्रत्येक मुख्यमन्त्री सम्भाव्य प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने हिसाबले लिने हो भने राजीतिक दललाई संघीयता उन्मुख बनाउँदै लगे पहिले राजनीतिक दलको सुधार हुन्छ । अनि मात्रै संघ सरकारमा राजनीतिक सोच सुधार हुन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेता छन् । तिनमा कसैमा पनि संघीयताको संस्कार छैन । समझ नै छैन । र समझ बनाउने इच्छाशक्ति पनि छैन । संघर्ष गर्‍यौं । जेल गयौं भन्छन् । त्यो संघीयताका लागि गर्‍यौं भन्ने संस्कार राजनीतिक दलमा छैन ।

प्रदेश सरकार राजकाजमा मात्र सीमित छ । यो पुस्ताको नेतृत्व रहेसम्म योभन्दा बढी अपेक्षा आउनेवाला छैन । स्थानीय सरकारले योभन्दा बढी लिएर जाला । पाइसकेको सितिमिति कसैले छाडदैन । त्यसैले पनि प्रदेशको भूमिका राजकाजमा संकुचित छ । कहाँ बढाउन सकिन्छ भने सामाजिक आन्दोलनको कुरा भएको थियो नि । दलितको कुरा, नारी अधिकारको कुरा कमजोरका कुरामा प्रदेशले नेतृत्व लिन सक्छ । सांस्कृतिक आन्दोलनमा प्रदेशले नेतृत्व लिन सक्छ । धर्मनिरपेक्षता संविधानले राखेको छ । संघीय सरकार बहुसंख्यक वादमा जान सक्छ । प्रदेशहरूले होइन, धर्मनिरपेक्षता पनि संविधानको आस्था नै अर्को एउटा धर्म हो भनेर त्यतातिर जान सक्छ । राजनीतिक दलहरूको परिवर्तन गर्न सक्छ । उनीहरूको संस्कार अहिले पनि प्रतिबन्धित बेलाको जस्तो छ ।

अब बहुसंख्यक वादको चुनौती सबैभन्दा ठूलो देखिएको छ । चाहे भारतको कुरा गरौं, अमेरिका, ब्राजिल, फिलिपिन्स, बंगलादेश, श्रीलंकाको नै कुरा गरौं, सबैतिर निरजातीय, बहुसंख्यकवाद छाएको छ । त्यसबाट नेपाल कति जोगिएर बस्न सक्छ । जोगिनु जरुरी चाहिँ छ । माथिबाट तलसम्मको राजनीतिले जलवायु परिवर्तनलाई पूरै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । त्यसको तयारी कस्तो हुनुपर्ने हो । अबको २० वर्षमा प्रदेश योभन्दा बलियो हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

-विश्लेषक सीकेलालले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश


प्रकाशित : असार २८, २०७९ १८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

काठमाडौंको केन्द्रीय मानसिकता संघीयतामैत्री भएन

संघीयताको अभ्यासमा नेपाल अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । हाम्रो संघीयतको संरचनागत जग त्यति कमजोर छैन । संघीयता लागू हुनुअघि यस विषयमा बहस नभएकाले यसमा आफूहरूका केही अब्जेक्सन छ । तर अभ्यास गर्न यसमा जति पनि ठाउँ छन्। 
प्रा कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — हामी लोकतान्त्रिक संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । हाम्रो संघीयताको शक्ति भनेकै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रलाई घटायो भने यो संघीयता चल्न सक्दैन । तर हाम्रो संघीयता मौलिक होइन । हामीले यसलाई ‘एडप्ट’ गरेका हौं । यसलाई मौलिकताका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ ।

संघीयताको अभ्यासमा नेपाल अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । हाम्रो संघीयतको संरचनागत जग त्यति कमजोर छैन । संघीयता लागू हुनुअघि यस विषयमा बहस नभएकाले यसमा आफूहरूका केही अब्जेक्सन छ । तर अभ्यास गर्न यसमा जति पनि ठाउँ छन् । म यसको भविष्य खराब देख्दिनँ । तर डरलाग्दो कुरा के छ भने, यसलाई डिस्टोर्ट (बिगार्न) सम्भावना बढी छ । संघीयता फ्याँक्ने ल्याकत कोहीसँग छैन । तर काम नलाग्ने पत्रु बनाएर राख्ने सम्भावना धेरै छ ।

काठमाडौंको केन्द्रीय मानसिकता संघीयतामैत्री छैन । सारा अवसर काठमाडौंमा थुप्रिएका छन् । काठमाडौं सेन्ट्रालिटी यस्तो छ कि व्यावसायिक ओहदाको उच्च पदमा पुग्न, राजनीतिमा चर्चा कमाउन वा हरेक क्षेत्रमा काठमाडौं चाहिन्छ । काठमाडौंको मनोपोली संघीयताका लागि चुनौती भएको छ । पर्याप्त बहसबिनै संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । संघीयता मागका रूपमा आयो । हामीलाई स्वायत्तता, पहिचान, लोकतन्त्र सबै चाहिएको छ । यसका लागि संघीयता चाहिन्छ भनेर बौद्धिक हस्तक्षेप भएपछि माओवादी पनि संघीयतामा आइपुगेको थियो । तर, संघीयताका विषयमा राम्रो बहस हुन पाएन ।

मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीयताका छाया मात्रै हुन् । मधेसका मुख्यमन्त्रीका अनुसार पनि संघीयता कार्यान्वयनमा संरचनागत समस्या छैन । संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संघीय सरकारले संविधानको गलत प्रयोग गरिरहँदा समस्या भएको हो ।

संघले प्रदेशलाई हिजोको विकास क्षेत्रभन्दा बढी नचाहेका कारण संघीयतामा समस्या आएको हो । विकास क्षेत्रबाहेक प्रदेशका संसद्, मन्त्रालय, मन्त्री छन् । तीबाहेक काम भने विकास क्षेत्र जत्तिकै छ । प्रदेशका संरचना पनि सिहंदरबारको जस्तै बनाउँदा हामी चुके जस्तो लाग्छ । संविधान लागु भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन समिति थियो । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा ‘अनमोडलिङ अफ वर्क’ भन्ने समिति थियो, जुन समितिले अधिकारको सूची बनाएर संघ, प्रदेश सरकारको काम छुट्याएको थियो ।

यसरी छुट्याउँदा प्रदेश सरकारको संरचना हुबहु सिंहदरबारकै तोकिदिए । यसो गर्दा सातै प्रदेशमा अधिकतम ४० देखि १०० सम्मका प्रदेश तहका अड्डा छन् । जिल्लामा १०० देखि २०० जिल्ला कार्यालय छन् । जिल्ला कृषि कार्यालयमा कृषि ज्ञान केन्द्र परिणत गर्दा र सिंहदरबारको जस्तै सात मन्त्रालय तोक्दा त्यसको आवश्यकता पहिचान गरिएन । के प्रदेशमा समेत हुबहु सातै मन्त्रालय खाँचो थियो कि थिएन । प्रदेशअनुसार तोकिएको मन्त्रालयबाहेक अन्य/फरक मन्त्रालय पनि बनाउन सकिन्थ्यो कि भन्नेमा अध्ययन नै गरेनन् । यसकारण संघीयता कार्यान्वयन गरी अघि बढाउन राजनीतिक दल चुकेका हुन् ।

प्रदेशले प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचरी ऐन बनाउँदा हिजो संघीय कानुन नहँुदा रोकिएको हो । तर अझै किन लागु हुन सकेन ? यी समस्या प्रशासनिक नभएर राजनीतिक समस्या हुन् । संघ वा राजनीतिक नेतृत्वमा संघीयता नचाहने मानसिकता बढी छ, जसकारण यो राजनीतिक र ती दलका नेतृत्वकर्ताको समस्या हो । अन्य पद्रेशको तुलनामा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन यही प्रदेशबाट आश गरेको हो । तर मुख्यमन्त्रीको आफ्नै दलको नेतृत्वमा कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेशको दलको नेता हो । आफ्नो पार्टीप्रति इमानदारी पनि हुनुपर्छ । तर प्रदेशको हितमा पनि सोच्नुपर्छ । यसकारण प्रदेशको फाउन्डेसन बनाउन कमजोरी भएको हो ।

अब फेरि ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ । विगतमा पनि गरेकै हो । ०६२/६३ मा आन्दोलन भयो । जुन क्रान्ति थियो, विश्वमा भएको ठूला आन्दोलनमा तुलना गर्न सकिने थियो । तर आन्दोलनपछि ‘पोलिटिकल ड्राइभ’ दिन नसकिएकै हो । यसको जिम्मेवार राजनीतिक दल, दलका निर्णायक तहका व्यक्ति नै हुन् । आन्दोलन भए पनि परिवर्तनका एजेन्डा बोक्ने/बोकेका व्यक्ति दलको नेतृत्वमा आउन सकेनन् । अहिले हाम्रो देशमा ‘पालो कुरेर’ नेतृत्वमा आउनुपर्छ । जोखिम नमोलेर आफ्नो पालो कुरेर नेतृत्वमा आउने व्यक्ति पहिलाका भन्दा फरक हुन सक्दैनन् ।

०५२/५३ मै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौं भनेर म आफैंले मागेको थिएँ । सङ्घीयता आएपछि रोके । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेरें । तर अब फेरि भन्छु— प्रधानमन्त्री पदको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौं । सीमित व्यक्ति बस्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नयाँ परिवर्तनका एजेन्डा बोकेका मानिस आउन जरुरी छ । प्रत्यक्ष चुनाव गर्दा जो प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् वा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । ती पूरै ‘लेयर’नै फालिन्छ ।

राजनीतिक दलको निर्णायक वा प्रधानमन्त्री पदमा एउटा मात्र पुस्ताको ‘मनोपोली’ भयो । हामी त्यसको इमानदार समर्थक भयौं । हरेक कुरा संविधानले आधार मात्र दिन्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा नेतृत्वमै हुनुपर्छ, जुन अहिलेका जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ऊर्जा छैन । त्यसैले परिवर्तन आउन जरुरी छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षालागायत कानुन बनाउँछन्, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । कैयौं विषयगत कानुन बनाएका छन् । त्यसैले सङ्घीयता कमजोर छैन ।

- राजनीतिशास्त्री प्रा. खनालले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश


प्रकाशित : असार २८, २०७९ १८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×