काठमाडौंको केन्द्रीय मानसिकता संघीयतामैत्री भएन

संघीयताको अभ्यासमा नेपाल अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । हाम्रो संघीयतको संरचनागत जग त्यति कमजोर छैन । संघीयता लागू हुनुअघि यस विषयमा बहस नभएकाले यसमा आफूहरूका केही अब्जेक्सन छ । तर अभ्यास गर्न यसमा जति पनि ठाउँ छन् । म यसको भविष्य खराब देख्दिनँ । तर डरलाग्दो कुरा के छ भने, यसलाई डिस्टोर्ट (बिगार्न) सम्भावना बढी छ । संघीयता फ्याँक्ने ल्याकत कोहीसँग छैन । तर काम नलाग्ने पत्रु बनाएर राख्ने सम्भावना धेरै छ ।

काठमाडौंको केन्द्रीय मानसिकता संघीयतामैत्री छैन । सारा अवसर काठमाडौंमा थुप्रिएका छन् । काठमाडौं सेन्ट्रालिटी यस्तो छ कि व्यावसायिक ओहदाको उच्च पदमा पुग्न, राजनीतिमा चर्चा कमाउन वा हरेक क्षेत्रमा काठमाडौं चाहिन्छ । काठमाडौंको मनोपोली संघीयताका लागि चुनौती भएको छ । पर्याप्त बहसबिनै संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । संघीयता मागका रूपमा आयो । हामीलाई स्वायत्तता, पहिचान, लोकतन्त्र सबै चाहिएको छ । यसका लागि संघीयता चाहिन्छ भनेर बौद्धिक हस्तक्षेप भएपछि माओवादी पनि संघीयतामा आइपुगेको थियो । तर, संघीयताका विषयमा राम्रो बहस हुन पाएन ।

मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीयताका छाया मात्रै हुन् । मधेसका मुख्यमन्त्रीका अनुसार पनि संघीयता कार्यान्वयनमा संरचनागत समस्या छैन । संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संघीय सरकारले संविधानको गलत प्रयोग गरिरहँदा समस्या भएको हो ।

संघले प्रदेशलाई हिजोको विकास क्षेत्रभन्दा बढी नचाहेका कारण संघीयतामा समस्या आएको हो । विकास क्षेत्रबाहेक प्रदेशका संसद्, मन्त्रालय, मन्त्री छन् । तीबाहेक काम भने विकास क्षेत्र जत्तिकै छ । प्रदेशका संरचना पनि सिहंदरबारको जस्तै बनाउँदा हामी चुके जस्तो लाग्छ । संविधान लागु भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन समिति थियो । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा ‘अनमोडलिङ अफ वर्क’ भन्ने समिति थियो, जुन समितिले अधिकारको सूची बनाएर संघ, प्रदेश सरकारको काम छुट्याएको थियो ।

यसरी छुट्याउँदा प्रदेश सरकारको संरचना हुबहु सिंहदरबारकै तोकिदिए । यसो गर्दा सातै प्रदेशमा अधिकतम ४० देखि १०० सम्मका प्रदेश तहका अड्डा छन् । जिल्लामा १०० देखि २०० जिल्ला कार्यालय छन् । जिल्ला कृषि कार्यालयमा कृषि ज्ञान केन्द्र परिणत गर्दा र सिंहदरबारको जस्तै सात मन्त्रालय तोक्दा त्यसको आवश्यकता पहिचान गरिएन । के प्रदेशमा समेत हुबहु सातै मन्त्रालय खाँचो थियो कि थिएन । प्रदेशअनुसार तोकिएको मन्त्रालयबाहेक अन्य/फरक मन्त्रालय पनि बनाउन सकिन्थ्यो कि भन्नेमा अध्ययन नै गरेनन् । यसकारण संघीयता कार्यान्वयन गरी अघि बढाउन राजनीतिक दल चुकेका हुन् ।

प्रदेशले प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचरी ऐन बनाउँदा हिजो संघीय कानुन नहँुदा रोकिएको हो । तर अझै किन लागु हुन सकेन ? यी समस्या प्रशासनिक नभएर राजनीतिक समस्या हुन् । संघ वा राजनीतिक नेतृत्वमा संघीयता नचाहने मानसिकता बढी छ, जसकारण यो राजनीतिक र ती दलका नेतृत्वकर्ताको समस्या हो । अन्य पद्रेशको तुलनामा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन यही प्रदेशबाट आश गरेको हो । तर मुख्यमन्त्रीको आफ्नै दलको नेतृत्वमा कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेशको दलको नेता हो । आफ्नो पार्टीप्रति इमानदारी पनि हुनुपर्छ । तर प्रदेशको हितमा पनि सोच्नुपर्छ । यसकारण प्रदेशको फाउन्डेसन बनाउन कमजोरी भएको हो ।

अब फेरि ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ । विगतमा पनि गरेकै हो । ०६२/६३ मा आन्दोलन भयो । जुन क्रान्ति थियो, विश्वमा भएको ठूला आन्दोलनमा तुलना गर्न सकिने थियो । तर आन्दोलनपछि ‘पोलिटिकल ड्राइभ’ दिन नसकिएकै हो । यसको जिम्मेवार राजनीतिक दल, दलका निर्णायक तहका व्यक्ति नै हुन् । आन्दोलन भए पनि परिवर्तनका एजेन्डा बोक्ने/बोकेका व्यक्ति दलको नेतृत्वमा आउन सकेनन् । अहिले हाम्रो देशमा ‘पालो कुरेर’ नेतृत्वमा आउनुपर्छ । जोखिम नमोलेर आफ्नो पालो कुरेर नेतृत्वमा आउने व्यक्ति पहिलाका भन्दा फरक हुन सक्दैनन् ।

०५२/५३ मै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौं भनेर म आफैंले मागेको थिएँ । सङ्घीयता आएपछि रोके । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेरें । तर अब फेरि भन्छु— प्रधानमन्त्री पदको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौं । सीमित व्यक्ति बस्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नयाँ परिवर्तनका एजेन्डा बोकेका मानिस आउन जरुरी छ । प्रत्यक्ष चुनाव गर्दा जो प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् वा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । ती पूरै ‘लेयर’नै फालिन्छ ।

राजनीतिक दलको निर्णायक वा प्रधानमन्त्री पदमा एउटा मात्र पुस्ताको ‘मनोपोली’ भयो । हामी त्यसको इमानदार समर्थक भयौं । हरेक कुरा संविधानले आधार मात्र दिन्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा नेतृत्वमै हुनुपर्छ, जुन अहिलेका जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ऊर्जा छैन । त्यसैले परिवर्तन आउन जरुरी छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षालागायत कानुन बनाउँछन्, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । कैयौं विषयगत कानुन बनाएका छन् । त्यसैले सङ्घीयता कमजोर छैन ।

- राजनीतिशास्त्री प्रा. खनालले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश