काठमाडौंको केन्द्रीय मानसिकता संघीयतामैत्री भएन- मधेश मन्थन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

काठमाडौंको केन्द्रीय मानसिकता संघीयतामैत्री भएन

संघीयताको अभ्यासमा नेपाल अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । हाम्रो संघीयतको संरचनागत जग त्यति कमजोर छैन । संघीयता लागू हुनुअघि यस विषयमा बहस नभएकाले यसमा आफूहरूका केही अब्जेक्सन छ । तर अभ्यास गर्न यसमा जति पनि ठाउँ छन्। 
प्रा कृष्ण खनाल

काठमाडौँ — हामी लोकतान्त्रिक संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छौं । हाम्रो संघीयताको शक्ति भनेकै लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्रलाई घटायो भने यो संघीयता चल्न सक्दैन । तर हाम्रो संघीयता मौलिक होइन । हामीले यसलाई ‘एडप्ट’ गरेका हौं । यसलाई मौलिकताका रूपमा विकास गर्न जरुरी छ ।

संघीयताको अभ्यासमा नेपाल अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । हाम्रो संघीयतको संरचनागत जग त्यति कमजोर छैन । संघीयता लागू हुनुअघि यस विषयमा बहस नभएकाले यसमा आफूहरूका केही अब्जेक्सन छ । तर अभ्यास गर्न यसमा जति पनि ठाउँ छन् । म यसको भविष्य खराब देख्दिनँ । तर डरलाग्दो कुरा के छ भने, यसलाई डिस्टोर्ट (बिगार्न) सम्भावना बढी छ । संघीयता फ्याँक्ने ल्याकत कोहीसँग छैन । तर काम नलाग्ने पत्रु बनाएर राख्ने सम्भावना धेरै छ ।

काठमाडौंको केन्द्रीय मानसिकता संघीयतामैत्री छैन । सारा अवसर काठमाडौंमा थुप्रिएका छन् । काठमाडौं सेन्ट्रालिटी यस्तो छ कि व्यावसायिक ओहदाको उच्च पदमा पुग्न, राजनीतिमा चर्चा कमाउन वा हरेक क्षेत्रमा काठमाडौं चाहिन्छ । काठमाडौंको मनोपोली संघीयताका लागि चुनौती भएको छ । पर्याप्त बहसबिनै संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । संघीयता मागका रूपमा आयो । हामीलाई स्वायत्तता, पहिचान, लोकतन्त्र सबै चाहिएको छ । यसका लागि संघीयता चाहिन्छ भनेर बौद्धिक हस्तक्षेप भएपछि माओवादी पनि संघीयतामा आइपुगेको थियो । तर, संघीयताका विषयमा राम्रो बहस हुन पाएन ।

मधेस प्रदेशबाहेक अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री संघीयताका छाया मात्रै हुन् । मधेसका मुख्यमन्त्रीका अनुसार पनि संघीयता कार्यान्वयनमा संरचनागत समस्या छैन । संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । संघीय सरकारले संविधानको गलत प्रयोग गरिरहँदा समस्या भएको हो ।

संघले प्रदेशलाई हिजोको विकास क्षेत्रभन्दा बढी नचाहेका कारण संघीयतामा समस्या आएको हो । विकास क्षेत्रबाहेक प्रदेशका संसद्, मन्त्रालय, मन्त्री छन् । तीबाहेक काम भने विकास क्षेत्र जत्तिकै छ । प्रदेशका संरचना पनि सिहंदरबारको जस्तै बनाउँदा हामी चुके जस्तो लाग्छ । संविधान लागु भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संविधान तथा संघीयता कार्यान्वयन समिति थियो । मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा ‘अनमोडलिङ अफ वर्क’ भन्ने समिति थियो, जुन समितिले अधिकारको सूची बनाएर संघ, प्रदेश सरकारको काम छुट्याएको थियो ।

यसरी छुट्याउँदा प्रदेश सरकारको संरचना हुबहु सिंहदरबारकै तोकिदिए । यसो गर्दा सातै प्रदेशमा अधिकतम ४० देखि १०० सम्मका प्रदेश तहका अड्डा छन् । जिल्लामा १०० देखि २०० जिल्ला कार्यालय छन् । जिल्ला कृषि कार्यालयमा कृषि ज्ञान केन्द्र परिणत गर्दा र सिंहदरबारको जस्तै सात मन्त्रालय तोक्दा त्यसको आवश्यकता पहिचान गरिएन । के प्रदेशमा समेत हुबहु सातै मन्त्रालय खाँचो थियो कि थिएन । प्रदेशअनुसार तोकिएको मन्त्रालयबाहेक अन्य/फरक मन्त्रालय पनि बनाउन सकिन्थ्यो कि भन्नेमा अध्ययन नै गरेनन् । यसकारण संघीयता कार्यान्वयन गरी अघि बढाउन राजनीतिक दल चुकेका हुन् ।

प्रदेशले प्रहरी ऐन, निजामती कर्मचरी ऐन बनाउँदा हिजो संघीय कानुन नहँुदा रोकिएको हो । तर अझै किन लागु हुन सकेन ? यी समस्या प्रशासनिक नभएर राजनीतिक समस्या हुन् । संघ वा राजनीतिक नेतृत्वमा संघीयता नचाहने मानसिकता बढी छ, जसकारण यो राजनीतिक र ती दलका नेतृत्वकर्ताको समस्या हो । अन्य पद्रेशको तुलनामा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन यही प्रदेशबाट आश गरेको हो । तर मुख्यमन्त्रीको आफ्नै दलको नेतृत्वमा कस्तो छ भन्नेमा भर पर्छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री भनेको प्रदेशको दलको नेता हो । आफ्नो पार्टीप्रति इमानदारी पनि हुनुपर्छ । तर प्रदेशको हितमा पनि सोच्नुपर्छ । यसकारण प्रदेशको फाउन्डेसन बनाउन कमजोरी भएको हो ।

अब फेरि ब्रेक थ्रु हुनुपर्छ । विगतमा पनि गरेकै हो । ०६२/६३ मा आन्दोलन भयो । जुन क्रान्ति थियो, विश्वमा भएको ठूला आन्दोलनमा तुलना गर्न सकिने थियो । तर आन्दोलनपछि ‘पोलिटिकल ड्राइभ’ दिन नसकिएकै हो । यसको जिम्मेवार राजनीतिक दल, दलका निर्णायक तहका व्यक्ति नै हुन् । आन्दोलन भए पनि परिवर्तनका एजेन्डा बोक्ने/बोकेका व्यक्ति दलको नेतृत्वमा आउन सकेनन् । अहिले हाम्रो देशमा ‘पालो कुरेर’ नेतृत्वमा आउनुपर्छ । जोखिम नमोलेर आफ्नो पालो कुरेर नेतृत्वमा आउने व्यक्ति पहिलाका भन्दा फरक हुन सक्दैनन् ।

०५२/५३ मै प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौं भनेर म आफैंले मागेको थिएँ । सङ्घीयता आएपछि रोके । सङ्घीयता कार्यान्वयनको प्रक्रिया हेरें । तर अब फेरि भन्छु— प्रधानमन्त्री पदको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरौं । सीमित व्यक्ति बस्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नयाँ परिवर्तनका एजेन्डा बोकेका मानिस आउन जरुरी छ । प्रत्यक्ष चुनाव गर्दा जो प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् वा फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन् । ती पूरै ‘लेयर’नै फालिन्छ ।

राजनीतिक दलको निर्णायक वा प्रधानमन्त्री पदमा एउटा मात्र पुस्ताको ‘मनोपोली’ भयो । हामी त्यसको इमानदार समर्थक भयौं । हरेक कुरा संविधानले आधार मात्र दिन्छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने ऊर्जा नेतृत्वमै हुनुपर्छ, जुन अहिलेका जुनसुकै राजनीतिक दलको नेतृत्वमा ऊर्जा छैन । त्यसैले परिवर्तन आउन जरुरी छ । संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रदेश सरकारले शान्तिसुरक्षालागायत कानुन बनाउँछन्, त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । कैयौं विषयगत कानुन बनाएका छन् । त्यसैले सङ्घीयता कमजोर छैन ।

- राजनीतिशास्त्री प्रा. खनालले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश


प्रकाशित : असार २८, २०७९ १८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको सहयोग मिलेन 

लालबाबु राउत

काठमाडौँ — मुलुकमा संघीयता आए पनि शासन प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार केन्द्र सरकारबाट सहयोग हुन सकेको छैन । अहिले प्रदेशले नगरेका कुराहरु औंल्याइएका छन् । प्रदेशले गर्न सकेन भन्नुको अर्थ ‘भर्खरै जन्मिएको बच्चा एक किलोमिटर दौडिन सकेन’ भनेजस्तै महसुस हुन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नयाँ संरचनाहरु बनेका छन् । प्रदेशलाई पर्याप्त हुनेगरी ऐन कानुन बनेका छैनन्, कर्मचारी छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा केन्द्र सरकारले प्रदेशमा आउने अप्ठ्यारालाई फुकाउँदै सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर संघीय सरकार नै प्रदेश सरकारको विरुद्धमा उत्रियो । संघले आवश्यक ऐन कानुन बनाएर नदिनु अझ प्रदेशले बनाउन खोज्दा पनि नदिनुले नै स्पष्ट पार्छ ।

प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन बनाउँदा धेरै समस्या भए । ब्युरोक्र्याट्हरुको सहयोग भएन, धेरै अप्ठ्याराहरु आए । अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस फरक भएकाले ठाउँ–ठाउँमा हाम्रा विचार राख्यौं । अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक वा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सबै प्रदेशका समस्या उस्तै थिए । कतिपय मुख्यमन्त्रीले बन्द कोठामा समस्या राख्थे भने मैले बाहिर पनि भन्थेँ कि संघीय सरकारले संविधान अनुसारको सुशासन कायम गर्न सकेन । जस्तो: संविधानको अनुसूची ६ को १ ले एकल अधिकारभित्र शान्ति सुरक्षा र प्रहरी प्रशासन दिएको छ । तर कुनै किसिमको आपराधिक घटना, सुरक्षासँग सम्बन्धित गतिविधि हुँदा हामीसँग संघीय सरकारले जवाफ मात्र खोज्छ । सुरक्षाका विषयमा संघले सहयोग गरी काम गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपथ्र्यो । त्यसकारण अहिले हामीले जुन किसिमको उपलब्धी देखाउनु पथ्र्यो, देखाउन असफल भयौं ।

मधेशी समुदायका दलको जुनसुकै सरकारमा पनि सहभागिता मात्र हुन्छ । हामै्र दल सरकारमा छ । दल सरकारमा भएपनि प्रभावकारी काम गरेर जाने सक्ने क्षमता छैन । हाम्रै पार्टीबाट संघीय मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरी प्रहरी र प्रशासन समायोजनसम्बन्धी ऐन बनेको २ वर्ष भइसक्दा पनि काम पाएका छैनौं । पहिले र अहिलेको सरकारमा व्यक्ति परिवर्तन भएपनि प्रवृत्ति उस्तै छ । शासकीय, केन्द्रीकृत र एकात्मक सोचले ग्रसित मानसिकतामा परिवर्तन नभएकाले रामबहादुर थापा हुन् या बालकृष्ण खाँड जो गृहमन्त्री भए पनि उहीं हो । मुलुकमा प्रहरी प्रशासनले शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता जीवित नै छ । संघीय सरकारले मधेशी दललाई आफू अनुकुल काम गराउने, प्रहरी समायोजन नगरेर प्रदेशलाई प्रहरीविहीन बनाउने प्रवृत्ति देखाएको छ । यस्तो प्रवृत्ति देखाएको संघीय सरकार संघीयताको पक्षमा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

कुनै पनि हिसावले सीडीओलाई नागरिकता, राहदानी र सीमाको निरीक्षण बाहेक अन्य अधिकार दिइएको छैन । अर्थात ती बाहेक सबै अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर प्रदेशको समानान्तर सरकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले सञ्चालन गरिरहेको छ । जबकि सीडीओलाई संविधानले चिन्दैन ।

अघिल्लो सरकार (केपी ओली नेतृत्वको) भएका बेला सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पोखरा भेलामा ‘पोखरा घोषणापत्र’ नै जारी गरेर अघि बढ्ने तय भएको थियो । सातै प्रदेशका समस्या उस्तै थिए, त्यसैले अन्तरप्रदेशको बैठकअघि नै सामुहिक मुद्दा तय गरेपछि संघीय सरकारलाई सामुहिक दबाब सिर्जना हुन्छ भन्ने लागेको थियो । पोखरा घोषणा गर्ने बेलामा काठमाडौंबाट फोन गएपछि कुनै मुख्यमन्त्रीको स्वास्थ्य खराब भयो, कोही हेटौंडा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो, कोही तर्किए । पार्टीमा नेतृत्वको प्रभाव र नेतृत्वको मानसिकतालाई यसले छर्लंग देखाउँछ । अन्तत: पोखराको बैठक निष्कर्षविहीन भयो । देखिने र अनुभव हुनेगरी काम गर्न सकेनौं । अहिले भूमिको कार्यालय खोल्न पनि संघमा निर्भर हुनुपर्छ । संविधानले दिएका अधिकारमा पनि समस्या खडा गरिएका छन् । संघमा अन्तर प्रदेशको बैठकजस्तै स्थानीय तहको हकमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तर समन्वय (एक किसिमको परिषद्) छ । सुरुसुरुमा तीन वटा बैठक गर्दा सौहाद्र्धपूर्ण वातावरण थियो । प्रदेशभित्र रहेका पालिकाहरुको सन्दर्भमा केही निर्णय गऱ्यौं । वर्षमा २ पटक हुने समितिको बैठक सुरुवातमा २ वर्षमा ३ पटक गर्न सफल भयौं । त्यसपछि ती समिति र कार्यक्रम नै संशोधन भयो । संघीयता नचाहेको बच्चा (अनवान्टेड बेबी) जस्तो देखियो । मधेश प्रदेशले प्रहरीमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण, दलित सशक्तिकरणको कुरा गऱ्यौं । प्रधानमन्त्रीदेखि गृह मनत्रालयसम्मको उर्दी विपरित प्रहरी ऐन हामीले ल्यायौं, प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्यायौं । तर अन्य प्रदेशको हकमा त्यस्तो भएन ।

प्रदेश सरकारसँग आवश्यक जनशक्ति छैन । कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा, कार्यान्वयन गर्दा जनशक्ति छैन । प्रदेशलाई प्राप्त हुने बजेट अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ‘मेकानिजम’ संघले तयार गर्दैन । हामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यन्वयन गर्नमा तत्पर छौं । तर, काम गर्न चाहनेलाई गर्न नदिने, सक्रिय भएर काम गर्नेलाई तानिदिने र जसले डिस्टर्ब गर्छ उसलाई राख्ने प्रचलन छ । संघीय सरकारले आफू सहयोगी भई सकरात्मक वातावरण बनाइदिनुपर्थ्यो । त्यसको सट्टा कसरी हुक लगाउने, कसरी नियन्त्रण गर्नेजस्तो मानसिकता संघीय सरकारमा भएकाले संघीयताको अभ्यासमा गाह्रो परेको हो ।

- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश


प्रकाशित : असार २८, २०७९ १८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×