२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २४३

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको सहयोग मिलेन 

लालबाबु राउत

काठमाडौँ — मुलुकमा संघीयता आए पनि शासन प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार केन्द्र सरकारबाट सहयोग हुन सकेको छैन । अहिले प्रदेशले नगरेका कुराहरु औंल्याइएका छन् । प्रदेशले गर्न सकेन भन्नुको अर्थ ‘भर्खरै जन्मिएको बच्चा एक किलोमिटर दौडिन सकेन’ भनेजस्तै महसुस हुन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको सहयोग मिलेन 

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नयाँ संरचनाहरु बनेका छन् । प्रदेशलाई पर्याप्त हुनेगरी ऐन कानुन बनेका छैनन्, कर्मचारी छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा केन्द्र सरकारले प्रदेशमा आउने अप्ठ्यारालाई फुकाउँदै सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर संघीय सरकार नै प्रदेश सरकारको विरुद्धमा उत्रियो । संघले आवश्यक ऐन कानुन बनाएर नदिनु अझ प्रदेशले बनाउन खोज्दा पनि नदिनुले नै स्पष्ट पार्छ ।

प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन बनाउँदा धेरै समस्या भए । ब्युरोक्र्याट्हरुको सहयोग भएन, धेरै अप्ठ्याराहरु आए । अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस फरक भएकाले ठाउँ–ठाउँमा हाम्रा विचार राख्यौं । अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक वा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सबै प्रदेशका समस्या उस्तै थिए । कतिपय मुख्यमन्त्रीले बन्द कोठामा समस्या राख्थे भने मैले बाहिर पनि भन्थेँ कि संघीय सरकारले संविधान अनुसारको सुशासन कायम गर्न सकेन । जस्तो: संविधानको अनुसूची ६ को १ ले एकल अधिकारभित्र शान्ति सुरक्षा र प्रहरी प्रशासन दिएको छ । तर कुनै किसिमको आपराधिक घटना, सुरक्षासँग सम्बन्धित गतिविधि हुँदा हामीसँग संघीय सरकारले जवाफ मात्र खोज्छ । सुरक्षाका विषयमा संघले सहयोग गरी काम गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपथ्र्यो । त्यसकारण अहिले हामीले जुन किसिमको उपलब्धी देखाउनु पथ्र्यो, देखाउन असफल भयौं ।

मधेशी समुदायका दलको जुनसुकै सरकारमा पनि सहभागिता मात्र हुन्छ । हामै्र दल सरकारमा छ । दल सरकारमा भएपनि प्रभावकारी काम गरेर जाने सक्ने क्षमता छैन । हाम्रै पार्टीबाट संघीय मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरी प्रहरी र प्रशासन समायोजनसम्बन्धी ऐन बनेको २ वर्ष भइसक्दा पनि काम पाएका छैनौं । पहिले र अहिलेको सरकारमा व्यक्ति परिवर्तन भएपनि प्रवृत्ति उस्तै छ । शासकीय, केन्द्रीकृत र एकात्मक सोचले ग्रसित मानसिकतामा परिवर्तन नभएकाले रामबहादुर थापा हुन् या बालकृष्ण खाँड जो गृहमन्त्री भए पनि उहीं हो । मुलुकमा प्रहरी प्रशासनले शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता जीवित नै छ । संघीय सरकारले मधेशी दललाई आफू अनुकुल काम गराउने, प्रहरी समायोजन नगरेर प्रदेशलाई प्रहरीविहीन बनाउने प्रवृत्ति देखाएको छ । यस्तो प्रवृत्ति देखाएको संघीय सरकार संघीयताको पक्षमा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

कुनै पनि हिसावले सीडीओलाई नागरिकता, राहदानी र सीमाको निरीक्षण बाहेक अन्य अधिकार दिइएको छैन । अर्थात ती बाहेक सबै अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर प्रदेशको समानान्तर सरकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले सञ्चालन गरिरहेको छ । जबकि सीडीओलाई संविधानले चिन्दैन ।

अघिल्लो सरकार (केपी ओली नेतृत्वको) भएका बेला सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पोखरा भेलामा ‘पोखरा घोषणापत्र’ नै जारी गरेर अघि बढ्ने तय भएको थियो । सातै प्रदेशका समस्या उस्तै थिए, त्यसैले अन्तरप्रदेशको बैठकअघि नै सामुहिक मुद्दा तय गरेपछि संघीय सरकारलाई सामुहिक दबाब सिर्जना हुन्छ भन्ने लागेको थियो । पोखरा घोषणा गर्ने बेलामा काठमाडौंबाट फोन गएपछि कुनै मुख्यमन्त्रीको स्वास्थ्य खराब भयो, कोही हेटौंडा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो, कोही तर्किए । पार्टीमा नेतृत्वको प्रभाव र नेतृत्वको मानसिकतालाई यसले छर्लंग देखाउँछ । अन्तत: पोखराको बैठक निष्कर्षविहीन भयो । देखिने र अनुभव हुनेगरी काम गर्न सकेनौं । अहिले भूमिको कार्यालय खोल्न पनि संघमा निर्भर हुनुपर्छ । संविधानले दिएका अधिकारमा पनि समस्या खडा गरिएका छन् । संघमा अन्तर प्रदेशको बैठकजस्तै स्थानीय तहको हकमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तर समन्वय (एक किसिमको परिषद्) छ । सुरुसुरुमा तीन वटा बैठक गर्दा सौहाद्र्धपूर्ण वातावरण थियो । प्रदेशभित्र रहेका पालिकाहरुको सन्दर्भमा केही निर्णय गऱ्यौं । वर्षमा २ पटक हुने समितिको बैठक सुरुवातमा २ वर्षमा ३ पटक गर्न सफल भयौं । त्यसपछि ती समिति र कार्यक्रम नै संशोधन भयो । संघीयता नचाहेको बच्चा (अनवान्टेड बेबी) जस्तो देखियो । मधेश प्रदेशले प्रहरीमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण, दलित सशक्तिकरणको कुरा गऱ्यौं । प्रधानमन्त्रीदेखि गृह मनत्रालयसम्मको उर्दी विपरित प्रहरी ऐन हामीले ल्यायौं, प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्यायौं । तर अन्य प्रदेशको हकमा त्यस्तो भएन ।

प्रदेश सरकारसँग आवश्यक जनशक्ति छैन । कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा, कार्यान्वयन गर्दा जनशक्ति छैन । प्रदेशलाई प्राप्त हुने बजेट अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ‘मेकानिजम’ संघले तयार गर्दैन । हामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यन्वयन गर्नमा तत्पर छौं । तर, काम गर्न चाहनेलाई गर्न नदिने, सक्रिय भएर काम गर्नेलाई तानिदिने र जसले डिस्टर्ब गर्छ उसलाई राख्ने प्रचलन छ । संघीय सरकारले आफू सहयोगी भई सकरात्मक वातावरण बनाइदिनुपर्थ्यो । त्यसको सट्टा कसरी हुक लगाउने, कसरी नियन्त्रण गर्नेजस्तो मानसिकता संघीय सरकारमा भएकाले संघीयताको अभ्यासमा गाह्रो परेको हो ।

- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश


प्रकाशित : असार २८, २०७९ १८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?