संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको सहयोग मिलेन - मधेश मन्थन - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको सहयोग मिलेन 

लालबाबु राउत

काठमाडौँ — मुलुकमा संघीयता आए पनि शासन प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार केन्द्र सरकारबाट सहयोग हुन सकेको छैन । अहिले प्रदेशले नगरेका कुराहरु औंल्याइएका छन् । प्रदेशले गर्न सकेन भन्नुको अर्थ ‘भर्खरै जन्मिएको बच्चा एक किलोमिटर दौडिन सकेन’ भनेजस्तै महसुस हुन्छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि नयाँ संरचनाहरु बनेका छन् । प्रदेशलाई पर्याप्त हुनेगरी ऐन कानुन बनेका छैनन्, कर्मचारी छैनन् । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने बेलामा केन्द्र सरकारले प्रदेशमा आउने अप्ठ्यारालाई फुकाउँदै सहयोग गर्नुपथ्र्यो । तर संघीय सरकार नै प्रदेश सरकारको विरुद्धमा उत्रियो । संघले आवश्यक ऐन कानुन बनाएर नदिनु अझ प्रदेशले बनाउन खोज्दा पनि नदिनुले नै स्पष्ट पार्छ ।

प्रहरी ऐन, निजामती सेवा ऐन बनाउँदा धेरै समस्या भए । ब्युरोक्र्याट्हरुको सहयोग भएन, धेरै अप्ठ्याराहरु आए । अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस फरक भएकाले ठाउँ–ठाउँमा हाम्रा विचार राख्यौं । अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठक वा प्रधानमन्त्रीले बोलाएको बैठकमा सबै प्रदेशका समस्या उस्तै थिए । कतिपय मुख्यमन्त्रीले बन्द कोठामा समस्या राख्थे भने मैले बाहिर पनि भन्थेँ कि संघीय सरकारले संविधान अनुसारको सुशासन कायम गर्न सकेन । जस्तो: संविधानको अनुसूची ६ को १ ले एकल अधिकारभित्र शान्ति सुरक्षा र प्रहरी प्रशासन दिएको छ । तर कुनै किसिमको आपराधिक घटना, सुरक्षासँग सम्बन्धित गतिविधि हुँदा हामीसँग संघीय सरकारले जवाफ मात्र खोज्छ । सुरक्षाका विषयमा संघले सहयोग गरी काम गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपथ्र्यो । त्यसकारण अहिले हामीले जुन किसिमको उपलब्धी देखाउनु पथ्र्यो, देखाउन असफल भयौं ।

मधेशी समुदायका दलको जुनसुकै सरकारमा पनि सहभागिता मात्र हुन्छ । हामै्र दल सरकारमा छ । दल सरकारमा भएपनि प्रभावकारी काम गरेर जाने सक्ने क्षमता छैन । हाम्रै पार्टीबाट संघीय मामिला मन्त्री हुनुहुन्छ तर, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित गरी प्रहरी र प्रशासन समायोजनसम्बन्धी ऐन बनेको २ वर्ष भइसक्दा पनि काम पाएका छैनौं । पहिले र अहिलेको सरकारमा व्यक्ति परिवर्तन भएपनि प्रवृत्ति उस्तै छ । शासकीय, केन्द्रीकृत र एकात्मक सोचले ग्रसित मानसिकतामा परिवर्तन नभएकाले रामबहादुर थापा हुन् या बालकृष्ण खाँड जो गृहमन्त्री भए पनि उहीं हो । मुलुकमा प्रहरी प्रशासनले शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता जीवित नै छ । संघीय सरकारले मधेशी दललाई आफू अनुकुल काम गराउने, प्रहरी समायोजन नगरेर प्रदेशलाई प्रहरीविहीन बनाउने प्रवृत्ति देखाएको छ । यस्तो प्रवृत्ति देखाएको संघीय सरकार संघीयताको पक्षमा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

कुनै पनि हिसावले सीडीओलाई नागरिकता, राहदानी र सीमाको निरीक्षण बाहेक अन्य अधिकार दिइएको छैन । अर्थात ती बाहेक सबै अधिकार प्रदेशलाई दिइएको छ । तर प्रदेशको समानान्तर सरकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले सञ्चालन गरिरहेको छ । जबकि सीडीओलाई संविधानले चिन्दैन ।

अघिल्लो सरकार (केपी ओली नेतृत्वको) भएका बेला सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पोखरा भेलामा ‘पोखरा घोषणापत्र’ नै जारी गरेर अघि बढ्ने तय भएको थियो । सातै प्रदेशका समस्या उस्तै थिए, त्यसैले अन्तरप्रदेशको बैठकअघि नै सामुहिक मुद्दा तय गरेपछि संघीय सरकारलाई सामुहिक दबाब सिर्जना हुन्छ भन्ने लागेको थियो । पोखरा घोषणा गर्ने बेलामा काठमाडौंबाट फोन गएपछि कुनै मुख्यमन्त्रीको स्वास्थ्य खराब भयो, कोही हेटौंडा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो, कोही तर्किए । पार्टीमा नेतृत्वको प्रभाव र नेतृत्वको मानसिकतालाई यसले छर्लंग देखाउँछ । अन्तत: पोखराको बैठक निष्कर्षविहीन भयो । देखिने र अनुभव हुनेगरी काम गर्न सकेनौं । अहिले भूमिको कार्यालय खोल्न पनि संघमा निर्भर हुनुपर्छ । संविधानले दिएका अधिकारमा पनि समस्या खडा गरिएका छन् । संघमा अन्तर प्रदेशको बैठकजस्तै स्थानीय तहको हकमा मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तर समन्वय (एक किसिमको परिषद्) छ । सुरुसुरुमा तीन वटा बैठक गर्दा सौहाद्र्धपूर्ण वातावरण थियो । प्रदेशभित्र रहेका पालिकाहरुको सन्दर्भमा केही निर्णय गऱ्यौं । वर्षमा २ पटक हुने समितिको बैठक सुरुवातमा २ वर्षमा ३ पटक गर्न सफल भयौं । त्यसपछि ती समिति र कार्यक्रम नै संशोधन भयो । संघीयता नचाहेको बच्चा (अनवान्टेड बेबी) जस्तो देखियो । मधेश प्रदेशले प्रहरीमा महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण, दलित सशक्तिकरणको कुरा गऱ्यौं । प्रधानमन्त्रीदेखि गृह मनत्रालयसम्मको उर्दी विपरित प्रहरी ऐन हामीले ल्यायौं, प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्यायौं । तर अन्य प्रदेशको हकमा त्यस्तो भएन ।

प्रदेश सरकारसँग आवश्यक जनशक्ति छैन । कुनै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा, कार्यान्वयन गर्दा जनशक्ति छैन । प्रदेशलाई प्राप्त हुने बजेट अनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ‘मेकानिजम’ संघले तयार गर्दैन । हामी नीति तथा कार्यक्रम, बजेट कार्यन्वयन गर्नमा तत्पर छौं । तर, काम गर्न चाहनेलाई गर्न नदिने, सक्रिय भएर काम गर्नेलाई तानिदिने र जसले डिस्टर्ब गर्छ उसलाई राख्ने प्रचलन छ । संघीय सरकारले आफू सहयोगी भई सकरात्मक वातावरण बनाइदिनुपर्थ्यो । त्यसको सट्टा कसरी हुक लगाउने, कसरी नियन्त्रण गर्नेजस्तो मानसिकता संघीय सरकारमा भएकाले संघीयताको अभ्यासमा गाह्रो परेको हो ।

- मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश


प्रकाशित : असार २८, २०७९ १८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘उद्योगका काम संघ, प्रदेश वा स्थानीय तह कहाँबाट गराउने ?’ 

जगदीश प्रसाद अग्रवाल

काठमाडौँ — संघीयता र लोकतन्त्र एकअर्कासँग जोडिएका छन् । पहिलो फड्को लोकतन्त्र हो । लोकतन्त्र नहुँदा विकास र औद्योगिकीकरण हुँदैन । हाम्रो लोकतन्त्र ‘इभल्भिङ’ छ । मधेश आन्दोलनले पहिचान दियो । मधेशका ५५ प्रतिशत जनतालाई देशले चिनेको थिएन, हामीलाई काठमाडौंमा माडे भनिन्थ्यो । आज कुनै व्यक्ति वा समुदायले पहिचान पाउनु भनेको ठूलो फड्को र उपलब्धि हो । हाम्रो तेस्रो उपलब्धि संघीयता हो । कतिले संघीयता खर्चिलो भयो भन्छन् तर, यो खर्चिलोका लागि आएको होइन ।

संघीयताको ठूलो विशेषता भनेको पहलकदमी, खबरदारी र प्रणाली निर्माण हो । हामी यी सबै कुराको कार्यान्वयनमा छौं । हाम्रो कमजोर पक्ष नै कार्यान्वयन हो । कार्यान्वयनलाई सबल बनाउने फेरि संघीयताले नै हो । तर हाम्रो संघीयतामा हचुवापन आयो, गुणात्मक आएन । यसको दुई वटा पक्ष छन् । एक, हाम्रा ६/७ हजार जनप्रतिनिधिमा लोकतन्त्र, संघीयताको अभ्यास छैन । उनीहरू अचानक जनप्रतिनिधि भइदिए । उनीहरूलाई के गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने जानकारी पनि छैन । उनीहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्छ, दीक्षित र शिक्षित गर्नुपर्छ । यसको मारमा उद्योगी पनि परेका छन् ।

दोस्रो कुरा, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र ब्रिटिसकालीन छ । दुनियाँमा ठूला–ठूला व्यवसाय, उद्योग सञ्चालनमा छन् । तिनले आफ्नो व्यवस्थापनको तरिका फेरेका छन् । हिजोको जस्तो छैन । हिजोको तरिका तहगत थियो, माथिल्लाले तल्लोलाई आदेश दिन्थे । अहिले आदेशबाट काम हुँदैन । नेपालमा ६० हजार उद्योग रहेको तथ्यांक छ, तिनको सम्पत्ति ६ खर्ब रुपैयाँ छ । यसरी हेर्दा एउटाको सम्पत्ति औसतमा १ करोड रुपैयाँ हुन्छ । ती उद्योगमा कुल ३ लाख ८० हजार कामदार छन् । यसरी हेर्दा एउटा उद्योगमा औसत सात जना कामदार हुँदा रहेछन् । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने हामीकहाँ उद्योगिकीकरण भएकै छैन । अहिले भएका घरेलु र लघु उद्योगले औद्योगिकीकरण हुँदैन ।

जसलाई सस्तो ब्याजमा ऋण चाहिएको थियो, उसैलाई ३६ प्रतिशतमा दिइएको छ । यो चित्त बुझ्ने कुरा होइन । सरकारी नीतिमा यस्तो छैन, राष्ट्र बैंकले यस्तो भनेको छैन । तर, समस्या त्यही हो– कार्यान्वयनमा कमजोरी । यहाँ भनिएको आधारमा कानुन कार्यान्वयन हुँदैन ।

हामीकहाँ कति उद्योग दर्ता भए वा कति खर्ब लगानीका निवेदन परे भन्ने विषयले कुनै अर्थ राख्दैन । कतिवटा उद्योग वास्तवमा सञ्चालित छन् र उनीहरूको लगानी मात्रै नभई भ्यालु एडिसन कस्तो छ, भन्ने विषय यहाँ महत्वपूर्ण छ । नेपालबाट अरबौं रुपैयाँको तेल निर्यात भयो भन्ने सुनिन्छ । त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि कति भयो भन्ने मुख्य विषय हो । ९८ अर्ब रुपैयाँको कच्चा तेल आयात गरेर एक खर्बको निर्यात गर्नु भनेको वास्तविक निर्यात होइन । तसर्थ हाम्रो उद्योगको क्षमता र शैलीमा प्रभावकारी परिवर्तन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारको जनतासँग हातेमालो हुन्छ । औद्योगिकीकरण, व्यवसायीकरण, जलवायु परिवर्तनका सबै विषय प्रदेश सरकारलाई जिम्मा लगाइएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मा लगाइएको छ । तर अहिले निजी क्षेत्रले यो रुचाएन । उद्योग वा व्यवसायको कामका लागि हामी काठमाडौं धाउँथ्यौं । अब सायद काठमाडौंबाट प्रदेशमा पनि धाउनुपर्‍यो र स्थानीय तहमा पनि धाउनुपर्‍यो । यस्तो परिस्थितिमा मधेश सरकारले के गर्ने ? मधेश सरकारले ऐन, कानुन र नियमावली त बनाएको छ । तर उद्योग हेर्ने काम काठमाडौंबाट भइरहेको छ । त्यो कानुनी हो कि गैरकानुनी हो ?

-व्यवसायी अग्रवालले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश


प्रकाशित : असार २८, २०७९ १८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×