समाज रूपान्तरणलाई दलहरूले एजेन्डा बनाएनन्
जनकपुर — समाज कुनै सरकार भए पनि नभए पनि, कुनै सरकारले काम गरे पनि नगरे पनि स्थिर बसिरहने कुरा होइन । त्यो अघि बढिरहेकै हुन्छ । समाज रूपान्तरणको गति मधेश प्रदेशमा अत्यन्तै सुस्त रूपमा अघि बढिरहेको छ । धेरै पक्षमा हामी भ्रमित पनि रहेका छौं । समाज रूपान्तरण केलाई भन्ने र केलाई नभन्ने ?
जनकपुरमा भौतिक पूर्वाधारको व्यापक निर्माण भइरहेको देखिन्छ । घरहरू एकै प्रकारले रंगिँदै गएका छ । भौतिक पूर्वाधारणको निर्माणले समाज रूपान्तरणको कति प्रतिशत भाग ओगट्छ त ? २०४५ सालमा म जनकपुर पढ्न आएको थिए । २०४६ को आन्दोलनमा पनि यही थिए । त्यसपछि मेरो यहाँ आवतजावत छ । यहाँको शक्ति संरचना के कसरी फेरिएको छ त ? के परिवर्तन आएको छ ? के यहाँको राजनीतिमा धनी र गरिबबीचको स्थापित समीकरण फेरिएको छ ? पढ्ने र नपढ्नेबीचको शक्ति समीकरणमा परिवर्तन आएको छ ? पुरुष र महिलाबीचको सम्बन्धमा कुनै बदलाव आएको छ कि छैन ? हामी कहिलेकाहीँ मोबाइल हेर्छौं । फेसबुकको फलोअर्स हेर्छौं र प्रविधिमा निकै अगाडि बढेको भ्रम पाल्दछौं । सामाजिक रूपान्तरणका लागि मोबाइल सेटको परिवर्तनले मापन गर्छ ? कृषिको हलो जोत्ने प्रणालीमा चाहिँ परिवर्तन भयो कि भएन ?
सामाजिक रुपान्तरण नभएकैचाहिँ होइन । योभन्दा पुरानो राज्य व्यवस्था रहेको भए, संघीयता नआएको भए पनि समाज त अगाडि बढिरहेकै हुने थियो । तर जुन दरमा जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ अनेकौ प्रश्न उठ्छ । मिथिला क्षेत्र, धनुषा कुनै बेला देशभरका लागि शिक्षक आपूर्ति गर्ने जिल्ला हो । सिरहा, सप्तरी, धनुषा, वीरगञ्जका स्कुल र कलेज पहाडका विद्यार्थीका लागि आर्कषणको केन्द्र थियो । तर देशभरका लागि शिक्षक उपलब्ध गराउने र विद्यार्थीको आर्कषण रहेकै जिल्लामा साक्षरता दर किन कम भयो त ? काठमाडौंका मञ्चहरूमा बसेर मधेशमाथि विमर्श गर्दा मनमा अर्को प्रश्न पनि आउँछ । ७७ जना सीडीओमध्ये कति जना मधेशी छन ? सीडीओ र एसपीहरू किन मधेशी हुँदैनन् भनेर हामी प्रश्न पनि गर्थ्यौं । तर जब जनकपुर आएर मधेश प्रदेशको सामाजिक संरचना हेरिन्छ, तथ्यांक विश्लेषण गरिन्छ, जनकपुरको शासन सत्तामा कसको हालीमुहाली हुन गयो भन्ने प्रश्न यथावत रहन्छ ?
यहाँको शक्ति समीकरणमा कुनै बदलाव आयो कि आएन त ? जसरी काठमाडौंको राजनीतिमा केही जात र एक जातको वर्चस्व रह्यो । त्यसैगरी मधेश प्रदेशको राजनीतिमा एउटा ठूलो तप्का राज्य र राजनीतिबाट त विमुख हुँदै छैन ? मधेश र पहाडको सामाजिक संरचना फरक छ । दक्षिण नेपालको भूभाग भारतसँग प्रभावित छ । पहाडी भूभाग तिब्बती भूभागसँग प्रभावित छ । लैगिंक अवस्था पनि फरक छ । बर्दिबासमा भन्दा जनकपुरमा महिलाको अवस्था फरक होला । राजनीति, राज्य, समाजमा पनि फरक होला । ओखलढुंगाको भन्दा सप्तरीको फरक होला । तर सप्तरीको छेउमा रहेको मधुपुर र जनकपुरको छेउमा रहेको सीतामढीभन्दा हाम्रो समाजमा महिला पुरुषबीचको सम्बन्ध कमजोर देखियो किन ? आकाश–जमिनको फरक देखिन्छ ।
राजनीतिक सवालमा स्पष्टताका साथ रोडम्याप तय गरियो तर मधेशको सवालमा त्यो हुन सकेन् । मधेशको रूपान्तरण राजनीतिक रूपान्तरणले मात्रै हुन सक्दैन भन्ने कुरामा चुकिराखेका छौं । मधेश प्रदेशमा दलित सशक्तीकरण ऐन आयो । १८ प्रतिशत दलितको बसोबास रहेको मधेशमा गत २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा २ जना मात्रै मेयर उक्त समुदायबाट निर्वाचित हुनुभयो । यसपटक १ जनामा झर्यो । ऐन आएर के परिवर्तन भयो त ? मधेशीको प्रतिनिधित्वका लागि राज्य पुनर्संरचनाको सबालमा २०६३/२०६४ पछाडि निर्वाचन प्रणालीलाई संशोधन गरियो । जनसंख्याको आधारमा मधेशमा निर्वाचन क्षेत्र बढाइयो । समानुपातिकतर्फ पनि सिट छुट्टाइयो । आजको दिनमा प्रतिनिधिसभाका लागि ३२ र प्रदेशका लागि ६४ वटा सिट रहेको छ । जम्मा १ जनाले दलित समुदायबाट जित्नु भएको छ । महिलाको प्रतिनिधित्व पनि अत्यन्त कमजोर रहेको छ । सामाजिक रूपान्तरणको जुन अवरोधका विषय छन् त्यो बहसको विषय बन्न सकिरहेको छैन । मधेशी समुदाय किन पछाडि पर्यो भनेर राजनीतिक रूपमा बहसको विषय बन्यो । यो २००८/२००९ सालदेखि नै बहसको विषय थियो । नेताहरुले काम र प्रयास गरे ।
राजनीतिक रूपान्तरणलाई नै सबै कुराको रूपान्तरण मानेर राजनीति गर्ने चलन भयो । मलाई लाग्छ, सामाजिक रूपान्तरणको यात्रालाई यहीँनेर नै अवरोध भएको छ । यसमा हामी प्रस्ट हुनुपर्छ । समाज दुर्घटनाग्रस्त हुँदा अगुवाहरू बडो दोधारे हुन्छन्, बाहिर बडो खुल्ला हुने भित्र (व्यक्तिगत) रूपमा संकुचित हुने । दक्षिण एसियाको लोकतान्त्रिकीकरणको विषयमा चर्को बोल्नेहरू नेपालको सीमान्तिकृतहरूको पक्षमा चुपचाप रहिदिन्छन् । मधेश प्रदेशको हालसालैको एक अध्ययनमा घरायसी श्रममा महिलाको अत्यधिक प्रयोग भएको देखियो । तर निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता नदेखिने रहेछ । यो भर्खरको समस्या हो । यो समाजको दर्दनाक कथा हो, जो जति विद्वान छ त्यसको ठूलो महल हुन्छ । कमाएर मात्र होइन विभिन्न कारणले । करिब २० प्रतिशत मुसहरसँग नागरिकता नभएको अध्ययनले देखाएको छ । मतदाताहरूलाई थाहा हुँदैन कानुन कसरी बन्छ ? योजना कसरी छनौट हुन्छ ? यसका लागि हामीले के रूपान्तरण गर्नुपर्छ ?
मधेशको समस्या अयन्त्रभन्दा झनै जब्बर छ । यी तमाम कुरा सुधार गर्न प्रणाली बदलियो तर महिला, दलितको प्रतिनिधित्व किन बढिरहेको छैन त ? समाज र राजनीतिबीच पुलको काम गर्ने राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई एजेन्डा बनाएनन् । एउटा दुइटा दलको कुरा मात्र होइन, सबै दल र तीनका नेताले सामाजिक रूपान्तरणलाई आफ्नो एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन् । शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल उस्तै–उस्तै छन् । समाजका अगुवाले पनि एजेन्डा बनाउन सकेका छैनन । यहीँबाट रूपान्तरण अवरुद्ध भएको छ । मधेशको समाजमा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक अवस्था सुधारमा नयाँ सिराबाट एजेन्डा नबने यहाँभन्दा अघि बढ्न बहुत कठिन छ ।
–लेखक तथा विश्लेषक तुलानारायण साह ले ‘मधेश मन्थन’ मा राखेको विचारको सम्पादित अंश
प्रकाशित : असार २८, २०७९ १२:३९
