संघीयता कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परे- मधेश मन्थन - कान्तिपुर समाचार

संघीयता कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परे

‘संघीयता कार्यान्वयनमा कहाँ–कहाँ चुक्यौँ निर्मम समीक्षा गर्ने बेला भएको छ’
अच्युत वाग्ले

जनकपुर — नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आर्थिक मुद्दाहरू ओझेलमा परे । संघीयताको भाष्य स्थापित गर्नेबेलामा हामीले मुख्यगरी ४ वटा कुरालाई अग्रभागमा ल्यायौं । अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तताको कुरा पनि त्यहाँ आयो ।

अहिलेको संविधान बन्दै गर्दा संविधानसभामा संघीयतालाई समृद्धिको आधार कसरी बनाउने भन्ने बहस त्यतिखेर पनि भएको थिएन । अहिले पनि हामी संघीयताको बहस गर्दा समृद्धिको पाटोलाई छोडिरहेका छौं । संविधान निर्माण गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छुट्टै आर्थिक इकाईका रूपमा कसरी स्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा बहसमा ल्याइएन । अहिलेसम्म हाम्रो छलफलमा संघीयता समृद्धिको महत्त्वपूर्ण उपकरण हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेका छैनौं । हिजो प्रदेश र स्थानीय तह बनाउँदा पनि आर्थिक हिसाबले सीमाङ्कन गरिएन । त्यहाँ उत्पादकत्व कसरी बढ्छ, रोजगारी कसरी बढ्छ जस्ता विषय छलफलमा नै ल्याइएन । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक मुद्दा मात्रै प्राथमिकतामा परे, आर्थिक मुद्दाहरु परेनन् ।

संघीयताको संरचना निर्माण गर्दा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित मुख्य ४ वटा कुरा हेरिनुपर्थ्यो । कर विन्दुहरूको हस्तान्तरण प्रदेशहरूमा हुनसक्ने गरी प्रादेशिक संरचना बनाइनुपर्थ्यो । आर्थिक वृद्धिदरलाई हेरेर सीमाङ्कन गरिनुपथ्र्यो । त्यस्तै उत्पादकत्व र सामाजिक कल्याणका विषयलाई पनि उपेक्षामा पारियो । त्यतिखेर नहेरेका कुरालाई अब सुधार गर्दै जानुपर्छ । संघीय संरचनाका जे–जे नीतिगत र संरचनागत समस्याहरु छन् ती प्रदेशहरु पनि देखिए । खासगरी आर्थिक सुशासनका पक्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघ सरकारकै सिको गरेका छन् । हिजोसम्म विकासको भाष्य के थियो भने ‘हामीसँग पैसा छैन’, ‘हामी गरिब छौं’, ‘पैसा नभएर विकास हुन सकेन’ भन्ने थियो । तर, त्यो त रहेनछ ।

अहिले प्रदेशहरुले छुट्याएको विकास बजेटमध्ये खर्च भएको रकम हेर्दा पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । अघिल्लो वर्ष मधेश प्रदेशले २० अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्टयाएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जम्मा साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अहिले पनि प्रदेशहरुको विकास बजेट खर्चको अवस्था बढीमा ४५ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च भएको छ । यसमा प्रदेश सरकारहरुले पुनरावलोकन गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यो समस्या संघीय सरकारको किचलोका कारण पनि उत्पन्न भएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन पटक–पटक संशोधन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सार्वजनिक खरिद गराउन सकिने भन्ने छ । त्यसलाई प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागू गर्न नसकेको मात्र हो । कुनै पनि कानुन बनाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई कुनै पनि रोकटोक छैन मात्र ती सरकारको सक्रियता जरुरी छ । प्रदेशहरूले बनाउने बजेट बजेट जस्ता छैनन् । योजना संकलन, योजना निर्माण, प्रोजेक्ट बैंकलगायत बनाउने कुरामा केन्द्रकै सिको गर्ने नयाँ तरिकाले काम गर्नका लागि पहल नगरेको अवस्था छ ।

मधेश प्रदेशका विशिष्ट चरित्र रहेका छन् । हामीले बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको धेरै कुरा गर्छौं । यो देशको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक करिडोर हो । तर, ती सबलतालाई समेट्न नसकेर प्रदेशका नागरिक वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्था छ । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल नेपालीमध्ये कम भएको वर्ष न्यूनतम २४ प्रतिशतसम्म र अधिकतम ३१ प्रतिशतसम्म यो प्रदेशका रहेका छन् । तीमध्ये धेरै अदक्ष (सीप नभएका) छन् । सीप नभएकै कारणले पनि विदेशमा उनीहरूले पाउने पारिश्रमिकमा धेरै कमी हुने गरेको छ ।

वित्तीय संघीयताका पाँचैवटा अवयवहरू अनुदान, राजस्व बाँडफाँड, ऋण, पारदर्शीता र प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडमा प्रदेशहरूले पनि छुट्टै ढंगले अभ्यास गर्नुपर्नेछ, तर त्यसो हुन सकेको छैन । खासगरी संविधानमा बनाएका संरचना पनि परिचालन गर्न प्रदेश चुकेका छन् । संघ र प्रदेशको बीचमा विवाद छ । यसकारण केन्द्रसँग संघर्ष पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो हुन्छ नै । संविधानको धारा २३१ देखि २३६ सम्ममा प्रदेश सरकारका बारेमा बोलेको छ । खासगरी धारा २३४ ले प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रतिरोध गर्न थालेपछि उक्त परिषद् बोलाउनु भएको थियो । त्यसयता न त केन्द्रले त्यो सम्झेको छ न त प्रदेशहरूले नै सम्झाएका छन् ।

सेवा प्रवाहको कुरा गर्दा संविधानको धारा २०६ मा प्रदेश परिषद्को व्यवस्था छ । मधेश प्रदेशकै कुरा गरौं, प्रदेश सरकार जनकपुरमा मात्र बस्ने केन्द्रीय सरकारसँग लेनदेनको कुरा गर्ने कानुन बनाउने गर्दै आएको छ । त्यो ठीक छ । तर, सेवा प्रवाहका लागि नगरपालिका, गाँउपालिका छन् नि भनेर उनीहरुलाई नै छोडिदिएको जस्तो अवस्था भयो । यहाँनेर सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भनेर संविधानले दिएको अधिकार पनि प्रदेशले उपयोग गरेका छैनन । अब ती संविधानप्रद्धत्त अधिकारलाई पनि उपयोग गर्दै जानुपर्‍यो ।

सम्भावनाको कुरा गर्दा जनसंख्याको हिसाबले मधेश दोस्रो ठूलो प्रदेश हो । तर, तर, यहाँ श्रमको मूल्य कम छ, जुन औद्योगिकीकरणका लागि अहिलेको विश्वमा अपरिहार्य कुरा हो । प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता पनि राम्रो छ । तर, हामीले पूर्ण रूपमा योजना बनाएर (योजना बैंक) अघ बढ्न र स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं । स्रोत व्यवस्थापनका लागि भूमि उपयोगको पनि कुरा आउँछ । भू–उपयोग नीति केन्द्रले बनाइदिन्छ कि भनेर कुनै पनि प्रदेशले कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन । प्रदेश आफैले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्छन् । तराई कृषिका लागि उर्वर भूमि हो । प्रदेश सरकारले भूमि उपयोगका लागि योजना बनाएर केही हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा खेतीको कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् । त्यसमा पुँजी, मल, बीउ, प्रविधि सबै सहज रूपमा उपलब्ध गराएर उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । त्यो नगरी खेतियोग्य भूमिलाई टुक्राटुक्रा बनाउने र बाँकी रहेका टुक्रा जमिनमा खेती गरेर कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्न । मघेशलाई समउन्न्त बनाउनका लागि समृद्धि र सेवाप्रवाहलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ ।

हामीसँग भएका सबै साधन स्रोत हुँदैन, तीनलाई स्रोतमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । यहाँको जमिनलाई स्रोत बनाउनका लागि भू–उपयोग नीति बनाएर योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिकीकरणको कुरा गर्दा पनि त्यसको पृष्ठपोषणमा यहाँका कच्चा पदार्थ, श्रमिक उपयोग हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरामा पनि हामीले कहिल्यै सोचेनौं ।

प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सम्भावना बोकेको क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो कृषि हो । कृषिमा यो प्रदेश धेरै राम्रो थियो । भूमि व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्दा अहिले कृषि त्यो अवस्थामा रहेन । पर्यटनमा पनि ‘प्रोडक्ट’ नै बनाएर पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेछ । धार्मिक पर्यटनका लागि यो प्रदेश राम्रो छ । तर, धार्मिक पर्यटकले धेरै खर्च गर्दैनन् । पर्यटनमार्फत धेरै आम्दानी गरेर अर्थतन्त्र उकास्नका लागि गैरधार्मिक पर्यटनलाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्छ । केही पर्यटक मनोरञ्जनका लागि आउँछन् तीनीहरूका लागि पनि अवसर जुटाउन सक्नुपर्छ । पर्यटनका हिसाबले पनि यो प्रदेशमा उत्पादन विकास गर्न जरुरी छ । यो प्रदेशमा खास सम्भावना स्वास्थ्यमा देखिन्छ ।

तराईका धेरै सीमा क्षेत्रमा राम्रा र गुणस्तरीय अस्पताल खुलेका छन् । ती नेपालीका लागि मात्र नभएर भारतीय नागरिका लागि पनि हो । ती क्षेत्रमा अझै पनि निजी, सरकारी, साझेदारी जुनसुकै प्रणालीमा सञ्चालन गरे पनि स्वास्थ्य पयर्टनका लागि राम्रो सम्भावना छ । शिक्षा, हामीले स्कुल पढ्दाताका पनि गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक मधेश प्रदेशबाटै जानुहुन्थ्यो । अहिले पनि अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गर्न भारत, श्रीलंकाबाट विद्यार्थी नेपाल आउँछन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अहिले पनि १२/१३ प्रतिशत भारतीय र श्रीलंकाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो प्रदेश भारतसँग सिमाना जोडिएको छ । धेरैको मावली ससुरालीको सम्बन्ध पनि छ । यसरकारण पनि भारतबाट धेरै विद्यार्थी अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षअघि यहाँ महर्षि जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्‍यौं । अहिले त्यो चल्ने ढाँचामा अघि बढेको छैन । सम्भावना भएर पनि शिक्षाको स्रोतलाई उपयोग गर्न सकेका छैनौँ ।

आर्थिक संघीयताले आर्थिक लाभ लिने कुरामा हामी धेरै पछि परेका छौं । प्रदेशले अब हामीसँग उपलब्ध स्रोत सदुपयोग गर्न, विवेकशील रूपमा वितरण गर्न सक्षम छौं भनेर उदाहरण दिन सक्ने हुनुपर्छ । योजना छनौट गर्न मात्र होइन तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि कसैको मुख ताक्नु पर्दैन भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । यस्ता उदाहरण प्रदेशले प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।

अहिले अख्तियार, महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन हेर्दा हरेक प्रदेशमा जानेर वा नजानेर बेरुजुका चाङ देख्न सकिन्छ । नियुक्ति, बजेट विनियोजन, योजना सञ्चालनलगायत ठाउँमा आंशका देखिएको छ । संघीयताको भविष्य देख्ने हो भने जहाँजहाँ पाएका अधिकार छन् त्यहाँ असल उदाहरण स्थापित गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारले सक्नुपर्छ ।

यस्तै, संघीयता लागू भएपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालय र जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई खारेज गरियो । त्यसपछि स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा दिइयो । तर, त्यतिबेलाका करिब ९० प्रतिशत मेयर उपमेयरले हात उठाएर ‘हामीले शिक्षाको जिम्मा लिन सक्दैनौँ’ भन्नुभयो । त्यसपछि फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू ब्युँताउन थालिएको छ । यस्तै, कृषि विकास कार्यालय विघटन बनाएर कृषि ज्ञान केन्द्र बनाइएको थियो । ज्ञान केन्द्रले पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन । अब तीनलाई प्रभावकारी बानाउन स्थानीय र प्रदेश सरकार सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्‍यो ।

संघीयताबारेको साक्षरता र सक्षमता बढाउने काम यो पाँच वर्ष हामीले गरेनौं । मेयरहरूको क्षमता विकासका लागि पनि काम गरेनौं । यो पाँच वर्षको संघीयतालाई निर्ममतापूर्वक समीक्षा गरेर हामी कहाँ–कहाँ चुक्यौँ ? त्यसको पहिचान गर्ने बेला आएको छ । पहिचान गरेका कमजोरीलाई अबको प्रस्थानविन्दु बनाएर अघि बढेमा संघीयताको पनि भविष्य छ ।

–अर्थविश्लेषक अच्युत वाग्लेले ‘मधेश मन्थन’ राखेको विचारको सम्पादित अंश

प्रकाशित : असार २८, २०७९ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयताका ५ वर्ष : समीक्षाका आधार

संघीयता सम्बन्धी समीक्षाको ध्येय यसको अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्ने एवम् यो व्यवस्थालाई सबल बनाउने दिशामा अभिमुख हुनु आवश्यक छ, संघीय प्रणालीलाइ उल्ट्याउने नियत राख्नेहरूलाई बल पुर्‍याउने अभीष्टले होइन । किनभने, छिट्टै नयाँ शासकीय पद्धति परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन ।
अच्युत वाग्ले

संविधानको धारा ३०६, उपधारा १(ट) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सबैलाई संघीय एकाइ भनेको छ । यी तीनैवटा एकाइमा संघीय संविधान अन्तर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै भइसकेको छ भने संघीय संसद् र प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचन आउँदा केही महिनाभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

नेपालको संघीय राजनीतिक प्रणालीलाई वास्तवमै मुलुक र जनताको हितकारी व्यवस्थाका रूपमा क्रियाशील बनाउन विगत पाँच वर्षका अभ्यास र अनुभव महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नयाँ निर्वाचित भएर आउने सबै संघीय एकाइका निर्वाचित कार्यकारीहरूका लागि त्यो सिकाइ मार्गदर्शक बन्न सक्छ र बन्नुपर्छ पनि ।

वास्तवमा नेपालको संघीयताको डिजाइन र यसको औचित्यको मूल भाष्य अधिकारको निक्षेपीकरण, समावेशिता, पहिचान, स्वशासन आदिको प्रत्याभूति वा अभिवृद्धि गर्ने औजारका रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ । तर यथार्थ के हो भने, यी सबै आयामहरूको सादृश्य अनुभूतिको आधारचाहिँ प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले राज्यले दिने सेवासुविधाको उपलब्धता र पहुँचमा आएको सुधार वा अभिवृद्धि नै हो । त्यसैले, विशेष गरी संघीयता मुलुकको समग्र आर्थिक समृद्धि र आम जनताले महसुस गर्ने गरी जनहितकारी राज्य प्रणालीका रूपमा अघि बढ्न सकेको छ कि छैन भन्ने मूल प्रश्नको सेरोफेरोमा यसको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

यतिखेर संघीय प्रणाली नेपालका लागि अनावश्यक रूपले खर्चिलो भयो, प्रदेशहरूका संरचना (कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवै) अप्रभावकारी देखिए वा नेपालका लागि संघीयता आवश्यक नै छैन भन्नेसम्मका तर्कहरू आएका छन् । यी र अन्य धेरै कोणबाट उठेका यस्ता प्रश्नहरूलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको बहकाउमा रुमलिन नदिन विगत पाँच वर्षका तथ्य र तथ्यांकहरूको प्रकाशमा पर्गेल्नु आवश्यक छ । र, समीक्षाको ध्येय अभ्यासका क्रममा देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्ने एवम् संघीयतालाई सबल बनाउने दिशामा अभिमुख हुनु आवश्यक छ, संघीय प्रणालीलाई उल्ट्याउने नियत राख्नेहरूलाई बल पुर्‍याउने अभीष्टले होइन । किनभने, छिट्टै अर्को नयाँ शासकीय पद्धति परीक्षण गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छैन र त्यसको आवश्यकता पनि छैन ।

१. अहिलेको प्रस्थानविन्दु संघीय राज्य सञ्चालनका लागि सृजित कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू कति प्रभावकारी र राजनीतिक इमानदारीसाथ परिचालित हुन सके, त्यस्ता कति आवश्यक व्यवस्थाहरू अझै हुन सकेनन् र किन हुन सकेनन् भन्ने समीक्षा हुनुपर्छ । साथमा, प्रदेश सरकारहरूले निरन्तर संघीय सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको आरोप लगाउने र संघले पनि पुनः शक्ति केन्द्रीकरणको बदनियत राखेर नियन्त्रण गर्न खोजेका कारण राज्य प्रणालीको प्रभावकारिता सुधारमा खडा गरिएको अड्चनलाई विशेष संवेदनशीलताका साथ हेरिनुपर्छ । यस्तो समीक्षाले सुधारका लागि प्रामाणिक आधारहरू दिन सक्नुपर्छ ।

२. संवैधानिक संघीयताका दृष्टिले प्रदेशहरू नेपालको संघीयतालाई चिनाउने ‘अनुहार’ हुन् । आम मानिसका लागि नेपालमा संघीय प्रणाली लागू भएको देखिने र बुझिने अवयव यिनै प्रदेश विधायिका र कार्यपालिका हुन् । केन्द्र र पालिकाका संरचना त फरक स्वरूपमै भए पनि यसअघिको राजनीतिक व्यवस्थामा पनि उपस्थित थिए । त्यसैले, प्रदेश सरकारहरूको शासकीय प्रभावकारिता नदेखिएकै कारण त्यो संवैधानिक संरचनालाई अहिले नै भत्काउने दिशाको सोच राजनीतिक रूपले गलत हुन्छ । तर, प्रदेशहरूले शासकीय अस्तित्वको औचित्य आफैंले प्रमाणित गर्नु अपरिहार्य छ । सबै शासकीय अधिकारहरू संघ र स्थानीय तहले प्रयोग गरेको निरन्तर गुनासो र गनगन मात्रै गरेर असफलताको दोष अन्यत्र पञ्छाउन मिल्दैन । त्यस्तै दीर्घकालमा संघ र स्थानीय तहको समन्वयबाट मात्रै सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी देखिँदै गयो भने प्रदेशहरू खारेजीमा जाने अवस्था आउन सक्छ । त्यो धेरै ठूलो चिन्ता गर्नुपर्ने विषय होइन ।

संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने करिब ६ दर्जन कानुन समयमै नबनाइदिएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको कार्यसञ्चालनमा निश्चय नै असजिलो परेको छ । तर, संविधानले प्रस्ट किटेर दिएका अधिकारहरूलाई पनि प्रयोग गर्ने यथेष्ट तदारुकता नदेखिएको पनि उत्तिकै सत्य हो । मूलभूत रूपले संविधानको भाग २० अन्तर्गतका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धका धारा २३१ देखि २३६ सम्मका प्रावधानहरूलाई अभ्यासमा ल्याउन प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारमाथि यथेष्ट दबाब सृजनासमेत गर्न सकेनन् । उदाहरणका लागि धारा २३४ ले व्यवस्था गरेको प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री एवम् मुख्यमन्त्रीहरू सदस्य रहेको संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद समाधान गर्न स्थापित अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक पनि पाँच वर्षयता, चार वर्षअघि जम्मा एक पटक बसेको छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको बेवास्ता पक्कै जिम्मेवार छ । तर, प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूले पनि आफ्ना समस्याहरू समाधानका लागि यो परिषद्को बैठक माग गरेको सुनिएको छैन । संविधान र कानुनले दिएका तत्काल अभ्यास गर्न सकिने धेरै अधिकारहरूप्रति प्रदेशहरू सचेत र क्रियाशील देखिएका छैनन् । स्थानीय तहहरूमा शैक्षिक प्रशासन, प्राकृतिक स्रोत परिचालन र न्याय निरुपणका अधिकार प्रयोग गर्न निर्वाचित अधिकारीहरूमा सामान्यतः विषयगत ज्ञान र क्षमताको अभाव मुख्य बाधक देखिएका छन् ।

३. राजनीतिक संघीयताको कार्यान्वयन सबभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संघीय एकाइ समानान्तरका दलगत संरचनाहरू नै निर्माण गर्न सकेका छैनन् । केही दलहरूले भर्खरै गरेका छन् तर तिनका प्रदेशिक, जिल्ला र स्थानीय संगठनहरूले राजनीतिक निर्णयको सीमित अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनन्, संघीय मर्मअनुरूपको अधिकारको प्रयोग त धेरै परको विषय देखिएको छ । संघमा हुने राजनीतिक जोडघटाउको सीधा प्रभाव प्रादेशिक राजनीतिक समीकरणहरूमा पर्ने गरेको छ । परिणामतः प्रादेशिक सरकारहरूसमेत फोहोरी संसदीय अंकगणित र राजनीतिक अस्थिरताको सिकार भएका छन् । भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा वडाअध्यक्ष तहसम्मको उम्मेदवार चयन केन्द्रीय नेतृत्वले नै गर्‍यो । दलहरूका वैचारिक र कार्यक्रमगत निर्णय–अवधारणा निर्माणमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास सबै निर्णायक राजनीतिक दलहरूमा शून्य बराबर छ । संघीय पद्धतिले अपनाउनुपर्ने तल्लो तहका संगठनहरूको सहभागिता, सम्मान र निर्णय स्वतन्त्रताको सम्भावनालाई सामन्तवादी शैलीको केन्द्रीयताले खण्डित गरिरहेको छ । यो प्रश्न संघीयताप्रति राजनीतिको इमानदार स्वामित्वसँग सीधै ठोकिन्छ ।

४. वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था विशेष चासोको किन छ भने यो आर्थिक स्रोतको उपलब्धता, स्रोतको परिणाममुखी परिचालन र खर्च पारदर्शिता एवम् आर्थिक सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । जटिलताहरू बहुआयामिक र धेरै छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगले निर्माण गरेका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक ऋणका सूत्रहरू नै हचुवा र खोटपूर्ण छन् । एकातर्फ आर्थिक स्रोत अपुग भएर विकास र प्रगति गर्न सकिएन भन्ने र अर्कोतर्फ विनियोजित पुँजीगत खर्च पनि गर्न नसक्ने संघीय सरकारको रोग दुरुस्तै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म फैलिएको छ । उदाहरणका लागि, प्रदेश स्थानीय तहहरूको सञ्चित कोषमा थुप्रिएको रकम नै अहिले एक–एक खर्ब रुपैयाँको हाराहारी छ । पुँजीगत खर्च प्रदेश तहमा पनि ५० प्रतिशत विरलै कटेको देखिन्छ भने स्थानीय सरकारहरूको उपलब्धि पनि त्योभन्दा तात्त्विक फरक छैन । योजना छनोट, योजना कार्यान्वयन र बजेट लेखनमा सबैतिर प्रविधिक क्षमताको सर्वथा अभाव देखिएको छ । निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जान्दिन नभन्ने, सिक्न नचाहने व्यवहार र सिकाउन नचाहने संघीय सरकार र दलहरूको हेलचेक्य्राइँको दुष्परिणाम न्यून स्थानीय विकास र सार्वजनिक सुविधामा प्रतिविम्बित भएको छ । दर्जनौं पालिकाहरू बजेट नै प्रस्तुत गर्न अक्षम देखिएका छन् । सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टा र योजनाको प्राथमिकीकरणमा पारदर्शिताको अभाव छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदनहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै अनियमितता, बेरुजु र भ्रष्टाचारका बग्रेल्ती दृष्टान्तहरू समेटेका छन् । यी तहहरूलाई सुहाउँदो सार्वजनिक खरिद, आर्थिक सुशासनको अलग्गै कानुनी संरचना बनाउन आवश्यक छ ।

५. प्रशासनिक संघीयतामा संवैधानिक प्रावधान नै संघीयताअनुरूप छैन । प्रदेश सरकारमा संघीय लोकसेवा आयोगले (समेत) छानेका कर्मचारी रहने र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रदेश लोकसेवाले छान्ने व्यवस्था अव्यावहारिक हो । स्थानीय तहसमेतलाई कार्यकारी अधिकार दिइसकेपछि मापदण्ड अनुरूपका कर्मचारी भर्नाको अधिकार उनीहरूलाई नदिँदा पदपूर्ति र कर्मचारीको स्थायित्वमा सकस परेको छ । प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी कानुन नै पनि पाँच वर्षमा बन्न नसक्नु अर्को विडम्बना भएको छ । केन्द्रीय लोकसेवाले उपराष्ट्रिय संघीय एकाइहरूमा खटाउने अभिमुखीकरण नै नगरी भर्ना गरिएका कर्मचारीहरूलाई जबर्जस्ती स्थानीय तहहरूमा खटाउने अभ्यास प्रत्युत्पादक भएको छ । कर्मचारी अनावश्यक रूपमा दोषभागी भएका छन् । यसको दिगो समाधान भनेकै आ–आफ्नो एकाइलाई चाहिने प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी एवम् शिक्षकसमेत तत्तत् तहलाई भर्ना गर्ने छुट दिइनुपर्छ । तिनका कार्यप्रदर्शन र परिणामप्रतिको जवाफदेही पनि सम्बन्धित एकाइ हुनुपर्छ ।

यसका अतिरिक्त पालिका तहको न्यायनिरुपणमा उपप्रमुखहरूको क्षमता विकास, सोही तहको माध्यमिक शिक्षाको व्यवस्थापन, प्रदेश तहका उच्च शिक्षामा भएका वा हुन नसेकाका पहल, जिल्लाबाट हटाइएका कृषि विकास कार्यालयहरूको जिम्मेवारीलाई स्थानीय तहले निर्वाह गर्न नसकेको अवस्थाले सृजेको शून्यपन र वन लगायतका प्राकृतिक स्रोत परिचालन एवम् व्यवस्थापन आदिसँग सम्बन्धित अहिलेसम्म अपेक्षित परिणाम नदिएका तदर्थवादी अभ्यासहरूको उत्तिकै निर्मम पुनरवलोकन जरुरी छ । प्रहरी समायोजन, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रादेशिक सरकारहरूसँगको अपेक्षित सौहार्दपूर्ण समन्वय र प्रादेशिक सरकारहरूलाई नै तिनका कार्यक्षेत्रभित्रको शान्ति सुरक्षाप्रति उत्तरदायी बनाउने सर्वस्वीकार्य खाका निर्माण-कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

संघीयता सफलता/असफलताको सर्वाधिक अहम् निर्णायक यसको राजनीतिक स्वामित्व नै हो । अहिले भाषण र औपचारिक वक्तव्यहरूमा निर्णायक दलका उच्च तहका नेताहरूले संघीय प्रणालीको अपरिहार्यतालाई स्विकारेको देखिए पनि व्यवहार र मानसिकता भने राज्यशक्तिको प्रयोगलाई पुनः केन्द्रीकृत गर्ने देखिएको छ । संघीय शासनका लागि अहम् नियम कानुनहरू समयमै नबनाउने र बनाएका कानुनहरूमा पनि घुमाउरा काइते प्रावधानहरू राखेर अधिकार सिंहदरबार परिसरबाट बाहिर जान नदिने अभिप्राय छरपस्ट छन् । त्यस्ता बनेका र बन्ने कानुनहरूको संघीयतासापेक्ष पनि परख हुनु आवश्यक छ । यी मुद्दाहरूलाई अकारण वर्षौं अनिर्णयमा राख्दा व्यवस्थाकै प्रतिकूल परिणाम आउन सक्छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७९ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×