चुरेमा डोजर र माफियाको आतंक छ, यसलाई रोक्नुपर्छ 

नेपालमा विकासको प्रारूप नै गलत छ । भन्ने बेलामा हामी विकासको नीति बनाउँदा ‘दिगो विकास’ भन्ने गर्छौं । तर हामी अल्पकालीन योजना र नीति बनाउने गरिरहेका छौं । तात्कालिक आवश्यकता पूरा गर्ने खालका मात्रै हाम्रा योजना छन् । दीर्घकालका लागि कसैले सोचेको देखिँदैन । चुरे भावर राजमार्ग मधेशको मात्र नभई समग्र देशकै लाइफलाइनका रूपमा हुनुपर्ने हो । तर त्यो राजमार्ग मधेशको पीडा बनेको छ । सडक बनाउँदा चुरेको उपादेयता के हो भनेर हेरिएन ।

नेपालमा निर्माण गरिएको विकासको प्रारूप नै गलत छ । त्यही गलत प्रारूपले चुरे भावरको स्खलन भइरहेको छ । चुरेमा खोलिएका सडक ट्रयाकले तराईलाई गम्भीर असर परेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग निर्माणका क्रममा नै चुरेको स्खलन सुरु भएको हो । अहिले चुरे भावर ट्रयाकको दुष्प्रभाव पनि तराईले भोग्नुपरेको छ । सप्तरीमा महुली र खाँडो नदीले पारेको प्रभाव उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । त्यहाँ आतंक छ । बाह्रै महिना जलमग्न हुनुपर्ने अवस्था छ । शासनको अनुभूति नागरिकले गर्न पाएका छैनन् । संरक्षणको अनुभूति चुरे भावरले गर्ने सकेको छैन । चुरेमा डोजरको आतंक छ । माफियाको आतंक छ । तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारले त्यसको नियन्त्रणका लागि कुनै कदम चालेका छैनन् । बरु उल्टो ‘अन्धो सरकार’ले व्यापार घाटा कम गर्न र निर्यात प्रवद्र्धनका नाममा चुरे दोहनको प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो दोहनको प्रयास विगत देखि नै भइरहेको छ । त्यसलाई रोकौं । समयमा नै रोकनौं भने हामीले भोग्ने भविष्य अझ पीडादायी हुनेछ ।

नीति निर्माण र नीतिको कार्यान्वयन फरक–फरक विषय हुन् । नीति निर्माण गर्ने एक जिम्मेवार पात्र म आफैं पनि हो मधेशका लागि । हामीले मधेशको नारा नै ‘चुरे जोगाऔं, मधेश जोगाऔं’ भनेर दिएका छौं । तर यसमा पनि चुरे जोगाउन हामीले कति बजेट छुट्याएका छौं । त्यसरी छुट्याइएको बजेटको खर्च कसरी हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । केही व्यक्तिले चुरे संरक्षण अभियानका लागि सहादत दिएका छन् । त्यस्तो सहादत पाएका व्यक्तिलाई राज्य र सम्बन्धित निकायले केही सहयोग गर्ने अनि चुरेको भने दोहन गरिरहने हो भने त्यसको कुनै अर्थ रहन्न । चुरे भावरको संरक्षणका लागि ठोस कार्यक्रम राज्यबाट आएका छैनन् ।

नीति निर्माण र त्यसको प्राथमिकता निर्धारण र कार्यान्वयन कुनैमा पनि राज्य पक्षको गम्भीरता छैन । तीन वटै तहका सरकार यसमा चुकेका छन् । सहअस्तित्व, समन्वय र सहकारिता भनेर संविधानमा राखिए पनि यी तीनवटै कुराको अभाव देखिनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । विभिन्न ऐनहरू जस्तै भूमि ऐन, वातावरण ऐनलगायत कानुनी प्रावधानबाट समस्या सिर्जना भएको छ । चुरे क्षेत्रमा धेरै व्यक्तिको घर–खेत उनीहरूका नाममा छैन । उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको जग्गासम्बन्धी राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिले कुनै निर्णय गर्न सक्दैन । त्यो सरकार आफैंले नै कुनै व्यवस्था गरेर जानुपर्छ । चुरे र तराई क्षेत्रका बासिन्दाले जताततै बाढी र डुबान भोगेकाले उनीहरूले त्यसको नियन्त्रणका लागि माग गरिरहेका छन् । तर सबैतिर नियन्त्रण गर्न सम्भव भइरहेको छैन । तराईमा चुरेको खोलाले सुत्न नदिने अवस्था छ । हाम्रा कति खेत त बगर नै भइसके । भारतले हामीलाई बस्ने ठाउँ दिनेवाला छैन । त्यसकारण चुरे संरक्षणमा जुटौं । अहिल्यै लागौं । सबै लागौं ।

- नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रदेशका उपाध्यक्ष झाले मधेश मन्थनमा राखेको विचारको सम्पादित अंश