सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्न

सामाजिक अभियन्ता तथा राजनीतिकर्मी सुषमा द्विवेदीले दुई/चार जना महिला जनप्रतिनिधि हुँदैमा महिला सशक्तीकरण भयो भन्न नमिल्ने बताइन् । जनप्रतिनिधि नै शैक्षिक स्तरमा कमजोर भएकाले समाज परिवर्तनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । अहिले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र विभिन्न क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति निकै न्यून रहेको भन्दै उनले नेताहरूले राजनीतिक मुद्दा उठाए पनि समाजको संवेदनशील विषयलाई नउठाउने गरेको बताइन् । ‘मातृशिशु मृत्युदर, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मुद्दालाई नेताहरूले खासै उठाउँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘कार्यकर्तालाई खुसी पार्न ठूलाठूला कुरा गरे पनि तल्लो तप्काका नागरिकको मुद्दा उठाउन ध्यान दिएका छैनन् ।’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका ३२ वटै वडाका महिला जनप्रतिनिधिलाई राखेर शैक्षिक सर्वेक्षण गरेको र ६६ जना सहभागीमा १८ प्रतिशत महिला मात्रै साक्षर रहेको जानकारी दिइन् ।

मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले अग्रगमनको सरकार भनिए पनि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली उस्तैउस्तै देखिने बताए । ‘प्रदेशको अधिकार दिने कुरामा त ओली सरकारलाई हामीले संघीयताविरोधी भन्यौं,’ उनले भने, ‘अधिकार दिने कुरामा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा त उस्तैउस्तै देखिन्छन् । उहाँहरूको शासकीय सोच बदलिएको छैन ।’ उनले महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण छुट्याएको दाबी गर्दै समानुपातिक समावेशितालाई मधेस सरकारले मात्र न्याय गरेको दाबी गरे ।

सांसद सुन्दरबहादुर विश्वकर्माले समाज रूपान्तरणका लागि भौतिक विकास मात्र नभई सामाजिक र मानवीय पक्ष सबल हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘समाजमा रहेका तल्लो वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर बदलियो कि बदलिएन भनेर हेरिनुपर्छ । तर, हामीकहाँ सडक र कंक्रिट बनाउनुलाई मात्रै समाज बदलिएको रूपमा बुझ्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।

मधेसमा ५१ प्रतिशत महिला र १८ प्रतिशत दलित छन् । उनीहरूलाई मूलधारमा नल्याई समाज रूपान्तरण हुँदैन भनेर राज्यले नबुझिदिएको उनले गुनासो गरे । ‘मधेसमा निर्वाचित प्रतिनिधि हेर्ने हो भने दलितको संख्या निकै कम छ । कमजोर र अधिकार नपाएको वर्गले अधिकार नपाउन्जेलसम्म रूपान्तरण हुँदैन,’ उनले भने, ‘सामाजिक रूपान्तरणका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ ।’