‘समृद्धिलाई आधार बनाउन सकिएन’

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पहिचानका आधारमा नाम र राजधानी तोकेर सफल भएको प्रदेश सरकार स्वायत्तताका लागि लडिरहेको बताए । ‘मधेस आन्दोलन आफ्नै सरकार र शासन–प्रशासनका लागि भएको थियो,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम मधेस तोकेर संघीयताको एक खुड्किलो पार गर्‍यौं तर आफ्नै शासन–प्रशासनका लागि संघीय सरकारसँग लड्दै छौं ।’

संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार पाउन पनि संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दा गर्नुपरेको उनले बताए । संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रहरी–प्रशासन प्रदेशको हुने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘संघ सरकारले प्रहरी समायोजन ऐन दुई वर्षअघि बनायो,’ उनले भने, ‘दुई पटक अदालत गइसक्यौं, यससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विधाराधीन छ ।’ प्रहरी–प्रशासनमा प्रदेशलाई स्वायत्तता सुनिश्चित नभएसम्म संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको मान्न नसकिने उनले बताए । प्रदेशलाई प्रशासनिक अधिकार नदिएसम्म संघीयता बलियो नहुने उनको धारणा छ ।

प्रादेशिक प्रहरी–प्रशासनलाई स्वायत्तता नदिई एउटा ‘डेभलपमेन्ट युनिट’ का रूपमा व्यवहार गरिएको, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको ‘कनेक्सन’ तोड्न संघीय सरकारले प्रयास गरेको झाको आरोप छ । मधेसले विविधतालाई सम्बोधन गर्न महिलालाई निजामती र प्रहरीमा ५० प्रतिशत आरक्षण गरेको उनले बताए । ‘जुन अन्य प्रदेश र केन्द्रमा छैन, कानुनमै यो व्यवस्था गर्ने मधेस पहिलो प्रदेश हो,’ उनले भने, ‘हामीले दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी कानुन पनि ल्याएका छौं, जुन अन्य प्रदेश र संघमा छैन ।’

एमालेकी प्रदेशसभा सांसद शारदादेवी थापाले प्रदेशमा खटिएका कर्मचारीमा दक्षता र अनुभव अभावले संघीयताको अनुभूति गर्न नसकिएको बताइन् । ‘स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारी जानै चाहँदैनन्, आएकाले पनि इमानदारितासाथ काम नगर्दा तीन तहको सरकारको अनुभूति हुन सकेन,’ उनले भनिन् । महिला, दलित, गरिब, विपन्नलगायत सबैका समस्यालाई छुट्टाछुट्टै रूपमा हेरिएकाले समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । ‘महिलाका मुद्दामा महिलाले मात्रै बोल्दिनुपर्ने, मधेसीका मुद्दा आए मधेसीले मात्रै बोल्नुपर्ने, दलितकामा दलितले मात्रै बोल्नुपर्ने– जात, वर्ग र लिंगका आधारमा मात्रै हेर्ने हो भन्ने कहिल्यै समस्या समाधान हुँदैनन्,’ उनले भनिन् ।

व्यवसायी जगदीशप्रसाद अग्रवालले परिवर्तन नचाहेर स्वायत्तता खोज्दा रूपान्तरण नहुने बताए । उद्योग दर्ता हुनु र खुल्नुभन्दा पनि सञ्चालनमा आउनुले महत्त्व राख्ने उनले बताए । ‘नेपालमा ६० हजार उद्योग छन्, तिनको सम्पत्ति ६ खर्ब रुपैयाँ छ, एउटाको सम्पत्ति १ करोड भयो,’ उनले भने, ‘३ लाख ८० हजार कामदार र एउटा उद्योगमा औसत ७ जनाले काम गर्दा रहेछन् । यसले हामीकहाँ औद्योगिकीकरण नभएको देखाउँछ ।’ घरेलु र लघु उद्योगले औद्योगिकीकरण नहुने उनले भनाइ थियो । संघीयतापछि पदमा पुगेका ६/७ हजार जनप्रतिनिधिले लोकतन्त्र र संघीयताको राम्रो अभ्यास गर्न नजानेको मार उद्योग क्षेत्रमा पनि परेको उनले बताए ।

अर्थशास्त्री अच्युत वाग्लेले मधेसमा जमिनबाट आयआर्जनका लागि भूउपयोगको नीति आवश्यक रहेको औंल्याए । मधेसमा शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास गरी आय वृद्धि गर्न सकिने उनले बताए । संघीयताको सीमांकन आर्थिक सम्भाव्यताका हिसाबले हुनुपर्नेमा राजनीतिक पहिचानका आधारमा हुँदा आर्थिक मुद्दा ओझेलमा परेको उनले बताए । पैसा भए मात्रै विकास हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत सावित भएको उनको भनाइ थियो । आर्थिक सुशासनका पक्षमा प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारकै सिको गरेको उनले आरोप लगाए । संघीयतामा अधिकार, पहिचान, समावेशिता र शासकीय स्वायत्तताको कुरा मात्रै आएको तर आर्थिक समृद्धि र विकासको कुरालाई समेट्न नसकिएको उनले बताए । ‘संघीयतालाई आर्थिक दृष्टिले नहेर्दा गल्ती भएको छ, अब त्यसलाई सुधार गर्दै जानुपर्नेछ,’ वाग्लेले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह छुट्टै आर्थिक इकाइका रूपमा कसरी स्थापित हुन सक्छन् भनेर संविधान लेखनका क्रममा बहसमा ल्याइएन । अहिलेसम्म पनि हाम्रो छलफलमा संघीयता समृद्धिको महत्त्वपूर्ण उपकरण हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सकेका छैनौं ।’