‘चुरे समस्या मधेसको मात्र होइन’

‘चुरे क्षेत्र तराईको लाइफलाइन हो । जैविक विविधताका लागि अब चुरे एकमात्र लिभिङ करिडोरका रूपमा रहेको छ,’ दनुवारले भने, ‘त्यही करिडोरमा भइरहेको भौतिक निर्माण र चुरे दोहन मधेश प्रदेशका लागि टाउको दुखाइ छ ।’ मुलुकको कुल भूभागमा चुरे क्षेत्रको हिस्सा १२.७८ प्रतिशत छ भने चुरेको १५ प्रतिशत भाग मधेश प्रदेशमा पर्छ । चुरेको अवैज्ञानिक दोहनका कारण तराईमा ८० हजार बिघा जमिन बगरमा परिणत भएको उनले बताए । त्यस्तै, बजेटमा चुरे उत्खननको विषय राखिएको प्रति पनि उनले आपत्ति जनाए ।

‘संघीय बजेटको १२४ नम्बर बुँदाले महाभारत क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरेर निकासी गर्ने भनेको छ । त्यसले मधेशलाई ठूलो चुनौती थपेको छ,’ उनले भने, ‘मधेशलाई जोगाउनु छ भने हामीले त्यसलाई रोक्नुपर्छ ।’ चुरेको दोहनबारे समयमै गम्भीर हुन नसकेमा भविष्यमा झन् ठूलो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने हुनछ । मधेशको माटो र पानी जोगाउन चुरे संरक्षण आवश्यक छ ।

सिंहले चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान नदिने हो भने ऊँट चराउने अवस्था आउने बताए । अहिले नै चुरे क्षेत्रको ८० हजार बिघा जमिन बगर बनिसकेको उल्लेख गर्दै सिंहले यसलाई संरक्षण गर्न नसक्ने हो भने तराई क्षेत्र मरुभूमिमा बदलिने बताएका हुन् ।

‘यो तराई र मधेशको जीवनको सवाल हो । यसमा हामी आवाज उठाउन पछि पर्‍यौं भने तराई मरुभूमिमा परिणत हुनेछ,’ दनुवारले भने, ‘अहिले देखिएको समस्या भविष्यमा झन् विकराल भएर आउने देखिन्छ । चुरे र तराईभित्रको जैविक विविधतालाई जोगाउनु छ भने अहिले नै गम्भीर भएर सोचौं ।’

राष्ट्रपति चुरे तराई संरक्षण विकास समितिकी सदस्य कमला ओली शिवाकोटीे समिति एकढिक्का भएर चुरे संरक्षणमा लागिपरेको बताइन् । शिवाकोटीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर समिति चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा लागेको बताएकी हुन् ।

चुरे मधेशको मेरुदण्ड भएको भन्दै संरक्षणको दायित्व सबैको रहेको उनले बताइन् । ‘चुरे संरक्षण कार्यक्रम ०६६/६७ मा सुरु भयो । समिति गठन भएको ८ वर्ष भयो,’ उनले भनिन्, ‘नयाँ सविधान आउनु अगावैको कार्यक्रम हो, त्यसैले तीन तहको सरकारको समन्वयको कुरा बोलेको थिएन ।’ अहिले भएको २० वर्षे योजनालाई ५ वर्षे समीक्षा र परिमार्जनका क्रममा रहेकाले बोर्डले कार्यविधि नै बनाएर सदस्यको संयोजकत्वमा प्रदेश समन्वय समिति निर्माण गर्ने उनले बताइन् । चुरेअन्तर्गत दोहन भाग, भावर र तराई मधेश सबै रहेको वातावरण ऐनअन्तर्गत घोषणा भएको उनले सुनाइन् । आफ्नो छुट्टै ऐन नहुँदा सबै कुरा बोर्डले गर्न नसकेको समेत उनले सुनाइन् ।

मधेश प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले पीडा व्यक्ति, समुदायको मात्रै नभएर यो राष्ट्रको भएको बताए । चुरेमा खोलिएको सडकको ट्र्याकका कारण मधेशका केही पालिकाहरूमा असर गरेको समेत बताए । ‘मध्य पहाडी राजमार्गको शृंखलाको दुष्प्रभाव भएको छ । मधेश प्रदेशको चुरे जोगाऔं, मधेश बचाऔं नारा छ । बजेट विनियोजन कति गरेको छ भन्ने हो,’ उनले भने ।

चुरेको क्षयीकरण, पानीको संकट र मधेशको भविष्य सम्बन्धमा भएको उक्त छलफलको सहजीकरण लेखक तथा विश्लेषक चन्द्रकिशोरले गरेका थिए । भौगोलिक तथा सामाजिक रूपमा चुरे क्षेत्र तराई र महाभारत पर्वत शृंखलाको क्षेत्र हो । अधिकांश ठाउँमा तराई सकिएर उठेको पहिलो पहाड र महाभारतबाट ओर्लिंदा अन्तिम पहाडमा चुरे पहाड रहेको छ । चुरे क्षेत्र तराई र महाभारा क्षेत्रको परिधि क्षेत्र रहेको चन्द्रकिशोरले बताए । विज्ञहरूले जतिसुकै पैसा खन्याए पनि नयाँ चुरे बनाउन नसकिने भएकाले यसको संरक्षणमा लाग्न जोड दिए ।