‘संघीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक नेतृत्व अनुदार’

विश्लेषक तथा लेखक सीके लालले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा संघीयताको संस्कार नै नभएको दाबी गरे । ‘तेस्रो मधेस विद्रोहको दबाब थेग्न नसकेर र त्यसको व्यवस्थापनका लागि संविधानमा संघीयता आएको हो । बुझेर आएको होइन,’ उनले भने, ‘कांग्रेस र एमाले कसैलाई पनि संघीयता स्वीकार्य थिएन । माओवादीले भन्ने गरेको स्वायत्तता पनि संघीयता थिएन ।’ लालले प्रदेशको नेतृत्वमा रहेकाहरू पार्टीको शीर्ष तह वा नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने अवस्थामा पुग्दा मात्रै अहिलेको केन्द्रीकृत सोचमा परिवर्तन आउन सक्ने बताए । ‘अहिले जति शीर्ष भनिएका नेता छन्, उनीहरूमा संघीयताको संस्कार छैन, समझ पनि छैन र समझ बनाउने इच्छासमेत छैन,’ उनले भने ।

लालले मुख्य राजनीतिक दलले गत वर्ष महाधिवेशन गरे पनि संघीयताको अभ्यास गर्ने स्थानमा रहेका नेताहरू पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्ने स्थानमा पुग्न नसकेको बताए । नेपालमा आधारभूत वैचारिक धरातल पनि केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाकै रहेको टिप्पणी गरे । राजतन्त्र, सामन्तवाद, पुँजीवाद, समाजवाद वा साम्यवाद सबैको जग नै केन्द्रीयता भएको उनको भनाइ थियो । ‘कुनै साम्राज्य भत्किन लागेको छ भने सँगै बस्न के गर्ने भन्ने उपाय वा उपनिवेशबाट नवस्वतन्त्र देशमा जुन प्रकारको राज्य थियो, त्यसलाई कसरी कायम राख्ने भन्ने आधुनिकतावादी संघीयताको अवधारणा थियो,’ लालले भने, ‘नेपालमा यी दुवैबाट फरक भएकाले उत्तर आधुनिक संघीयता हो । यो अवधारण नै नयाँ हो ।’

लालले नेपालको समाजवादमा केन्द्रीयतावाद सोच रहेको तर्क गरे । ‘हाम्रोमा राजावादी, पुँजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी सोच छ । यो संघीयतावादी सोच नभएकाले बाध्यताले संघीयता स्वीकार गरेका हौं,’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्री कृष्ण खनालले पार्टी प्रणालीभित्र मुख्यमन्त्रीहरू शक्तिशाली नहुँदासम्म संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । ‘कहीं न कहीं ब्रेक थ्रु हुनुपर्थ्यो । २०६२–६३ को आन्दोलन र संविधान बनाउँदा भएको हो । त्यसपछि जुन रूपमा राजनीति बढ्नुपर्ने थियो, त्यसअनुसार नबढेको हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्व जिम्मेवार छ । जसले चाहेको थिएन (संघीयता), विरोधी रह्यो । परिवर्तनको एजेन्डा बोकेका मानिस पार्टी नेतृत्वमा आउन सकेनन् ।’ उनले यस प्रकारको नेतृत्वबाट अब शासन नचल्ने बताए ।

खनालले मुख्यमन्त्री हुने व्यक्तिले नेतृत्वमा पनि हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएको व्यक्ति पार्टीलाई प्रदेशमा अघि बढाउने मानिस पनि हो । मुख्यमन्त्री पार्टीको नेतृत्वले जे जे भन्छ त्यही त्यही मानेर बस्नु नपर्ने नेता हुनुपर्छ । आधार निर्माण गर्ने समयमा खोजेको नेतृत्व एसर्टिभ भएर आउने हो,’ उनले भने, ‘फलाम तातेको समयमा हान्ने नेतृत्व चाहिएको थियो । त्यो हुन सकेन ।’ नेपालले अभ्यास गरेको संघीयतालाई ‘अर्गानिक’ बनाउन आवश्यक रहेको खनालको भनाइ छ ।

राजनीतिशास्त्री खनालले नेपालको संघीयताको जग भने कमजोर नभएको बताए । ‘हाम्रा असहमति छन् तर संघीयताको विकासका लागि अभ्यास गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ,’ उनले भने, ‘संघीयताको भविष्य कमजोर छैन तर यसलाई तोडमोड गर्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी छ । संघीयतालाई फ्याँक्ने तागत कसैसँग छैन तर यसलाई काम नलाग्ने र पत्रु बनाएर राख्ने जोखिम धेरै छ ।’

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सुरुवाती चरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि संघ उदार हुन नसकेको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा परेको अप्ठ्यारोलाई फुकाउने कुरामा संघ उदार हुन सकेन,’ उनले भने, ‘यो संघीयता दम्पतीले नचाहँदै नचाहँदै जन्मेको अनवान्टेड बेबी जस्तो भयो । यसलाई मार्न पनि नसक्ने र फाल्न पनि नसक्ने अवस्था जस्तो देखियो ।’

राष्ट्रिय सभाकी सदस्य विमला राई पौड्यालले संघीयताका विषयमा केन्द्रीय नेतृत्व त्यति उदार नभएको बताइन् । ‘अवधारणा मात्रै होइन, यथार्थमै केन्द्रीकृत मानसिकता देखिन्छ । अहिले गठबन्धन भएका पाँच दल र प्रतिपक्षीमा भएको दलले स्थानीय चुनावमा के गरे ? अध्यक्ष वा सभापतिहरूले वडाध्यक्षको टिकट पनि आफ्नो खल्तीबाट बाँडे,’ उनले भनिन्, ‘संघीयता प्राविधिकभन्दा पनि वे अफ लिभिङ हो नि ? वे अफ डुइङ पनि हो । यो सिंहदरबारबाट प्रदेशमा र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने मात्रै होइन । राजनीतिक दलहरूले पनि अभ्यास गर्नुपर्‍यो । दलभित्र संघीयताको अभ्यास नहुन्जेल त्यो दलको मानसिकता संघीयता फस्टाउने प्रकारको हुँदैन ।’