२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८
कुराकानी

Interview

‘आईटीसम्बन्धी उचित कानुन र पूर्वाधार बनाए विदेशबाट युवा फर्काउन सकिन्छ’

१० वर्षअघिसम्म सानो एकाउन्टिङ सफ्टवेयरसमेत विदेशबाट किन्नुपर्ने नेपाल हाल फिनटेक, कन्टेन्ट क्रिएसन, ई–कमर्स, गेमिङ क्षेत्रमा सफल हुादै गएको छ । सरकारले नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिमा निर्यात सम्भावना भएका सेवाको सूचीमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेटमा आधारित सेवालाई दोस्रो नम्बरमा राखे पनि उचित वातावरण बनाएको छैन ।

‘आईटीसम्बन्धी उचित कानुन र पूर्वाधार बनाए विदेशबाट युवा फर्काउन सकिन्छ’
वैशाख १, २०८१

‘मलाई नेपाली सहनशील र धैर्यवान् लाग्छन्’

नेपाल सन् १९६६ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सदस्य बनेको थियो । त्यसको झन्डै तीन दशकपछि सन् १९९४ मा नेपालमा आईएलओको कार्यालय खुल्यो । त्यसयता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम क्षेत्रका मुद्दामा नेपाल सरकारसँग यसले सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । अहिले आईएलओ नेपाल–निर्देशकमा टर्कीका नुमन ओज्कान कार्यरत छन् ।

‘मलाई नेपाली सहनशील र धैर्यवान् लाग्छन्’
चैत्र २५, २०८०

‘आर्थिक एजेन्डामा सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिन्छौं’

गएको एक वर्षमा सरकारी वित्तमा सुधार हुन नसके पनि बाह्य क्षेत्रका सूचक दबाबमुक्त भएका छन् । बढ्दो रेमिट्यान्स, घट्दो आयात र पर्यटनमा देखिएको सुधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले कीर्तिमान बनाएको छ । तर अर्थतन्त्रको शिथिलता कायमै छ । बैंकमा करिब साढे ६ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ । 

‘आर्थिक एजेन्डामा सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता लिन्छौं’
चैत्र २४, २०८०

'सम्पदा संरक्षणमा युनेस्को र नेपाल सरकार सँगसँगै छन्'

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक महफ्वपूर्ण संगठन हो, युनेस्को । यसले यहाँ शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, सञ्चार र सूचनाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । खास गरी शान्ति निर्माण, गरिबी निवारण तथा दिगो विकास र अन्तरसंस्कृतिको संवादलाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यसहित यसले यहाँ काम गरिरहेको छ । नेपालमा सन् १९९८ मा युनेस्कोको स्थापना भएको हो ।

'सम्पदा संरक्षणमा युनेस्को र नेपाल सरकार सँगसँगै छन्'
चैत्र २०, २०८०

चीन भ्रमणको केही परिणाम तुरुन्तै निस्कन्छन् : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ

उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ नौदिने चीन भ्रमण सकेर सोमबार बिहान स्वदेश फर्किएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठको भ्रमण कूटनीति, राजनीतिक र धार्मिक रूपमा बढी चर्चामा रह्यो ।

चीन भ्रमणको केही परिणाम तुरुन्तै निस्कन्छन् : परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठ
चैत्र १८, २०८०

‘छानबिन गर्न संसदीय समिति मात्र विकल्प होइन, राज्यका स्थायी निकाय पनि छन्’

माघ २२ मा सुरु भएको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनले सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयक मात्र पारित गरेको छ, अरू विधेयकमा प्रगति छैन । अर्कातिर कानुन मन्त्रालयले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका १ सय १७ विधेयकको सूची प्राथमिकताका आधारमा संसद् लैजान तयारी गरिरहेको छ । विधेयकमाथि छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्ने यो अधिवेशन सत्ता समीकरणको दाउपेचको छायामै रुमल्लिएको छ । 

‘छानबिन गर्न संसदीय समिति मात्र विकल्प होइन, राज्यका स्थायी निकाय पनि छन्’
चैत्र १७, २०८०

'फुर्सदमा घुम्न मन पर्ने देश नेपाल'

नेपाल र इन्डोनेसियाबीच सन् १९६० डिसेम्बर २५ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो । त्यसयता दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन नेपालका लागि इन्डोनेसियाका गैरआवासीय राजदूत हेरु एच. सुबोलो दुई वर्षदेखि क्रियाशील छन् ।

'फुर्सदमा घुम्न मन पर्ने देश नेपाल'
चैत्र ११, २०८०

‘न्यायालय आफैंमा विवादै विवादको घेरामा बसेको संस्था हो’

चार दशकभन्दा बढी समयको सक्रिय न्यायिक सेवालाई विश्राम दिँदै सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले अवकाश लिएको दुई साता भयो । निर्भीक र निष्ठापूर्ण न्यायाधीशका रूपमा चिनिने खतिवडा आफ्नो ‘करियर’ को अन्तिम मुद्दाको रूपमा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको फैसलामा सहभागी थिए, अवकाश पाए पनि उनी अहिले त्यही फैसलाको पूर्ण पाठ लेख्दै छन् ।

‘न्यायालय आफैंमा विवादै विवादको घेरामा बसेको संस्था हो’
चैत्र १०, २०८०

‘आईएमएफले विदेशी लगानीकर्ता नेपाल ल्याउन मद्दत गर्दै छ”

नेन् १९६१ को सेप्टेम्बर ६ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सदस्य भएको थियो । त्यसयता आईएमएफ र नेपालबीच लामो सहकार्य हुँदै आएको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रसहित अन्य सुधारको पक्षमा उसले नीतिगत सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

‘आईएमएफले विदेशी लगानीकर्ता नेपाल ल्याउन मद्दत गर्दै छ”
चैत्र ४, २०८०

‘सत्तापक्षले कांग्रेसलाई जबर्जस्ती वेलमा पुर्‍यायो’

नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै त्यसको भविष्यलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेससहितका विपक्षी दलले एकातिर दिनगन्ती थालिसकेका छन् भने अर्कोतर्फ सत्ताको गोलचक्करमा फेरि पनि संसद् नै हतियार बन्न थालेको छ । सरकार पक्षबाट प्रतिपक्षमा पुगेको कांग्रेसले सहकारी ठगीका आरोपित रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै शुक्रबारदेखि संसद् अवरोध सुरु गर्‍यो  ।

‘सत्तापक्षले कांग्रेसलाई जबर्जस्ती वेलमा पुर्‍यायो’