संवैधानिक परिषद्बाट निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानका विरुद्धमा फौजदारी प्रकृतिको गम्भीर नैतिक चरित्रको प्रश्न उठेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत हुनुपर्ने भन्दै सरोकारवालाले दबाब दिएका छन् ।
सधैंझैं गत आर्थिक वर्ष पनि राजस्व संकलन, पुाजीगत खर्च, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायत सूचकहरूमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएन । असार मसान्तमा साढे ३ खर्बले सरकारी वित्त घाटामा रह्यो । सरकारी खर्च बढ्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास तंग्रिन सकेको छैन । सरकार र अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति आम नागरिकमा निराशा बढ्दो छ ।
अमेरिकाको ड्युक विश्वविद्यालयबाट अंग्रेजी साहित्यमा विद्यावारिधि गरेका प्रमोद मिश्र करिब ३ दशकदेखि अमेरिकामै प्राध्यापन गर्छन् । केही समय उनी लुइस विश्वविद्यालयको अंग्रेजी विभाग प्रमुखसमेत भए । प्राध्यापक मिश्र खुला र लोकतान्त्रिक समाजको पक्षपाती हुन् । उनले नियमित रूपमा नेपाली राजनीति र समाजबारे लेखिरहेका छन् ।
सरकारले आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । यी लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउँदै छ । मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् ।
दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभाको बााकी कार्यकालभित्र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी सत्ता सहयात्राको सहमति जुटाएपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखा परेको छ । संविधान संशोधनको उद्देश्यसहित बनेको यस गठबन्धनले मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिने र आर्थिक–सामाजिक समस्या सुल्झाउने दाबी गरेको छ । संसदीय प्रणालीमा विरलै देखिने दुई ठूला दलबीच सत्ता सहयात्राका लागि सहमति हुनु पछाडिका कारण के–के हुन् ?
माओवादी सचिवालय बैठकले कांग्रेस एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बने पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा नदिने निर्णय गरेको छ । सत्तारुढ दलको प्रमुख घटक एमालेले साथ छाडे पनि प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्बाट विश्वासको मत लिने बताएका छन् । यसको कारण के हो ? यसबारे कान्तिपुरका गंगा बीसीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री एवं माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले एमालेले सत्ता समीकरण फर्नुको औचित्य पुष्टि गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै संसद्मा विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।
एमालेबाट विभाजन भएको दुई वर्ष १० महिनापछि नेकपा एकीकृत समाजवादीले आइतबारदेखि काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्दै छ । महाधिवेशन मुख्यगरी राजनीतिक कार्यदिशा र नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुनेछ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल (७३) र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल (७५) ले पुनः अध्यक्ष दाबी गरिरहेका बेला महासचिव घनश्याम भूसाल पनि आकांक्षी देखिएका छन् ।
राष्ट्रपतिबाट निवृत्त भएपछि शीतलनिवासबाट घर फर्केकी विद्यादेवी भण्डारीको गन्तव्य अब एमालेको राजनीतिक मैदानतर्फ सोझिएको छ । मुलुककै सर्वोच्च पदमा पुगेको व्यक्ति पार्टी राजनीतिको घेरामा खुम्चिनुहुन्न भन्ने बहस चले पनि त्यसले अब भण्डारीका पाइला रोकिने देखिँदैन ।
सरकारी निकायले खर्च मनपरी गर्ने तर कानुनअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने आम्दानी संकलन नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि हरेक वर्ष बेरुजु थपिएको थपियै छ । मन्त्रालयहरूले वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत ठूलो रकम खर्च गर्ने, रीत नपुर्याई कारोबार गर्ने, लेख्नुपर्ने लेखा नराख्ने, अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार भएको छैन ।
सरकारले हालै ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्यो । भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्मासमेत फिर्ता बोलाउने सूचीमा परे । जबकि निर्णयको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहका लागि भारत जाँदै थिए । सरकारको यस्तो निर्णयले कूटनीतिक क्षेत्रमा राम्रो सन्देश नगएको बहस भइरहेको छ ।
२३.१२°C काठमाडौं
