काठमाडौँ — कुलपति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सहकुलपति शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्राथमिकता नदिँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग चार महिनादेखि अध्यक्षविहीन बनेको छ । आयोगका अध्यक्ष नहुँदा कर्मचारी तथा अध्यापक छनोट र वृत्ति विकास प्रभावित भएको छ । 

आयोगले विश्वविद्यालयलाई चाहिने प्राध्यापक, कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा लगायतका काम गर्छ । तत्कालीन अध्यक्ष लालुप्रसाद पौडेलको पदावधि गत साउन १८ मा सकिएपछि सेवा आयोग अध्यक्षविहीन छ । अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा उपप्राध्यापक, अधिकृतलगायत कर्मचारीको खुला विज्ञापन हुन सकेको छैन । अघिल्लो विज्ञापनमा माग संख्याअनुसार उपप्राध्यापक र अधिकृतसहितका कर्मचारी उत्तीर्ण नभएकाले त्रिविमा ठूलो संख्यामा अध्यापक र कर्मचारीको खाँचो छ । क्याम्पसहरूमा आंशिक र करारका प्राध्यापकले पठनपाठन गराउँदै आएका छन् । आयोगमा तत्काल अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आग्रह गरे पनि चासो नदिइएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले गुनासो गरे ।

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने समितिको सिफारिसका आधारमा कुलपतिले अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्ले र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति अम्मरराज जोशी सदस्य छन् । सिफारिस समितिले गत भदौ २८ मा अध्यक्ष पदमा आवेदन आह्वान गरेको थियो । समितिले व्यक्तिगत विवरणसहित प्रशासनिक दक्षता, कार्यअनुभव, शैक्षिक योग्यता, पदीय दायित्व, कृति, लेख, रचना प्रकाशन खुलाएर आवेदन माग गरेको थियो । ३८ जनाले आवेदन दिए पनि सिफारिस समितिले ती आवेदन रुजु गरेर नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छैन ।

आवेदन दिएकामध्ये तीन जनाको नाम सिफारिस समितिले कुलपतिसमक्ष पेस गर्ने र तीमध्ये एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताका कारण यसअघि नियुक्ति रोकिएको सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचन परिणाम आइसकेकाले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर योग्य ३ जनाको नाम सिफारिस गरिने तयारी रहेको सचिवालयको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार अध्यक्षका लागि सेवा आयोगका सदस्य हेमराज ढकाल, नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशी, खुला विश्वविद्यालयका पदपूर्ति समितिका पूर्वअध्यक्ष राजकुमार पोखरेल, रिकास्टका पूर्वनिर्देशक रामेश्वर अधिकारी, प्राध्यापकहरू वासुदेव घिमिरे, रामप्रसाद ज्ञवाली, महानन्द चालिसे, शंकर खनाल, दण्डपाणि अधिकारी, हेमराज पन्त, रामप्रसाद खतिवडालगायतले आवेदन दिएका छन् । सेवा आयोगमा पौडेलअघिका लगातार दुई अध्यक्ष र सदस्य खुल्ला प्रतिस्पर्धाको परीक्षामा भएको अनियमिततामा मुछिएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको छानबिन तथा कारबाहीमा परेका सेवा आयोगका पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरेले समेत अध्यक्ष बन्न दरखास्त दिएका छन् । कांग्रेस निकट प्राध्यापकहरू घिमिरेका पक्षमा लबिइङ गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ । सेवा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र दत्तमाथि पनि अनियमितताको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि नियुक्त अध्यक्ष चैतन्यप्रसाद शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल र प्रशासकीय प्रमुख परशुराम कोइरालासहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । शर्मा र पोखरेलले विशेष अदातलबाट सफाइ पाएका थिए । पदाधिकारी अनियमिततामा संलग्न रहेको आरोप लाग्दै आएका कारण आयोगको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

विश्वविद्यालयहरूमाथि नियमन गर्ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पनि मंसिर पहिलो सातादेखि अध्यक्षविहीन छ । अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीको चारवर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन भएको हो । अध्यक्ष नहुँदा अनुदान आयोगको नियमित बैठकलगायत कामकाज प्रभावित बनेको त्यहाँका कर्मचारीहरूले बताए ।

अनुदान आयोगमा पनि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्रीले गठन गर्ने सिफारिस समितिका आधारमा अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । अनुदान आयोगको अध्यक्ष चयनका लागि सिफारिस समिति नै गठन हुन सकेको छैन । जनकपुरस्थित राजर्षिजनक जनक विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीले चासो नदिँदा उपकुलपति नियुक्ति हुन नसकेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ । त्यहाँ उपकुलपति चयनका लागि सिफारिस समितिसमेत गठन नभएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्वास्थ्य संकायको डिन पद भदौदेखि खाली छ । नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा डिन कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक काम प्रभावित बनेको कर्मचारीको गुनासो छ । नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा एक वर्षदेखि शिक्षामन्त्री पौडेलले तीनवटा संकायमा डिन नियुक्ति गर्न सकेका छैनन् । विश्वविद्यालयभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण नियुक्ति रोकिएको पदाधिकारीको गुनासो छ । खुला विश्वविद्यालयको पदपूर्ति समिति पनि रिक्त छ ।