बजेटमार्फत आईटी बोर्ड गठन गर्न सुझाव

सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनी (नास–आईटी) ले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई बुझाएको ११ बुँदे सुझाव पत्रमा आईटी बोर्ड सञ्चालनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन र नियमावली जस्तै छुट्टै कानुन, नीति र प्रक्रिया तर्जुमा गर्न सुझाव दिएको छ । ‘यस बोर्डमा नेपाल सरकार, नास–आईटी र आईटी उद्योगका अन्य प्रमुख सरोकारवालाका प्रतिनिधित्व समावेश गर्नुपर्छ,’ सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रविधि कम्पनीहरू फस्टाउने गरी अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्न, बजार पहुँचलाई सजिलो बनाउन र डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन गर्न आईटी बोर्ड गठन गरिनुपर्छ ।’

त्यस्तै, सफ्टवेयर निर्यातबाट उत्पन्न हुने राजस्वमा आगामी १० वर्षको लागि शून्य प्रतिशत कर्पोरेट कर कायम गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसो गर्दा कम्पनीहरूको सञ्चालन लागत कम हुने भएकाले त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै सफ्टवेयर विकास र बिक्री थप सहज बनाउने नास–आईटीको दाबी छ । ‘आईटी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने गरी अन्य निर्यात उद्योगहरूको जस्तै आगामी दशकमा ८ प्रतिशत निर्यात क्रेडिट सुविधा स्थापना गर्न अत्यावश्यक छ,’ सुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित खर्चहरूका लागि कर क्रेडिट प्रदान गर्नाले कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी र सान्दर्भिक राख्दै नयाँ उत्पादनहरू आविष्कार गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्छ ।’

आईटी उद्योग र स्टार्टअपलाई ‘प्राथमिकता क्षेत्र ऋण’ को वर्गमा समावेश गर्न पनि आईटी कम्पनीहरूले माग गरेका छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिए पनि वित्तीय लगानीका दृष्टिले यो क्षेत्रमा असमानता रहेको नास–आईटीको बुझाइ छ । ‘यस असमानतालाई सन्तुलनमा ल्याउन र यहाँका सम्भावनाहरूलाई उपयोग गर्न सूचना प्रविधि परियोजनाहरूलाई प्राथमिकता दिएर कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि परियोजना, स्टार्टअप र उद्यमीहरूको वित्तीय पहुँचलाई सरल बनाउन सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा सूचीकृत गरिनुपर्छ ।’

यससँगै, आईटी कम्पनीका बिमा सुविधाका लागि पनि नीतिहरू ल्याउन आग्रह गरिएको छ । जसमा व्यावसायिक दायित्व बिमा, साइबर बिमा र सामान्य दायित्व बिमाजस्ता विकल्प समावेश गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । ‘सरकारले आगामी पाँच वर्षसम्म यस्ता बिमा नीतिहरू प्रयोगमा ल्याई प्रिमियम लागतको ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्छ,’ सुझावमा थप भनिएको छ, ‘यो प्रोत्साहनले प्रविधि कम्पनीहरूको बीमा कभरेजलाई प्राथमिकता दिन प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले उद्योग सुदृढ पार्ने र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ ।’

त्यस्तै, मौजुदा पाँचवटा ठूला व्यापारिक भवनहरूलाई पुनः निर्माण गरी आईटी पार्कको रूपमा सञ्चालन गर्ने, सरकारी निकायका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्दा स्थानीय कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने, नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी, उत्पादन र उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न दूतावासहरूसँग समन्वय गर्ने, नेपालबाहिर शाखा कार्यालय र विदेशी सहायक कम्पनीहरू स्थापना गर्न स्पष्ट र पारदर्शी निर्देशिका तर्जुमा गर्नेजस्ता व्यवस्था लागू गर्न पनि आईटी कम्पनीहरूले अनुरोध गरेका छन् ।

लगानी सम्मेलनका बेला अध्यादेशमार्फत जारी भएको ‘लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ ले आईटी कम्पनीहरूलाई विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्ने बाटो खोलेको भए पनि ऐनको शब्दावलीले केही अस्पष्टता ल्याएको भन्दै त्यसको विस्तृत व्याख्या गरिदिन आग्रह गरिएको हो ।

एक वर्षअघि स्थापना भएको नास–आईटीमा लिपफ्रग टेक्नोलोजी, लजिकाबिन्स, टेकक्राफ्ट, क्विकफक्स कन्सल्टिङ, रारा ल्याब्स, इन्फो डेभेलपर्स, कोड हिमालय, आइडियाप्रेनर नेपाल, लगप्वइन्ट, गोक्यो ल्याब्सजस्ता ५० भन्दा बढी आईटी कम्पनीहरू सदस्य छन् । स्टार्टअपदेखि स्थापित कम्पनीहरू यसमा जोडिएका छन् ।

जेठ १ मा सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा नास–आईटीले दिएका सुझावमध्ये आगामी १० वर्षलाई आईटी दशक घोषणा गर्ने, स्थानीय सफ्टवेयरको प्रवर्द्धनजस्ता विषय समेटिएका थिए । नीति तथा कार्यक्रमले औंल्याएका विषयसँगै आफूहरूका थप सुझावलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको नास–आईटीका एक अधिकारीले बताए ।