झोलुंगे पुलले निम्त्याएको दुर्दशा

६ सयदेखि ८ सय रुपैयाँसम्म पर्ने सिमेन्ट हवाईमार्गबाट हुम्ला जिल्लाको सिमकोटसम्म पुर्‍याउँदा प्रतिकिलो हवाई भाडा १ सय ५० पर्छ । त्यसलाई लिमीसम्म पुर्‍याउँदा थप ढुवानी खर्च हुन्छ । मुगुमा पनि त्यही अवस्था छ । मुगमकार्मारोड गाउँपालिकामा पनि निर्माण सामग्री पुर्‍याउन खच्चडकै भर पर्नुपरेको छ । तर भौगोलिक विकटताका कारण खच्चडमार्फत ढुवानी गर्न पनि सजिलो त कहाँ छ र ?

सरकारले देखाएको तथ्यांकमा कर्णालीका ७९ मध्ये ६० स्थानीय तह र झन्डै ५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जालसँग जोडिएको र १ हजार २ सय किलोमिटर कालोपत्र छ । तथापि ३–४ महिनासम्म मात्र गाडी चल्छ, जसको फलस्वरूप ८ महिनाभन्दा बढी खच्चडकै भर पर्नु यताका बासिन्दाको नियति बनेको छ ।

यसो हुँदा १६ हजार पर्ने छडको मूल्य पालिकाको केन्द्रसम्म पुर्‍याउँदा २५ हजारसम्म पर्छ । रुकुम, डोल्पालगायतका दुर्गम जिल्ला तथा स्थानमा हरेक सरसामान खच्चडमै ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खच्चड, घोडा नभए यस्ता दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्नदेखि जडीबुटी, निर्माण सामग्रीलगायत पाउन सकिँदैन । सरकारी स्रोतका अनुसार कर्णालीमा सामग्री ढुवानीका लागि झन्डै २३ हजारजति घोडा, खच्चड पालिएका छन् ।

अर्कातिर घोडा, खच्चड व्यवसायीका पनि आआफ्नै समस्या छन् । घोडा, खच्चडलाई खुवाउने खर्च लाग्छ, बीचमै रोग लागेर मर्ने सम्भावना पनि । एउटा खच्चडलाई खुवाउनुपर्ने दानापानीका लागि मासिक १० हजारसम्म र बिरामी पर्दा उपचारका लागि ३ हजारसम्म लाग्ने खच्चड धनी बताउँछन् ।

हालसालै मात्र दैलेख र अछाम जोड्ने झोलुङ्गे पुलमा १३ वटा खच्चड अड्किए । तिनलाई नदीमा खसालेर उद्धार गरियो । दुईवटा त मरे नै । घाइते खच्चडको उपचार, मरेका खच्चडको क्षतिपूर्ति सरकारले दिने निर्णय गरेको सुनिएन । सरकारले पनि दुर्घटना/क्षति भएपछि मात्र केही गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । यस्तो दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर हरेक झोलुंगे पुल नियमित मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने होइन र ?
– गंगाराज अर्याल, पाणिनि–८, अर्घाखाँची