कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

योग्यताबारे गभर्नरले देखाए समकक्षताको प्रमाण

चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी डिग्रीलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयले एमकम भनी प्रमाणित गरिदिएकाले स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको विषय निर्विवाद रहेको दाबी 

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आफ्नो योग्यताका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेजी माग गरेका छन् । अधिकारीको योग्यताका विषयमा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता दीपकराज जोशी, प्रतापसिंह ठकुराठी, दामोदर तिम्सिना र चूडामणि भण्डारीले पुस १२ मा रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

योग्यताबारे गभर्नरले देखाए समकक्षताको प्रमाण

राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा गभर्नरको शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातकोत्तर तोकिएको छ । तर गभर्नर अधिकारीको योग्यता ऐनबमोजिमको नभएको र उक्त पदका लागि योग्य नहुने भन्दै नियुक्ति बदर मागिएको थियो । गभर्नर अधिकारीको योग्यता चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मात्र रहेको र त्यो स्नातकोत्तर वा सोसरह नभएको दाबी रिटमा छ ।

सोही रिटको जवाफ दिँदै गभर्नर अधिकारीले गत माघ २६ मा अदालतमा जवाफ पेस गरेका छन् । आफू राष्ट्र बैंकको उच्चस्तरको विभिन्न व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रही बैंकको गभर्नरसरहकै योग्यता रहेको सोही बैंकको डेपुटी गभर्नर पदमा नियुक्त भई ०६७ पुस १३ देखि ०७२ पुस १२ सम्म सञ्चालकको जिम्मेवारीमा रहेको र उक्त अवधिमा देशको समग्र आर्थिक, मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्र अर्थात् देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिने कार्यमा अधिकारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन् १९८८ मा वाणिज्य प्रशासन विषयमा स्नातक र सन् १९९३ मा भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तीर्ण गरेको बताएका छन् ।

आफ्नो योग्यता पुगेकाले उक्त रिट निवेदन खारेजभागी रहेको दाबी पनि अधिकारीको छ । ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को ०७६ चैत २४ को निर्णयअनुसार बैंकको रिक्त गभर्नर पदमा नियुक्ति गरिएकामा निवेदकहरू स्वयं योग्य हुँदाहुँदै योग्यता नै नपुगेको मलाई गभर्नर पदमा नियुक्ति गरिएको भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेकाले सर्वप्रथम नियुक्तिसँग सम्बन्धित कानुन एवं सम्पन्न प्रक्रिया सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट विवेचना हुन आवश्यक छ,’ जवाफमा भनिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी परेको रिटको सुनुवाइ फागुन २१ का लागि तोकिएको छ । यसअघि माघ १४ मा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि स्थगित सूचीमा परेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०८० ०७:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?