बजेटमा निजी क्षेत्रसम्बद्ध १० प्रतिशत सुझाव मात्रै कार्यान्वयनमा

परिसंघले ‘बजेट वाच’ पहलका लागि आर्थिक पत्रकार समाज, नेपाल (सेजन) सँगको सहकार्यमा तयार पारेको अर्धवार्षिक कार्यान्वयन अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दासम्म निजी क्षेत्रसँगसम्बद्ध १२ वटा बुँदा कार्यान्वयनमै नगएको देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा २२ वटा बुँदा शून्य प्रगतिको अवस्थामा थियो । निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदामध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयनमा गइसकेको परिसंघको अध्ययनले देखाएको छ । आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदासम्म धेरैजसो कार्यक्रम तयारीका क्रममै रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल ७ बुँदा अर्थात् १० प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको परिसंघले बताएको छ । बजेटको समग्र कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि सन्तोष मान्न सकिने अवस्था नरहेको परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालको भनाइ छ । बाँकी अवधिमा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी रूपमा हुने अपेक्षा गरिएको उनले सुनाए । ‘बजेटमार्फत राखिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘हालसम्म २० प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।’

अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाउन, विकास निर्माणलाई तीव्रता दिँदै समग्र आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनले जनाए । सरकारले योजना अगाडि बढाउने तर कार्यान्वयन फितलो हुने गरेको विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुकलाई आर्थिक रूपान्तरणको बाटोमा लैजान बजेटको सफल कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए ।

बजेटबाट घोषणा भएका कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित नीतिगत कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयनमा जाने गरेको उनको भनाइ छ । अन्य सुधारका नीतिगत कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था भने ठोस प्रकृतिको छैन । नीतिगत तयारी नभएको र पूर्वतयारी नपुगेकाले प्रायः कार्यक्रमले समयसीमा नाघेको परिसंघले जनाएको छ । करसँग सम्बन्धित ४, पुँजीबजार, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण र जग्गासम्बन्धी एकै वटा बुँदा कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।

कार्यक्रममा सेजनका अध्यक्ष सुजन ओलीले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । बजेटभित्र पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्थाबारे परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी गराएका थिए । कार्यक्रममा ‘पूर्वाधार विकास’ मा पनि संवाद गरिएको थियो ।

संवाद कार्यक्रममा पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले पूर्वाधारमा कोषको अन्तर (फन्डिङ ग्याप) नभई व्यवस्थापन अन्तर रहेको प्रस्ट्याए । एक सातामा गर्न सकिने निर्णय हुन ६ महिना लाग्ने गरेको समेत उनको भनाइ छ । ‘हामी गैरप्राविधिकबाट प्राविधिक काम खोज्छौं, सार्वजनिक खरिद ऐनको समस्या उस्तै छ,’ उनले भने, ‘ठेक्कापट्टा, कन्ट्र्याक्टरलाई बदमास भन्ने भाष्य छ । गलत काम रोक्न कानुन बनाउँछौं । तर रोकिएको छैन ।’

सामान्य अवस्थामा पूर्वाधार क्षेत्रको कोषको अन्तर कमी नभएपछि दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने, २०२६ मा विकासशील देशमा अपग्रेड हुने सन्दर्भमा भने कोषको अन्तर रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा बताउँछन् । ‘हामीले बजेटमा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ,’ उनले भने, ‘निर्माण सामग्री उत्पादनलगायतमा निजी क्षेत्र छ । तर पूर्वाधार निर्माणमा लगानी छैन ।’

पूर्वाधारहरूको उद्घाटन गर्नेभन्दा शिलान्यासमा हतार गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘उद्घाटन गर्नेभन्दा पनि हामी शिलान्यास गर्न हतारिन्छौं,’ शर्माले भने, ‘शिलान्यास गरेपछि घिसारेर भए पनि निर्माण हुन्छ भन्ने मानसिकता छ ।’ प्रोजेक्ट तयार नभई कार्यान्वयनमा पठाउनु नै मुख्य समस्या रहेको उनको दाबी छ ।

विभिन्न अन्तरबारे वर्षौंदेखि छलफल गरिरहे पनि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा जिम्मेवारीको अन्तर रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जनाए । ‘विकास गर्नुपर्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध नहुनुको परिणाम हो यो,’ उनले भने,’ ‘सरकारी, निजी क्षेत्र, साझेदार सबैको कमजोरी हो ।’

सरकारको ६ महिनाको वास्तविक चित्र आउन अझै समय लाग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयगत हिसाबमा विभिन्न चरणको मूल्यांकन गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘ती मूल्यांकनले समस्याको पहिचान गर्नेछौं र समाधानको उपाय पनि खोज्नेछौं ।’ आगामी वर्षको बजेट निर्माणको बाटो कस्तो हुने, पूर्वाधार र गैरपूर्वाधारका कार्यक्रमलाई संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपालका आयोजना अब कस्तो हुने, कति हुने र संघले कस्ता आयोजना सञ्चालन गर्ने अनि प्रदेश र स्थानीयको पनि अधिकार छुट्याइएको उनको भनाइ छ । आयोजनामा दोहोरपन, स्रोत विनियोजनमा दोहोरपन र तेहोरोपन हुने अवस्थाको अन्त्य हुनेसमेत उनले जनाए ।

पारिसंघले गत आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ६२ वटा बुँदा छनोट गरेको थियो । त्यसमध्ये आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ११ वटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयनमा आएका थिए । त्यस्तै २९ वटा बुँदा आंशिक कार्यान्वयनमा गएका थिए भने २२ वटा बुँदामा शून्य प्रगति थियो ।