विद्युत् विधेयक फिर्ता गर्न माग

माघ १४, २०८०कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — विद्युत विधेयक-२०८० फिर्ता गर्न सरोकारवालाहरुले माग गरेका छन् । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिचाइ उपसिमितिमा छलफलका क्रममा आइतबार २०४९ कै ऐन संशोधन गरेर विद्युत् व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।

छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी-रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको टिप्पणी गरे । उनले विद्युत् उत्पादकहरुले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे ।

उनले ४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत् विधेयक ल्याइएको बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले २०४९ को ऐनलाई संशोधन गरेर विद्युत् व्यापार, सुरक्षा, संघीयता लगायतका ४/५ वटा बुँदा थप्दा पुग्ने भएकाले नयाँ विधेयक नचाहिने बताए ।

उपसमितिका संयोजक गोकर्ण विष्टले निजी क्षेत्रका माग पूरा भएमात्रै विधेयक संसद्‌बाट पारित हुने बताए ।