२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२७

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत प्रसारणलाइनका लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण सुरु 

नयाँ बुटवल सबस्टेशनदेखि नयाँ दमौली सबस्टेशन खण्डअन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिँदै
माधव अर्याल

पाल्पा — अमेरिकाको अनुदान आयोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ४ सय केभी विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत पाल्पामा स्थायी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत प्रसारणलाइनका लागि पाल्पामा जग्गा अधिग्रहण सुरु 

नयाँ बुटवल सबस्टेशनदेखि नयाँ दमौली सबस्टेशन खण्डअन्तर्गत पर्ने जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया सुरु भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले बुधबार सूचना जारी गर्दै निस्दी गाउँपालिकाका-५ को गल्धा, ६ को अर्चले र ७ को ज्यामिरेमा रामपुर नगरपालिकाका १, २, ३ र ४ नम्बर वडाको दर्छा र गाँडाकोटका जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने जनाएको छ ।

सार्वजनिक विवरणमा घर, गोठ, जग्गा, कटेरा, टहरासहित रुखविरुवा समेत स्थायी रुपमा अधिग्रहण गर्नेगरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ९ उपदफा १ प्रयोजन र जग्गाको स्वामित्व फरक परेको भए वा छुटेको भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र दाबी गर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले जाकारी दिए । ‘स्थानीयस्तरबाट हुने विवाद समाधान र जग्गाका विषयमा छलफल भएको हो,’ उनले भने ।

जग्गा अधिग्रहण गर्नु नपर्ने भए कारणसहित २१ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रालयमा उजुरी गर्न सकिने छ । तोकिएको म्यादभित्र निवेदन नदिई म्याद गुजारेमा कानुनबमोजिम हुनेछ । पाल्पा जिल्लाभित्र विद्युत् प्रसारण लाइनको ७४ वटा पोल टावर पर्नेछ भने नेपाल सरकार र व्यक्तिगत जग्गा गरी १ सय ४६ कित्ता पर्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

रामपुर नगरपालिका र निस्दी गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने जग्गाका अधिग्रहणका लागि जिल्लास्तरीय बैठक बसेको र उपसमिति गठन भएर काम अघि बढेको छ । निर्णय भएअनुसार गाउँपालिका र वडाध्यक्ष साथै स्थानीयबाट सहयोग हुने निस्दी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले बताए ।

‘जिल्लास्तरीय बैठक बसेर जग्गा अधिग्रहणको सूचना निकाल्ने र त्यसमा सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘भोलिका दिनमा पालिका र वडामा आइपर्ने समस्या समाधान गरिनेछ ।’

अमेरिकी अनुदान आयोजना अन्तर्गतको एमसीसी सम्झौतामा नेपालले २०७४ सालमा हस्ताक्षर गरेको थियो । अमेरिकी अनुदानलाई सामरिक रणनीतिसँग जोडेर लामो समय विवाद हुँदा २०७८ फागुन १५ मा संसद्ले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण ३१, २०८० १५:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एसको प्रतिवेदनमा माओवादीलाई 'अस्थिर' भनिएकोबारे महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमै असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । माओवादीको कार्यशैली तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

x
×