प्रतिक्विन्टल १८६ रुपैयाँ बढाएर गहुँको समर्थन मूल्य

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ हजार १ सय ६५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको जानकारी गराएकी हुन् ।

खाद्य बालीको समर्थन मूल्य कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सुझाव र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन्छ । गहुँको समर्थन मूल्य आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि तोकिँदै आएको छ । उक्त आर्थिक वर्षमा प्रतिक्विन्टल ३ हजार १५ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकिएको थियो । २०७७/७८ मा प्रतिक्विन्टल ९६ रुपैयाँ बढाएर ३ हजार १ सय ११ रुपैयाँ पुर्‍याइएको थियो । ‘समर्थन मूल्य बाली लगाउनुभन्दा ३ महिनाअघि नै तोक्नुपर्ने हो, त्यसको आधारमा किसानहरूले बाली लगाउने सोच बनाउँछन् । तर, यहाँ बाली बेचिसकेपछि मूल्य तोकिन्छ,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, ‘धानको अनुपातमा गहुँको मूल्य ढिला भएको छैन । तर, योभन्दा अझै अगाडि तोकिदिए किसानलाई राम्रो हुन्थ्यो ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको जिम्मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हुन्छ । मन्त्रालयअर्न्तगतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गहुँ खरिद गर्नुपर्ने हो । तर, कम्पनीले समयमै खरिद नगर्दा किसानको उत्पादन बिचौलियाले खरिद गर्दै आएका छन् ।

जसले गर्दा किसानले सरकारले तोकेको मूल्य पाउन सकेका छैनन् । अधिकारीका अनुसार कतिपय स्थानमा गहुँ पोसाउँदै छ । कुनै ठाउमा काट्ने बेला हुँदै छ ।

धानको तुलनामा गहुँको मूल्य तोक्न त्यति ढिलाइ नभए पनि किसानले मूल्य पाउनेमा दुविधा रहेको उनले बताए । ‘जहाँ पनि बिचौलिया नै हाबी हुन्छन् । धान बालीझै किसानले मूल्य नपाउने सम्भावना छ,’ उनले भने ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँको वार्षिक औसत उत्पादन २१ लाख मेट्रिक टन हो । मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ लाख ११ हजार ६७ हेक्टरमा खेती भएको थियो भने २१ लाख २७ हजार २ सय ७६ मेटन उत्पादन भएको थियो । त्यस्तै, २०७६/७७ मा ७ लाख ७ हजार ५ सय ५ हेक्टरमा खेती भएको थियो । २१ लाख ८५ हजार २ सय ८९ मेटन उत्पादन भएको थियो । स्वदेशी उत्पादन अपुग भएपछि आयात पनि उत्तिकै हुन्छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको गहुँ आयात भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा १० करोड रुपैयाँको गहु आयात भएको छ । भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा कडाइ गरेपछि आयात कम देखिएको हो । पछिल्लो समय कोटामार्फत गहुँ आयात भइरहेको छ । गहुँ मुख्यतः बेकरीमा प्रयोग हुन्छ । यीबाहेक चाउचाउ र बिस्कुटका ठूला कम्पनीले आयात पनि गर्छन् । त्यस्तै, पशुपन्छीको दानाका लागि पनि प्रयोग हुन्छ ।