दलका घोषणापत्रमा दिगो विकास र आत्मनिर्भर बन्ने कस्ता छन् खाका ?

त्यसरी चयन भएका प्रतिनिधिहरुको संख्या राष्ट्रियस्तरमा बहुमत साबित भएमा निश्चित अवधि सरकार सम्हाल्ने पद्धति नै लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थापित मान्यता हो ।

मतदाताको कोणबाट हेर्दा आवधिक निर्वाचनको समयमा दलहरुबाट प्रेषित घोषणापत्र/वाचापत्रका गुण वा दोषका आधारमा उत्कृष्ट दल वा प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार लोकतान्त्रिक प्रणालीले सामान्यजनमा प्रत्याभूत गरेको हुन्छ । त्यसको अलावा मतदाताले दल वा स्वतन्त्र प्रतिनिधिलाई तिनीहरुको पूर्वआचरण, दल वा प्रतिनिधिको सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक पृष्ठभूमिजस्ता मापदण्डका आधारमा पुरस्कृत वा दण्डित गर्न सक्छन् ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली भएका विकसित देशहरुमा आमनिर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारहरुले सम्प्रेषण गरेका घोषणापत्र र उम्मेदवारहरु बीचको चुनावी बहस (इलेक्सन डिबेट) का आधारमा मतदाताले निर्भयसाथ सुसूचित भई मतदान गर्न सक्छन् । यसले गर्दा नै उनीहरुले पारदर्शी र मतदाताप्रति जवाफदेही सरकार पाउन सक्छन् ।

२०४६ र २०६३ सालका दुई प्रमुख परिवर्तन पछाडिका परिदृश्यलाई स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष विश्लेषण गर्दा सामान्यजनमा राजनीतिक चेतनाको स्तर विकास भएको छ तर आर्थिक र सामाजिक सूचकांकमा भने देश दक्षिण एसियाकै समकालीन राष्ट्रहरुको तुलनामा धेरै पछि छ ।

भ्रष्टाचार र दण्डहीनता झनै बढेको तथ्य स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक र सामान्यजनको जीवन प्रणालीले उजागर गरेको छ । यस्तो परिवेशमा अहिले देश आवधिक निर्वाचनको संघारमा छ । २०७९ मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको आसन्न निर्वाचनले दल, स्वत्रन्त्र प्रतिनिधि, निर्वाचनसम्बन्धी निकाय र मतदातालाई तताएको छ । माथि उल्लेख गरेझैं मतदाताको मतलाई चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेखित मुद्दाहरुका अलावा अन्य पक्षले पनि त्यत्तिकै वा अझ बढी प्रभाव पार्न सक्छन् । यद्यपि, यो लेख आमनिर्वाचन २०७९ मा दल तथा उम्मेदवारहरुबाट २०७९ कात्तिक १८ गतेसम्म सार्वजनिक घोषणापत्रमा कृषि, वातावरण, दीगो विकास र जलवायु परिवर्तनजस्ता मुद्दाहरुको विश्लेषणमा केन्द्रित छ ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा

केही वर्षअघिसम्म जटिल भू–धरातल र खेतीयोग्य उर्वर भूमिको कमीले गर्दा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा सीमित खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सवाल आजभोलि देशभरिकै लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । स्थानीय खाद्य उत्पादनले मात्र माग धान्न नसक्दा हालैका वर्षहरुमा प्रमुख खाद्यान्नको आयात उच्च दरमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । यस्तो आयातको प्रमुख अंश छिमेकी भारतबाट पूर्ति हुने गरेको छ । केही महिना पहिले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको भारतले हालसालै धान, चामल (वासमती र उसिनाबाहेक) निर्यातमा समेत २० प्रतिशत कर लगाएपछि ती खाद्य वस्तुहरूको आयात र मूल्यमा पर्ने असर अबका दिनहरुमा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा मात्र सीमित नभई समग्र देशको खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा पर्नसक्नेबारे विज्ञहरुबाट चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा यी सीमित प्रमुख बालीहरू जस्तैः धान र गहुँमाथिको अधिक निर्भरता कम गरी पहाडी जिल्लाहरुको स्थानीय हावापानी अनुकूलका कोदो, फापर, जौ, चिनो, कागुनो, लट्टे, उवा, जुनेलोलगायतका बालीहरूको खेती बिस्तार गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । दैनिक खाद्य परिकारमा स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गरी खाद्य आत्मनिर्भरतालाई बढवा दिनु नै स्थानीय र केन्द्रीय सरकारहरुका लागि उत्तम विकल्प हुन सक्छ ।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रको ४० औं पृष्ठमा खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापनको लागि ५ वर्षे लक्ष्यलाई ६ बुँदामा उल्लेख गरेको छ । त्यसमा सिँचाइ, उन्नत बीउको व्यवस्था, प्रविधि विस्तार, कृषि मल कारखानाको स्थापना, तरकारी फलफूल, नगदे र औद्योगिक बालीहरुमा आत्मनिर्भर गराउने विषयहरु समाहित गरेको छ तर स्थानीय बालीको उत्पादन बढाउने र दैनिक खाद्य परिकारमा स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गरी खाद्य तथा पोषण विविधतालाई संरक्षण गर्नेजस्ता विषयमा आवश्यक कार्यक्रमलाई महत्त्व दिएको देखिँदैन ।

एमालेले घोषणापत्रको ३६–४० औं पृष्ठमा ‘प्रकृति संरक्षण, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान’ शीर्षकमा सिँचाई, उन्नत बीउको व्यवस्था, प्रविधि बिस्तार, कृषि यान्त्रिकीकरण, कृषि मल कारखानाको स्थापनाजस्ता विषयहरु समावेश गरेको छ तर महत्त्वपूर्ण चुनौती, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरी सो बमोजिम ५ वर्षे कार्यक्रम बनाएको देखिँदैन ।

माओवादीले घोषणापत्रको २५–२८ औं पृष्ठमा ‘कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण’ शीर्षकमा विभिन्न २२ बुँदामा खेतीयोग्य जमिनको एकीकरण र चक्लाबन्दी, कृषि पूर्वाधार निर्माण, उन्नत बीऊको व्यवस्था, कृषिमा आधारित उद्योग विस्तारजस्ता विषय उल्लेख गरेको छ । तर यहाँ पनि उक्त दलले हालैको महत्त्वपूर्ण चुनौती, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरी त्यसअनुसार ५ वर्षे कार्यक्रम बनाएको देखिँदैन ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीले घोषणापत्रको १०–१३ औं पृष्ठमा आधुनिक कृषि, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, संरक्षित कृषि बजार, सिँचाइमा बढोत्तरी, कृषि मल कारखाना निर्माण, विदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्काइ कृषि उत्पादनमा समाहित गर्ने जस्ता मुद्दाहरु ५ भिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत गरेको छ । माथि उल्लेखित अन्य दलहरुले सम्बोधन गर्न नसकेका दुई महत्त्वपूर्ण खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका मुद्दाहरु जस्तैः विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काइ कृषि उत्पादनमा समाहित गर्ने र संरक्षित कृषि बजारमा रुपान्तरण गर्ने यस दलको घोषणापत्रमा राखिएको पाइन्छ तर स्थानीय बालीको उत्पादन बढाउने, कृषि जैविक विविधताको पहिचान गर्ने र दैनिक खाद्य परिकारमा स्थानीय उत्पादनलाई समावेश गरी खाद्य तथा पोषण विविधतालाई संरक्षण गर्नेजस्ता विषयमा महत्त्व दिएको देखिँदैन ।

नेपाल समाजवादी पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रको १९–२० औं पृष्ठमा ‘खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल’ शीर्षकमा विभिन्न ६ बुँदामा वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम, तराई र पहाडमा थप सिँचाइ आयोजना, मल र उन्नत बीऊको व्यवस्था, उत्पादनअनुरुप अनुदान, सुनिश्चित उपज बजार, कृषि तथा पशु बीमाजस्ता मुद्दालाई अघि सारेको पाइन्छ । यो पार्टीले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन विशेष महत्त्वसाथ कार्यक्रम ल्याउने कुरा माथि उल्लेखित अन्य दलहरुले गरेको पाइएन । तर स्थानीय बालीको उत्पादन बढाउने र दैनिक खाद्य परिकारमा स्थानीय उत्पादनलाई समावेz गरी खाद्य तथा पोषण विविधतालाई संरक्षण गर्ने जस्ता विषयमा महत्व दिएको देखिँदैन ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र विपद व्यवस्थापन

जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, तापमानमा वृद्धि, बाढी, हावाहुरी, असिना, अल्पवृष्टि र अतिवृष्टिजस्ता प्रतिकूल प्राकृतिक प्रकोपहरुको सम्भावना र तीब्रता बढ्दै जाने वैज्ञानिक भविष्यवाणी भएका छन् । फलस्वरुप महामारी र सुख्खापन फैलिनुका साथै समुदायको स्वास्थ्य, जनजीवन र कृषि तथा पशुधन उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्छ ।

जलवायु परिवर्तनले हिमाली भेगको सदाबहार हिमकवच पग्लेर नष्ट हुँदा त्यस भेगको जनजीवन, पर्यावरण र पर्यटन व्यवसायलाई समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ । बाढी, पहिरो तथा भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट नेपाल पहिले नै उच्च जोखिममा छ । भूकम्प तथा मिश्रित विपत्तिहरुको जोखिमका सन्दर्भमा नेपाल क्रमशः ११ औं र १६ औं स्थानमा रहेको तथ्यांक प्रकाशित छ । यसबाहेक जलवायु परिवर्तनका जोखिमहरु जोडिन पुग्दा भयावह अवस्था आउन सक्छ । विकसित देशहरुले उपरोक्त अनुमानित प्रभावहरुबाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरु जस्तैः सुक्खाको असर कम गर्न ठूला आपत्कालीन जलासय, बाढीको प्रकोप कम गर्न जलाधारको उचित व्यवस्थापन, प्रकोपको पूर्वसूचना प्रणाली, बाढी सम्भावित क्षेत्रहरुमा आधारभूत पूर्वधार संरचनाहरु, जस्तैः ड्याम, लेभी, पुल आदि निर्माण, आपत्कालीन मानव तथा पशुधन आश्रम गृहहरुको निर्माण, नेट जिरो कार्बन बिसर्जनको प्रभावकारी रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको थालनी गरिसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले तदारुकता र तयारीसाथ उचित कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र विपद व्यवस्थापन सन्दर्भमा घोषणापत्रको ३२, ३८ र ३९ औं पृष्ठमा ‘विपद जोखिम केन्द्रित कार्यक्रम’ शीर्षकमा सबै किसिमका विपदहरुलाई प्रधानमन्त्री विपद व्यवस्थापन कोषमार्फत् सहायता पुर्‍याउने, जोखिम क्षेत्र वर्गीकरण गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्ने उर्जाको प्रयोग घटाउँदै लग्ने र विश्व समुदायसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेको छ । जलवायु परिवर्तन र यसको अनुमानित प्रतिकूल प्रभावलाई सापेक्षितरुपमा सम्बोधन गर्न उक्त दलका कार्यक्रम र प्रतिबद्धता पर्याप्त देखिँदैनन् । एकीकृत समाजवादीले घोषणापत्रको ३२–३३ औं पृष्ठमा यस विषयलाई मात्र दुई हरफमा उद्दरण गरिएको पाइन्छ। जलवायु परिवर्तन र यसको अनुमानित प्रतिकूल प्रभावलाई सापेक्षितरुपमा सम्बोधन गर्न उक्त दलका कार्यक्रम र वाचा नै देखिँदैनन् ।

माओवादीले आफ्नो घोषणापत्रको ५४ औं पृष्ठमा ‘वातावरण संरक्षण र विपद व्यवस्थापन’ शीर्षकअन्तर्गत छैटौँ बुँदामा वातावरणमैत्री विपद् व्यवस्थापन गरिने प्रसंग उल्लेख गरे पनि जलवायु परिवर्तन र यसको अनुमानित प्रतिकूल प्रभावलाई सापेक्षितरुपमा सम्बोधन गर्न उक्त दलका कार्यक्रम र प्रतिबद्धता देखिँदैनन् । पार्टीले घोषणापत्रको ४३–४५ औं पृष्ठमा ‘जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन’ शीर्षकअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन र पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई समन्वय गरी दिगो पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि बीमा र बित्तीय व्यवस्थापनको चर्चा गरिएको छ। तर जलवायु परिवर्तन र यसको अनुमानित प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न उक्त पार्टीका पनि कार्यक्रम र वाचा भने देखिँदैनन् ।

कांग्रेसले घोषणापत्रको ३८ औं पृष्ठमा ‘जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षण’ शीर्षकअन्तर्गत पाँच प्रमुख बुँदामा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र विपद व्यवस्थापन प्रतिवद्धता गरेको पाइन्छ । त्यस दलले सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई नेट जिरो बनाउने, जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने, आमजीवनशैली पर्यावरणमैत्री बनाउने, जलवायु अनुकूलनका योजनाहरु बनाउने र विपद् व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिने वाचा गरेको छ । साथै जलवायु परिवर्तनका जोखिम कम गर्न तिनै तहका सरकार र सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । हालको परिवेशमा समस्याको प्रभावकारी समाधान दिन पूर्ण, सशक्त नभए पनि यी वाचाहरु भने केही हदसम्म सकारात्मक देखिन्छन् ।

कृषि र वनमा आधारित उद्योग

सामान्य अर्थमा कुनै पनि विषयको सकारात्मक परिवर्तनलाई नै विकास मानिन्छ । यसलाई बुझ्ने फरकफरक चिन्तन हुन्छन् । यस्तो चिन्तन ठाउँ, समय, परिवेश र व्यक्तिअनुसार फरकफरक पनि हुनसक्छ । त्यसैगरी कुनै पनि राज्यले समृद्धि हासिल गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन दक्षता, विकासका पूर्वाधार, नागरिकको जीवनस्तर, लोकतन्त्रका संकायहरुको अवस्था, समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पक्षहरु समयसापेक्ष परिवर्तन भई सबल बनेको हुनु पर्छ । यस्तो समृद्धिलाई देशको सर्वाङ्गीण र दीगो विकासको रुपमा बुझ्न सकिन्छ । यसै सेरोफेरोमा देशमा चौधौं आवधिक योजना, कयौं विशेष योजना र अनगिन्ती विकास परियोजनाहरु सम्पन्न भएका छन् । कृषि, वन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन लगाताररुपमा योजनाको प्राथमिकतामा पनि परेका हुन् । केही क्षेत्रमा उल्लेख्य सकारात्मक परिवर्तन पनि हात नलागेका होइनन् । यही आधारमा गतवर्ष २०२१ मा नै देशले अति कम विकसितबाट कम विकसित स्थानमा फड्को मारेको छ । तर पनि छिमेक भूगोलका मित्र राष्ट्रहरुको तुलनामा देशको आर्थिक, सामाजिक, र मानवीय विकास सूचकांकलाई नियाल्दा सन्तोष लिनसक्ने अवस्था भने छैन ।

यी विषयगत क्षेत्रमा अपेक्षाकृत समृद्धि हासिल गर्न सर्वप्रथम स्थानीय स्रोत–साधन, जस्तैः कृषि, वन पैदावार, जैविक विविधता, जनशक्ति, ज्ञान तथा प्रविधिलाई पहिचान गरी बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यस कार्यको लागि राष्ट्रिययोजना आयोग र मातहतका निकाय, सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकाय, अनुसन्धान केन्द्रहरु तथा गैरसरकारी निकाय निरन्तर लागिपरेका छन् । तर पनि आवधिकरुपमा जनताबाट चुनिएको राजनीतिक नेतृत्वले एक सर्वाङ्गीण दृष्टिकोणबाट सुचारु तथा सम्पन्न योजनाका प्राथमिकतामा फेरबदल गरी विद्यमान गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने वा दिशा र वेगमा सकारात्मक परिवर्तन दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यही परिवेशमा राजनीतिक दलहरुको निर्वाचन घोषणापत्रहरुले विशेष महत्व राख्छन् ।

माओवादीले घोषणापत्रको २५–३६ औं पृष्ठमा विविध चार शीर्षकअन्तर्गत ग्रामीण रोजगारी, उद्योग प्रबर्धन र दीगो विकासका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । उपरोक्त बुँदाहरुमा कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगहरु खोल्न प्रोत्साहित गर्ने, ती उद्योग तथा सामूहिक कृषि फार्महरुमा स्थानीय युवालाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने, हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लाहरुमा व्यवसायिकरुपमा चौंरी तथा भेडाच्याङ्ग्रा फार्म स्थापना तथा सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । जडिबुटी र हिमाली वन्यजन्तु जस्तैः कालिज, मृग, कस्तुरीको व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्नेजस्ता विषयहरु वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका छन् ।

एकीकृत समाजवादीले भने आफ्नो घोषणापत्रको २४–३५ औं पृष्ठमा विविध शीर्षकअन्तर्गत ग्रामीण रोजगारी, उद्योग प्रबर्धन र दीगो विकासका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गरेको छ । यस दलले विविध कार्यक्रमहरु जस्तैः ग्रामीण रोजगारीको लागि ‘एक गाउँ एक सहकारी–एक घर एक रोजगारी’, स्वच्छ पानीको दीगो आपूर्तिको लागि एक गाउँ–एक पोखरी, स्थानीय तहमै फोहोर व्यवस्थापन गर्न प्रोत्साहन, वन्यजन्तु आरक्षण तथा निकुञ्जहरुलाई प्राकृतिक चिडियाघरको रुपमा विकास गर्ने, कवुलियती तथा निजी वनसम्बन्धी कानुनलाई सरलीकरण गरी थप प्रबर्धन गर्ने, ताल तथा सीमसार क्षेत्रहरुको सम्बर्धन गर्नेजस्ता अन्य दलहरुले भन्दा केही पृथक र महत्वपूर्ण मुद्दाहरु अघि सारेको छ ।

नेपाल समाजवादी दलले ग्रामीण रोजगारी, उद्योग प्रबर्धन र दीगो विकासका सन्दर्भमा आफ्नो घोषणापत्रको १६–२४ औं पृष्ठमा उद्यमशीलता प्रबर्धन गर्न विश्वस्तरको आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्ने साथै प्रतिलिपि अधिकार र बौद्धिक सम्पति अधिकार ऐनको संशोधन गर्ने, लागानीमा बढोत्तरी गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रहरुको सशक्तिकरण गर्ने र नयाँ प्रविधिहरु जस्तैः न्यानो टेक्नोलोजी, बायोटेक्नोलोजी र स्पेस टेक्नोलोजीको विकासलाई प्राथमिकता दिने जस्ता अन्य दलहरुले भन्दा केही पृथक प्रतिबद्धताहरू गरेको छ । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रको ३४–४६ औं पृष्ठमा विविध ७ शीर्षकअन्तर्गत उपरोक्त मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । यस दलले अगाडिको पाँच वर्षमा १२ लाख पचास हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसको लागि तरुण सीप वृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाहरुलाई ‘अबको जीवन स्वदेशमै’ भन्ने उद्धरणबमोजिम उनीहरुको सीप र पुँजीको आधारमा स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरी उद्यम गर्न प्रोत्साहित गर्ने, कृषिजन्य उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न ई–पोर्टलमार्फत् स्मार्ट कृषि प्रणाली विकास गर्नेजस्ता प्रतिबद्धताहरू अघि सारेको छ ।

एमालेले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रको ३६–४६ औं पृष्ठमा विविध शीर्षकमा ग्रामीण रोजगारी, उद्योग प्रबर्धन र दीगो विकासका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि ‘एक सामुदायिक वन–एक वन उद्यम’को कार्यक्रम लागु गर्ने, आगामी पाँच वर्षमा पर्यटकको संख्या वार्षिक २५ लाख पुर्‍याउन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, पर्यटन सम्बन्धी उच्च अध्ययन र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, कृषि बाली उत्पादनको क्लस्टरको आधारमा प्रशोधन गर्ने उद्यमहरु सञ्चालन गर्न विदेशी रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई आकर्षण गर्न सहुलियत सहितको योजना ल्याउने, घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना तथा परिचालन गर्न कानुनी तथा प्रसाशनिक सरलीकरण गर्ने, अर्गानिक खेतीका फर्मसँगै इको टुरिजमको प्रबर्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउने जस्ता चुनावी वाचाहरु गरेको छ ।

कृषि, वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा आधारित ग्रामीण रोजगारी, उद्योग प्रबर्धन र दीगो विकासको सन्दर्भमा समृद्धिका आधार व्यापक रहेपनि माथि उल्लेखित दलहरुले २०७९ को आ–आफ्ना घोषणापत्रमार्फत् केही न केही समयसापेक्ष संकल्प अघि सारेका छन् । हुन त ती संकल्पहरु कति कार्यान्वयन होलान् हेर्न बाँकी छ । यस प्रसंगमा सबै दलका वाचापत्रमा उल्लेखित नयाँ आयाम र संकल्पहरुलाई एकैस्थानमा राख्दा बन्ने स्वरुप देशको लागि विकासको महत्वपूर्ण खाका बन्न सक्छ । विश्वसँग नेपालले प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षेत्र भनेको नै कृषि, वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन हो । तसर्थ समृद्धिको मुख्य आधार स्थानीय स्रोत–साधन तथा ज्ञानमा आधारित रोजगारी र कृषि–उद्योगको विकास हो । कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनलाई सामाजिक प्रतिष्ठा, आधुनिक प्रविधि, व्यावसायिक उत्पादन, रोजगारी, उपभोक्ता, उद्योग, दैनिक आवश्यकता, विश्वबजारसँग र राज्यका समग्र अर्थतन्त्रसँग जोड्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक घिमिरे नेपाल पोलिसी ईन्स्टिच्यूट(एनपीआई) सँग आबद्ध छन् ।उनी एनपीआईको वातावरण, दिगो विकास र जलवायू परिवर्तन बिषयगत समितिका संयोजक हुन।)