गठबन्धन : नाटक र जनाधारको यथार्थ

यो प्रकृतिका प्रश्नहरु ममाथि बारम्बार आउन थालेका छन् । मेरो क्षेत्र कपिलवस्तुको स्थानीय राजनीतिक भावभूमी र गठबन्धन सन्दर्भमा यो जिज्ञासा उब्जनु स्वभाविक हो । सरकारी स्रोत–साधन र समयको दुरुपयोग गर्दै झण्डै ३ महिनासम्म बालुवाटारमा चलेको गठबन्धन भेलाको सार के हो ? यसको अन्तर्य के हो ?

राजनीति र शासनमा शुद्धिकरणको कुरा भइरहेका बेला लहडको राजनीतिले अहिले सबैलाई, सबैतिर गाँजेको स्थिति देखिन्छ । यो सबै स्थितिको सूत्रधार भनेकै अहिलेसम्म भए/गरेका अपारदर्शी कामकुरा हुन् । नेताहरुको प्रवृत्तिगत कुरा भन्नुस् वा शासनशैलीको अराजक पद्धति । आउने दिनको राजनीतिलाई यसले अझ विकृत र कुसंस्कारयुक्त बनाउँदै लैजानेछ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको विधिको शासन हो । हामीले हाम्रो संविधान र पद्धतिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली किन राखिएको हो ? सिमान्तकृत, उपेक्षित र पहुँचमा पुग्न नसक्ने वर्गले केही स्थान पाउन सकुन् भनेर हो । जो सिधै आउन सक्दैनन्, तिनका लागि समानुपातिक प्रणाली रोजिएको हो । तर यो स्थानमा शक्ति र स्रोतका कार्यकारीहरु आइरहेका छन् । यो थपना पद्धतिको के अर्थ ? आज सर्वसाधारणले गर्न थालेको प्रश्न पनि यही हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चयन र छनौट प्रक्रिया पारदर्शी नबनाएसम्म सिद्धान्तको रटानको अर्थ केही पनि रहन्न, त्यसबेलासम्म यो लोकतन्त्रको कुनै अर्थ र उपादेयता रहन्न । जहाँसम्म निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार चयनको कुरा रहन्छ, विगतका हकमा त्यसमा ज्येष्ठता, निरन्तरता, लोकप्रियता, क्षमता जस्ता आधारहरु रहने गर्थे । आज आएर कुनै ‘स्पोन्सर्ड’ प्रतियोगिता र फिक्स्ड–म्याच झैं उम्मेदवार चयन सुरु भएको देखिन्छ । यो कस्तो दृष्य हो ?

दलगत रुपमा पनि आ–आफ्ना कार्यदल छन्, संसदीय समिति छन् तर, कहीँकतै पनि उम्मेदवार वा उम्मेदवारीका आधारभूत पक्षमा बहस त के, कुराकानीको विषय प्रवेशसम्म पनि भएको छैन । एउटा चुनाव क्षेत्रको कुरा मात्रै होइन, सिंगै देशभरको हकमा राजनीतिक स्वाभिमान र मर्यादाको प्रश्न एकैपटकमा चुकेजस्तो देखिन्छ । यो स्वभाविक छ, टिकट र सिट सबैलाई दिन सकिन्न । तर, छनौटमा कुनै विवेक र निर्दिष्ट आधारभन्दा पनि भागबन्डाको तुरुप मात्रै मान्य बनाइँदा जनाधारको स्थान तथा सम्मान शून्यमा झारिएको अनुभूत हुन्छ । आफ्ना लागि ठाउँ बनाउन र आफ्नै परिवारजनलाई समानुपातिकमा राख्नैका लागि गठबन्धन गरिएको हो भने यसको नतिजामा अब को जवाफदेही हुने ? यति हत्ते गरेर रोजिएका उम्मेदवार र दिइएको भूमिका भोलि गएर धुलिसात भएपछि (जुन हुनेवाला छ नै), त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिने कसले ? नीति, नियम र विवेकका कुरामा कांग्रेसजस्तो इतिहास भएको तथा गौरवबोध गर्न सकिने पार्टी समेत चुकेकोमा आश्चर्यको स्थिति उब्जिएको छ ।

राजनीतिको चित्र/चरित्र संग्लिदैं जानुपर्नेमा झन धुमिल र अपारदर्शी बनेको स्थिति छ । परिवारवाद, नातावाद र कृपावाद मात्रै के विधिको शासन हो र ? राजनीति र दलगत रुपमा सधैंजसो गुटको कुरा हुने गरेको छ । विगतमा किसुनजी, गणेशमानजीहरु यही गुटगत प्रवृत्तिका कारण निष्क्रिय बन्नुभएको थियो । आज फेरि अर्को तहको गुट र घेराबन्दीका माझ गठबन्धन भनेर उठाइएका पात्र, नेताहरुले चुनाव हार्दामा यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?

यथार्थता सबै दलले आआफ्नो हैसियतमा चुनाव उठेको भएमा सबैभन्दा बढी लाभ लिने स्थितिमा कांग्रेस थियो । आज त गठबन्धनका नाममा आफूलाई भन्दा अरुलाई जिताउने ध्याउन्नमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दलगत नेतृत्वको एकाधिकारवादी स्थितिले कांग्रेसमा मात्रै होइन, सर्वत्र विद्रोह हुने स्थिति जन्मिएको छ । राजनीतिक दलका प्रमुख नेतृत्वमा देखिएको दम्भको परिणाम अब देखा पर्न सक्ने संकेतहरु अगाडि आइसकेको छ । लोकतन्त्रभित्रको नागरिक सर्वोच्चता र विवेकको मतको जे-जसरी अवमूल्यन भएको छ, यसको नतिजा हेर्न धेरै पर्खनै पर्दैन ।

लोकतन्त्रमा जनता भनेकै सर्वोच्च स्थानमा रहने सूत्रधार हुन् । तर, गठबन्धनको विकृत संस्कृतिसामू जनता कहीँकतै छैनन् । जनताको मत हाल्न पाउने अधिकार र पद्धतिलाई जे-जसरी निर्देशनात्मक तवरमा घात गरिएको छ, यसको परिणाम कोहीकसैले नसोचेको घातक हुनेवाला छ, यसकारण पनि गठबन्धन र यो विकृत संस्कृतिको विरोधमा उभिने स्थिति आएको छ । यथार्थता यसरी भागबन्डा गरेर कोहीकसैलाई ‘पाखा लगाइयो’ भन्ने सोचिएको हो भने अब बल्ल राजनीति सुरु भएको छ, इमान र मर्यादाका हिसाबमा बाँचुन्जेलको लडाइँ बल्ल सुरु भएको छ ।