‘प्रदेशले सबैलाई समेट्न सकेन’- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘प्रदेशले सबैलाई समेट्न सकेन’

भगवती चौधरी

प्रदेश १ को नामाकंन हुन नसक्नुको पछि यो पाँच वर्षको कार्यकालमा सरकार फेरबदल नै प्रमुख कारण रह्यो। ३ वर्षसम्म नेकपा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार थियो ।

सुरुको १ वर्ष अध्ययन गर्दै बितेको थियो । संघ र प्रदेशको पनि तादम्यता मिलेको थिएन । १४ वटा जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा प्रदेशको अवस्था, जातीय समुदाय, भौगोलिक र ऐतिहासिक अवस्थामा हेर्दा केही पहिचान र थातथलोका मुद्दाले पनि गर्दा पनि नामकरणमा बिलम्व भयो । यस विषयमा धेरै सांसदहरु जानुभयो । उहाँहरुको चाहाना आफ्नो अनुसार होस् भन्ने थियो तर प्रदेशको नाम टुंग्याउनु पर्ने विषय भनेको दुई तिहाई बहुमतकै आधार हुनुपर्दथ्यो ।

प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल भइदिनु भएको भए उहाँले पक्कै विराट राख्न खोज्नु हुन्थ्यो होला । किनभने उहाँ विराटनगरको हो । उहाँले सप्तकोशी पनि राख्नसक्नु हुन्थ्यो । जे जति जटिलता भएपनि यव ५ वर्ष भित्र नाम भने दिनसक्नु पर्दथ्यो । स्वार्थहरु धेरै बाझिँदा यो अवस्था सिर्जना हुन सकेन । हाम्रो पहिचान धार्मिक, सामुदायिक, धार्मिकस्थलहरु के छ ? त्यसलाई समेत हेरेर प्रदेशको नामकरण टुग्याइदिँदा अझ राम्रो हुन्छ । परीक्षाको घडीमा चर्चा गर्दा तत्कालीन नेकपा र अहिले नेकपा एमाले ३ वर्ष सत्तामा रहँदा पनि त्यसमा सहमति हुन सकेन ।

प्रदेशले आफ्नो लागि कसरी स्रोत जटाउनु त्यसमा पनि काम गर्नु पर्छ । आफैंले पनि केही राजश्व सिर्जना गर्ने काम पर्ने हो । हाम्रो पारवहन सन्धि चीनसँग भएकै थियो । छिटोभन्दा छिटो किमान्थाङ्का खोलेर त्यससँग व्यापार गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबाट राजश्व बढ्न सक्थ्यो । भारतको खुला सीमासम्म जोडिदिएर व्यापार र पर्यटन क्षेत्र दुवैको विकास गर्ने सकिन्थ्यो ।

प्रदेश १ ले अवसर पनि खोज्नु पर्ने हुन्छ । साथीहरुसँग मिलेर मैले फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स सुरु गरेको थिएँ, त्यो अहिले लघु वित्त बनेको छ । त्यसलाई राष्ट्र बैंकले नै ‘घ’ श्रेणीको मान्यता दिएको छ । राष्ट्र बैंकले नै त्यसलाई नियमन गर्छ । पहिले एनजीओमा त्यसका सदस्यहरु काम गर्दथे । २०५९ मा राष्ट्र बैंकले वित्तीय मध्यस्थता भनेर लाइसेन्स दिएको थियो । २०६९ सालमा यसलाई लघु वित्तको रुपमा विकासित गरायौं । सुनसरी र मोरङमा गरेर यस समयमा २ लाख सदस्य थिए । सुनसरीबाट सुरु भएको यस जिल्लाका महिला दिदी बहिनीहरु अलि बढी सदस्य हुनुहुन्छ । अहिले ३ लाखको हाराहारीको संख्या पुगेको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम कालीका ४० वटा जिल्लामा हामी काम गर्दछौं ।

जहाँसम्म नीति बनाउने ठाउँमा कुरा छ । समानुपातिक सांसद र केही समयमा राज्यमन्त्री पनि भएँ । नेपालमा राज्यमन्त्रीलाई खासै अधिकार नै हुँदैन । पहिलो संविधानसभा समयमा वन राज्यमन्त्री भएको थिएँ । केही राम्रो अवधारणा ल्याएको थिएँ । त्यस समयमा दस गजा क्षेत्रका वन मासिँदै थियो भने ४० देखि ५० मिटरमा एउटा चाँडै बढ्ने रुख लगाऔं जंगल बनाउन भनेर मैले भनेको थिएँ । केही तराई जिल्ला घुम्दा त्यहाँका जनताले 'जल, जंगल र जमिन भन्नुहुन्थ्यो, तर हामीले केही पाउँदैनन' भनेर गुनासो गर्नुभयो । 'ढलापढा रुख पनि पाउँदैनौ र हलो बनाउन काठ पाउँदैनौ भने के जल, जंगल र जमिन भनेर भन्नुहुन्छ ? हाम्रो अधिकार कसरी हुन्छ ?' भन्नुभयो । त्यसो धेरै गुनासो सुन्दा बोर्डर ग्रीनरी त्यस समयमा तत्काल लागू गर्नुपर्छ भनेर एउटा परियोजना बनाएको थिएँ । मन्त्रीलाई सुनाउँद तपाईंको परियोजना तपाईंले स्वीकृत गराएर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो । त्यस समयमा अर्थतन्त्री भरतमोहन अधिकारी हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा तत्काल १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिदिनु भयो । केही आइएनजिओसँग सहरी हरियालीकरणको रकमान्तर गर्न लगाएर छलफल गराएर ४ वर्षे योजना बनाइएको थियो । सन् २०११ मा सुरु गर्न खोजेको थिएँ । त्यो अहिले हुर्किसकेको हुन्थ्यो ।

महिला नेतृत्वको विकासको पनि कुरा छ । राजनीति सामाजिक क्षेत्रमा मात्रै नभएको व्यापार, उद्यमसहित विभिन्न क्षेत्रहरु छन् । यी सबै विषयको नेता भनेको सबै सेवाहरु जनताका लागि केन्द्रित गराउने हुनुपर्छ । उनीहरुको घरदौलोमा पुग्न सक्ने बनायौं भने त्यो स्वचालित रुपमा नेतृत्व विकास गराउँछ । २०५१ सालबाट सुरु ग्रामीण दिदीबहिनीलाई साथमा लिएर काम सुरु गर्दा गाउँमा जाँदै आउँदै गर्ने केही समाजमा प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक संकटमा उहाँहरुलाई साथ र सहयोग गर्दा स्वचालित निर्माण हुन्छ ।

समग्रमा अर्थतन्त्रलाई बढाउने हो भने व्यापार मात्रै नभएर उत्पादन पनि जानुपर्ने हुन्छ । त्यसमा राज्यले पनि भूमिका खेल्नु पर्छ र निजी क्षेत्रले साथ दिनुपर्छ । कृषिलाई उत्पादन र निर्यातमुखी बनाउने हो भने दुवै मिलेर जानुपर्छ । रुस र युक्रेनको युद्धले गर्दा बजारमा खाने तेल, आँटा, सुजी छैन । यस्तो कुरामा भर पर्नुभन्दा हामीले उपभोग गर्ने भन्दा बढी उत्पादन गरेर निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्‍याउने भन्ने चीजमा जानै पर्ने हुन्छ ।

मेरो आफ्नो कुरा गर्दा पहिले राजनीतिमा खासै रुची थिएन । तर राजनीतिक विचारधाराहरुलाई बुझ्थेँ । सामाजिक काम गर्दागर्दै तर पछि त्यहाँको आवश्यकताले गर्दा राजनीतिमा आए । त्यहाँका जनताको चाहाना पनि बन्नुपर्छ भन्ने भयो ।

– नेकपा एमाले नेता चौधरीले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘प्रदेशको परीक्षा’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ १४:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दसैंमा घर जान खोज्नेहरू भन्छन्- बसको टिकट पाउनै गाह्रो छ ।

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — दसैंमा घर फर्किने खोज्ने यात्रुहरूले दिनैपिच्छे धाउँदा पनि बसको टिकट पाउनै नसकेको गुनासो गरेका छन् । केही यात्रुहरू भने टिकट नपाए पनि बसको क्याबिनतिर बसेर घर जाने गरेका छन् ।

बस व्यवसायीहरूले दोब्बर मूल्य भाडा लिएर रिजर्भमा पनि यात्रुहरूलाई ओसार्ने गरेको तर टिकट भने नदिएकोमा यात्रुहरूको चर्को गुनासो छ । उनीहरूले सरकारले दसैंमा घर जानेहरूलाई बसको टिकटका लागि आवश्यक व्यवस्था नमिलाएको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ १४:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×