कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११७

‘अबको संकल्प मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने हुनुपर्छ’

हाम्रा आकांक्षाहरु धेरै छन् । जनताका विकासप्रतिको चाहना र चासो पनि उत्तिकै छ । हामीलाई सडक चाहिएको छ । अस्पताल, उद्योगधन्दा चाहिएको छ । राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गरेर बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्दै देशबाट गरिबी निवारण गर्नुपर्ने आवश्यकता उत्तिकै छ । त्यो आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने हो ।

‘अबको संकल्प मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने हुनुपर्छ’

हाम्रो कृषि प्रधान देश हो । तर कृषिको कुन स्तरमा छौं, व्याख्या गर्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले सिँचाईको जुन प्रबन्ध छ । त्यसलाई दोब्बर गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । तर जब मल बिउको आवश्यकता पर्छ । त्यतिबेला संसद्मा कराउँछौं । पत्रपत्रिकामा पढ्छौं । त्यसले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन । त्यसका लागि मल कारखाना निर्माण गर्नु पर्छ । यसमा सरकारको ध्यान गम्भीर रुपमा गएको छ । त्यस्तै पहिचानसहितका ऐतिहासिक सहरहरुको पनि विकास गर्न जरुरी छ । सांस्कृतिक सहरको विकास गर्नु पर्दछ । जलस्रोतको अपार सम्भावना छ । अब विस्तारै भाषणमा र दस्तावेजमा मात्र होइन । व्यवहारमा पनि विद्युतीय सवारी साधन सबै ठाउँमा सञ्चालन गर्नु पर्छ । त्यसतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनु पर्छ ।

ऊर्जामन्त्रीले आफ्नो विवेकमा कसैलाई लाइसेन्स दिन सक्छ । तर म ऊर्जामन्त्री हुँदा ग्लोबल टेन्डर गराएर अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । यी दुबै आयोजना आज हिँडिरहेका छन्, तर गन्तव्यमा पुगेका छैनन् । गन्तव्यमा नपुग्नुको दोष कसको हो ? कहाँ हामीले त्रुटि गरेका छौं । त्यसतर्फ ध्यान दिएनौं भने हाम्रो विश्लेषण एकातर्फी हुन सक्दछ । अरुण तेस्रोले जतिचाँडो पूर्णता पाउँछ । त्यति चाँडो मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै यसको ठूलो भूमिका हुने छ । पूर्वाञ्चललाई उज्यालो बनाउन र मुहार फेर्न बहुआयमिक महत्त्व रहन्छ । यसलाई अघि बढाउन सबैको योगदान आवश्यक छ ।

नीति मुलुकको हितलाई र जनताको भावनालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्माण गरिन्छ । अहिले समस्या पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । पुँजीगत खर्च नहुनुको पछाडि केही कारणहरु छन् । त्यो सबैलाई थाहा छ । देशमा राजनैतिक स्थिरता नहुँदा विकास निर्माणको गति तेज हुन सकेको छैन । तर २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली जनताले झन्डै दुईतिहाइको सरकार बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनमत दिए । त्यो सरकारले २०१५ सालपछिको जुन अवसर मुलुकलाई स्थिरता दिएर आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउने अवसर पाएको थियो । त्यो अवसर गुमायो । अहिले सरकार छोटो समयका निम्ती बनेको छ । केही कुरा बुझ्दा बुझ्दै अर्को सरकार आउने परिस्थति हुन्छ । यो कुरालाई आत्मसाथ गर्न चाहन्छु । मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरु परिवर्तन भइरहन्छ । यसलाई अनौठो रुपमा लिनु हुँदैन । जुन मन्त्री परिवर्तन भएर आउँछ । उसले आफ्नै किसिमको नीति अँगाल्न खोज्दा पनि समस्या आएका छन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि उद्धार अर्थनीति अबलम्बन गर्‍यौं । त्यही उद्धार नीतिका कारणले भूकम्प, कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई अहिले गतिदिने काम भएको छ । यसका पछाडि नीतिगत स्थायित्वको कुरालाई भुल्नु हुँदैन । केही नीतिगत उल्झन छन् । ती उल्झनहरुलाई सच्याउने आफ्नै तरिकाहरु छन् । त्यो तरिकाबाट अगाडि बढेर उल्झनहरुलाई समाधान गरी विकासको जुन लक्ष्य छ र जनताको विकासप्रतिको जुन सपना छ । त्यो सपनालाई पूरा गर्न हामी निर्वाचनको संघारमा छौं । अबको संकल्प भनेको मुलुकको आर्थिक विकासलाई अगाडि बढाउने भन्ने हो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लगानी गर्ने विश्वासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो अुनदान सहयोग एमसीसीबाट प्राप्त भएको छ । कोभिडपछि विश्व अर्थतन्त्रमै केही उल्झनहरु आए । हाम्रो देश श्रृलंकाको बाटोमा जाँदैन । त्यस किसिमका कमजोर हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचक छैनन् ।

– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री कार्कीले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘अर्थ नीतिका उल्झन’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ १३:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?