‘सरकारको नीति निर्यातमैत्री हुनुपर्छ’- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘सरकारको नीति निर्यातमैत्री हुनुपर्छ’

ओमप्रकाश शर्मा

हामी गाडी आयात गरिरहेका छौं । गाडीमा प्रयोग हुने स्पेयर पार्ट्स पनि बाह्य मुलुकबाटै आयात गर्छौं । भोलिका दिनमा एसेम्बलिङ उद्योग स्थापना गरेर यहीँ गाडीहरु उत्पादन गर्नु पर्छ । सरकारका नीति सहज भए नेपालमै गाडी उत्पादन गर्न सजिलो हुने थियो । नीति नै सहज नहुँदा समस्या भएका हुन् ।

यो क्षेत्रमा नयाँ उद्यमीहरु छिर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई व्यवसाय गर्नका लागि जग्गाको अभाव भएको हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को व्यवस्था मिलाउन सके जग्गा किन्दा समस्या आउँदैन थियो ।

उद्योगका लागि आइपर्ने समस्यामा सरकारले सहयोग गरे सहज हुने थियो । सबैको रोजाईमा परेकाले अटोमोबाइल क्षेत्र राम्रो हुँदै गएको छ । तर पूर्वाधारको भने कमी छ । त्यसैले यो क्षेत्रमा अवसर र चुनौती दुवै छन् । सबै कुरा मिलाएर हिँड्न सके यो क्षेत्रमा राम्रो गर्न सकिन्छ ।

आज बजारको अवस्था हेर्दा सरकारले सवारी आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध ठिकै हो । ‘बीएस फोर’ का सवारी साधन नेपालमा आइरहेका छन् । त्यसको ठाउँमा ‘बीएस सिक्स’ का सवारी आउन थाले भने त्यो राम्रो हुन्छ । जसले गर्दा गुणस्तरीय वस्तु नेपालमा भित्रिन्छन् । बेस फोर भारतमा बन्द भइसकेको छ । भारतमा बनेका सवारी पनि भारतमै चलाउन पाइरहेका छैनन् । तर ‘बीएस सिक्स’का सवारी चलाइरहेका छन् । नेपालमा पनि आयातमा ‘बीएस सिक्स’ नै चालु गरिदिए गुणस्तरीय सवारी साधन आउँछन् । ती सवारीले तेल पनि कम खान्छ ।

सरकारले ल्याएको नीतिले राजश्वमा कमी आएको हुन सक्छ । तर आजको बजारको स्थिति हेर्दा सरकारले जे नीति लिएको छ । त्यो ठीक छ । बजारको अवस्था राम्रो भएपछि मात्र आयात प्रतिबन्ध खुल्ला गर्नु पर्छ । यहाँ गाडी उत्पादनको सम्भावना धेरै छ । सरकारको नीति निर्यातमैत्री हुनुपर्छ । सरकारसँग पार्टनरसिप गरेर पनि यसमा काम गर्न सकिन्छ ।

– महाविर अटोमोबाइल्सका प्रबन्ध निर्देशक शर्माले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘पूर्वको पौरख’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ १३:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘नेपालले जतिसक्दो चाँडो विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्छ’

सुवर्णदास श्रेष्ठ

विगत २२/२५ वर्षदेखि नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा आबद्ध भएर यसको निर्माण र सञ्चालनका पक्षमा लागेको छु । सरकारलाई नीतिगत फ्रेमवर्क बनाउन पनि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको तर्फबाट लागिरहेका छौं । जलविद्युत्को कुरा गर्दा आज नेपालमा जलविद्युत् शब्द उच्चारण नगर्ने, जलविद्युत्को सम्भावनाको कुरा नगर्ने, जलविद्युत्बाट समृद्धिको परिकल्पना नगर्ने व्यक्ति बिरलै भेटिन्छन् ।

विभिन्न सम्भावनाका कुरा भन्दा पनि हकिगत र यथार्थको कुरा गर्छु । जलविद्युत् उत्पादनमा समग्र देशकै सम्भावनाको कुरा गरिरहँदा प्रदेश १ मा निकै राम्रो प्रगति भएको मैले पाएँ । जलविद्युत्को अवस्थाको कुरा गर्दा साँच्चिकै प्ूर्वको उज्यालो सुरुवात गर्ने प्रदेशको रुपमा पाएँ । सप्तकोसीदेखि अरुण, बरुण, लिखु, सुनकोसी, दूधकोसी जस्ता विशाल नदीहरू यहाँ छन् । यदी ती नदीहरूमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्यौं भने हामी धेरै नै विद्युत् निकाल्न सक्छौं ।

तथ्यांकमा हेर्दा अहिले नै पनि प्रदेश १ मा करिब ३४० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये ३०३ मेगावाटचाहिँ वास्तवमै सञ्चालनमा छ । तर पूर्वले गर्ने विद्युत् खपत यो उत्पादनको तुलनामा कम छ । औद्योगिक ग्राहकसहित पूर्वमा करिब २८७ मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको छ । प्रदेश १ ले अबको ३/४ वर्षमा करिब २५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यति क्षमता बराबरको आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेको, निर्माणको चरणमा रहेका र सर्वेक्षण भएका आयोजना हेर्ने हो भने साढे ८ हजार मेगावाट बिजुली अबको केही वर्षमा यहाँबाट उत्पादन हुन्छ । अझै पनि प्रदेश १ मा विद्युत् खपतको मात्रा निकै कम छ । यद्यपि, नेपालका अरु प्रदेशहरूको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको तुलनामा भने प्रदेश १ अघि नै छ ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत ३५०/६० युनिट बराबर छ । तर पूर्वमा भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५ सय युनिटभन्दा बढी छ । ऊर्जा खपतको कुरा गर्दा अहिले पूर्वमा जलविद्युत्को हिस्सा करिब ७ प्रतिशत मात्रै रहेछ । बाँकी ९२ प्रतिशतचाहिँ बायोमास, पेट्रोलियम पदार्थलगायत अरु इन्धनका स्रोतहरू प्रयोग भइरहेका रहेछन् । यो पनि समग्र नेपालको तुलनामा भने बढी नै हो । नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ४ प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी ९६ प्रतिशत अरु स्रोतबाट ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ ।

अहिले करिब २५ सय मेगावाट बिजुुली पूर्व क्षेत्रमा बनिरहेकोमा अझै त्यसमा नेपाल् विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएका ठूला ठूला आयोजनाहरूको विद्युत् जोड्न बाँकी नै छ । निजी क्षेत्रले यतिका आयोजना अघि बढाउँदै गर्दा नयाँ र युवा प्रवद्र्धक तथा लगानीकर्ताहरूका लागि त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सँगसँगै उत्पादित बिजुली खपतका लागि हामीले कुन माध्याम र बाटा पहिल्याएका छौं भन्ने पनि ठूलो प्रश्न हो । किनकि विद्युत्लाई खपत गर्न हामी तयार हुनु पर्छ । बायोमास, पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातमा प्रयोग हुने जैविक इन्धनलाई घटाउँदै लगेर विद्युत् खपतलाई बढाउँदै लैजान हामी तयार हुनु पर्छ । जसबाट हामीले गर्ने समग्र ऊर्जा खपतमा विद्युत् क्षेत्रको योगदान ३५/४० प्रतिशत बनाउन सकिन्छ ।

नेपालको नदीनालाबाट वास्तवमा कति बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर आजसम्म कुनै आधिकारिक अध्ययन भएको छैन । कुनै समयमा डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको अध्ययनका आधारमा ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको भनिँदै आएको छ । बिजुलीको उत्पादन क्षमता भनेको आर्थिक र प्राविधिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । आर्थिक र प्राविधिक पक्षलाई मात्र आधार बनाउने हो भने प्रदेश १ मा २० देखि २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव छ । तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ, त्यो त्यतिमै सीमित हुँदैन । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको क्यु–४० को प्रावधान हटाउने हो भने प्रदेश १ को उत्पादन मात्रै ८० देखि ९० हजार मेगावाट बराबर रहन्छ ।

जबजब बिजुली खपतको कुरा आउँछ, त्यो बेला हाम्रो प्रसारण र वितरण लाइनको पनि कुरा आउँछ । हामीकहाँ प्रसारण र वितरण लाइनको पर्याप्तता अझै हुन सकेको छैन । बिजुली भनेको त्यस्तो वस्तु हो जहाँ मागले आपूर्ति सिर्जना गर्ने होइन र आपूर्तिअनुसार माग सिर्जना हुन्छ । हामीसँग पर्याप्त बिजुली छ र त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ भने हामी हिटर, पंखा, वासिङ मेसिनलगायतका घरायशी सामग्रीको प्रयोग बढी गर्न थाल्छौं । पर्याप्त बिजुली र विद्युतीय पूर्वाधार भनेको छ भने औद्योगिक क्षेत्र र यातायातका क्षेत्रमा पनि त्यसको खपत निकै बढ्छ ।

बिजुली खपत बढाउने भनेर हामीले आन्तरिक प्रयोग बढाउने नै हो । आन्तरिक खपत गरेर बचेको बिजुली बेच्नका लागि पनि प्रचुर सम्भावना छ । विद्युत् विधेयक संसद्बाट आउने अवस्थामा थियो तर त्यो फिर्ता भयो । विधेयकले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारका लागि बाटो खोल्ने व्यवस्था राखेको थियो । यदि हामी नेपालको बिजुली दक्षिण एसियाका अरु देशमा बेच्नु छ भने नेपालले जतिसक्दो चाँडो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका नीति ल्याउनुपर्छ । जतिसक्दो चाँडो यससलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन, नियमहरू बनाइनुपर्छ । अहिले वर्षायाममा ३ सय ६४ मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली भारतमा बेच्दा पनि दुई/तीन महिना अवधिमा ५/७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । यसरी बिजुली बेच्नका लागि विभिन्न ठाउँमा उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन जरुरी छ ।

पूर्वमा अहिले १३२ केभी क्षमताको दुहवी–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्रै छ । तर त्यसबाट पनि अहिले बिजुली आयात–निर्यात भइरहेको छैन । अनारमणि–काँकरभिट्टाबाट भारतको सिलुगुडीसम्ममा प्रसारण लाइन बनाउन सकिन्छ । कुशाहाबाट कटैया, दुहवी–पूर्णियामा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउन सकिन्छ । हामीले हाम्रो ऊर्जा सुरक्षा चाहेजस्तै छिमेकी मुलुकहरूले पनि आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा चाहिरहेका छन् । त्यसकारण अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि ऐन, नीति नियम तत्काल आवश्यक छ ।

भारत मात्र नभई बंगलादेशले पनि नेपालबाट बिजुली किन्न खोजिरहेको छ । केही समय अघिमात्रै बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालको बिजुली लैजानका लागि बाटो खुलाउन पहल गर्न भनेकी थिइन् । वर्षायाममा नेपालमा बढी हुने बिजुली भारत मात्र नभई बंगलादेशमा पनि बेच्न सक्छौं । छिमेकी राष्ट्रसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर विद्युत् क्षेत्रमा कसरी अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भनेर हामी सबैले सोच्न जरुरी छ ।

– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘पूर्वको पौरख’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ १३:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×