‘नेपालले जतिसक्दो चाँडो विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्छ’- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘नेपालले जतिसक्दो चाँडो विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्छ’

सुवर्णदास श्रेष्ठ

विगत २२/२५ वर्षदेखि नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा आबद्ध भएर यसको निर्माण र सञ्चालनका पक्षमा लागेको छु । सरकारलाई नीतिगत फ्रेमवर्क बनाउन पनि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको तर्फबाट लागिरहेका छौं । जलविद्युत्को कुरा गर्दा आज नेपालमा जलविद्युत् शब्द उच्चारण नगर्ने, जलविद्युत्को सम्भावनाको कुरा नगर्ने, जलविद्युत्बाट समृद्धिको परिकल्पना नगर्ने व्यक्ति बिरलै भेटिन्छन् ।

विभिन्न सम्भावनाका कुरा भन्दा पनि हकिगत र यथार्थको कुरा गर्छु । जलविद्युत् उत्पादनमा समग्र देशकै सम्भावनाको कुरा गरिरहँदा प्रदेश १ मा निकै राम्रो प्रगति भएको मैले पाएँ । जलविद्युत्को अवस्थाको कुरा गर्दा साँच्चिकै प्ूर्वको उज्यालो सुरुवात गर्ने प्रदेशको रुपमा पाएँ । सप्तकोसीदेखि अरुण, बरुण, लिखु, सुनकोसी, दूधकोसी जस्ता विशाल नदीहरू यहाँ छन् । यदी ती नदीहरूमा पर्याप्त लगानी गर्न सक्यौं भने हामी धेरै नै विद्युत् निकाल्न सक्छौं ।

तथ्यांकमा हेर्दा अहिले नै पनि प्रदेश १ मा करिब ३४० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये ३०३ मेगावाटचाहिँ वास्तवमै सञ्चालनमा छ । तर पूर्वले गर्ने विद्युत् खपत यो उत्पादनको तुलनामा कम छ । औद्योगिक ग्राहकसहित पूर्वमा करिब २८७ मेगावाट बिजुली खपत भइरहेको छ । प्रदेश १ ले अबको ३/४ वर्षमा करिब २५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सामथ्र्य राख्छ । त्यति क्षमता बराबरको आयोजना अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेको, निर्माणको चरणमा रहेका र सर्वेक्षण भएका आयोजना हेर्ने हो भने साढे ८ हजार मेगावाट बिजुली अबको केही वर्षमा यहाँबाट उत्पादन हुन्छ । अझै पनि प्रदेश १ मा विद्युत् खपतको मात्रा निकै कम छ । यद्यपि, नेपालका अरु प्रदेशहरूको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको तुलनामा भने प्रदेश १ अघि नै छ ।

नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष विद्युत् खपत ३५०/६० युनिट बराबर छ । तर पूर्वमा भने प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ५ सय युनिटभन्दा बढी छ । ऊर्जा खपतको कुरा गर्दा अहिले पूर्वमा जलविद्युत्को हिस्सा करिब ७ प्रतिशत मात्रै रहेछ । बाँकी ९२ प्रतिशतचाहिँ बायोमास, पेट्रोलियम पदार्थलगायत अरु इन्धनका स्रोतहरू प्रयोग भइरहेका रहेछन् । यो पनि समग्र नेपालको तुलनामा भने बढी नै हो । नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा विद्युत्को हिस्सा ४ प्रतिशत मात्रै छ । बाँकी ९६ प्रतिशत अरु स्रोतबाट ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ ।

अहिले करिब २५ सय मेगावाट बिजुुली पूर्व क्षेत्रमा बनिरहेकोमा अझै त्यसमा नेपाल् विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएका ठूला ठूला आयोजनाहरूको विद्युत् जोड्न बाँकी नै छ । निजी क्षेत्रले यतिका आयोजना अघि बढाउँदै गर्दा नयाँ र युवा प्रवद्र्धक तथा लगानीकर्ताहरूका लागि त्यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । सँगसँगै उत्पादित बिजुली खपतका लागि हामीले कुन माध्याम र बाटा पहिल्याएका छौं भन्ने पनि ठूलो प्रश्न हो । किनकि विद्युत्लाई खपत गर्न हामी तयार हुनु पर्छ । बायोमास, पेट्रोलियम पदार्थ, यातायातमा प्रयोग हुने जैविक इन्धनलाई घटाउँदै लगेर विद्युत् खपतलाई बढाउँदै लैजान हामी तयार हुनु पर्छ । जसबाट हामीले गर्ने समग्र ऊर्जा खपतमा विद्युत् क्षेत्रको योगदान ३५/४० प्रतिशत बनाउन सकिन्छ ।

नेपालको नदीनालाबाट वास्तवमा कति बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर आजसम्म कुनै आधिकारिक अध्ययन भएको छैन । कुनै समयमा डा. हरिमान श्रेष्ठले गरेको अध्ययनका आधारमा ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन क्षमता रहेको भनिँदै आएको छ । बिजुलीको उत्पादन क्षमता भनेको आर्थिक र प्राविधिक पक्षसँग जोडिएको हुन्छ । आर्थिक र प्राविधिक पक्षलाई मात्र आधार बनाउने हो भने प्रदेश १ मा २० देखि २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सम्भव छ । तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ, त्यो त्यतिमै सीमित हुँदैन । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको क्यु–४० को प्रावधान हटाउने हो भने प्रदेश १ को उत्पादन मात्रै ८० देखि ९० हजार मेगावाट बराबर रहन्छ ।

जबजब बिजुली खपतको कुरा आउँछ, त्यो बेला हाम्रो प्रसारण र वितरण लाइनको पनि कुरा आउँछ । हामीकहाँ प्रसारण र वितरण लाइनको पर्याप्तता अझै हुन सकेको छैन । बिजुली भनेको त्यस्तो वस्तु हो जहाँ मागले आपूर्ति सिर्जना गर्ने होइन र आपूर्तिअनुसार माग सिर्जना हुन्छ । हामीसँग पर्याप्त बिजुली छ र त्यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ भने हामी हिटर, पंखा, वासिङ मेसिनलगायतका घरायशी सामग्रीको प्रयोग बढी गर्न थाल्छौं । पर्याप्त बिजुली र विद्युतीय पूर्वाधार भनेको छ भने औद्योगिक क्षेत्र र यातायातका क्षेत्रमा पनि त्यसको खपत निकै बढ्छ ।

बिजुली खपत बढाउने भनेर हामीले आन्तरिक प्रयोग बढाउने नै हो । आन्तरिक खपत गरेर बचेको बिजुली बेच्नका लागि पनि प्रचुर सम्भावना छ । विद्युत् विधेयक संसद्बाट आउने अवस्थामा थियो तर त्यो फिर्ता भयो । विधेयकले निजी क्षेत्रलाई पनि बिजुली व्यापारका लागि बाटो खोल्ने व्यवस्था राखेको थियो । यदि हामी नेपालको बिजुली दक्षिण एसियाका अरु देशमा बेच्नु छ भने नेपालले जतिसक्दो चाँडो अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका नीति ल्याउनुपर्छ । जतिसक्दो चाँडो यससलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन, नियमहरू बनाइनुपर्छ । अहिले वर्षायाममा ३ सय ६४ मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली भारतमा बेच्दा पनि दुई/तीन महिना अवधिमा ५/७ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । यसरी बिजुली बेच्नका लागि विभिन्न ठाउँमा उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउन जरुरी छ ।

पूर्वमा अहिले १३२ केभी क्षमताको दुहवी–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन मात्रै छ । तर त्यसबाट पनि अहिले बिजुली आयात–निर्यात भइरहेको छैन । अनारमणि–काँकरभिट्टाबाट भारतको सिलुगुडीसम्ममा प्रसारण लाइन बनाउन सकिन्छ । कुशाहाबाट कटैया, दुहवी–पूर्णियामा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन बनाउन सकिन्छ । हामीले हाम्रो ऊर्जा सुरक्षा चाहेजस्तै छिमेकी मुलुकहरूले पनि आफ्नो ऊर्जा सुरक्षा चाहिरहेका छन् । त्यसकारण अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि ऐन, नीति नियम तत्काल आवश्यक छ ।

भारत मात्र नभई बंगलादेशले पनि नेपालबाट बिजुली किन्न खोजिरहेको छ । केही समय अघिमात्रै बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालको बिजुली लैजानका लागि बाटो खुलाउन पहल गर्न भनेकी थिइन् । वर्षायाममा नेपालमा बढी हुने बिजुली भारत मात्र नभई बंगलादेशमा पनि बेच्न सक्छौं । छिमेकी राष्ट्रसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राखेर विद्युत् क्षेत्रमा कसरी अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ भनेर हामी सबैले सोच्न जरुरी छ ।

– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘पूर्वको पौरख’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ १३:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘उद्योगी र व्यापारीलाई एउटै नजरले हेर्नु हुँदैन’

पवन गोल्यान

प्रदेश १ मेरो जन्मस्थल र कर्मस्थल हो । म यहीँ जन्मेको, यहीँ पढेको हुँ । प्रदेश १ वा समग्र नेपालकै कुरा गर्दा हामी तुलनात्मक लाभका वस्तुको उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । र, हाम्रो देशको आवश्यकता के छ भनेर हेरिनुपर्छ । त्यो भनेको मुख्यगरी ४ वटा क्षेत्र हुन् । द्रुततर आर्थिक विकास र लक्षित समृद्धि हासिल गर्नका लागि नेपालले मुख्यगरी कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन र उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

गोल्यान समूह यी चारवटै क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको छ । त्यसमा पनि अधिकांश प्रदेश १ मा नै केन्द्रित छन् । निर्यात लक्षित कृषिका लागि गोल्यान गु्रपले प्रदेश १ मा नै लगानी गरेको छ । त्यस्तै, १ सय मेगावाट र ५४ मेगावाट गरी २ वटा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गरिएकोमा ती पनि यही प्रदेशमा छन् ।

नेपालका दुईवटा प्रदेशहरू प्रदेश १ र मधेश प्रदेशले मात्र नेपालका लागि चाहिने खाद्यान्न उत्पादन गरेर निर्यातसमेत गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । खाद्य सुरक्षा र आयात प्रतिस्थापन हुने गरी हामी यी प्रदेशबाट मात्र कृषि उत्पादन गर्न सक्छौं । मैले आफूसक्रिय व्यापारबाट अवकाश जस्तो भएपछि कृषि क्षेत्रमा केही गरौं भन्ने मनशायले माटो ब्रान्डबाट कृषि उत्पादन गर्ने र बजार पठाउने गरिरहेको छु । गोल्यान ग्रुपले साना किसान नमासिने गरी, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी उनीहरूसँगै सहकार्य गरेर कृषि गरिरहेका छ ।

नेपालमा उत्पादित ब्रान्डिङ भएन, बिकेन भन्ने सुनिन्छ । अहिले हामीले इलामको घिउलाई ब्रान्डिङ गरेर बेचिरहेका छौं । प्रदेश १ को मात्रै कुरा भएन देशभरि नै हामीसँग अवसर कति हो कति छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी अलैंची उत्पादन हुने क्षेत्र नै नेपालको पूर्व क्षेत्र हो । विश्वभर उत्पादन हुने अलैंचीको करिब ४० प्रतिशत नेपालले मात्रै उत्पादन गर्छ । नेपालमा उत्पादन हुने ७० देखि ८० प्रतिशत प्रदेश १ मा उत्पादन हुन्छ । तर अहिलेको आवश्यकता भनेको त्यसको ब्रान्डिङ र प्याकेजिङमा ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । अलैंची एउटा उदाहरण मात्रै यस्ता अवसर धेरै छन् । पछिल्लो १० वर्ष अवधिमा नेपालले गरेको अलैंचीको व्यापार हेर्ने हो भने औसत ७ सय रुपैयाँ किलोमा निर्यात बिक्री भएको देखिन्छ ।

ब्रान्डिङ नगरिकन नेपालबाट ७ सय रुपैयाँ प्रतिकिलोमा अलैंची बिक्री भइरहेकोमा भारतले त्यसलाई राम्रो ब्रान्डिङ र प्याकेजिङ गरेर प्रतिकिलो १७ सय रुपैयाँमा खाडी मुलुकमा बिक्री गरिरहेको छ । त्यो हामी आफैं गर्न सक्छौं । हामी आफैं ब्रान्डिङमा र प्याकेजिङमा ध्यान दिने हो भने हाम्रा उत्पादनहरू विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् र त्यसको मूल्य पनि राम्रो पाइन्छ । यी सबै कुरा गरेर मात्र भएन, हामीले काम पनि गर्नुपर्छ । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रका रुपमा रहेका कृषि पर्यटन, जलविद्युत् र निर्यात प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राख्ने बताइरहँदा हामीले मजदुरका विषयलाई उपेक्षा गर्न हुँदैन । नेपालमा सबैभन्दा बढी कामदार रहेको उद्योग रिलाइन्स स्पिनिङ मिल प्रदेश १ मै छ । यो उद्योग स्थापना भएको २५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, तर त्यहाँ आजसम्म पनि मजदुर हड्ताल वा विरोध भएको छैन । यो भन्नुको मतलब केही न केही उद्योगीहरूले पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । मजदुरले पाउने जून अधिकार त्यो हामीले उनीहरूलाई दिनुपर्छ र उनीहरूको कर्तव्य पनि हामीले सिकाउनुपर्छ । यी र यस्ता कुरामा हामीले ध्यान पुर्‍याउन सक्यौं भने राम्रो उपलब्ध हासिल गर्न सकिन्छ ।

अहिले उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकिङ क्षेत्रबाट लगानीमा समस्या भयो भन्ने कुरा गरिरहेको सुनिन्छ । यसमा बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी जहिले पनि उद्योग र व्यापारलाई एकै ठाउँमा राखेर कुरा गर्दा यसको हल कहिल्यै भेटिँदैन । त्यसकारण उद्योग र व्यापारलाई फरक तरिकाले बुझ्नुपर्छ । म एकातिर उद्योगी हुँ, अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको पनि अध्यक्ष छु । यसकारण मैले बैंकहरूको ब्याजदर अथवा तरलता अभावजस्ता जस्ता दुवै पक्षबाट बुझेको छु । म उद्योगहरूका लागि एक अंकमा ब्याजदर राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति हुँ म । तर त्यसको फाइदा व्यापारीहरूले लिइरहेका छन् । हामी कुरा उत्पादन बढाउने र उद्योगको गर्छौं तर फाइदा व्यापारबाट लिन खोज्छौं । यो अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाका लागि माग आउने भनेको पनि आयातमा आधातिर भएर आउँछ । मेरो बुझाइमा अहिले परिचालन भएको ८० प्रतिशत ऋण व्यापार धान्नका लागि मात्रै प्रयोग भएको छ । त्यसरी व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको पनि गलत प्रयोग भएको छ । कुनै एउटा प्रयोजनका लागि भनेर बैंकबाट गएको कर्जा अर्को कुनै काममा प्रयोग भइरहेको छ । कुनै जग्गामा होला, कुनै सेयर बजारमा गएको होला । जसकारण आज तलरता अभावको समस्या भोगिरहेका छौं । अहिले सजिलै कर्जा पाउन नसक्नु यही कारणले गर्दा हो । जहाँसम्म ब्याजको कुरा छ ।

ब्याज भनेको माग र आपूर्तिको सिद्धान्तबाट निर्देशित हुन्छ । जबकि अहिले बचतको ब्याजदर १२/१३ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने कर्जामा कसरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्न सकिन्छ र कसरी एकल अंकको ब्याजदरमा कर्जा पाउन सकिन्छ ? यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दुई प्रकृतिको ब्याजदर कायम गरौं भनेर सुझाव दिँदै आएको छ । त्यो भनेको के हो भने हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि कम र व्यापार क्षेत्र तथा गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि बढी अंकको ब्याजदर कायम गर्न सकिन्छ । विश्वका अरु देशमा ‘टर्म लोन’को ब्याज कम हुन्छ र ‘वर्किङ क्यापिटल’ को ब्याज बढी हुन्छ । किनभने वर्किङ क्यापिटल ऋण बढीमा बढी रिस्क हुन्छ । यो अवस्था परिवर्तन नहुन्जेलसम्म समस्या सकिँदैन ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ऋण नपाउने अवस्था नरहोस् र सजिलै ऋण पाइयोस् भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले पनि यसमा काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि सरकार, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले पहल गरिदिओस् । विदेशबाट ऋण ल्याएर भएपनि नेपालका उत्पादनका उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई पैसा उपलब्ध गराउनु पर्‍यो । निजी क्षेत्रबाटै पनि बैंकहरूले विदेशबाट पैसा ल्याइरहेका छन् । उत्पादनशिल क्षेत्र थला नपरोस् भनेर हामीले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष तथा गोल्यान ग्रुपका अध्यक्ष गोल्यनले विराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रमको 'पूर्वको पौरख' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन १४, २०७९ १३:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×