‘कच्चा पदार्थको कर र अन्तशुल्क परिवर्तन गरे औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुन्छ’

विराटनगर भनेको राजनीतिक परिवर्तन गर्ने थलोसँगै आर्थिक परिवर्तन गर्ने थलो पनि हो । र, हामी उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित भएर काम गर्ने होइन । उद्योगी व्यवसायी भनेको सडक जाम, चक्का जाम वा टायर बाल्ने पक्षमा छैनौं । तर, सरकार आन्दोलनकै भाषा बुझ्ने हुनाले बाध्यतावश आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेटमा सेनेटरी प्याड, वायर, तेलका कुराहरु प्रेस विज्ञप्तिबाट जानकारी गरायो । जिल्ला प्रशासनमा पनि विज्ञप्ति बुझायो । तर, केही सुनुवाइ भएन । त्यसपश्चात अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयमा आफ्नो कुरा राख्यो, बजेटपश्चात पनि सम्बोधन गर्ने आश्वासन पायो । तर, बजेटपछि सम्बोधन भएन । त्यसपछि बाध्यता भएर आन्दोलन गर्‍यो । आन्दोलन गर्ने हाम्रो चाहना थिएन । सडकमा गएर आन्दोलन गर्ने चाहना पनि छैन । हामी उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योगको काममा फुर्सद हुँदैन । तर, बाध्यताले आन्दोलन गर्‍यो । आन्दोलन गरेपछि ढिलो भएपनि प्रतिफल आयो । केही न केही रुपमा अर्थमन्त्रीले समर्थन गर्नुभयो । तर पनि केही कुरा बाँकी छ ।

आन्दोलनको भाषा बुझेर सरकारले आउने दिनमा यस्तो कार्यहरु गर्नु भएन । व्यापारी उद्योगीहरुको समस्या टिम बनाएर अगाडि बनाउन सके आन्दोलन हुँदैन । अहिले बैंक र बैंकरको मिलोमत्तोमा व्याजदर बढ्ने क्रममा छ, बढिरहेको छ । आज १४ देखि १६ प्रतिशत ब्याजदर छ । त्यसबारेमा पनि व्यापार संघले विज्ञप्ति निकालेको छ । व्याजदरका कारण व्यवसायीहरु ठूलो मारमा परेका छन् । बैंकलाई पोस्ने काम भएको छ । बैंक मोटाउँदै गएको छन् । विगत ४ वर्षको बैंकको ब्यालेन्स सिट हेर्दा बैंकहरु मोटाउँदै गएका छन् । उद्योगीहरु पातलिँदै गएका छन् । आउने दिनमा दिनमा सरकारले माग सम्बोधन नगरे विराटनगरले फेरि आन्दोलन गर्छ । बैंक र व्याजदरको विषयमा फेरि आन्दोलन हुन्छ । मोटर व्यापार संघ, उद्योग संगठन, सिएनआईको कुरा सुनेन भने आन्दोलनमार्फत व्याजदर घटाउँछौं ।

उद्योगी व्यवसायीको आन्दोलन गर्ने रहर होइन, बाध्यता हो । आन्दोलनमा समयको खर्च भएको छ, त्यो हाम्रो लागि घाटा हो । ताली भनेको राजनीतिक दललाई उर्जा दिन्छ, उद्योगी व्यवसायीको लागि तालीले उर्जा पाइँदैन । काम गरेर पैसा कमाउँदा उर्जा पाइने हो ।

जहाँसम्म बजेटको कुरा छ, प्रदेश सरकारलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिइरहन्छौं । प्रदेशको जून अवस्था छ, हामीले दिएको सल्लाह, सुझाव सम्बोधन हुन्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने, प्रदेशको आयस्रोत भनेको समानुपातिक अनुदान नै हो । हामीले बढी कुरा राख्दा संघ सरकारसँग लड्ने काम हुन्छ । अहिले प्रदेश सरकारसँग लड्ने काम भइरहेको छ ।

प्रदेशसँग ठूलो अपेक्षा पनि राख्न सकेका छैनौं । ५ वर्षको कार्यकालमा स्थिर सरकार भएन । मन्त्री कति बेला परिवर्तन हुने थाहा हुँदैन । स्थिर सरकार नहुँदा आर्थिक पाटोको स्रोत अगाडि बढ्न सक्दैन । स्थिर सरकारको बाटोमा अगाडि बढ्दा यो देशको आर्थिक विकास हुन्छ ।

यहाँ मन्त्री आज बन्यो भोलि नै पद जान्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । मन्त्री आफैं पनि कुर्सीमा कति दिनसम्म छु भन्नेमै अन्योल हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उहाँहरुले हामीलाई के काम दिन्छ । त्यो ठूलो समस्या हो । मन्त्रीलाई जिम्मा दिइएको मन्त्रालय कम्तीमा २/३ वर्ष परिवर्तन गर्नु हुँदैन । त्यसो हुँदा काम गर्न सहज हुन्छ ।

सरकारको नीतिले गर्दा हाम्रो व्यवसायी ट्रेडिङमा छन्, हामीले गर्दा होइन । उद्योगी व्यवसायी जहाँ फाइदा हुन्छ, त्यही काम गर्छन् । यसमा हामी दोषी छैनौं । हामीले चाहेको मुलुकमा औद्योगिकीकरण होस, त्यसका लागि सरकारले आवश्यक पूर्वाधार लगायतका व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले सल्लाह सुझाव दिँदै आएका छौं । उद्योगी व्यवसायीबाट रोजगारीको सृजना हुन्छ । विद्युत्को उत्पादनले पनि आउने दिनमा उद्योगीहरु प्रतिस्पर्धी हुन्छन् । ट्रेडिङका कुराहरु, केही सामान नेपालमा बन्दैन, त्यो आयात गर्नु नै पर्छ । उद्योगलाई टेवा, औद्योगिकीकरण गर्नका लागि उद्योगमा लाग्ने कच्चा पदार्थमा भ्याट, अन्तशुल्कमा परिवर्तन गरे ट्रेडिङ क्षेत्र पक्कै कमजोर हुन्छ ।

–मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष जाजुले विराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रमको 'प्रदेशको परीक्षा' सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।