‘उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण चाहियो’ - विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘उद्योगी व्यवसायीलाई काम गर्ने वातावरण चाहियो’ 

नवीन रिजाल

सरकारले राजस्व संकलन धेरै गरेको छ । यो देशमा उत्पादन बढेर, आर्थिक गतिविधिमा बढोत्तरी आएर भएको नभई आयात महँगो भएर हो । यसअघि १ हजार डलर पर्ने सामानको मूल्य तीन हजार डलर पुगेको छ । आयातको मूल्य बढेपछि राजस्व बढ्नु स्वाभाविक नै हो । प्रदेश १ मा कृषिको सम्भावना राम्रो छ ।

तर, त्यो पर्याप्त छैन । पछिल्लो २० वर्षअघि हामीभन्दा धेरै पछि रहेका राष्ट्रहरू अहिले हामीभन्दा धेरै माथि पुगेका छौं । यो अवधिमा हामीले के गर्‍यौं ? यस अवधिमा काम गर्न हामीलाई केले रोकेको छ ? पछिल्लो ३२ वर्षदेखि हामीले काम गर्ने इच्छाशक्ति नै दखाउन सकेनौं । त्यसको परिणाम अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था हेरे हुन्छ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का पास गर्नकै लागि हामीले ३ वर्ष खर्चियौं । त्यसका लागि कैयौं बैठक बसे, टेबलकुर्सी भाचिए, देशको साधनस्रोत खर्च भयो । त्यति नै मिहिनेत सम्भावनायुक्त पानी, कृषि र पर्यटनमा खर्च गरेको भए आज हाम्रो यो अवस्था नै आउँदैनथ्यो । हाम्रो अहिलेको स्तर र छलफलको विषय पनि अर्कै हुन्थ्यो ।

यसअघि ७ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था घरमै आएर कर्जा लिनका लागि अनुरोध गर्थे । त्यति बेला जसरी भए पनि कर्जा दिएरै छाड्ने रणनीतिमा तपाईंहरू हुनुहुन्थ्यो । आज बैंकको कर्जा घरजग्गामा गएकाले अर्थतन्त्रको यो अवस्था भयो भनिरहनुभएको छ । बैंकहरूले जहिले र जस्तो अवस्थामा पनि नाफा कमाउनुपर्ने ? पछिल्लो चार वर्षमा बैंकहरूको नाफा र अन्य क्षेत्रको नाफा तुलना गरौं, त्यसबाट पनि सबै स्पष्ट हुन्छ ।

चालिस वर्षदेखि सञ्चालित उद्योग अचानक बन्द हुँदाको पीडा/वेदना उद्योगपतिलाई थाहा होला । नीतिगत रूपमा त्रुटि भयो । त्यो आवास सरकारलाई पुर्‍याउनुपर्ने थियो । यसका लागि जिल्ला, प्रदेश, केन्द्रलगायतका सरकार, प्रशासन प्रमुखलगायत सबैसमक्ष कुरा पुर्‍यायौं । त्यहाँबाट सकारात्मक आश्वासन पनि पायौं । तर, विभेदकारी नीति परिमार्जन गर्नेबारे कहीँबाट पनि पहल भएन । यसकारण सडक आन्दोलनमा उत्रिन हामी बाध्य भयौं । आन्दोलनकै कारण संघीय सरकारले नीति परिमार्जन गरेको छ । यससँगै एउटा नजिर स्थापित भएको छ । आन्दोलन गरेपछि आफ्ना माग पूरा गराउन सकिँदो रहेछ भन्ने आत्मविश्वास उद्योगी व्यवसायीहरूमा आएको छ ।

बजारमा तरलता अभावको समस्या अझै कामय छ । सरकारले १७ खर्बको बजेटमा ३ खर्ब मात्र विकास खर्च छुट्याएकै कारण तरलता समस्या देखिएको हो । यस्तो अवस्थामा तरलता समस्या छैन भनिन्छ । हाम्रा उद्योगहरू आंशिक रूपमा मात्र खुलेका छन् । उद्योगबाट निस्किएको सामान उपभोक्तासमक्ष पुग्न सकेका छैनन् । उपभोक्तासँग पैसा छैन, ऊ पसलमै पुगेको छैन । यस्तो अवस्थामा कसरी उद्योग चल्छ ? हाम्रो उद्योग चल्ने वातावरण बनाइदिनुस् । हामी सडकमा आउँदैनौं । तपाईंहरूले जस्तो कडा नीति बनाए पनि हामी पूर्ण रूपमा पालना गरेर उद्योग चलाएर बस्छौं ।

अब सान्त्वना र फकाएर मात्र उद्योगी व्यवसायीले मान्नेवाला छैनन् । निर्यात कसरी बढाउने, आयात कसरी घटाउने भन्नेबारे हामीले व्यावहारिक तहमा कुनै काम नै गरेका छैनौं । सरकार बाहिर हुँदा कसरी सरकारमा जाने र सरकारमा रहँदा कसरी सरकार जोगाउने भन्ने कसरतमा समय खेर फालिएको छ । अब सरकारले जनताका लागि सोचिदिनुपर्‍यो, काम गर्ने र उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने इच्छाशक्ति देखाइदिनुपर्‍यो ।

उद्योगी व्यवसायी रहे मात्र राज्य राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ । नत्र राज्यको मात्र के काम हुन्छ र ? सरकारले वातावरण मात्र बनाइदिनुपर्‍यो । हरेक वर्ष उत्पादन हुन सबै श्रमशक्तिलाई रोजगारी दिने जिम्मा उद्योगी व्यवसायीले लिन्छन् । बंगलादेशले धेरै सामान ल्याएर नेपालमा बेचिरहेको छ । किन नेपालले एउटा सामान पनि बंगलादेशका पुर्‍याउन सकेको छैन । यसबारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने समय आएको छ ।

–मोरङ व्यापार संघ अध्यक्ष रिजालले विराटनगरमा आयोजित ‘कान्तिपुर उज्यालो पूर्व’ कार्यक्रमको ‘अर्थनीतिका उल्झन’ सत्रमा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १३:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘चीन र भारतका उद्योगसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नु भनेको साँढे र बाख्रा जुधे जस्तै हो’ 

अरुण राठी

नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगरमै स्थापना भएको थियो । यो हामी सबैलाई थाहा नै छ । तर पछि ट्रान्जिन्ट प्वाइन्टका हिसाबले वीरगन्ज नाकामा रेल पुगेर भाडा सस्तो भएपछि उद्योगहरू विस्तारै भारतीय क्षेत्रमा बढ्न थाले । बन्दरगाहबाट वीरजन्गसम्ममा मालवस्तु ढुवानीका लागि अहिलेसम्म रेललगायतका सजिलो र द्रुततर यातायात सुविधा बन्न सकेनन् । यो आन्तरिक समस्या हो । 

नेपालमा कस्ता प्रकृतिका उद्योग छन् भनेर पनि हामीले हेर्नुपर्छ । हामीले बाह्य देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँछौं, यहाँ प्रशोधन गर्छौं, केही प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्छौं र बेच्छौं । हामीले अहिले गरिरहेको र हाम्रा उद्योगहरूको स्थिति यो हो । तर नेपालका लागि चाहिने उद्योग कस्तो हुनुपर्दछ भनेर हामीले अझै सोधखोज गरेका छैनौं । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुन कुन वस्तुमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं, ती वस्तु केके हुन् र कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ ? त्यो सोचविचार हामीमा ल्याउन जरुरी छ ।

हामीसँग स्याउ छ, जडीबुटी छ, अलैँची छ, अनेक प्रकारका वस्तु छन् । तर त्यस्ता वस्तु उत्पादन बढाउन सरकारले के प्रोत्साहन दिएको छ त ? विराटनगरका व्यापारी कसरी स्याउ उत्पादन गर्ने, अलैँची उत्पादन गर्ने ठाउँसम्म पुग्न सक्छन् ? हामीले त्यसबारे सोचेको खोई ? सररकारले व्यापारीलाई जसरी सरकारले प्रोत्साहन दिनुपर्ने थियो, त्यो छैन ।

हामीले वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको फलफूल आयात गरेर खाइरहेका छौं । तर कुनै तीन चारवटा वस्तु ठूलो रूपमा कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्न सकेका छैनौं । अथवा हामीले कुनै राम्रा विदेशी कम्पनीहरूलाई उदाहरणका रूपमा ल्याएर यहाँ काम गर्न दिन सकिन्छ । उदाहरणका लागि बाहिरबाट स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र नबिल बैंक नेपालमा आएपछि निजी क्षेत्रका बैंक राम्रै फस्टाए । आज दुई दर्जनभन्दा बढी बैंक, अन्य थुप्रै फाइनान्स कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । कुनै पनि चीज उदाहरणका रूपमा आउनुपनर्छ । त्यसो हुन सके मात्रै यहाँभित्रको उत्पादन पनि बढ्छ । त्यसपछि हामी नेपालभित्रको वास्तविक उत्पादन पहिचान गर्न सक्छौं ।

नेपाल भित्रका जडीबुटीलाई औषधि बनाउन सकिन्छ भनेर जान्न पनि विदेशबाट कम्पनी यहाँ आएर काम गरेपछि हामी त्यसबाट सिक्न सक्छौं । त्यसरी आउने कम्पनीहरूमा हामी पनि निश्चित प्रतिशत सेयर दिन सक्छौं । उनीहरूलाई ६० प्रतिशत र हामीलाई ४० प्रतिशत सेयर राखेर त्यस्ता कम्पनी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । जनतामा सेयर बाड्न सकिन्छ । चीन एकै चोटि आफैं विकसित भएको होइन । पहिले त्यहाँ विदेशी कम्पनी आएका थिए । त्यसलाई कपी पेस्ट गरेर चीनले प्रगति गर्‍यो । कुनै विदेशी कम्पनीले त्यहाँ गरेको उत्पादनलाई अरु कम्पनीले कपी पेस्ट गरेर उत्पादन बढाए । एक जमनामा नेपालमा पनि कुनै एक कम्पनीले प्लास्टिक उद्योग लगाएको थियो । त्यसपछि अरु थुप्रै प्लास्टिक उद्योग आए । कुन वस्तुको उत्पादनमा फाइदा छ भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै त्यसको कपी पेस्ट गर्न सकिन्छ ।

कुनै समय विराटनगरमा एउटा कपी पसल आयो, अहिले यहाँ त्यस्ता १० वटा कपी पसल छन् । एक जमानामा जर्मनीका कम्पनीहरूबाट जापानले कपी गर्‍यो, जापानबाट ताइवानले कपी गर्‍यो, त्यसपछि चिनीयाँहरू आए । हामीसँग जलविद्युत्को अपार सम्भावना छ । तर हाम्रा नीति निर्माता र विद्युत् प्रवर्द्धकहरूले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भन्ने सुनिन्छ । हामी १० वर्षमा १ लाख मेगावाट बिजुली किन उत्पादन नगर्ने ? जब कि हामीले जलविद्युत्मा नाफा छ र यसबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा पाइसकेका छौं भने हामी बढीभन्दा बढी बिजुली उत्पादनमा किन नजाने ? यसबाटै हामी आर्थिक रूपमा सफल हुन्छौं र यो देश माथि जान्छ भने लगानी गर्न सबै देशी विदेशी कम्पनीलाई हामी यहाँ ल्याउन प्रयत्न गरौं ।

अहिले अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय कम्पनीले लगानी गरेर जसरी निश्चित प्रतिशत सेयर र निःशुल्क बिजुली दिएको छ, हामी अरु आयोजनामा पनि यस्तो सेयर र निःशुल्क बिजुली लिन सक्छौं । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जलविद्युत् आयोजना भनेको विकासकर्ता कम्पनीले ३० वर्ष मात्रै चलाउन पाउने र त्यसपछि सरकारकै स्वामित्वमा आउने हुन्छ । ३० वर्षसम्म सञ्चालन भइसकेपछि त्यसको सबै स्वामित्व सरकारको नाममा आउँछ । जलविद्युत् आयोजना बन्दा त्यहाँ अरु पनि विकास हुँदै जान्छ ।

हाम्रा उद्योगहरूले भारत र चीनका उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यहाँका उद्योगहरूको ठूलो उत्पादनसँग नेपालका उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्न हामी यसै पनि सक्दैनौं । हामीले वर्षभरमा गर्ने उत्पादन उनीहरूले २ घण्टामा गरिरहेका हुन्छन् । त्यो भनेको एउटा साँढेसँग बाख्रा लडेको जस्तै हो । उनीहरूको गुणस्तर र ब्रान्डिङ पनि नेपालका उद्योगहरूको भन्दा उच्च कोटीको छ । त्यो तहसम्म हामी पुग्न सकेकै छैनौं । कुनै सामान सिंगापुरबाट वा अरु कुनै देशबाट भारतमा आउँदा शून्य भन्सारमा आइरहेको हुन्छ भने नेपाल ल्याउँदा त्यसमा भन्सार तिर्नुपर्छ ।

प्रायः कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेको छ । हामी भारत र चीनका ठूलो उद्योगहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर यहाँ उद्योग चलाइरहेका छौं, त्यो ठूलो कुरा हो । एउटा उद्योग राम्रो चल्यो भने त्यस्ता खालका उद्योग खुल्न थाल्छन् । जसले सबैकुरा बुझेर व्यवस्थित रूपमा गरेको छ, त्यसको उद्योग चलेको छ । तर जसले अरुको देखासिकी र सिको गरेर उद्योग खोलिरहेका छन्, उनीहरू समस्यामा परेका छन् । कपी पेस्ट गर्नेहरूका लागि आन्तरिक र बाह्य दुवै खालका चुनौती छन् । सानो बजार हुनु तर धेरै उत्पादन भइरहँदा पनि त्यो समस्या हो । हाम्रो आवश्यकता कुन क्षेत्रमा हो भन्ने कुरा पहिल्याउन आवश्यक छ ।

नयाँ आउने उद्योगहरूका लागि जमिनको पनि उत्तिकै समस्या छ । त्योभन्दा गाह्रो कुरा के छ भने, उद्योग गर्न, कृषि गर्न वा आवासीय क्षेत्र भनेर जमिनको वर्गीकरण गरिएको छैन । आज कुनै उद्योग लगायो, ५/१० वर्षमा त्यहाँ वरपर आवासीय भवन बन्छन्, अनि उनीहरूले धूलो आयो, आवाज आयो, प्रदूषण भयो जस्ता अनेक समस्या सुनाउन थाल्छन् । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेका ठाउँमा कृषि र आवासीय प्रयोजनका लागि जमिन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सकियो भने यो समस्या हुँदैनथ्यो ।

उद्योग राख्न जमिन पाउनै समस्या छ । पहिलो त एकै ठाउँमा ठूलो जमिन चाहियो । अरु भनेको विद्युत्, सडकलगायतका सुविधा त्यहाँ हुनुपर्छ । उद्योगका लागि चाहिने प्राविधिक जनशक्ति पनि भारत वा अरु देशबाट ल्याइरहनुपरेको अवस्था छ ।

–राठी ग्रुपका निर्देशक राठीले विराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रमको चौथो सत्र 'पूर्वको पौरख' मा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १२:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×