दलका घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने वातावरणका मुद्दा

गत वर्ष अस्ट्रेलियाको आगलागी, चीनको बाढी र बंगालदेशको जमिन सतह समुद्रमा विलीन हुनुले अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको ध्यान जसरी आकर्षित गर्‍यो र त्यसले जुन त्रासदीतर्फ संकेत गरिरहेको थियो पक्कै त्यो विषय हाम्रो मानसपटलबाट विस्मृत् भइसकेको छैन ।

त्यस्तै, हालै युरोपभर आएको ‘हिट वेभ’, पाकिस्तान, इथियोपिया र भारतमा दर्ज गरिएको ५० डिग्री सेल्सियसको तापक्रमले समग्र पृथ्वीकै तापक्रम कसरी वृद्धि हुादैछ र यसले सुदूर भविष्यको संकटलाई कति सन्निकट ल्याइदिएको छ भन्नेबारे थाहा भएकै कुरा हो । भारतमा सन् १९०१ देखि मौसमको रेकर्ड राख्न थालिएको हो । यो वर्षको मार्चमा रेकर्ड गरिएको भीषण गर्मीले १ सय २२ वर्ष पुरानो गर्मीको रेकर्ड तोडेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ । यसको अर्थ हो– मानिससहित हजारौँ जीवजन्तु, चराचुरुङ्गी, कीटपतिङ्गर तथा बोटविरुवाहरुले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने छ ।

यतिमात्र होइन यसको प्रत्यक्ष असर हिमालय र हिन्दुकुश क्षेत्रमा पर्ने छ । हिमालय, ग्रीनल्यान्ड र अन्टार्कटिकाको ग्लेसियर पग्लेर एकातर्फ समुद्रको सतहलाई २७.४ सेन्टिमिटरसम्म बढाइदिने छ भने यससागै देखिने भीषण बाढी–पहिरोले निकट भविष्यमै खाद्य सुरक्षा र पिउने पानीमा गम्भीर असर पुर्‍याउने निश्चितप्राय: छ ।

सयौँ वैज्ञानिक तथा पर्यावरणविद्हरु यो संकटलाई लिएर जति चिन्तित र गम्भीर छन् विश्वको नेतृत्वमा रहेका शासक भने त्यति नै बेखौफ छन् ।तथापि सबै पार्टीका नेतृत्वले वातावरण विनासले निम्त्याउने संकटतर्फ ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

अमेरिकाको नेसनल ओसियानिक एन्ड एट्मस्फेरिक एड्मिनिस्ट्रेसन (एनओएए) का अनुसार पृथ्वीको औसत तापक्रम २० औँ शताब्दीको तापक्रमको तुलनामा ०.८२ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ । यो वृद्धिदर सन् १९८० यता हरेक दशकमा करिब ०.१८ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ।

पृथ्वीको तापक्रम १९औ शताब्दीको औसत तापक्रमको तुलनामा सन् २०१६ र २०२० मा १.२ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि भइरहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । पृथ्वीको तापक्रम घटाउन हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कटौती गरिएन भने अर्थात् कार्बन उत्सर्जनको दर हालकै दरमा वृद्धि भइरहने हो भने २१औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ३ डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रम पुग्ने वैज्ञानिकहरुले आकलन गरेका छन् । त्यो निकै भयानक परिस्थिति हुनेछ ।

सजिलो अर्थमा भन्ने हो भने हरितगृह ग्यास भन्नुको अर्थ कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, नाइट्रोअक्साइड, भाप र फ्युरिनेटेड ग्यास उत्सर्जित भएर वायुमण्डलमा त्यस्तो एउटा कवच बनाउने गर्छ जसले पृथ्वीबाट उत्सर्जित हुने ग्यासलाई अन्तरीक्षमा जान दिँदैन र त्यसैकारण पृथ्वीको तापक्रम लगातार वृद्धि भइरहन्छ । यो तापक्रमको प्रभाव महासागरदेखि ग्लेसियरसम्म पर्ने गर्छ । यसो हुनुमा साधनस्रोत आफूमा संकेन्द्रित गरेर बसेको मानव समुदाय नै मुख्य जिम्मेवार छ ।

पृथ्वीको तापक्रम बढेमा के हुन्छ भन्ने थाहा पाउन हामीले ‘सेन्टर फर बायोलोजिकल डाइभर्सिटी’ को प्रतिवेदन हेर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार हालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गरिएन भने वैश्विक तापक्रम वृद्धिका कारण सन् २०५० सम्म अर्थात् अहिले जन्मिएको शिशु युवा अवस्थामा पुग्दासम्म पृथ्वीका एक तिहाई प्रजाति लोप भइसक्ने छन् ।

‘इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी)’ को प्रतिवेदनअनुसार पृथ्वीको तापक्रमको १.५ डिग्री सेल्सियस वृद्धि भयो भने जमिनमा भएका १४ प्रतिशत वनस्पती र जीव लोप हुनेछन् । पृथ्वीको तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले हालसम्म ४७ प्रतिशत प्रजाति लोप भइसकेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । लोप हुनेमा सबैभन्दा धेरै समुद्री जीव र वनस्पती रहेका छन् ।

वैज्ञानिकका अनुसार १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रमले मात्र ९० प्रतिशत ‘ट्रपिकल कोरल रिफ’ विनास हुनेछन् । ‘इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर (आईसीयूएन)’ को रातो सूचीमा रहेकामध्ये करिब ११ हजार जीवजन्तुले जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष मार खेपिरहेका छन् । हाम्रो पारिस्थितिकीय पद्धति चलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेकामध्ये ५० प्रतिशत कीरा–फट्यांग्राहरु आफ्नो वासस्थान गुमाउने डिलमा उभिएका छन् । त्यतिमात्र होइन जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको आगलागीका कारण जमिनमा रहेका कैयौँ वनस्पती पनि लोप हुने संघारमा छन् ।

जलवायु परिवर्तनले सन् २१०० सम्म संसारको जम्मा उत्पादनयोग्य कृषि भूमिको ८ प्रतिशत भूमिलाई मरुभूमीकरण गर्दैछ । माडागास्कर र गिरीबाटीका किसान मरुभूमीकरणको साक्षी बन्न पुगेका छन् । एक हप्ताअघि आफ्नै खेत–बारीमा टमाटर फलाएका किसानले उर्वर जमिन मरुभूमि बनेको त्रासदीलाई आफ्नै आँखाले नियालेका छन् । जर्मनीको मुख्य जलाधारका रूपमा रहेको राइन नदी पाँच सय वर्षमा त्यति धेरै कहिल्यै सुकेको थिएन जति अहिले सुकेको छ । गर्मीले गर्दा युरोपका कयौँ देश सुख्खाग्रस्त हुने र यस वर्षको कृषि उत्पादनमा ह्रास आउने आकलन गरिएको छ ।

यसको विकराल अवस्था इटालीको उत्तरमा बग्ने सबैभन्दा ठूलो पो नदीले बयान गरिरहहेको छ । आल्प्सको हिमालयबाट निस्किएर मोन्टेबिसो हुँदै आट्रियान सागरमा मिसिने यो नदीले साढे ६ सय किलोमिटरको यात्रा तय गर्छ । यसले उत्तरी इटालीको ठूलो कृषि भूभागलाई सिंचाइ गर्ने अभिभारा बोकेको छ । तर, यसै वर्ष यो नदीले त्यस्तो क्षणको सामना गरिरहेको छ जुन उसले विगत ७० वर्षमा सामना गर्नुपरेको थिएन । एउटा विशाल नदीबाट सानो धर्सोमा खुम्चिन पुगेको पो नदीको प्रत्यक्ष प्रभाव इटालीको कृषि उपजमा देखिन थालेको छ ।

विज्ञहरुले यस वर्षको कृषि उत्पादनमा ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म ह्रास आउने बताइरहेका छन् । यस्तो त्रासदीको सामना पो नदीले मात्रै गरिरहेको छैन । इटालीकै आर्नो, एनइएनए र टिबर नदीले पनि यस्तै परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । आफ्नो खुम्चिँदै गरेको अस्तित्वलाई साक्षी राखेर ती नदीहरुले पर्यावरणप्रति कुनै चासो नदेखाएका विश्वभरका शासकहरुलाई गिज्याइरहेका छन् । के ती शासकहरुको श्रृंखलामा हामी पनि मिसिन चाहन्छौँ ?

यसैगरी फ्रान्स, स्पेन, अस्ट्रिया, पोर्चुगल, जर्मनी र ब्रिटेनमा अहिलेसम्मकै उच्च तापक्रम रेकर्ड गरियो । फ्रान्समा सन् २००३ मा यस्तै भीषण गर्मीका कारण झन्डै १५ हजारले ज्यान गुमाएका थिए । अर्कोतर्फ गर्मीकै कारण फ्रान्स, ग्रीस, जर्मनी र स्पेनको आगलागीले हजारौँ मानिसको जनजीवनलाई प्रभावित तुल्यायो । यसैबीच पंखाविहीन काठमाडौँका अधिकांश घरमा पंखा भित्रियो र महिनौँसम्म सडकबाट उठ्न नसकेको फोहोरले जति मिथेन ग्यास उत्सर्जन गर्‍यो त्यो भन्दा धेरै हाम्रो फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हैसियतलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म उत्सर्जित गरिदियो ।

भारतको नियामगिरीदेखि क्यानडाका आदिवासीको नरसंहारसम्म भियतनामको माई लाई म्यासाकरदेखि केन्याको माउ–माउ आन्दोलनसम्म भएका सबै दमन र प्रतिरोध पुँजीवादी सत्ताले गरेको पर्यावरण दोहनसँग जोडिएका श्रृंखला हुन् । प्रकृति दोहनको मुद्दाबाट सुरु भएको ‘हवाइयन सोभरेन्टी मुभमेन्ट’ भन्नुस् वा चिलीको मापुचे आन्दोलन यी सबै आन्दोलनले इतिहासमा आफ्ना त्यस्ता ऐतिहासिक पदचापहरू छाडेर गएका छन् जसलाई हेरेर भविष्यको न्यायपूर्ण आन्दोलनको रूपरेखा कोर्न मद्धत मिल्छ । भविष्यत: नियाल्दा र मानव जातिको पर्यावरण दोहनको कार्यशैली हेर्दा लाग्छ, अबको ठूलो आन्दोलन पर्यावरण रक्षाको निम्ति हुनेछ ।

अब हामीले के गर्नुपर्छ ?

मार्क्सवादीहरुले पुँजीवादी लुटविरुद्ध नेतृत्व गरेको कुनै पनि न्यायपूर्ण आन्दोलन अन्तत: पर्यावरणको रक्षार्थ हुन्छ भने पर्यावरण जोगाउने आन्दोलनको नेतृत्व घोषित रूपमै किन नगर्ने ? हिजो गास–बास–कपासका लागि हामीले जति ठूलो वर्ग संघर्षको नेतृत्व गर्‍यौँ अब भावी पुस्ताका लागि गास–बास–कपास–शिक्षा–स्वास्थ्य तथा साझा पर्यावरणमा सबैको समान पहुँचका लागि हुने आन्दोलनको नेतृत्व पनि हामीले नै गर्नुपर्छ ।

यो किन पनि जरुरी छ भने पर्यावरणमा देखिएको विनाशकारी ह्रासले खाध्य श्रृंखलामा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने आकलन गरिएको छ । हालै भएको एउटा अध्ययनअनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण झन्डै ११ करोड मानिस आफ्नै देशभित्र विस्थापित हुनपुगेका छन् । सोमालियामा गर्मीका कारण खाध्यान्न उब्जनी हुन नसकेर झन्डै दुई करोड मानिस भोकमरीको मुखमा पुगेको संयुक्त राष्ट्र संघले उल्लेख गरेको छ ।

उच्च तापक्रमकै कारण सोमालियाको आदिवासी इलाकामा बसोबास गर्ने सबैजसो परिवारका अधिकांश घरपालुवा जनावर दिन दुई गुणा–रात चौगुणा मरिरहेका छन् । सोमालियाको आदिवासी समुदायका आब्दी काबे अदन भन्छन्, ‘मैले गर्मीका कारण बाख्राहरुले आफ्नै बिष्टा खाएको र ऊँटले मरेको अर्को ऊँटको मासु खाएको देखेको छु, जुन मैले आफ्नो जीवनमा कहिल्यै देखेको थिइनँ ।’

राष्ट्र संघका अनुसार इथियोपियामा ९५ लाख मानिस भोकमरीको मुखमा पुगेका छन् भने त्यहाँका ८० प्रतिशत घरपालुवा जनावर मरिसकेका छन् । बाँकी मृत्युको डिलमा उभिएका छन् । विकासमा पछि परेका मुलुकहरु वातावरण विनास र त्यसले निम्त्याएको भयावह स्थितिमा पुगेका छन् भने विकसित मुलुकका नेता आफ्नै बोलीमा इमान्दार छैनन् । उनीहरु आफैले प्रतिबद्धता गरेर सन् २०२० सम्ममा १ सय बिलियन डलर अतिकम विकसित र अल्पविकासशील मुलुकका लागि पर्यावरणमा खर्च गर्ने गरी ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ कोष स्थापना त गरे तर त्यो रकम उनीहरुले अहिलेसम्म जम्मा नगरेको संयुक्त राष्ट्र संघको प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ कोषमा रकम जम्मा गर्नुको सट्टा रुस–युक्रेन युद्धमा लगानी गर्नु जायज ठाने । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार बाइडेन प्रशासनले युक्रेनलाई कुल ८.५ बिलियन डलर सहायता प्रदान गरिसकेको छ । युद्ध अर्थतन्त्र शीर्षकमा बाइडेनका लागि पर्यावरण महत्त्वपूर्ण हो वा युद्ध यो तथ्यांकबाट स्पष्ट छ । साथै हामीले के बिर्सन मिल्दैन भने विश्वभर हतियार बिक्रीको कुल ३५ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाले ओगट्ने गर्छ ।

एकातर्फ विश्वभर आर्थिक असमानता बढ्दो छ, अर्कोतर्फ ‘को बिलेनियर’ हुने भन्ने होडबाजी जारी छ । एकातर्फ पर्यावरणको जटिलता झन्–झन् गहिरिँदो छ अर्कोतर्फ युद्ध लम्ब्याउन जननिर्वाचित प्रतिनिधि र व्यापारी सहमत हुँदै छन् । एकातर्फ दिनप्रतिदिन भोकमरीको डीलमा पुग्नेको संख्या बढ्दो छ अर्कोतर्फ मंगलग्रहमा कसले धेरैजना लैजानसक्ने भन्ने होड हाम्रै आँखा अगाडि मञ्चित हुँदैछ । उदाहरणका लागि अन्तरीक्षमा भू–उपग्रह पठाउनेमा कस्को वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने होडमा लागेका २ सय ४३ बिलियन डलर मूल्यको टेस्ला तथा स्टार एक्सका मालिक एलन मस्क र १ सय ६८ बिलियन डलर मूल्यको अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस बीचको घमण्डको लडाइँलाई लिन सकिन्छ ।

भदौ १३ गते अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखाका सहसचिव र विश्व बैंकका प्रतिनिधिबीच जलवायु विपद् थेग्न तथा अनुकूलित हुन सहयोग लिनेदिने विषयमा १० करोड अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता भयो । यो सम्झौता नेपालले अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्दै आएको मान्यता र मतको विपरीत छ ।

विकसित राष्ट्रले निम्त्याएका पर्यावरणीय संकटमा नेपालजस्ता मुलुकले पुर्‍याएको योगदानका आधारमा पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका विपरित लिइएको ऋणका विषयमा सबै पार्टीको अडान के हो भनी सार्वजनिक हुनु जरुरी छ । विकसित मुलुकले पर्यावरणमा पुर्‍याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति हामीजस्ता देशहरुले पाउनुपर्छ भन्ने विषय चुनावी घोषणापत्रमै सबै दलले प्रमु्ख मुद्धाका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

के कस्ता रणनीति अपनाउने ?

१. राष्ट्रिय पर्यावरण नीति बनाउन सबै दल सहमत हुने ।

२. देशका विभिन्न सफ्ट पावरहरु– ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, ज्ञान, कुटनीतिक सम्बन्ध, व्यक्तिगत सम्बन्धहरु जस्तै– पर्यावरणलाई राष्ट्रको सफ्ट पावरका रूपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा काम गर्ने ।

३. विकसित राष्ट्रहरुले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेर विश्वको पर्यावरणमा पुर्‍याएको क्षतिको परिपूर्तिका लागि अतिकम विकसित र अल्पविकसित राष्ट्रहरुललाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने । क्षतिपूर्तिको मागलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याउन नेपालले नेतृत्व गर्ने ।

४. संघीयताको सुदृढीकरणका लागि सातै प्रदेशमा प्रादेशिक वन नीति ल्याउन पहल गर्ने । हाल कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रिय वन नीति–२०७५, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति–२०७६, राष्ट्रिय वातावरण नीति–२०७६ कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको सबैमा विधितै छ । यसलाई राजनीतिक नेतृत्वको तहबाट अघि बढाउन ठोस रणनीतिक लक्ष्य निर्धारण गर्ने ।

५. पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गर्ने बलियो र साधनस्रोत सम्पन्न थिंक ट्यांकको निर्माण गर्ने ।

६. काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बन्दै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनका लागि वनको उचित व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । तसर्थ सातै प्रदेशमा वैज्ञानिक तथा दिगो वन व्यवस्थापन गर्न सिल्भीकल्चर प्रणालीलाई सबै दलहरुले नीतिगत रुपमै अघि बढाउनुपर्ने ।

दलका चुनावी घोषणापत्रमा उठाउनुपर्ने कार्यक्रम

नेपालको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वन तथा बुट्यानले कुल भू–भागको ४५.३१ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । यसले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । झण्डै ३० हजार वन उपभोक्ता समूहमार्फत् देशको कुल वन क्षेत्रको करिब ४० प्रतिशत वनक्षेत्र स्थानीय समुदायबाट संरक्षित छ ।

दुर्लभ वनस्पति र वन्यजन्तु नेपाललाई विश्वमा चिनाउने चिनारी हुन् । कमजोर भू–धरातलीय बनोट भएको नेपालमा बढ्दो सहरीकरण र जनसंख्याका कारण सृजित प्रदूषण, फोहोरमैलाजस्ता वातावरणीय समस्यालाई जलवायु परिवर्तनले झनै संवेदनशील बनाइदिएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हाम्रो माझ चुनौती छ । वन पैदावारको अत्यधिक माग र आपूर्तिबीचको तालमेल हुन नसक्नु नै वनक्षेत्रको मुख्य समस्या हुन् । त्यसैले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न निम्न कार्यक्रमलाई पार्टीको घोषणापत्रमार्फत् अघि बढाउन सकिन्छ ।

१. नेपालका सम्पूर्ण वन क्षेत्रमध्ये करिब ५१ प्रतिशत उत्पादनशील र पहुँचयोग्य रहेकाले यस्ता उत्पादनशील वनक्षेत्रको पूर्ण क्षमताको उपयोग हुनेगरी व्यवस्थित व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गर्दै वन पैदावारको प्रचुर उत्पादन गरी घरेलु आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने र वन पैदावार निर्यात नीति लिने । यसबाट १५ करोड भन्दा बढी घनफिट काठ उत्पादन भई वार्षिक न्यूनतम १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको काठ तथा दाउरा उत्पादन हुनेछ ।

२. नेपालमा प्रचुर मात्रामा पाइने जडीबुटीको दिगो व्यवस्थापन गरी यस्ता प्रजातिको प्राकृतिक रुपमा संरक्षण, संवद्र्धन र व्यवस्थापन गर्ने तथा अध्ययन एवम् अनुसन्धानका आधारमा जडीबुटीको खेती विस्तार गरी स्वदेशमै प्रशोधन गर्ने प्रविधि स्थापना गरी आयआर्जन र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिने ।

३. आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै नेपालले झन्डै १८ अर्ब बराबरको फर्निचरजन्य काठ आयात गरेको छ भने गत एक दशकमा झण्डै ७० अर्बको आयात गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । यो अवस्थालाई प्रतिस्थापित गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

४. नेपालका राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, प्राकृतिक भूदृश्यको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनलाई बढावा दिने ।

५. चुरे क्षेत्रलगायत संवेदनशील जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

६. काठमाडौं उपत्यकामा पहिलो र त्यसपछि पोखरालगायतका प्रमुख सहरमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गरी वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने ।

७. सहरी क्षेत्रको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त प्रविधिको विकासमा विशेष ध्यान दिने ।

८. आगामी ५ वर्षलाई ‘पर्यावरण जागरण विशेष अभियान’ का रुपमा घोषणा गरी मुलुकभरका हैसियत बिग्रिएका वनक्षेत्र, नाङ्गा पर्ति, चउर जग्गा र नदी उकास जमीनमा बृहत् वृक्षारोपण, प्रमुख सहरहरुमा सरसफाई अभियान तथा वातावरण प्रदूषणमुक्त क्षेत्र घोषणा गर्दै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन नमुना पालिका घोषणाजस्ता कार्यक्रममार्फत् पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिने ।

९. बढ्दो मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको निराकरण तथा उनीहरुको उपयुक्त व्यवस्थापनका लागि राहत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मानव वन्यजन्तुको प्रभावको वर्गिकरण गरी ग्रामीण क्षेत्रका समुदायका जनताको २५ लाख रुपैयाँ बराबरको जीवन बीमा सरकारले गर्ने तथा बालीको अग्रीम मूल्यांकन स्थानीय तहले गर्नेगरी मूल्यांकन बराबरकै रकम क्षतिपूर्ति दिने ।

१०. सातै प्रदेशमा प्राणी उद्यानको स्थापना र सञ्चालन गरी समस्याग्रस्त वन्यजन्तुको व्यवस्थापन, पर्यापर्यटन प्रवर्धनमा टेवा पुर्‍याउने ।

११. वन तथा वातावरण क्षेत्रको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा न्यून लगानी हुने गरेको र यसप्रति आकर्षणसमेत नरहेकाले यसको निकारणका लागि अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।

१२. जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण तथा जलवायु अनुकूलनका प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदायलाई परिचालन गर्ने ।

१३. कार्बन क्षतिपूर्तिबाट आउने रकममा पर्यावरण तथा निजी किसान, दलित महिला तथा जनजातिको उत्थानमा खर्च गर्ने ।

१४. समुदायमा आधारित वन समूहको आर्थिक योगदानलाई सबलीकरण गर्न समूहमा उद्यम विकास गर्न वन उद्यम सहकारीको संयन्त्र विकास गर्ने ।

१५. सहरउन्मुख तथा सहरी क्षेत्रमा हरित करिडोर, ग्रामीण क्षेत्रमा ‘ग्रीन जोन’ तथा वन नभएका स्थानीय तहमा ‘ग्रीन बेल्ट’ सहितको कृषि वन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

१६) वन क्षेत्रभित्र उत्खनन हुने तथा भइरहेका सबै खानीमा प्रभावित समुदायलाई नि:शुल्क २० प्रतिशत बराबरको सेयर साझेदार बनाउने गरी खानीमा स्थानीय समुदायको पहुँच बृद्धि गर्ने ।

१७. सबै समुदायमा आधारित वन समूहको वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माणमा हुने खर्च नेपाल सरकारले शत प्रतिशत व्यहोर्ने ।

१८. मध्यपहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई जडिबुटी खेती र जडीबुटी उद्यमको भण्डारण क्षेत्रका रुपमा विकास गरी पाँच वर्षभित्र पाँच लाखलाई जडीबुटी खेती तथा जडीबुटी उद्यममा संलग्नन गराउने ।

१९. चेपाङ्ग, राउटे, वनकरियाहरुलाई वन किसानको रूपमा घोषणा गर्ने । तिनीहरुलाई वनपैदावार र निश्चित आय उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

२०. सुदूर दक्षिण तराईका परम्परागत उपभोक्ताहरुलाई चुरेक्षेत्र र तराईका वनमा स्वत: सामुदायिक वनको सदस्यता उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाइने । वनपैदावार उपयोगबाट वञ्चित सुदूर दक्षिणका प्रत्येक परिवारलाई ४० घनफीट काठ प्रत्येक घरधुरीलाई क्षतिपूर्तिबापत उपलब्ध गराउने ।

२१. पानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि पानीखेती कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । समुदाय र निजी जग्गामा रहेका पानीका मूलहरुको संरक्षकलाई वार्षिक रुपमा राज्यले रकम उपलब्ध गराउने ।

२२. विपन्न दलित समुदायलाई घरनिर्माणका क्रममा नि:शुल्क काठ उपलब्ध गराउने ।

–खड्का वाग्मती प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री हुन् ।