कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१६

असल राजनीति र सुशासन अभावले विकासको बाटो छेक्छ

संक्रमणकालीन समस्या समाधान गर्ने तथाकथित 'सर्वदलीय सहमति'को निरन्तरताले संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँदैछ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलको स्वार्थ मिल्ने र जनताको हितमा कम चासो राख्ने ‘सम्झौताको शासन’ को संस्कृतिले जनताका आधारभूत चाहनाहरूलाई कमजोर पारेको छ ।
भोजराज पोखरेल

काठमाडौँ — यस वर्षको कन्क्लेभको विषय ‘अपेक्षाभन्दा माथि, सीमा भन्दा पर’ मा आफ्नो विचार राख्ने अवसर प्रदान गरेबापत कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । 
आज र भोलिका लागि आयोजित सत्रहरू राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण छन् । मैले छुने धेरै मुद्दाहरू धेरै विषयगत छलफलहरूसँग सम्बन्धित छन् । 

असल राजनीति र सुशासन अभावले विकासको बाटो छेक्छ

विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन र चुनावमा मेरा केही अनुभवहरू सुनाउन म यहाँ आएको छु ।

एक निजी कथाबाट म कुरा सुरु गर्छु । म सुदूरपूर्वको एउटा दुर्गम गाउँमा जन्मिएँ, हुर्किएँ । हामी विद्यालय जान एक घण्टा उकालो चढ्नु पथ्र्याे । हामी घरबाट बस्नका लागि पराले चकटी र खुला आकासमुनी बसेर लेख्नलाई काठको पाटी बोकेर जान्थ्यौं । खुला आकाशमुनि त्यही पिरामा बसेर कक्षा लिन्थ्यौं । माटो दलेको काठको पाटीमा रूखका हाँगा भाँचेर बनाएको घोचोले लेख्थ्यौं ।

तर, अहिले दुई वर्ष पुग्दै गरेको मेरो नातिले कम्प्युटरको किबोर्ड नै नथिची उसले बोलेको सुनेर कम्प्युटरले टाइप गरेको सामग्री हजारौं किलोमिटर टाढाबाट मलाई प्रत्यक्ष देखाउँछ र अत्याधुनिक प्रविधि कसरी चलाउने भनी सिकाउँछ, मैले नजानेकामा व्यंग्य गर्छ । संसारभरि नै प्रविधिको आश्चर्यजनक विकास र अवलम्बनको यो एक दृष्टान्त मात्रै हो ।

मोवाइल फोन, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल यस्तो सर्वव्यापी बनेको छ कि दोस्रो विश्वयुद्धपछि दुर्गम गाउँमा जन्मिएको मजस्ताका लागि विश्वासातीत छ ।

प्रविधिमा भइरहेको प्रगतिको रफ्तारले संसारलाई सानो बनाएको छ । यसले देशका सीमा तोडेको छ । संसार जोडेको छ । अब धेरै विषय कुनै एउटा राज्य वा सिमानामा मात्र सीमित छैनन् । विश्वको कुनै कुनाको घटनाको असर क्षणभरमै संसारभर पुग्न थालेको छ ।

प्रविधि आयो, जीवन सहज बनायो । आम नागरिकलाई सशक्त बनायो, प्रतिभा प्रस्फुटन गरायो । सेवा र सुविधा सरल, सहज, छिटो र तुलानात्मक सस्तो बनायो । दूरी घटायो । यसबाट आउने लाभ र हानिको भागीदार सबै हुने अवस्था बनायो ।

तर, यसको दुरुपयोगले समाजलाई गम्भीर जोखिम र चुनौती दिएको छ । प्रविधिले उपलब्ध गराएका अवसरबाट सबैले न्यायोचित फाइदा कसरी लिने ? प्रविधिको मानवीकरण कसरी गर्ने ? यसको दुरुपयोगबाट बढ्दो अपराधिक र आतंकवादी गतिविधि, गलत सूचना र साइबर युद्ध वा यस्तै हानिकारक गतिविधीको सम्बोधन कसरी गर्ने ? अब हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यी चुनौतीहरूको सामना गर्न आफूलाई तयार पार्नु अत्यावश्यक भएको छ ।

प्राविधिक प्रगति र भूमण्डलीकरणको परिणाम कहिलेकाहीं अनपेक्षित हुन्छ । जारी कोभिड–१९ महामारीले विश्व कति असुरक्षित छ भन्ने देखाएको छ, एउटा रोग एक कुनाबाट संसारभर फैलन सक्दोहेछ, एक कुनामा भएको घटना वा दुर्घटनाले सम्पूर्ण विश्वव्यापी वितरण प्रणालीलाई बिथोल्न पुग्दो रहेछ ।

अब म यस विश्वव्यापी परिप्रेक्ष्यलाई देशको सेरोफेरोमा जोड्छु । भौगोलिक तथा जलवायुको विषमता, प्रचुर प्राकृतिक स्रोत साधन, समृद्ध जैविक विविधता, जातीयता र संस्कृतिका कारण हाम्रो देश नेपालले विश्वमा अद्वितीय पहिचान बोकेको छ । तर दुर्भाग्यवश, नेपाल र नेपाली समृद्ध छन् र हाम्रो भविष्य उज्ज्वल छ भनेर हामी विश्वासका साथ भन्न सक्दैनौं ।

म यसका केही दृष्टान्त दिन चाहन्छु ।

१. नेपालमा लगभग असीमित जलस्रोतहरू छन्, जसलाई देश भित्र र बाहिर विभिन्न आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, खास गरी खानेपानी, खाद्य सुरक्षा र बिजुलीको उत्पादनमा । जलविद्युतको उपयोगले हामी आफ्नो उर्जाको खाँचो मात्रै टार्न सक्दैनौं, यस क्षेत्रका अन्य देशहरूको आवश्यकतालाई पनि पुरा गर्न सक्छैं । तर हाम्रो पानी बगिरहेको छ र खेर गइरहेको छ । हामी भने छद्म राष्ट्रवादको नारा लगाउनमा व्यस्त छौं । राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण अनिर्णयको घेरामा थुनिएका छौं देशलाई नोक्सान पुर्‍याउँदैछौं ।

२. मैले माथि भनेझैं हामी सबलाई थाहा भएकै तथ्य हो, हाम्रो देश समृद्ध जैविक विविधता, मनोरम छटाहरु र प्राचीन संस्कृतिले भरिपूर्ण छ । पर्वतारोहण, पदयात्रा, तीर्थयात्रा, अनुसन्धान र चिकित्सा–पर्यटनदेखि लिएर पर्यटनका धेरै आयामहरूमा देशमा प्रशस्त सम्भावना छन् । हामीले यी सम्भावनाहरूलाई तिनीहरूको पूर्ण हदसम्म दिगो रूपमा सफलतापूर्वक उपयोग गरेका छौं त ?

हामी विश्वका तीब्र रूपमा विस्तार भइरहेका प्रमुख दुई बजार – चीन र भारतको बीचमा छौं । हिजोसम्म हामी हाम्रो देश दुई ठूला ढुङ्गाको बिचमा अड्किएको दुर्भाग्यपूर्ण तरुल हो भन्थ्यौं र यसलाई आफ्नो सीमा ठान्थ्यौं । तर अहिले यो सम्भावनाको सुन–खानी जस्तै भएको छ । यस भौगोलिक लाभको रणनीतिक उपयोगले नेपाल, नेपाली र समग्र क्षेत्रको विकासको ठूलो सम्भावना छ ।

हाम्रो ७५ प्रतिशत जनसंख्या ४० वर्ष भन्दा कम उमेरको छ । यो देशको स्वस्थ भविष्यको लागि राम्रो संकेत हो । यद्यपि, हामी सबैलाई थाहा छ कि ठूलो संख्यामा काम गर्ने उमेरका युवाहरू देशमा अवसरहरूको अभावका कारण रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुने योजना बुन्छन् ।

तिनीहरू शारीरिक श्रमदेखि लिएर बौद्धिक क्षेत्रहरू जस्तै चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, आदि सबै प्रकारका उच्च–प्रविधि रोजगारीका लागि बसाइ सर्छन् । हालको अनुमानमा युवाहरूको पलायन वार्षिक पाँच लाखभन्दा बढी छ । विद्यमान शासन, राजनीतिक र आर्थिक अवस्थाका कारण देशको भविष्य नदेखेर युवाहरु आफ्नो भविष्यका लागि सामूहिक रूपमा पलायन भइरहेका छन् । बौद्धिक तथा शारीरिक पलायनको एक दुखद उदाहरण हो यो ।

यी त देशको वर्तमान चुनौति र सम्भावनाका केही उदाहरण मात्र हुन् । हामीले हाम्रो प्राकृतिक र मानव निर्मित स्रोतसाधनलाई जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्न किन उपयोग गर्न सकेनौं ? उज्ज्वल भविष्यका लागि हाम्रा आकांक्षाहरू अति महत्वाकांक्षी वा अवास्तविक छन् र ? म पक्का छु कि मामिला यस्तो छैन भन्नेमा सबै सहमत छन् ।

विगत तीन दशकमा मुलुकले भौतिक रूपमा ठूलो फड्को मारेको छ । यसमा कुनै शंका छैन । प्रतिव्यक्ति आय बढेको छ, आम नागरिकको जीवनस्तर उकासिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचकहरू मर्यादित र उत्साहजनक दरमा बढ्दै गएका छन् ।

तर, यी सबै सम्भावना र उपलब्धिहरूका बाबजुद पनि समग्रमा जनतामा निराशा, आफ्ना छोराछोरीको अन्धकार भविष्यप्रतिको खेद, र देशको शासन सञ्चालन गर्ने तरिकाप्रति आक्रोश छ ।

मेरो विनम्र विचारमा, यो सबै राम्रो राजनीति र सुशासनको मुद्दामा हेलिएको छ । असल राजनीति र सुशासनको अभावले विकासको बाटो छेक्छ । एकै छिन यसबारे म प्रकाश पार्ने जमर्काै गर्छु ।

देशको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको सुदृढ राजनीतिक प्रणाली, सुशासन, विधिको शासन र क्रियाशील संस्थाहरुको ठोस ढाँचा मुलुकको बहुआयामिक र समावेशी विकासको पूर्वशर्त हो भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । बहुआयामिक भन्नाले आर्थिक, वातावरणीय, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई सन्तुलनमा राख्ने दिगो विकास हो भन्ने मलाई लाग्छ ।

२०४६ मा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापनाको छोटो अवधीमै हामी निरन्तर अस्थिर राजनीतिको दुश्चक्रमा फस्यौं । छोटो समयमै धेरै पटक संसद् विघटन गरिए । दशक लामो द्वन्द्व, अधिनायकवादी शासनको पीडादायी उत्कर्ष भोग्यौं । तर, ती कुराको व्यवस्थापन पनि हामी आफैंले गर्न सक्यौं ।

जनताले आफ्ना लागि आफैंले लेखेको संविधान निर्माण गर्‍यौं । विगतमा भोगिएका शासकीय लगायत सबै कमजोरी दोहोरिन नदिने वाचाका साथ त्यस्ता अस्थिरताका तत्त्वको पुनरावृत्ति हुन संविधानमै व्यवस्था पनि गर्‍यौं ।

हामी विश्वस्त थियौं, जनताले जनताकै लागि उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक मूल्यका साथ संविधान लेखेपछि देशमा शान्ति र राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ, अनि देश समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ । अब प्रत्येक दस–दस वर्षमा ठूल–ठूला राजनीतिक परिवर्तनका लागि हामीले फेरि सडकमा आउनुपर्नेछैन भन्ने हाम्रो विश्वास रह्यो ।

प्रश्नहरु उठ्छन्, ठोस आधुनिक संविधान र धेरै हदसम्म निष्पक्ष निर्वाचन भएर पनि हामी कहाँ र कसरी चुक्यौं ?

लोकतन्त्र संसद, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम सञ्चारलगायत लोकतन्त्रका मुख्य स्तम्भहरूको दक्षता, क्षमता, प्रभावकारिता, विश्वसनीयता र योग्यतामा फस्टाउँछ । शक्तीको सकारात्मक र प्रभावकारी नियन्त्रण तथा सन्तुलनमा यी निकायको बलियो भूमिकाले मात्र लोकतन्त्र हुर्कन्छ । तर, जानअन्जानमा हामीले यी संस्थाहरूलाई कमजोर र पक्षाघातपूर्ण बनायौं ।

जहाँ बलियो प्रणाली, संस्था, प्रक्रिया तथा विधि र त्यसमा जनताको विश्वास हुन्छ त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीले बेलाबेलामा झट्का सहन सक्छ भन्ने संसारका धेरै देशले देखाएका छन् ।

लोकतन्त्रको एक आवश्यक स्तम्भ आवधिक र निष्पक्ष निर्वाचन हो । २०४६ को राजनीतिक परिवेशमा आएको परिवर्तनकारी परिवर्तनदेखि हामीले देशमा विभिन्न तहका सरकारका धेरै निर्वाचनहरू सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं । त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अहिंसात्मक शक्ति हस्तान्तरणको अभ्यासमा हामीले गर्व गर्नु पर्छ । यो हाम्रो जस्तै परिस्थिति भएका धेरै देशहरूमा सामान्यतया नदेखिने कुरा हो । तर लोकतन्त्रको सुनिश्चयका लागि निर्वाचन मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

विगत तीन दशकमा भएको चरम राजनीतिकरण र अनियन्त्रित दलीय हस्तक्षेप यो देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य बनेको छ ।

हामीले अब राज्य वा सरकारमाथि दलहरुको नियन्त्रणको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनको औजारका रूपमा दलहरूको वर्चस्व ल्याइएको थियो । यस संक्रमणकालीन समस्या समाधान गर्ने तथाकथित 'सर्वदलीय सहमति’ को निरन्तरताले संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउँदैछ । दुई वा दुईभन्दा बढी प्रतिष्पर्धी राजनीतिक दलको स्वार्थ मिल्ने र जनताको हितमा कम चासो राख्ने ‘सम्झौताको शासन’ को संस्कृतिले जनताका आधारभूत चाहनाहरूलाई कमजोर पारेको छ ।

जब जनताले शासन प्रणाली र त्यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूलाई विश्वास गर्छन्, तब उनीहरू आफ्नो र छोराछोरीको भविष्यप्रति आश्वस्त हुन्छन् । युवाहरु किन देश छाडेर पलायन भइरहेका छन् भन्ने स्पष्ट छ ।

यस्तोमा, देश अघि बढ्न केमा केन्द्रित हुनुपर्छ ? मेरो विचारमा, यी पाँच तत्व हाम्रो प्रमुख प्राथमिकतामा हुनुपर्छ:

पहिलो, आशा । देश, प्रणाली र नेतृत्वले आफ्नो समस्यालाई सम्बोधन गर्छन् भन्ने विश्वास र आसा जनतामा कसरी जगाउने भन्ने विषयमा यो हुनु पर्छ ।

दोस्रो, भरोसा । स्थापित संस्था, प्रणाली र प्रक्रियाहरूमा नागरिकको विश्वास लोकतान्त्रिक शासनको अर्को सर्त हो ।

तेस्रो, लोकतान्त्रिक संस्कृति । प्रोत्साहनदायी र रचनात्मक आलोचना गर्ने अनि र त्यस्ता आलोचनाहरूलाई पूर्ण इमानदारीका साथ जवाफ दिने संस्कृति नै लोकतान्त्रिक संस्कृति हो । प्रणालीगत विकृतिका बारेमा बौद्धिक प्रवचन र तिनका उपायका बारेमा जनतालाई जानकारी दिनुले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउछ ।

चौथो, सदाचार । यो सुशासनको परम मूल्य हो । यसले नागरिकमा विश्वास र आशा जगाउँछ । यसको अभावले देशमा भ्रष्टाचार, निराशा र विनास निम्त्याउँछ । दण्डहीनता हाम्रो राज्यको स्थायी विशेषता भएको छ । विश्वसनीयताको अभाव सायद आज हामीले सामना गरिरहेको प्रमुख चुनौती हो । हामीले बोल्ने र गर्ने काममा ठूलो खाडल छ । हाम्रो बोली र व्यवहारमा एकरूपता छैन । हामी वाणी र कर्ममा अद्धैत बनौं । हाम्रा प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यमा रूपान्तरण गरौं ।

पाँचौं, सबल संस्थाहरू । साँचो अर्थमा क्रियाशील लोकतन्त्रका लागि अत्यावश्यक संस्थाहरूको निर्माणमा आफ्नो शक्ति केन्द्रित गरौं ।

भर्खरै, बोरिस जोन्सनले बेलायती प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए । किनभने, कोभिड–१९ लाई नियन्त्रण गर्न आफ्नै प्रशासनले तोकेको सीमा उनले पार गरेको पाइएको थियो । यता नेपालमा चाहिँ, कोभिड नियमहरूको उल्लङ्घन गर्दै ठूला जमघटहरू आयोजना गर्नेहरूलाई कारबाही होइन, बरु सम्मानित गरियो । जवाफदेहिता र नैतिकताका यी प्रश्न कहिले उठाउने (हामीले) ?

मैले काम गरेको दर्जनौं राज्य वा सरकार प्रमुखहरू सत्ताबाट बाहिर भएपछि राजनीतिबाट अलग भइसकेका छन् । सत्ता बाहिर भएपछि हस्तक्षेप गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । हाम्रो सन्दर्भमा, हामी ‘एक पटक नेता, सधैंको नेता’ को प्रवृत्ति देख्छौं । मेरो विचारमा हाम्रो राजनीति ओरालो लाग्नुको यो अर्को कारण हो ।

हामीसँग धेरै राजनीतिज्ञहरू भए पनि व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्ने दूरदर्शी नेता छैनन् । एउटा भनाइ छ– राजनीतिज्ञलाई अर्को चुनावको मात्रै चिन्ता हुन्छ, नेतालाई अर्को पुस्ताको ।

निर्वाचनले विश्वव्यापी रूपमा विश्वसनीयताका गम्भीर प्रश्नहरूको सामना गरेको छ । हामी पनि यसको अपवाद होइनौं ।

निर्वाचनको विद्यार्थीको हैसियतमा मसँग केही सपनाहरू छन् जुन मलाई लाग्छ धेरै महत्त्वपूर्ण छन् जो हासिल पुरा गर्न हामी इमानदार भए गाह्रो छैन । मेरा सपनाहरू छन् – (१) कानूनद्वारा सुनिश्चित गरिएको निश्चित निर्वाचन मिति । (२) पार्टीका उम्मेदवारहरू प्राथमिक आधारमा चयन गरिने । (३) मतदाताहरूले कुनै पनि प्रकारको धम्की वा व्यक्तिगत लाभ बिना सूझबुझका साथ निर्धक्क मतदान गर्छन् । मतपत्र सुरक्षित गर्न गोलीको आवश्यकता पर्दैन । (४) निर्वाचन व्यवस्थापन पूर्ण विकेन्द्रीकृत र कम खर्चिलो छ । र (५) विश्वको जुनसुकै कुनाबाट उपयुक्त प्रविधिसहित मतदातालाई मतदान गर्न दिनुपर्छ ।

म मेरो जीवनकालमा मैले यो सपना पुरा भएको देख्न पाए पनि हुन्थ्यो भन्ने म कामना गर्छु ।

मैले माथि चित्रण गरेको देशको डरलाग्दो अवस्थाको बावजुद, हामी सुरुङको अन्त्यमा प्रकाश देख्छौं । भित्रबाट प्रणालीगत गडबडीलाई हटाउन सक्रिय युवाहरूको एउटा समूह राजनीतिक प्रक्रिया र सार्वजनिक मामिलाहरूमा लागि परेको छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक भविष्य हामीले हाम्रो राजनीतिक प्रक्रियामा युवाहरूको यो समूहलाई कसरी ठाउँ दिन्छौं भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ ।

माथि भनेझैं, नेपालको वर्तमान जनंख्याको तीन चौथाइ ४० वर्षभन्दा कम उमेरका युवा छन् । यसको विपरित, यो पुस्ताका थोरै मात्र राजनीतिक दल र सरकारमा निर्णय गर्ने तहमा छन् । आशा छ, सत्तामा बस्नेहरूले युवा पुस्ताका प्राथमिकताहरू मात्र नभई उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो निर्णय लिने स्थानमा ल्याउनमा तत्काल ध्यान दिनेछन् । तिनीहरूको आनै भाग्यमा निर्णायक आवाज हुनुपर्छ ।

जनतालाई कानुनी शासनको अनुभव गराउने यी कार्यहरू गर्न हामीले थप स्रोत र साधनको खोजी गर्नु पर्दैन, कुनै दाताहरूलाई बोलाउनु पर्दैन, हामीसाग भएको स्रोत र क्षमता नै पर्याप्त छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास छ । हामीलाई चाहिने कुरा मात्र नेतृत्वको प्रतिबद्धता हो ।

हामी नयाँ चरणको निर्वाचनको नजिक छौं । आसा छ, सबैले अब पाँच वर्ष पहिलेजस्तो खेर नफाल्ने विश्वासका साथ नयाँ पुस्ताका योग्य नेताहरूलाई मत दिएर चुनावमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ ।

हामी एउटा लक्ष्य बनाऔं – आशा, आशा र आशालाई पुनर्जिवित पार्ने ।

भूमण्डलीकरण र कनेक्टिभिटीको यो युगमा हामी सिमाना बाहिरको संसारको अवस्थामा पुगेका छौं । हामीसँग हाम्रो देश, यसको शासन, वर्तमान र भावी पुस्ताको जीवन सुधार गर्न धेरै स्रोत र सम्भावनाहरू छन्। राजनीतिक नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम र आम जनतामा उचित नेतृत्व, सुशासन र गम्भीर प्रतिबद्धता र सच्चा देशभक्तिले ‘अपेक्षाभन्दा बाहिरको’ प्रगति हासिल गर्न हामी सक्छौं । त्यसका लागि पहल गरौं ।

म आयोजकहरूलाई छलफलमा आएका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सफलताको कामना गर्दछु ।

धन्यवाद ।

(कान्तिपुर कन्क्लेभको पहिलो दिन २५ भदौ, २०७९ मा पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले व्यक्त गरेको की-नोट स्पिचको सम्पादित/अनुवादित अंश)

प्रकाशित : भाद्र २५, २०७९ ११:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत पाएको भन्दै प्रदेश सभामा सभामुखले गरेको घोषणाबारे तपाईंको के राय छ ?